Tweet

Gajanan Gaikwad !

25 Oct, 25 tweets, 9 min read

#मराठी

अपक्षांचे पक्ष प्रवेश !

काल मीरा-भाईंदर येथील 'अपक्ष' आमदार गीता जैन यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. 2019 च्या पंचवार्षिक निवडणुकीत त्या अपक्ष उमेदवार म्हणुन निवडून आलेल्या आहेत. पुढे त्या भाजपच्या सहयोगी सदस्या झाल्या.
इथे अपक्ष सदस्य आणि पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदी..

याबद्दल सविस्तर माहिती बघूया.
पाहिली गोष्ट म्हणजे सहयोगी सदस्य अशी कुठली गोष्ट घटनेत किंवा कुठल्या कायद्यात नाहीये. काही सदस्य अपक्ष म्हणुन निवडणूक लढवतात, निवडून येतात आणि संख्याबळ व धोरण ई. बाबींच्या आधारे कुठल्यातरी प्रस्थापित पक्षाला वेळोवेळी समर्थन देत असतात..

अश्या सदस्यांना त्या पक्षाचे सहयोगी सदस्य म्हंटले जाते.
मुळात निवडून आल्यानंतरचे कुठलेही पक्षांतर हे त्या उमेदवाराला पक्ष बघून किंवा अपक्ष म्हणून मत देणाऱ्या मतदारांची फसवणूक असते आणि कुठलेही पक्षांतर हे राजकिय लोकशाहीसाठी चुकीचा पायंडा पाडत असते !

1970च्या दशकात देशात अनेक राज्यात प्रचंड पक्षांतर बघायला मिळाले. 1967 साली हरियाणातील अपक्ष आमदार असलेल्या गया लाल यांनी 15 दिवसांत तीन वेळा वेगवेगळे पक्ष बदलले. यातूनच "आया राम,गया राम" हि म्हण प्रचलित झाली. पक्षांतराच्या या घोडेबाजारावर लगाम लावण्यासाठी 1985 साली..

घटनेत 10व्या सुचिचा समावेश करण्यात आला ज्याला पक्षांतर बंदी कायदा म्हंटले जाते.
यात पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांना स्पीकरद्वारे अपात्र करण्याची तरतूद करण्यात आली अपवाद कि एकाचवेळी दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते अपात्र होत नाहीत.

या पक्षांतर बंदी कायद्याच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या परिच्छेदात अपक्ष आणि नॉमीनेटेड सदस्य यांच्याबद्दल तरतुदी आहेत.
- अपक्ष सदस्याने निवडून आल्यानंतर एखाद्या पक्षात प्रवेश केला तर तो पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र होतो.
- नॉमीनेटड सदस्याने(राज्यसभा, विधानपरिषद ई.) शपथ..

घेतल्यापासून सहा महिन्यांनंतर एखाद्या पक्षात प्रवेश केला तर तो अपात्र होतो. म्हणजे नॉमीनेटेड सदस्यास एखाद्या पक्षाचे सदस्यत्व घेण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी दिलेला आहे.

इमकोंग इमचेंन वि. युनियन ऑफ इंडिया या केस मधे अपक्ष आणि नॉमीनेटेड सदस्यां मधला या फरकाला आव्हान देण्यात आले..

होते कि दोघे पक्षविरहीत सदस्य म्हणूज शपथ घेतात आणि एकाला पक्ष जॉईन करण्याची तरतूद आणि दुसऱ्याला नाही अशी तरतूद समानतेच्या अधिकाराविरोधात आहे. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावताना म्हंटले आहे कि दोन्ही प्रकरच्या सदस्यत्वामधे बुध्दिगम्य फरक आहे ज्याला समानतेच्या..

अधिकाराचे उल्लंघन म्हणता येणार नाही. अपक्ष उमेदवाराला निवडणुकीपूर्वी इतर पक्षांचे धोरण वैग्रे माहिती असतात, त्याच्याकडे पक्ष सदस्य होण्याची संधी असते, ती नाकरूनच तो अपक्ष म्हणून लोकांपुढे जातो आणि निवडून येतो. याउलट नॉमीनेटेड मेंबरला अशी कुठली संधी नसते, सहा महिने सभागृहात सर्व..

पक्षांचे कामकाज बघितल्यानंतर तो कुठे सदस्य व्हायचे का याबद्दल निर्णय घेऊ शकतो त्यामुळे हि तरतूद करण्यात आलेली आहे. अपक्ष आणि नॉमीनेटेड मधले हे रिझनेबल क्लासिफीकेशन आहे, त्यामुळे या दोन्ही तरतूद घटनात्मक आहेत असा निर्णय न्यायालयाने दिला.

अपक्ष सदस्यांच्या बाबतीत विचार केल्यास पक्षप्रवेश म्हणजे काय हा कळीचा मुद्दा आहे. प्रत्येक पक्षाच्या संविधानात त्यांच्या पक्षाचे सदस्य घेण्याची प्रक्रिया नमूद आहे. सदस्यत्वाचा फॉर्म व फिस भरून सदस्यत्व घेता येते. बदल्यात पक्षाकडून सदस्य आयडी किंवा सदस्य क्रमांक दिला जातो.

पण समजा एखाद्याने फक्त हातावर शिवबंधन बांधून घेतले किंवा घड्याळ बांधून घेतले किंवा मिसकॉल दिला तर त्याला पक्षांतर कायद्याच्या दृष्टीने पक्षप्रवेश म्हणता येईल का ?
जगजीत सिंग वि. स्टेट ऑफ हरियाणा या केस मधे सुप्रीम कोर्टाने हा प्रश्न डिल केलेला आहे. या प्रकरणात अपक्ष म्हणून..

निवडून आलेल्या सहा आमदारांना काँग्रेस मधे प्रवेश केला म्हणुन स्पिकर ने पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार अपात्र केले होते. स्पिकरने त्यांच्यासमोर सादर केलेले पुरावे, छापून आलेल्या बातम्या, सदस्यांनी टीव्हीवर दिलेल्या मुलाखती ई. आधारे हा निर्णय दिलेला होता. तत्कालीन चीफ जस्टीस सभरवाल..

यांनी लिहिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हंटले आहे कि पक्षांतर बंदी कायद्यात अपक्ष सदस्यांच्या इतर पक्ष जॉईन करण्यावर बंदी आहे ती यासाठी की ते पक्षविरहीत-अपक्ष म्हणुन मतदारांसमोर गेलेले असतात, त्यांना मत देणाऱ्यांनी ते कोणत्याही पक्षासोबत नाहीत म्हणून मत दिलेले असते व त्यांनी..

अपक्ष म्हणूनच काम करणे अपेक्षित असते. अश्या सदस्यांना इतर पक्षासोबत जोडण्याची सूट देणे म्हणजे त्यांच्या मतदारांची व मँडेटची फसवणूक असेल जी की लोकशाहीसाठी चांगली गोष्ट नाही. पूढे कोर्टाने म्हंटले आहे की एखाद्या अपक्षाने पक्षप्रवेश केला कि नाही यासाठी अधिकृत फॉर्म व फिस भरून पक्ष..

प्रवेश घेणे हि कसोटी असू शकत नाही..त्यासाठी खरी टेस्ट हि असेल कि अपक्षाने त्याच्या पदाचे "इंडीपेडन्ट कॅरॅकटर" सोडले आहे का? फक्त बाहेरून पक्षाला पाठिंबा देणे याला पक्ष सदस्यत्व घेणे म्हणता येणार नाही पण त्याचवेळी पक्षांतर बंदी कायदा लागू नये म्हणून फॉर्म भरण्याची औपचारिकता न करणे

हे सुध्दा चालवून घेतले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अपक्षाने पक्षाचे सदस्यत्व घेतले कि नाही हा प्रश्न औपचारिक प्रक्रियेच्या दृष्टीकोनातून न बघता समोर आलेल्या पुराव्याच्या व मटेरियल च्या आधारे यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यमुळे स्पिकरने सहा अपक्ष आमदारांना अपात्र करण्याचा..

निर्णय अयोग्य आहे असे म्हणता येणार नाही असे न्यायालयाने या प्रकरणात म्हंटले आहे.

डि.सुधाकर वि. येदियुरप्पा या केसमधे सुप्रिम कोर्टाने म्हंटले आहे कि अपक्ष सत्तेतल्या पक्षाला पाठिंबा देऊन मंत्री होऊ शकतात, या पाठिंब्याला त्यांच्या त्या पक्षात प्रवेश असे म्हणता येणार नाही.

अजून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे स्पिकर वि. उत्कल केशरी या केस मधे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे कि पक्षांतर बद्दल फक्त सभागृहातील इतर सदस्यच तक्रार करू शकतात असे नव्हे तर कोणीही पक्षांतराबद्दल स्पिकरकडे याचिका दाखल करू शकतो.

स्पीकरचा पक्षांतराच्या निर्णयावर अनेकदा वाद झाले आहेत..

गेल्या काही वर्षात एक पॅटर्न दिसून आलेला की स्पिकर पक्षांतरवर निर्णय न देता बसून राहतात. यावर्षी केशाम सिंग केस मधे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे सामन्य परिस्थितीत स्पिकरने तीन महिन्यात पक्षांतर प्रकरणावर निर्णय देणे अपेक्षित आहे.
पक्षांतर हे स्पीकरचे ओरिजनल ज्यूरिडिक्शन...

आहे, त्यामुळे भविष्यात गीता जैन यांच्या पक्षप्रवेशला कुणी आव्हान दिले तर आपले स्पिकर काय निर्णय घेतील हे बघणे औत्सुक्याचे असेल ! अर्थात किहितो होलान या केसनुसार स्पीकरच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद आहेच !

यातला राजकीय मुद्दा असा कि गव्हर्नर, स्पीकर यांनी कसे "निष्पक्ष" निर्णय घ्यायचे असतात याचा वस्तुपाठ भाजपने गेल्या काही वर्षात सादर केला आहे...त्यामुळे भाजप किंवा त्यांचे समर्थक यांच्याकडून जर स्पिकर कडे याचिका दाखल करण्यात आली तर आपल्या विधानसभेचे स्पिकर देखील भाजपकडून..