मुंबई हायकोर्ट आणि रिपब्लिक टिव्ही !
सुशांत प्रकरणात होत असलेल्या मिडिया ट्रायल संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. काही दिवसांपासून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणी हायकोर्टाने रिपब्लिक टीव्हीला काही प्रश्न विचारत ताशेरे ओढले आहेत.
सुशांत प्रकरणात होत असलेल्या मिडिया ट्रायल संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. काही दिवसांपासून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणी हायकोर्टाने रिपब्लिक टीव्हीला काही प्रश्न विचारत ताशेरे ओढले आहेत.
"तुम्हीच तपास करणारे, फिर्यादी आणि न्यायाधीश होणार असाल तर आमचा काय उपयोग आहे ? आम्ही इथे कशासाठी आहोत" असा प्रश्न चीफ जस्टीस दिपांकर दत्ता व जस्टीस जी एस कुलकर्णी यांच्या बेंच ने रिपब्लिक टीव्हीला केला.
"जर तुम्हाला सत्य शोधण्यात इतका इंटरेस्ट असेल तर आधी तुम्ही क्रिमीनल प्रोसिजर कोड च्या तरतूदी बघायला हव्यात. कायद्याकडे दुर्लक्ष करणे हे निमित्त असु शकत नाही" असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे.
यावर रिपब्लिकच्या वकिलांनी सांगितले कि ते शोधपत्रकारिता करत होते आणि तपासातील त्रुटी दाखवत होते. कोर्ट असे म्हणू शकत नाही मिडियाने तपासातील त्रुटी दाखवू नयेत आणि खरे लोकांसमोर मांडू नये..असे मत त्यांच्या वकीलांनी मांडले.
यावर बेंच ने उत्तर दिले कि त्यांचं असं म्हणणं नाहीये कि मिडियावर बंधने आणायला हवीत, मुद्दा फक्त प्रोग्राम कोडचे पालन करण्याविषयीचा आहे. 'आमचा मुद्दा एवढाच आहे कि प्रोग्राम कोडचे उल्लंघण झाले आहे किंवा नाही आणि तुमच्या रिपोर्टिंग मधे ठरवून दिलेल्या नियमांचे पालन झाले आहे की नाही'
"आमचे एवढेच म्हणणे आहे कि तुम्हाला तुमच्या मर्यादा माहिती असायला हव्यात आणि त्या मर्यादांमधे काम करण्याची तुम्हाला मोकळीक आहे. मात्र मर्यादांचे उल्लंघन होऊ नये" असेही न्यायालयाने यावेळी म्हंटले आहे.
#ArrestRhea या हॅशटॅग वरून न्यायालयाने रिपब्लिक कडे विचारणा केली कि कुणाला अटक झाली पाहिजे हे यावर लोकांचे मत घेणे लोकांना विचारणे हा शोधरपत्रकरितेचा भाग आहे का ?
"जेव्हा केस चा तपास सुरु आहे आणि प्रश्न हा आत्महत्या कि सदोष मनुष्यवध (Homicide) हा आहे तेव्हा चॅनेल खून असल्याचे सांगत आहे, हा शोधपत्रकारितेचा भाग आहे का?" असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
पूढे कोर्टने असेही म्हंटले आहे की "क्रिमीनल प्रोसिजर कोड मधे तपासाचे अधिकार हे..
पूढे कोर्टने असेही म्हंटले आहे की "क्रिमीनल प्रोसिजर कोड मधे तपासाचे अधिकार हे..
पोलीसांना दिलेले आहेत."
सुशांत राजपूतच्या मृत्यूबद्दल ज्या प्रकारे रिपोर्टिंग करण्यात आले त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
" आत्महत्या रिपोर्टिंग संदर्भात काही गाईडलाईन्स आहेत. त्यात सेन्शेशनल हेडलाईन नसणे अपेक्षित आहे. तुम्हाला मृत व्यक्तीबद्दल रीस्पेक्ट नाही का?..
सुशांत राजपूतच्या मृत्यूबद्दल ज्या प्रकारे रिपोर्टिंग करण्यात आले त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
" आत्महत्या रिपोर्टिंग संदर्भात काही गाईडलाईन्स आहेत. त्यात सेन्शेशनल हेडलाईन नसणे अपेक्षित आहे. तुम्हाला मृत व्यक्तीबद्दल रीस्पेक्ट नाही का?..
हे दुर्दैवी आहे" असे हायकोर्टाने म्हणत हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
न्यायालयाने टाइम्स नाऊ, आजतक, झी न्यूज यांचीही बाजू ऐकून घेतली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 23 तारखेला आहे.
न्यायालयाने टाइम्स नाऊ, आजतक, झी न्यूज यांचीही बाजू ऐकून घेतली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 23 तारखेला आहे.
@Omkara_Mali @peshvebajirao @prathameshpurud @prathameshs1189 @NamdevAnjana @NANASAHEB_Y @Vedanti24 @Am_here_DURGA @devenbudhadev @Liberal_India1 @Ramoo_Says
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
