हा फोटो आहे १ मे २००११चा. काहींना याची पार्श्वभूमी माहीत असेल काहीं नसेल. यात देशाचे अध्यक्ष असा क्षण बघताहेत जो जगाच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे... पुढे याविषयी येईल.
'कुठेही जायचं असेल तर फोटोग्राफर हवाच', हा आपल्या पंतप्रधानांचा अट्टाहास आता देशाच्या समोर आहे. म्हणजे भक्तांच्या टोळीने कितीही नाकारण्याचा प्रयत्न केला तरी पंतप्रधान फोटोग्राफीसाठी आतुर असतात हे काही ते नाकारू शकणार नाहीत.
२/७
मोठाल्या सभेपासून ते थेट मंदिराच्या भेटीपर्यंत फोटोग्राफरचा लवाजमा बाळगणारे आपले पंतप्रधान हे कोणत्याही स्थळी उठून दिसतील अशी सारी व्यवस्था असते. या व्यवस्थेच्या आड कोणी येणार असेल तर त्यास सर्रास बाजूला सारले जाते. पण मला प्रश्न पडतो तो म्हणजे, हे का? कशासाठी?
३/७
प्रत्येक ठिकाणी ढिगाने फोटोग्राफर बाळगून मळलेली प्रतिमा स्वच्छ करता येईल का? त्याऐवजी काही न बोलता, अगदी शांतपणे केलेलं कार्य केव्हाही चांगलं. त्याचे कौतुक हे काळाच्या ओघात वाहून जात नाही.
४/७
तर सदर फोटो आहे १ मे २०११ रोजी काढलेला. गडगडणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यस्थेला स्थिरता देत मग मतदारांना दिलेले शब्द पाळणाऱ्या तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांचा. याच दिवशी ९/११ चा सूत्रधार असणाऱ्या ओसामाचा अंत अमेरीकेच्या सीलने केला. तो क्षण ही सारी मंडळी अनुभवत आहेत.
५/७
या क्षणाचे महत्व किती असेल हे मी वेगळं सांगायला नको. पाकिस्तानी भूमीत शिरून अगदी शिताफीने ओसामाला ठार करणे हे सहज शक्य आहे का? असो, या क्षणाचा इव्हेंट करावा असं तत्कालीन अध्यक्ष ओबामांना वाटलं नाही. कारण त्यांची अर्थ धोरणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यावर अवलंबून नव्हती.
६/७
आज जग सोडले आणि राष्ट्रीय यात्रांचा सपाटा मोदींनी लावला आहे. पण यातून देश सावरेल का? देशासमोर असणारे प्रश्न गंभीर आहेत हे सर्वसामान्य जनतेला कळणे सहज शक्य नाही. पण जेव्हा कळतील तेव्हा आपला 'व्हेनेझुएला' होईल हे निश्चित!
पाणी हे कायम पवित्रच असते. त्याचे पावित्र्य नाकारांऱ्यांनी आपल्या बुद्धीला लागलेला गंज आधी काढायला हवा. आज 'बाटलीतील पाणी' (बिस्लरी) आणि 'नळाचे पाणी' या दोहोंची शुद्धता आपण वैज्ञानिक निकषावर घासून पाहणार आहोत.
मागील धाग्यात पाण्याचे 'शिळेपण' आणि त्याचे 'खराब होणे' दोन्हीबद्दल लिहिलं आहेच. त्यामुळे पाणी नळाद्वारे येणारं असो, वा आपण विकत घेतलेल्या बाटलीतील असो दोन्ही पाणी ताजचं असतं. पण दोन्ही बाबी आपल्या आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर वेगवेगळा परिणाम करतात.
मागील काही दशकांपासून आपल्या अंगी एक सवय जडली आहे. 'जुगाड'! कोणत्याही परिस्थितीत याचा वापर केला जातो. यामुळे आपल्याला कामाचा 'दर्जा' काय असावा हेच कळत नाही. पर्यायी दर्जेदार कामे करण्याकडे दुर्लक्ष होते. हेच आज देशातील रस्त्यांच्या बाबती घडतंय. १/७
भारतीय खड्यांनी आपल्याला दिलेला सतर्कतेचा इशारा आपण काही दिवसांपूर्वी माझ्या थ्रेड मध्ये वाचला असेल. आज या खड्यांची खरडपट्टी काढुया.
खड्यांचा प्रश्न जगातील अनेक देशांत आहे. निकृष्ट रस्ते हा काही एकट्या भारताचा प्रश्न नाही. पण २/७
जगात बहुदा फक्त भारतीय रस्त्यात तलाव पाहण्याची सोय असावी. भारतीय रस्त्यात खड्डे असतात की खड्ड्यात रस्ते हे सहजासहजी कोणीही सांगू शकत नाही एवढं महात्मा आपण यात प्राप्त केलंय.
देशातील करोना मुळे मंदावलेला गुन्हेगारीचा आकडा पुन्हा पूर्वपदावर येतो आहे. भारतातील हा आकडा मंदावण्याचे एकमेव कारण म्हणजे देशाची टाळेबंदी हे होते. पण जगात असे अनेक देश आहेत जिथे गुन्हेगारांची संख्याच कमी होतेय. १/१०
गुन्हेगारांची संख्या कमी होण्यामागे तिथे गुन्हेगारास केले जाणारे कठोर शासन हे कारण नव्हते. उलट तुरुंगात यांना मिळणारी वागणूक सर्वसामान्य नागरीकांनाप्रमाणेच होती. मग तरीही तिथे गुन्हेगारी मानसिकता कमी होण्याची कारण काय असावे?
माणुसकी जपणाऱ्या अशाच काही तुरुंगाच्या यादीतील २/१०
एक नाव जर्मनीचे आहे. भारतात ज्या सुविधा एका गरीब मध्यमवर्गीयाला घाम गाळून मिळत नाहीत त्या तिथल्या तुरुंगात गुन्हेगारांना मिळतात. तरीही तिथले तुरुंग आज निम्म्याहून अधिक रिकामे आहेत.
काही दिवसांपूर्वीचीच घटना. तामिळनाडू मधील पोलिसांनी पोलीस कोठडीत ३/१०
एखादी गोष्ट सरकारने फुकट किंवा कमी पैशात उपलब्ध करून द्यावी हीच आपली मानसिकता झालीये. या मानसिकतेला अनेक कारणे जबाबदार आहेत. मुळात सरकारचे काम जनतेचे पोट भरणे आहे का? की जनतेला स्वतःचे पोट भरण्यास सक्षम बनवणे हे सरकारचे काम आहे? १/८
सध्या मुंबईत कार्यरत असणारी घाटकोपर ते वर्सोवा या मेट्रोच्या मार्गाची लांबी आहे अवघी ११.४ किमी. त्यासाठी ₹४०/प्रति व्यक्ती एवढा कमाल दर आकाराला जातो. तरीदेखील यातून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढतच राहिली. तर दुसरीकडे मुंबई लोकल एवढ्याच अंतराच्या प्रवासासाठी ₹५ घेते. २/८
मेट्रो महागडी असूनही दररोज यातून साडेचार लाखांहून अधिक लोक प्रवास कसे करतात? याचे चालक आहेत 'मुंबई मेट्रो प्रायव्हेट लिमिटेड'. याने लोकांचे किती आर्थिक नुकसान झाले?
इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशनने एक अब्ज डॉलरचे (७,६०० कोटी रुपये) १० ते ३० वर्षांसाठीचे बॉण्ड विक्रीस ३/८
आज देशातील रेशनिंग पद्धतीवर थोडं परखड बोलणार आहे. माझे काही प्रश्न देखील आहेत. त्यामुळे थ्रेडवर व्यक्त होण्याआधी त्यांची उत्तरे जरूर शोधावी.
आजवर आपण अनेक मागण्या केल्यात. आरक्षणापासून ते संरक्षणापर्यंत केलेल्या मागण्यांची यादी काढली तर ती फारच लांबलचक होईल. १/१२
त्यातील किती पूर्ण झाल्या किती अपूर्ण राहिल्या तो मुद्दा सध्या बाजूला ठेवू. पण बऱ्याचदा आपण चुकीची मागणी करत राहिलो हे आपल्याला मान्य करावेच लागेल. याच चुकीच्या मागणीच्या शेगडीवर अनेक राजकारणी आपल्या राजकीय पोळ्या अविरत शेकत राहिले. २/१२
‘रेशिंग’ या शब्दाचा भारतीय अर्थ आहे, ‘कमी किमतीत (गरिबांसाठी) सरकार कडून वस्तु, खाद्य पदार्थ मिळणे.’ अमेरिकन शब्दकोशात याचा अर्थ काहीसा असा आहे, ”a limited amount (of something) that one person is allowed to have, especially when there is not much of it available.” ३/१२
जनतेसाठी सत्तेत आलो म्हणणाऱ्यांना आज जनतेच्या व्यथा जाणून घ्याव्याशा वाटत नाहीत. आपल्या अल्पशिक्षित बुद्दीचा वापर करून अधिकार नसताना निर्णय घेतले जातात. यामागे यांना भविष्यातील वोट बँक दिसते. मग वीज ग्राहकांत ती का दिसत नाही?
आपले हितसंबंध जपून सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा जो काही प्रकार @NitinRaut_INC यांनी चालवला आहे त्याला जाब कोण विचारणार? केंद्राने पैसे दिले नाही, अधिकार दिले नाही म्हणून कोकलत फिरणारे महाविकास आघाडीचे समर्थक आज मूग गिळून गप्प?
भक्तांमध्ये आणि या समर्थकांत वक्तव्य वगळता सगळंच समान. त्यामुळे यांच्यासाठी देखील एक विशेषण जनतेने शोधायला हवे.
ज्या ग्राहकांनी सरासरी बिले भरली आहेत, त्यांना या कंपन्यांनी 'जणू बिल भरलेच नाही' अशा आविर्भावात मीटरचा दर लावला आहे.