Thread by @BankerDihaadi

थ्रेड : #कॉर्पोरेट_गवर्नेंस

1990 के दशक के शुरुआत में लंदन में कुछ कंपनियों में बड़े घपले हुए। इनके नेपथ्य में था 1979 में मार्गरेट थेचर के नेतृत्व में शुरू हुआ निजीकरण का दौर (ब्रिटेन के निजीकरण के बारे में किसी और दिन बात करेंगे)।

दरअसल 1980 के दशक में निजी कंपनियों में दूसरी कंपनियों के अधिग्रहण की जबरदस्त होड़ मची। पैरेंट कंपनियां खूब उधार लेकर दूसरी कंपनियों को खरीद रही थी। इससे कंपनियों के ऊपर बहुत कर्ज बढ़ गया था। ऐसी ही एक कंपनी थी मैक्सवेल कम्युनिकेशन्स।

इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों के पेंशन फंड्स में सेंध लगा कर अधिग्रहण के लिए फंड्स जुटाए थे। कुछ ही सालों में कंपनी पर कर्ज इतना बढ़ गया कि 1992 में कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। उसी साल इंग्लैंड की ही Bank of Credit and Commerce International (BCCI) भी डूब गई।

ये एक प्राइवेट बैंक थी जो 1972 में अस्तित्व में आई थी। जितनी तेजी से इस बैंक का कारोबार बढ़ा उसी तेजी से ये बैंक मनी लॉन्डरिंग का अड्डा भी बनी। बड़े बड़े ड्रग डीलर्स, आर्म्स डीलर्स, सद्दाम हुसैन जैसे कर्रप्ट विदेशी राजनेताओ के खाते इस बैंक में थे।

विदेशों में भी बहुत गैरकानूनी तरीकों से इस बैंक ने पैसा इन्वेस्ट किया था। यहां तक कि ये बैंक अपने ही शेयर्स को कोलैटरल पे रखकर लोन भी देता था। इस बैंक ने बैंक सीक्रेसी लॉज़, इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस का हवाला देते हुए खुद को जांच से दूर रखा।

जब पोल-पट्टी खुली तो बैंक अपने डिपॉजिटर्स की जमा पूँजी लेकर डूब गई। एक और कंपनी Polly Peck भी मुनाफा डिक्लेअर करने के अगले साल ही घोटाले के चलते दिवालिया हो गई और उसका CEO सारा पैसा लेकर सायप्रस भाग गया।

ये सब देखते हुए सर कैडबरी की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गई जिसका काम था कॉर्पोरेट में चल रही अनियमितताओं पर लगाम लगाना और निवेशकों का विश्वास लौटना। इसे Cadbury Committee On Corporate Governance कहा जाता है।

इस कमिटी ने जो सुझाव दिए उससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नए आयाम स्थापित हुए। भारत में भी सत्यम जैसे कॉर्पोरेट फ्रॉड हुए, माल्या और नीरव जैसे लोग बैंकों को लूट कर विदेश भागे, ICICI और YES बैंक जैसे बैंकों और उनके मालिकों पर मनीलॉन्डरिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कई छोटी बैंकें डूबीं।

इन सबको देखते हुए हमारी सरकार ने भी Cadbury Committee की तर्ज पर एक कमिटी बनाई, जिसके अध्यक्ष थे श्री उदय कोटक। जहां सर कैडबरी, कैडबरी कंपनी के 25 साल चेयरमैन रहे, बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के 25 साल और IBM के 20 साल डायरेक्टर रहे,

वहीँ श्री कोटक साहब की मुख्य काबिलियत उनकी प्रधान साहब से नजदीकियां रहीं। कोटक साहब ने भी कुछ रिकमेंडेशन्स दीं। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि वे खुद ही RBI की निजी बैंकों में 15% मैक्सिमम प्रोमोटर शेयरहोल्डिंग वाली गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे।

RBI ने सवाल किया तो RBI को ही 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट में घसीट लाये। बाद में हुआ वही जो मंज़ूरे खुदा हुआ, मतलब RBI को अपनी लिमिट बढ़ा कर 26% करनी पड़ी और कोटक साहब भी 29% से 26% पर आ गए। लेकिन मुद्दा यहां ये नहीं है।

मुद्दा यहां ये है कि सरकार ने 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस' का शायद गलत मतलब निकाल लिया। सरकार को लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब पूरी गवर्नमेंट ही कॉर्पोरेट के हवाले कर देना है। क्यूंकि कॉर्पोरेट घोटाले तो अब भी बदस्तूर जारी हैं, बैंकें अभी भी डूब रही हैं।
#StopPrivatizationOfPSBs

हाँ, सरकारी उपक्रम एक एक करके आने पौने दामों में कॉर्पोरेट को थमा दिए जा रहे हैं। सारा काम कॉर्पोरेट के लिए हो रहा है। चाहे फार्म लॉज़ हों, लेटरल एंट्री हो, एयरपोर्ट की लीजिंग हो, पेट्रोलियम और गैस ब्लॉक की नीलामी हो, BSNL का 4G हो, सरकारी कंपनियों की नीलामी हो,
#PSBsNot4Sale

सारा काम कुछ विशेष लोगों को ही फायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा डरा रही है वो ये है कि इंग्लैंड में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज निजीकरण के बाद शुरू हुए। यहां तो ये इश्यूज निजीकरण से पहले ही चल रहे हैं, निजीकरण के बाद क्या हाल होगा?

#corporatepuppetgovt

अधिक जानकारी के लिए पढ़ें:
1. en.wikipedia.org/wiki/Cadbury_R…
2.en.wikipedia.org/wiki/Adrian_Ca…
3.en.wikipedia.org/wiki/Bank_of_C…
4.mondaq.com/india/corporat…
5.businesstoday.in/current/corpor…