जनमताचा पाठिंबा नसताना कुटील कारस्थानांमधून स्थापन झालेल्या @ShivSena - @NCPspeaks - @INCMaharashtra सरकारचे नेतृत्त्व @OfficeofUT यांनी स्वीकारले.
आमदार कोणत्याही पक्षाचा असो, मुख्यमंत्री म्हणजे एक आधार असल्याची भावना असायला हवी. पण इथे नेमके तेच होत नाही
#महा_विनाश_आघाडी
1/n
कोणत्याही आमदाराला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा आधार वाटतच नाही. याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे हे मुख्यमंत्री स्वत:च्याच कोषात आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोचणे आणि त्यांच्याशी संपर्क साधणे ही केवळ सर्वसामान्य जनताच नव्हे, आम्हा आमदारांसाठीही अत्यंत अवघड आणि दुर्मीळ गोष्ट आहे.
2/n
जसे मुख्यमंत्री, तसेच त्यांचे कार्यालय! मुख्यमंत्री कार्यालयाशी कोणत्याही कारणासाठी संपर्क साधला, तरीही अत्यंत धीमा आणि सुस्त प्रतिसाद मिळतो. उद्धव यांना कितीही आवडत नसले, तरीही @Dev_Fadnavis फडणवीस यांच्या काळातील मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या कारभाराशी तुलना होणारच.
3/n
कारण २०२० मधल्या वेगाशी जुळवून घेणारे @Dev_Fadnavis देवेंद्र फडणवीस जी कोणत्याही कामासाठी सर्वांसाठी उपलब्ध असायचे आणि एसएमएसद्वारे (SMS) प्रतिसादही द्यायचे.
येथे उद्धव ठाकरे @OfficeofUT यांना तेही जमत नाही.
4/n
माझ्या मते, महाराष्ट्राच्या इतिहासातील 'सतत संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर' असलेले मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा उल्लेख केला जाईल.
5/n
##महा_विनाश_आघाडी
पुण्यातील आमदार म्हणून शहराच्या समस्यांना वाचा फोडणे आणि योग्य त्या ठिकाणी दाद मागणे, हे माझे कामच आहे. पण आजवर मुख्यमंत्रीयांनी माझ्या एकाही पत्राला किमान उत्तर देण्याचे सौजन्यही दाखविलेले नाही. हे दुर्लक्ष आमदाराकडे नाही, पुणे शहराकडेच केले जात आहे.
6/n
#Pune
महाराष्ट्रात मुंबईखालोखाल पुणे हे सर्वार्थाने महत्त्वाचे शहर आहे.
पुण्याचा विकास आणि त्याच्या अर्थकारणाचे पडसाद राज्यात आणि देशातही उमटतात, पण याची जाणीवही मुख्यमंत्र्यांना नाही, हे दुर्दैव आहे.
7/n
#Pune
जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. सर्व शास्त्रज्ञ लस शोधण्यासाठी जिवाचे रान करीत आहेत. आपल्या पुण्यामध्ये सीरम इन्स्टिट्यूटमध्येही संशोधन सुरू आहे. पण मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे यांनी त्याची किती दखल घेतली? किती वेळा 'सीरम'ला भेट दिली किंवा त्यांच्या अधिकार्यांशी चर्चा केली?
8/n
पंतप्रधान @narendramodi येथे येऊन पाहणी करून जातात, पण मुख्य्यमंत्र्यांना तेही जमत नाही. पुण्यासारख्या जागतिक महत्त्वाच्या शहराला गेल्या वर्षभरात ठाकरे यांनी किती वेळा भेट दिली असेल? फक्त एकदा! हे त्यांचे 'व्हिजन' आणि ही त्यांची 'महाराष्ट्रा'साठीची विकासनीती!
9/n
#Pune
पुण्यातील एकाही विकासकामासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत ठाकरे यांनी एकही बैठक घेतलेली नाही. पुरंदरच्या विमानतळाचे काम गेल्या सरकारने वेगाने पुढे नेले होते. तसेच येथील विविध विकासकामांनाही वेग आला होता. वाढत्या शहराच्या गरजा लक्षात घेता फडणवीस सरकारने अनेक प्रकल्प सुरू केले होते.
10/n
पण या सरकारने फक्त स्थगितीचा झपाटा लावला आहे. हायपर-लूपसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर संपूर्ण जगाची नजर आहे. आपल्याकडे पुणे-मुंबई हा मार्ग त्यासाठी निवडण्यात आला होता, पण येथेही ठाकरे सरकारने माघारच घेतली. कारण एकच - दूरदृष्टीच नाही.
11/n
सरकारचा प्रमुखच निष्क्रिय असेल, तर संपूर्ण प्रशासनच काम करेनासे होते. @OfficeofUT उद्धव ठाकरे यांची प्रशासनावर अजिबात पकड नाही, याची असंख्य उदाहरणे गेल्या वर्षभरात आपण पाहिली आहेत.
याचे गांभीर्य कदाचित आता त्यांना कळणार नाही..
12/n
अजून काही महिने, वर्षे हे सरकार टिकले, तर पुणे शहराला त्याचे परिणाम पुढची किमान १० वर्षे भोगावे लागतील. विकासाची मुळातच काही कल्पना आणि दृष्टी नसली, की 'आला दिवस ढकला' यापलीकडे काहीही होऊ शकत नाही.
13/n
#Pune
ठाकरे सरकार संपूर्णत: प्रतिक्रियात्मक आहे. स्वत:हून निर्णय घेण्याची धडाडी आणि इच्छा गेल्या वर्षभरात अजिबात दिसली नाही.
उद्धव ठाकरे बहुदा अनेकदा विसरतात, की ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचे कार्यक्षेत्र मुंबईपुरते मर्यादित असल्याचेच त्यांच्या वर्तणुकीतून दिसून येते.
14/n
'उद्धव ठाकरे गेल्या वर्षभरात मुंबईच्या बाहेर, किंबहुना 'मातोश्री'च्या बाहेर किती वेळा पडले,' या प्रश्नाचं उत्तर माहितीच्या अधिकाराखाली मागविले, तर खरंच आश्चर्याचा धक्का बसेल.
15/n
भारतामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण पुण्यात आढळला.
त्यानंतरच्या तीन-चार महिन्यांत शहराची आणि राज्याची परिस्थिती काय होती, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. एक वेळ तर अशी होती, की पुण्यामध्ये सर्वांत जास्त रुग्ण आढळत होते. तरीही ठाकरे सरकारचे प्राधान्य मुंबईच होते.
16/n
#coronavirus #pune
मुंबईच्या बाबतीत त्यांनी जी काही धोरणे आखली, ती धोरणे पुण्यात आणण्यासाठी त्यांना दोन-तीन महिने लागत होते. कोविड सेंटरपासून वैद्यकीय सुविधांपर्यंत सर्वच आघाड्यांवर या सरकारचा सपशेल पराभव झाला आहे आणि दुर्दैव म्हणजे, सरकारला हे अजूनही कळत नाही.
17/n
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वांचेच दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले होते. आता परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठाकरे सरकारने काहीही पावले उचललेली नाहीत. पुण्यातील व्यावसायिकांना पुन्हा पायांवर उभे राहण्यासाठी या सरकारने किती पॅकेज दिले? शून्य!
18/n
#coronavirus
इथून पुढच्या काळात आर्थिक पुनर्उभारणी सर्वाधिक महत्त्वाची असणार आहे. पण अर्थव्यवस्था, आर्थिक चक्र, विकास या सगळ्यांशी ठाकरे सरकारचा दूरूनही संबंध दिसत नाही.
19/n
पुरंदरचा विमानतळ असो वा 'पीएमआरडीए'चे डेव्हलपमेंट प्लॅन आणि मेट्रोचा प्रकल्प असो, असे प्रकल्प रखडल्यामुळे विकासाची गती खुंटते, हे तर सत्य आहेच; शिवाय वाढलेल्या खर्चाचा भुर्दंडही आपल्याच माथी पडतो. पण रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे वाढणार्या खर्चाची काहीही चिंता ठाकरे सरकारला नाही.
20/n
ही पुनर्उभारणी का महत्त्वाची आहे, याचेही भान सरकारला नाही. पुणे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत शहर आहे. येथे फक्त पुणेकरच अवलंबून आहेत, असं नाही. राज्यभरातून, देशभरातून अनेक व्यवसाय, व्यावसायिक आणि कुटुंबे पुण्याशी जोडली गेली आहेत.
21/n
#Pune #economy
पुणे शहराच्या प्रगतीवर परिणाम म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या राज्यावर आणि देशावर होणार आहे, याची जाणीव सरकारला आहे का? असेल, तर तशी पावले का उचलली गेली नाहीत आणि याची उत्तरे देणार कोण?
कोरोनामुळे पोळलेल्या नागरिकांना दिलासा देणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे.
22/n
#Pune
पण ठाकरे सरकारने वीजबिलांचा जो काही खेळ केला, त्यावरून त्यांना सरकार म्हणजे नफा कमावण्याचे साधनच वाटत आहे की काय, अशी शंका येते. डोळ्यांसमोर स्वत:ची जनता पोळली जात आहे आणि तरीही वाढीव वीजबिले पाठवून ठाकरे सरकारने फक्त असंवेदनशीलताच दाखविली आहे.
23/n
#electricitybill
. @OfficeofUT उद्धव ठाकरेंसारखा निष्क्रिय मुख्यमंत्री लाभल्यामुळे मला खरोखरीच पुणे शहराच्या भवितव्याविषयी चिंता वाटते आहे. आता हे सरकार किती दिवस राहील आणि तितक्या दिवसांमध्ये शहराच्या आणि राज्याच्या प्रगतीचे किती नुकसान करून ठेवेल, याचा अंदाज बांधायचीही भीती वाटते.
24/24
#Pune

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Siddharth Shirole

Siddharth Shirole Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @SidShirole

11 Oct
The Family's Arrogance is our state's worst enemy...
Where personal agendas have become more important than the welfare of the citizens..
Where a decision taken to satisfy one's ego is now being masqueraded as "Saving the Environment"
Reminder 1) An independent committee instituted by the MVA government itself has said that the shifting of the Metro Car Shed from #aarey to #kanjurmarg will cost an additional Rs.4000 Crores.
How does the state government plan to fund this project ?
Reminder 2) The #kanjurmarg land was previously proposed by the @Dev_Fadnavis Govt. But the the complications caused by claims by private land owners meant the High Court had asked the state to deposit Rs.2400 CR in 2015 incase the decision goes in favor of the land owners.
Read 6 tweets
9 Oct
‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ Hon. CM's pet initiative,while noble in it's intention, is completely flawed in it's execution.
The door-to-door awareness & #Covid19 Screening campaign carried out by diverting our much needed public funds & resources has been a massive failure.(1/5)
Official numbers from the Phase 1 ( 15/09 - 10/10) of the ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ campaign are either grossly overstated & fudged or are made up from random & fake data collection. They claim that 1029 official teams have already screened 29.93Lakh Punekars for COVID19 (2/5) Image
Even if it was possible for 1058 teams made up of officials & volunteers to physically visit 9.42 Lakh households across #Pune in just 25 Days, how is that they found only 8735 Citizens with flu like symptoms with only 1233 among them who tested positive for #COVID19 (3/5)
Read 5 tweets
24 Sep
It has been over 195 days since Gyms across MH have not been allowed to open doors to their patrons. Gyms which have even less density of gatherings & much greater social distancing requirements than malls, public transport have been subject to unfair restrictions. (1/6)
State's reluctance to reopen Fitness Centers, when other states are adhering to Central Government's notification to relax guidelines is damaging to the fitness industry & its patrons. Livelihood of over 30 thousand families in #Pune are directly affected by this closure. (2/6)
Gym owners, operators, trainers & patrons are the most health conscious citizens. Gyms follow every protocol pertaining to members’ safety and promote healthier and better well-being. Closure of Gyms and Fitness clubs is counterproductive to health & immunity of patrons. (3/6)
Read 6 tweets
24 Sep
Citizens from across #Pune have approached me over the past few weeks, sharing stories of banks & financial institutions sending physically intimidating recovery agents to their homes, threatening their families and extorting money due as EMI's under threat of violence. (1/n)
The RBI & Central Government intervened and gave millions of Indians an opportunity to avail moratorium during the first few months of #LockDown
Unfortunately, there are still many citizens, who are finding it difficult to generate sufficient income to pay their Loan EMI’s (2/n)
Although I respect and understand the need of Banks and Financial Institutions to recover their loans and thus enforce provisions present in their contracts, I am distressed by the numerous complaints of aggressive tactics used by banks for their loan recovery. (3/n)
Read 6 tweets
22 Sep
It has been over 6 months since restaurants across Maharashtra have not been allowed to open doors to for dine-in customers. While Hotels, Public Transport and Malls are allowed to re-open, restaurants with similar crowd gatherings have been subject to unfair restrictions (1/6)
Although the first months of restrictions was understandable, the State's reluctance to allow dine-in services even after the Central Government's notification to relax guidelines has truly been detrimental to the survival of the restaurant industry. (2/6)
Livelihood of estimated 2 Lakh families has been directly affected by this indecision.
Also the State Govt. has not been forthcoming about the possible date of relaxation, causing immense fear and uncertainty in minds of restaurant owners, employees and suppliers. (3/6)
Read 6 tweets
21 Sep
29 days since CM @OfficeofUT ji (via VC), Dy.CM @AjitPawarSpeaks ji declared that 1950 beds spread across 3 Jumbo Centers are ready to treat critical #COVID19 patients in #Pune.
It is infuriating to know that almost 45% beds are still inoperational today (1/5)
AS of today COEP Jumbo #Covid Hospital has only 330 Beds (270 Oxygen, 30 ICU, 30 ICU Ventilator) operational instead of 800 (600 Oxygen + 200 ICU) expected to successfully treat critical patients with advance stages of infection & help reduce the mortality rate of #Pune (2/5)
Currently there are only 4 ventilators available for #Pune City across Govt & Private Hospitals. These numbers are all from official dashboard, the on-ground situation is even worse. Everyday patients are losing their lives due to lack of early intervention & ventilators. (3/5)
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!