सुशांत राजपूत व त्याअनुषंगाने पूढे आलेल्या ड्रग्ज प्रकरणात अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती व इतर काही लोकांना NCB ने अटक केलेली. याप्रकरणी NDPS कोर्टाने जामीन नाकारल्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्चन्यायालयात आले होते. यावर जस्टीस कोतवाल यांनी काल निकाल..
देताना रिया चक्रवर्तीला जामीन दिला आहे. निकालपत्रात जस्टीस कोतवाल यांनी प्रकरणाचा पूर्ण आढावा घेतला आहे.
28 ऑगस्ट ला NCB ने अब्बास लखाणी नामक व्यक्तीला अटक केलेली. त्याच्याकडे 56 ग्राम गांजा आढळुन आलेला. त्याने करन अरोरा कडून खरेदी केला होता. त्याच्याकडे 13 ग्राम गांजा सापडला.
दोघांना ncb ने अटक केली.
या दोंघांच्या चौकशीत झैद विलात्राचे नाव पुढे आले. त्याच्याकडे सर्च केले असता साडे नऊ लाख रुपये, सुमारे दोन हजार अमेरिकेत डॉलर, 180 युके पाउंड,15 अरबी दिरम सापडून आले. हे पैसे त्याला ड्रगच्या सेल मधून मिळालेले होते असे त्याने सांगितले.
त्याच्याकडून अब्देल परिहारचे नाव मिळाले. परिहारच्या स्टेटमेंट नुसार तो शोविक चक्रवर्तीच्या सांगण्यानुसार विलात्रा आणि केझान इब्राहिम यांच्या थ्रू ड्रग्ज सप्लाय करायचा. पुढे परिहार आणि इब्राहिम दोघांना अटक झाली. शोविक चे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करून त्याला 9 सप्टेंबरला अटक करण्यात आली.
दिपतेश सावंत, सॅम्युअल मिरांडा जे सुशांतकडे काम करायचे यानांही अटक करण्यात आली.
शोविक चक्रवर्ती परिहार,इब्राहिम आणि झैद यांच्याकडून खरेदी करत असे व सुशांतच्या सहकाऱ्यापर्यंत पोचवत असे. याचे पेमेंट सुशांत आणि रिया मिळून करत असत. सॅम्युअल आणि दिपेतेश यांनीही असेच स्टेटमेंट..
दिले आहेत कि त्यांनी सुशांत-रियाच्या सांगण्यानुसार ड्रग्ज रिसिव्ह केले व सगळा व्यवहार सुशांत रिया बघायचे. NCB च्या म्हणण्यानुसार रिया या सगळ्या सिंडिकेटची महत्वाची व्यक्ती आहे, ती सुशांत साठी ड्रग्ज खरेदी करायची आणि हा व्यवहार ते दोघे मिळुन बघायचे.
त्यामुळे रिया अवैध तस्करीच्या फायनांसिंग आणि सुशांत ड्रग्ज घेतो हे माहिती असून त्याला आश्रय देण्याच्या आरोपाखाली NDPS सेक्शन 27A नुसार दोषी आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर रियाला 8 सप्टेंबर ला अटक करण्यात आली.
NDPS ऍक्ट 27A नुसार अवैध तस्करीला फायनान्स करणे आणि ड्रग्ज..
संदर्भात इतर काही कृतींमधे सामील असणाऱ्या व्यक्तीला आश्रयदेणे(harbouring) हा गुन्हा आहे व त्यासाठी 20 वर्षेपर्यंत व दोन लाख दंड अशी शिक्षा आहे. फायनांसिंग ची व्याख्या Ndps मधे दिलेली नाही. जस्टीस कोतवाल यांच्या मते एखाद्या व्यवहारात पैशे देणे याचा अर्थ ते कृत्य फायनान्स करणे..
असे होत नाही. फायनान्स म्हणजे एखादि कृती करण्यासाठी किंवा चालू राहण्यासाठी फंडिंग करणे. इथे फायनान्स म्हणजे असा आर्थिक सपोर्ट ज्यावर तस्करी अवलंबून आहे. सुशांत साठी ड्रग्ज खरेदी करायला रियाने पैसे खर्च करणे याला अवैध तस्करीला फायनांस करणे असे म्हणता येणार नाही.
दुसरा मुद्दा आश्रय देण्याचा. इथे जस्टीस कोतवाल यांनी म्हटले आहे यासाठी दोन गोष्टी आवश्यक आहेत एक म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीने गुन्हा केलेला असला पाहिजे आणि पहिल्याने त्याला आश्रय दिलेला असला पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीला वाचवण्याच्या उद्देशाने आश्रय दिलेला असने आवश्यक
आहे. ईथे सुशांत वर कुठलाही गुन्हा नव्हता. तो स्वतःच्या घरी स्वतःच्या खर्चाने राहत होता. त्याच्यावर कुठल्याही अटकेची शक्यता नव्हती. त्यामुळे रियाने त्याला आश्रय दिला असे म्हणता येणार नाही.
इथे अजुन एक इंटरेस्टिंग पॉईंट आरोपींच्या वकिलांकडून पुढे करण्यात आलेला की ड्रग्ज सेवन केले
तर सेक्शन 27 नुसार एक वर्ष तुरुंगवास व 20 हजार दंड आहे. NCBच्या लॉजिक नुसार जर एखाद्याच्या मित्राने किंवा रिलेटीव्हने ड्रग्ज घेण्यासाठी पैसे दिले तर सेवन करणाऱ्याला एक वर्षे शिक्षा आणि पैसे देणाऱ्याला 20 वर्षे शिक्षा असा अर्थ होतो. जस्टीस कोतवाल यांनी हे अतिशय अतार्किक आहे असे
म्हंटले आहे.
रिया वर NDPS अंतर्गत चे इतर सेक्शन लावले होते त्यासाठी कमर्शियल क्वांटीटी मधे ड्रग्ज सापडणे आवश्यक आहे.(गांजाची कमर्शियल क्वांटीटी 20 किलो आहे) NCB ला रिया कडे किंवा सुशांतच्या घरी कुठेही कमर्शियल क्वांटीटी मधे ड्रग्ज आढळुन आले नाहीत.
NCB च्या मते ड्रग्ज सेवन केले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत NCB कडे रिया ने कमर्शियल क्वांटिटी समाविष्ट असलेला गुन्हा केला हे दाखवायला काही मटेरियल नाही. त्यामुळे कमर्शियल क्वांटिटीच्या गुन्ह्यात ती दोषी आहे असे म्हणता येणार नाही.
रियाची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर नाही.
ती कुठल्याही ड्रग्ज डिलर्सच्या साखळीचा भाग नाही. तीने नफा कमावण्यासाठी ड्रग्ज तिसऱ्या कुणाला दिले नाहीत असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सरकारी वकिलांनी मुद्दा उपस्थित केलेला की सेलिब्रिटी किंवा रोल मॉडेल यांच्याप्रती कठोर अप्रोच ठेवला पाहिजे जेणेकरून इतर तरुण अश्या..
गोष्टी करणार नाहीत. जस्टीस कोतवाल यांनी यावर असहमती दर्शवली. त्यांनी म्हंटले आहे कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. कायद्यात सेलिब्रिटीना स्पेशल प्रिव्हिलेज भेटत नाही त्याचप्रमाणे कारवाई होताना पण त्यात विशेष असे काही नसते.
प्रत्येक केस हि मेरिट वर बघितली गेली पाहिजे, आरोपींच्या स्टेट्स नुसार नाही.
एक लाख रुपयांच्या बॉण्ड वर जस्टीस कोतवाल यांनी रिया चक्रवर्तीचा जामीन मंजूर केला.
दरम्यान मिडियाने रिया सोबत जे केलं ते अक्षम्य आहे....!
कोरोना महामारीचा संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात लॉकडाऊन घोषित केलेला. त्यामुळे सर्व व्यवहार,इंडस्ट्री सगळं ठप्प झालं होतं. यामुळे अनेक आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले होते. उद्योगांना या आर्थिक संकटांतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य
सरकारांनी काही कामगार तसेच फॅक्टरी कायद्यांमधे सूट दिली होती. वेगवेगळ्या राज्यसरकारांनी तसे नोटिफिकेशन काढले होते ज्यात कामाचे तास, वर्किंग कंडिशन, ओव्हरटाईम ई. संदर्भातल्या नियमांमधे बदल करण्यात आले होते.
गुजरात राज्यसरकरने देखील असेच नोटिफिकेशन काढले होते ज्यात फॅक्टरी ऍक्ट...
नुसार कंपन्यांना कामाचे तास, वर्किंग कंडिशन यामधे सूट देण्यात आलेली तसेच कामगारांना ओव्हरटाईम देण्याच्या नियमात सुद्धा बदल करण्यात आलेला होता.
या नोटिफिकेशन विरोधात गुजरात मजदूर सभा या कामगार संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
आपल्या राज्यघटनेमधे कायदेमंडळांना म्हणजे संसदेला आणि राज्यांच्या विधिमंडळांना काही विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. हे विशेषाधिकार सदस्य व सभागृह दोघांनाहि आहेत. सभागृहाच्या कामकाज ठरवणे व त्याचे नियम बनवणे, सभागृहात बोलण्याचे..
स्वातंत्र्य, सभागृहातील कृतीसाठी संरक्षण , अधिवेशन काळात अटकेपासून सरंक्षण ई. स्वरूपाचे विशेषाधिकार आहेत. यात महत्वाचे म्हणजे अनुच्छेद 105(3) & 194(3) मधे सभागृहाला विशेषाधिकारांचे हनन व सभागृहाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा देण्याचे अधिकार आहेत. याला पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेज..
म्हणतात. हि संकल्पना ब्रिटिश संसदेपासून घेण्यात आलेली आहे. कुठल्याही अडथल्याशिवाय व प्रभावाशिवाय संसदेला आपले कामकाज करता यावे म्हणून हे विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणणारे किंवा लोकांचा सभागृहावरील विश्वास कमी होईल असे कृत्य करणे..
"In any case, I am making it abundantly clear that at least in my Court there is no question—and there will never be a question—of anything being done ‘in sealed cover.'"
"Anything that I can see, all parties before me are entitled to see. That is all there is to it. This is the only method that I know of to ensure an open and transparent decision-making process. Those details will, therefore, need to be set on Affidavit.
I am also making it clear that it is not possible for any party to unilaterally decide to put material into a sealed cover."
"I could not care less. That is not my concern. The fourth estate will do its job and I will do mine. I decide matters before me on the basis of the..
सुदर्शन वृत्तवाहिनीच्या UPSC परिक्षा व मुस्लिम समाज यावरील कार्यक्रमासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात जस्टिस चंद्रचूड, जस्टीस जोसेफ आणि जस्टीस इंदू मल्होत्रा यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली.
सुदर्शन न्यूजतर्फे वकिल श्याम दिवाण यांनी जोरदारपणे बाजू मांडली. त्यांचे मुख्य मुद्दे होते कि सदर कार्यक्रम हा शोधपत्रकारितेचा भाग आहे. त्यांच्या संपादकांना जकात फाउंडेशनच्या फंडिंग बद्दल आक्षेप आहेत. यासंदर्भात त्यांच्या कडे काही तथ्ये काही माहिती उपलब्ध आहे..
जी जनतेपुढे मांडण्याचा त्यांना हक्क आहे.
प्रेक्षक चॅनेल बदलू शकतात. ज्यांना आक्षेप आहे ते त्यांची मांडणी करू शकतात. कार्यक्रमात जे दाखवलं त्यावर विश्वास ठेवायचा की नाही हे प्रेक्षक ठरवतील. त्यात काही आक्षेपार्ह असल्यास त्याबद्दल कारवाई करण्यासाठी आपल्याकडे व्यवस्था आहे..
सुदर्शन वृत्तवाहिनीच्या UPSC परिक्षा व मुस्लिम समाज यावरील कार्यक्रमासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात जस्टिस चंद्रचूड व जस्टीस जोसेफ यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने विशिष्ट समाजाला टार्गेट करू पाहणाऱ्या या कार्यक्रमावर कठोर ताशेरे ओढले आहेत.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने काही महत्वाची निरीक्षने-मते नोंदवली आहेत...
जस्टीस चंद्रचूड - मिडिया वर सेन्सॉरशिप लावणे हे अनुच्छेद 19(1)(a)च्या विरुद्ध असेल पन त्याचवेळी ह्युमन डिग्निटीचा विचार व्हायला हवा व काही स्टँडर्ड असायला हवेत.
जस्टीस जोसेफ - मिडिया हाऊसच्या मालकीसंदर्भात व त्यांच्या रीव्हेन्यू मॉडेल संदर्भात तसेच सरकारतर्फे मिडिया हाऊसेस ना दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसंदर्भातील माहिती पब्लिक डोमेन मधे उपलब्ध असायला हवी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय बेंच ने मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा प्रश्न घटनापिठाकडे सोपवला व आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस् स्थिगिती दिली आहे. असे करण्यामागे कोर्टाने 22 पानांच्या निकालपत्रात काय भूमिका/तर्क दिला आहे हे बघायला हवे...
आरक्षनाच्या बाजूने असलेल्या पक्षकारांकडून ज्यात राज्यसरकार पण आले असे मांडण्यात आले कि 102व्या घटनादुरुस्ती संबंधी प्रश्न पहिल्यांदा कोर्टासमोर आले आहेत. EWS आरक्षणाच्या घटनादुरुस्तीनंतर तसेच बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीमुळे इंदिरा साहनी केस नव्याने बघण्याची गरज आहे.
EWS आरक्षणासंबंधी व पंजाब मधील आरक्षणासंबंधी प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा देखील घटनापीठाकडे वर्ग करावा. याला आरक्षणास् आव्हान देणाऱ्यांतर्फे विरोध करण्यात आला कि 50 टक्क्याची मर्यादा हि इंदिरा साहनी केस मधे ठरवण्यात आली आहे..