Thread by @BankerDihaadi

थ्रेड: #एफ्फिसिएंट_सरकार

एक बात तो माननी पड़ेगी। ये सरकार एफिशिएंट तो बहुत है। और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ। पिछली सरकारें बेवकूफ थीं। कभी गरीबी मिटाओ, कभी घर बनाओ, कभी रोजगार दिलाओ, कभी भुखमरी हटाओ, ये सब छोटी छोटी योजनाओं पे काम करती थी।

और फिर हर पांच साल बाद अपना काम लेकर पब्लिक के पास जाती थी "भाई हमारा काम देखो और हमें वोट दो"। बीच बीच में जाति और धर्म का तड़का भी लगता था मगर वो भी छोटे लेवल पर। नयी सरकार को समझ आ गया कि ये तरीका एफ्फिसिएंट नहीं है।

पहले तो योजनाएं बनाओं, फिर लागू करवाओ। अब इतना काम करो, फिर उसे लेकर पब्लिक के पास जाओ। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वोट मिल ही जाएगा। और वैसे भी योजनाएं छोटी हैं तो करप्शन भी छोटा ही होगा। इतनी मेहनत करो और न सत्ता मिले और पैसा भी कोई ज्यादा नहीं।

नयी सरकार ने कह दिया "ई ना चोलबे"। जब सारी कहानी वोट की ही है तो सीधे वोट पे ही कंसन्ट्रेट करना चाहिए न। बस एक बार किसी तरह सत्ता मिल जाए फिर सब कुछ डायरेक्ट कर देंगे। लोग भी पिछली सरकार से बोर हो गए थे तो सत्ता मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं आई।

आते ही नयी सरकार ने पहले तो जनता को राष्ट्रवाद की अफीम खिलाई, ताकि सवाल लोग सवाल पूछने बंद करें। फिर शुरू हुई वोट की कहानी। नई सरकार को पता था कि वोट सीधे नोट से मिलता है, विकास-फिकास सब बेकार की बातें हैं। आते ही नोट बांटने वाला काम शुरू कर दिया।

गर्भवती महिलाओं को छह हजार, किसानों को दो हजार, कोरोना के पंद्रह सौ सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पर सीधे खाते में। लोग कुछ नहीं बोल सकते, भई गरीबों को पैसा बँट रहा है। पहले गरीब को सरकार से चावल मिलता था, उसको पका के खाता था, अब सीधे पैसा मिलता है, उसकी दारू पी जाता है।

सरकारी खजाने पर जोर पड़ा तो और नोट ढूंढें जाने लगे।
-और नोट कहाँ मिलते हैं?
-बैंकों में।
तो सीधा हमला हुआ बैंकों पर। बिना कोलैटरल के बिज़नेस लोन, नाम दिया मुद्रा। कोरोना का लोन, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन। लोगों को पकड़ पकड़ के लोन दिया।

बैंकों की बैलेंस शीट जाए भाड़ में। कुलमिला कर जो बड़ा वोट बैंक है वो मस्त है। लेकिन सिर्फ इससे ही सारा काम हो जाए ऐसा तो है नहीं।
-कुछ जरूरत से ज्यादा जागरूक लोग भी होते हैं, उनको नोट से नहीं खरीद सकते।

-तो उनको खरीदने की जरूरत ही क्या है? सीधे MLA खरीदो। दस करोड़, बीस करोड़, पचास करोड़, जो जितने में बिके उतने में खरीदो।
-पर ये तो सरासर गलत है। अगर जनता को पता चल गया तो?
-जनता को बताएगा कौन?
-मीडिया
-हाँ तो एक काम करो, मीडिया को भी खरीद लो।

-लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? पब्लिक के टैक्स के पैसे से तो MLA और मीडिया को खरीद नहीं सकते।
-एक काम करो ये धन्ना सेठों के पास बहुत पैसा पड़ा है। इनको पकड़ो, इनसे पैसा मांगो।
-ये ऐसे थोड़े ही पैसा देंगे।

इनको चाहिए टैक्स में छूट, लोन का पैसा डकार कर विदेश भागने की छूट, सस्ती जमीन खरीदने की छूट, जंगल काटने की छूट, आदिवासियों को बेघर करने की छूट, धुंआ फ़ैलाने की छूट, नदियों में ज़हर घोलने की छूट, पच्चीस तरह की सब्सिडियां, राज्य सभा में सीट, और सबसे बड़ी बात, पब्लिक को लूटने कि छूट।

-बस इतना ही?
-इतना कहाँ? कह रहे हैं कि सरकारी कंपनियां इनको अच्छे से धंधा नहीं करने देती। ये पब्लिक को ठीक से लूट नहीं पा रहे हैं।
-फिर?
-कह रहे हैं कि सरकारी कंपनियां इनको चाहिए।
-पब्लिक बवाल करेगी तो?
-उसको आपका IT Cell और मीडिया संभल लेगा।

-और PSU के कर्मचारी? इनकी भी तो यूनियन हैं?
-वो? वो तो बिकने को कब से तैयार बैठे हैं।
-फिर ठीक है।
-हाँ, लेकिन ये सेठ पैसा अगर खुल्ले में देंगे तो पब्लिक बवाल करेगी। बोलेगी कि सरकार तो बिक गई है। हो सकता है कोर्ट भी सरकार को हड़का दे।

इसलिए आया इलेक्टोरल बांड। सरकार की जेबें खाली हो गयी लेकिन पार्टी की जेब भर गयी।पिछली सरकारों में करप्शन छोटे लेवल पर होता था।इस सरकार में छोटे लेवल पर करप्शन ख़तम करके सीधे बड़े लेवल का करप्शन चल रहा है वो भी खुल्ला। पंचायत इलेक्शन में भी प्रचार करने अब केंद्रीय मंत्री जाते हैं।

वहां भी खूब पैसा बांटा जा रहा है। गाँधी के पंचायती राज का सपना ऐसे ही तो पूरा होगा। जो भी हो ये सरकार एफ्फिसिएंट बहुत है। सब काम डायरेक्ट करती है। नोट देने का और वोट लेने का। बाकी विकास-फिकास तो सब इनएफ़्फीसिएंट लोगों के चोंचले हैं।

#CorporatePuppetGOVT
#PSBsNot4Sale