Thread by @Gaju3112

#मराठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय बेंच ने मराठा आरक्षणाच्या वैधतेचा प्रश्न घटनापिठाकडे सोपवला व आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस् स्थिगिती दिली आहे. असे करण्यामागे कोर्टाने 22 पानांच्या निकालपत्रात काय भूमिका/तर्क दिला आहे हे बघायला हवे...

आरक्षनाच्या बाजूने असलेल्या पक्षकारांकडून ज्यात राज्यसरकार पण आले असे मांडण्यात आले कि 102व्या घटनादुरुस्ती संबंधी प्रश्न पहिल्यांदा कोर्टासमोर आले आहेत. EWS आरक्षणाच्या घटनादुरुस्तीनंतर तसेच बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीमुळे इंदिरा साहनी केस नव्याने बघण्याची गरज आहे.

EWS आरक्षणासंबंधी व पंजाब मधील आरक्षणासंबंधी प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा देखील घटनापीठाकडे वर्ग करावा. याला आरक्षणास् आव्हान देणाऱ्यांतर्फे विरोध करण्यात आला कि 50 टक्क्याची मर्यादा हि इंदिरा साहनी केस मधे ठरवण्यात आली आहे..

व अनेक केसेस मधे कोर्टाने ती तपासली आहे त्यामुळे मोठ्या बेंचकडे देण्याची गरज नाही. यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि त्यांना यासाठी लार्जर बेंच ची गरज वाटत नाही. 50 टक्क्यांची मर्यादा इंदिरा साहनी मधे फिक्स करण्यात आली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीशिवाय ती पार केली जाऊ शकत नाही.

साहनी व नागराज केस मधे कोर्टाने 50 टक्के मर्यादा ठरवून दिलेली आहे. आरक्षणाच्या मर्यादेचा मुद्दा कोर्टाने आधीच ठरवला असल्यामुळे यात कायदेशीर तरतुदींच्या इंटरप्रिटेशन चा मुद्दा आहे असे वाटत नाही. पण आरक्षणस् विरोध करणार्यातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला आहे कि 102व्या घटनादुरुस्ती नंतर

मागासवर्ग ठरवण्याचे अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे गेले आहेत. हा मुद्दा उच्च न्यायालयात सुद्धा आला होता पण तिथे हायकोर्टाने राज्य सरकार स्वतः आरक्षण देऊ शकते असा निर्णय दिला. 102व्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या तरतूदीचे 332B व 342A यांच्या इंटरप्रिटेशन चा मुद्दा उपस्थित..

झाला आहे. मराठा आरक्षणाची वैधता ठरवण्यासाठी या तरतुदीवर स्पष्टीकरण होणे गरजेचे आहे त्यामुळे सदर प्रकरण हे मोठ्या बेंच कडे द्यावे असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

अंतरिम आदेश देण्याच्या मुद्द्यात आरक्षनास विरोध असणाऱ्या बाजू तर्फे युक्तिवाद केला गेला कि या आरक्षणामुळे..

इंदीरा साहनी मधील मर्यादा ओलांडली आहे. मोठ्या बेंच कडे वर्ग करताना अंतरिम आदेश देऊ नयेत असे कोणतेही बंधन नाही. अशोक कुमार, पूट्टास्वामी, नागराज, SV जोशी ई. केस मधे कोर्टाने अंतरीम आदेश दिले आहेत.

आरक्षनाच्या बाजूने असणाऱ्या पक्षकारांतर्फे अंतरिम आदेश देण्यास विरोध करण्यात आला.

त्यांनी भूमिका मांडली की सामान्यतः लार्ज बेंच रेफर केल्यानंतर अंतरिम आदेश दिले जात नाहीत. ही केस हायकोर्ट निर्णयाच्या विरुद्ध अपील आहे. लार्जर बेंच अंतरिम आदेशाबाबत विचार करू शकतो. त्यांनी SCAOR, जयंती चक्रवर्ती, तामिळनाडू मेडिकल असो. आणि EWS आरक्षण ई केसेस चे उदाहरण दिले.

यावर कोर्टाने म्हंटले आहे की जर कायदेशीर तरतूद हि ex-facie घटनाबाह्य वाटत असेल तर ते अंतरिम आदेश देऊ शकतात. सामान्यतः अंतरिम आदेश दिले जात नाहीत हे खरे असले तरी रेफरन्स देताना अंतरिम आदेश देऊ नयेत असे बंधन कुठेही नाही जेव्हा तरतूद ex-facie घटनाबाह्य किंवा कोर्टाच्या..

भूमिकेविरुद्ध असेल तर. पूटास्वामी,अशोक कुमार, SVजोशी, मॉडर्न कॉलेज ई केस मधे कोर्टाने लार्ज बेंच कडे रेफर करताना अंतरिम आदेश दिले आहेत.

पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे कि इंदिरा साहनी मधे स्पष्ट करण्यात आले आहे की 16(4) आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असु नये.

दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी वेगळी तरतूद केली जाऊ शकते. 50% ची अट शिथिल करताना अपवादात्मक परिस्थिती असणे आवश्यक आहे.
कोर्टाने चे मत आहे कि प्रथमदर्शनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी 50% अट शिथिल करताना अपवादात्मक परिस्थिती दाखवता आली नाही. मराठा आरक्षणासाठी..

स्पेशल केस दाखवण्यात राज्य सरकारला अपयश आले आहे असे कोर्टाने म्हंटले आहे.
हायकोर्टाकडून मराठा आरक्षणाचा विचार करताना Error झाल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे. केस पेंडिंग असण्याच्या काळात आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे हे ओपन वर्गाच्या दृष्टीने हानिकारक आहे व भविष्यात यातील...

प्रवेश आणि नेमणुका रद्द करणे अवघड होईल असे मत न्यायालयाने मांडले आहे.

या कारणांसाठी न्यायालयाने आरक्षणाच्या वैधतेसंधर्भातील प्रश्न मोठ्या बेंच कडे वर्ग केला व आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस् स्थिगिती दिली.

अर्थात या स्थगिती बाबत घटनापीठ विचार करू शकते. राज्यसरकरला तिथे स्थगिती काढण्याच्या दृष्टीने बाजू मांडावी लागेल...वेगवेगळ्या नेमणुका अडकून पडल्या आहेत त्यामुळे राज्यसरकारला अंमलबजावनीची परवानगी देण्यात यावी व सदर अंमलबजावणी हि कोर्टाच्या अंतिम निर्णयाला बांधील असेल अशी..

भूमिका मांडुन राज्यसरकार स्टे व्हॅकेट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करू शकते.

घटनापीठाने याकडे सकारात्मक दृष्टीने बघितल्यास मधला मार्ग निघू शकतो.