Thread by @Gaju3112

#मराठी

CBI ची संमती !

CBI चा उगम बघायचा झाला तर तो स्पेशल पोलीस एस्टेब्लिशमेंट जी 1941 मधे स्थापन झाली त्यात सापडतो. दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीची अनेक प्रकरणे समोर आली होती त्यांचा तपास करण्यासाठी वॉर डिपार्टमेंट अंतर्गत हा विभाग तयार करण्यात आला

होता. युद्ध संपल्यानंतरही या विभागाची गरज भासू लागली म्हणून 1946 दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टेब्लिशमेंट ऍक्ट पारित करण्यात आला. या ऍक्ट मुळे हा विभाग गृहखात्याकडे आला आणि केंद्र सरकारचे इतर सर्व खाते, विभाग यांच्या कार्यक्षेत्रात आले. राज्यांमधेही त्यांच्या संमतीने काम करण्याची..

परवानगी होती. 1963 साली या विभागाला सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्युरो म्हणजेच CBI हे नाव मिळाले. सुरुवातीला CBI चे कार्यक्षेत्र हे केंद्र सरकारचे अधिकारी कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस पुरतचं मर्यादित होतं. पुढे त्यात केंद्र सरकारच्या कंपन्याना समाविष्ट करण्यात आले. बँकांच्या

राष्ट्रीयकरनानंतर सरकारी बँकाही CBIच्या अंडर आल्या. सुरुवातीला CBI कडे फक्त भ्रष्टाचाराच्या केसेस यायच्या. कालांतराने त्यांच्याकडे खून, संघटित गुन्हे, टेरर क्राइम्स सारखे गुन्हे देखील तपासासाठी देण्यात आले. आवाका वाढल्यामुळे 1987 साली CBI चे दोन विभाग करण्यात आले..

भ्रष्टाचारविरोधी विभाग आणि विशेष गुन्हे शाखा.

CBI हि एक केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणारी पोलीस संस्थाचं आहे. त्यांना दिलेल्या तपास क्षेत्रात ते पोलिस म्हणूनच काम करतात.

DSPE ऍक्ट सेक्शन 5 मधे तरतूद आहे कि केंद्र सरकार नोटिफाय करेल त्याप्रमाणे CBI चे कार्यक्षेत्र असेल..

(ज्यात केन्द्रशासित प्रदेश आणि रेल्वेचा एरिया येतो)

DSPE ऍक्ट सेक्शन 6 मधे तरतूद आहे कि राज्यांच्या कार्यक्षेत्रामधे त्यांच्या संमतीशिवाय CBIला ज्यूरिडिक्शन असणार नाही.

थोडक्यात म्हणजे राज्यांमधे काम करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अधिकारी कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराचे किंवा इतर..

केसेस यांचा तपास त्या राज्यांच्या संमतीने CBI करू शकते. ही संमती दोन प्रकारची असते..जनरल कंसेंट आणि स्पेसिफिक कंसेंट. लॉजिस्टिकच्या समस्या येऊ नयेत म्हणून राज्ये केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांबाबत CBI ला जनरल कंसेंट देऊन टाकतात. जर जनरल कंसेंट नसेल तर केस टू केस प्रत्येकवेळी..

वेगवेगळी संमती दिली जाते.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त एखादे प्रकरण दोन प्रकारे CBIकडे जाते. एकतर राज्याने केंद्राला विनंती केली आणि केंद्राने ती स्वीकारली तर ते प्रकरण CBI कडे वर्ग केले जाते...दुसरा मार्ग म्हणजे हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट त्यांना गरज वाटल्यास..

CBIला तपास करण्याचे आदेश देत असतात.

न्यायालयाने CBI तपासाचे आदेश देण्याबाबतचा मुद्दा स्टेट ऑफ बंगाल वि.कमिटी फॉर डेमोक्रॅटिक राईट्स या केस मधे आलेला होता. या केस मधे पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिलेला की
संसदेवर किंवा प्रशासनावर असलेले बंधन हे अनुच्छेद 32 किंवा 226..

मधे न्यायालयाला लागू होत नाहीत. स्पेशल पोलीस ऍक्ट मधे राज्यांद्वारे संमतीची तरतूद आहे मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायालय त्यांच्या ज्यूडिशिअल रिव्ह्यूच्या घटनात्मक अधिकार अंतर्गत CBI तपासाचे आदेश देऊ शकते. राज्यांच्या संमतीचे बंधन हे अनुच्छेद 226 मधे उच्च न्यायालयास लागू होत

नाही. सेक्शन 6 अंतर्गत केंद्र सरकारवर असलेले बंधन हे संविधानिक न्यायालयावरचे बंधन या अर्थाने बघितले जाऊ शकत नाही.

या निर्णयामुळे राज्यांच्या संमतीशिवाय हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टाद्वारे CBI तपासाचे आदेश देण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

काल महाराष्ट्र राज्याने CBI ला राज्यात तपास करण्यासंदर्भात असलेली सर्वसाधारण संमती काढून घेतली. असे करणारे महाराष्ट्र हे सहावे राज्य ठरले आहे.(त्रिपुरा,मिझोराम, छत्तीसगड, बंगाल, राजस्थान,महाराष्ट्र)

सर्वसाधारण संमती काढल्यामुळे आता CBIला राज्यात तपास करण्यासाठी किंवा...

राज्यात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर/प्रकरनाबदल इथे केस नोंदवायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी लागेल.

असे असले तरी या 'संमतीचा' न्यायालयांनी वेगवेगळा अर्थ लावलेला आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा वास्तविक जमिनीवर किती परिणाम दिसेल यावर शँका आहे.

1975 साली सिक्कीम राज्य भारताचा भाग झाले. 1976 साली त्यांचे पहिले मुख्यमंत्री काझी दोरजी यांनी CBIला सर्वसाधारण संमती दिली. 1979 साली नरबहादूर राय हे दुसरे मुख्यमंत्री झाले. 1984 साली ते मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार झाले. त्यांनंतर CBI ने त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या केसेस..

दाखल केल्या. 1986 साली नरबहादुर पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी CBIची संमती काढून घेतली जेणेकरून त्यांच्यावरच्या केसेस रद्द व्हाव्यात. मात्र या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला कि संमती काढून घेण्याचा निर्णय हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न होता तो भविष्यलक्षी...

प्रभावाने लागू होईल जेणेकरून आधीच CBI तपास करत असलेली प्रकरणे हि लॉजिकल एन्ड पर्यंत जातील. म्हणजे संमती काढून घेण्याचा निर्णय हा आधीच CBIकडे असलेल्या प्रकरणांना लागू होत नाही, त्यात CBI तपास सुरू ठेऊ शकते.

2018 मधे दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर राज्याच्या संमती विषयक एक प्रकरण..

आले होते. त्यात CBI ने दिल्लीत केस रजिस्टर केली होती आणि एकाला छत्तीसगड मधून अटक केली होती. आरोपींचा दावा होता कि छत्तीसगड सरकारची संमती न घेतल्यामुळे छत्तीसगड मधे केलेली कारवाई हि बेकायदेशीर ठरते. CBIचा दावा होता कि मूळ केस दिल्ली मधे रजिस्टर झालीये, गुन्हा दिल्लीतला आहे..

छत्तीसगड मधली कारवाई हि त्या तपासाचा भाग आहे,ती वेगळी कारवाई नाही.
CBIचा दावा मान्य करताना हायकोर्टने म्हंटले आहे एखाद्या राज्याकडून CBIकडे तपास आल्यानंतर त्याचा इतर राज्यात तपास होत असेल तर प्रत्येक राज्याची वेगळी संमती आवश्यक नाही. अशी प्रत्येक राज्याने संमती अडवून ठेवली तर..

CBIचा उद्देश असफल होईल.

रमेशचंद्र सिंग वि.CBI या केस मधे यावर्षी कलकत्ता हायकोर्टने निर्णय दिला आहे कि स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तपास करण्याच्या किंवा केस दाखल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या(CBIच्या) अधिकारात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही जरी तो गुन्हा राज्याच्या प्रदेशात..

झालं असला तरी.

कनवल तनुज वि. बिहार केस मधे गुन्हा दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश मधे दाखल झाला होता (जे की CBIच डिफॉल्ट ज्यूरिडिक्शन आहे). आणि सहआरोपी हा बिहारचा रहिवासी होता. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे कि दिल्ली UT मधल्या केसचा तपास करताना आरोपी बिहारचा..

रहिवासी असला तरी त्या राज्याची वेगळी संमती घ्यायची गरज नाही.

हा ट्रेंड बघितला तर लक्षात येते कि संमती काढून घेतली तरी CBIला त्या राज्यात तपास करण्यात अडचण येत नाही अपवाद.. पूर्णपणे नवीन आणि त्या त्या राज्याचं स्पेसिफिक प्रकरण असेल तर !

TRP प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडे तक्रार...

आल्यानंतर नंतर त्यांनी FIR नोंद करून तपास सुरू केला व काही लोकांना अटक केली. रिपब्लिकचे यात नाव आल्यानंतर त्यांनी याला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले व तपास CBIकडे देण्याची मागणी केली. दरम्यान लखनऊ मधे अशाच TRP स्कॅम वर अजून FIR दाखल झाली असुन ऊ.प्र. सरकारने रॉकेटस्पीडने हि केस..

CBIला दिली. प्रथमदर्शनी असे दिसते कि उ.प्र. सरकारचा हा स्टंट एकप्रकारे रिपब्लिकच्या हायकोर्टतल्या केसला पाठबळ देण्याचा प्रकार आहे. मुळात लखनऊ मधली FIR खूप अस्पष्ट आहे आणि त्यात स्पेसिफिक असा काही उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यांच्या तपासाची दिशा-कार्यक्षेत्र काही स्पष्ट नाही..

हि दोन्ही वेगवेगळी प्रकरणे देखील असू शकतात. त्यामुळे CBI आणि मुंबई पोलीस समांतर तपास करू शकतात. दिल्ली हायकोर्टच्या निर्णयाचा आधार देऊन CBI असे म्हणू शकते की दुसऱ्या राज्यातल्या केस संदर्भात तपास करण्यासाठी त्यांना इथल्या सरकारची संमती गरजेची नाही. इथले सरकार अडून राहिले..

तर प्रकरण कोर्टात जाऊ शकते.
5 नोव्हेंबरला TRP केस ची मुंबई कोर्टात सुणवणी आहे,त्यात CBI कडे तपास देण्याचा मुद्दा येईल...जर कोर्टाने CBIकडे वर्ग केली तर प्रश्नच मिटला... अन्यथा मुंबई पोलीस त्यांचा तपास चालू ठेऊ शकतात.

5th November...Stay tunned 🙂

@prathameshs1189 @peshvebajirao @Truepat19189910 @realkunal7 @The_realist0001 @devenbudhadev @nikhilrc24 @MarathiDeadpool @dipaligaikwad07 @sidtalk27 @vilasnawale @DrVidyaDeshmukh @Ramoo_Says @makmd @Liberal_India1

@Aksh_MH_11 @vaibhavsppu1 @vinodkutal

@suyogsarda @RushirajShelar @praveengavit10 @Rutuu_Deshmukh @Vedanti24 @kiranraskar44 @Shivrajjadha_v @Kirtigore9 @anil010374 @pawarnikhil100