थ्रेड: सरकारी_बिज़नेस
कल ही सरकार ने घोषणा की कि गवर्नमेंट बिज़नेस अब प्राइवेट बैंक भी कर सकेंगे। जी नहीं, गवर्नमेंट बिज़नेस मतलब सरकारी स्कीम्स लागू करना नहीं होता। गवर्नमेंट बिज़नेस मतलब ट्रेज़री बिज़नेस।
कल ही सरकार ने घोषणा की कि गवर्नमेंट बिज़नेस अब प्राइवेट बैंक भी कर सकेंगे। जी नहीं, गवर्नमेंट बिज़नेस मतलब सरकारी स्कीम्स लागू करना नहीं होता। गवर्नमेंट बिज़नेस मतलब ट्रेज़री बिज़नेस।
सरकार की तरफ से टैक्स और अन्य सरकारी चालान जमा करना, रेवेन्यू रिसीप्ट जमा करना, पेंशन पेमेंट्स, ट्रेज़री की तरफ से पेमेंट करना। चेक टाइप नंबर 20 यानी स्टेट गवर्नमेंट ट्रेज़री चेक जारी करना इसी गवर्नमेंट बिज़नेस का एक भाग है।
ट्रेज़री एकाउंट्स अनलिमिटेड डेबिट अकाउंट होते हैं जिनके हर साल के अंत में क्रेडिट अकाउंट से रिकन्साइल किया जाता है और उसी के हिसाब से सरकार का आमदनी-खर्चा डिसाइड होता है। आज तक ये सारा काम सिर्फ SBI ही करती थी (दूसरी कोई और भी बैंक करती हो तो मेरी जानकारी में नहीं है)।
SBI में भी कुछ ब्रांचों को ही गवर्नमेंट बिज़नेस की परमिशन होती है, ये ब्रांचें सरकारी ऑफिसेस के पास वाली होती हैं, जैसे तहसील ऑफिस के पास वाली ब्रांच, कलेक्टोरेट वाली ब्रांच इत्यादि। गवर्नमेंट बिज़नेस के लिए SBI के CBS में GBSS नाम से अलग सॉफ्टवेयर भी होता है।
अब ये देखते हैं कि सरकारी की गवर्नमेंट बिज़नेस प्राइवेट बैंकों को देने के क्या प्रभाव होंगे या हो सकते हैं।
1 . गवर्नमेंट बिज़नेस पर बैंक को कमीशन मिलता है। पिछले काफी समय से बैंकों के मांग करने के बावजूद इस कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी।
1 . गवर्नमेंट बिज़नेस पर बैंक को कमीशन मिलता है। पिछले काफी समय से बैंकों के मांग करने के बावजूद इस कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी।
प्राइवेट बैंकों को इस बिज़नेस में शामिल करने से अब इस बिज़नेस में काफी कम्पटीशन आ जाएगा, जिससे सरकार को कमीशन नहीं बढ़ाना पड़ेगा।
2 . गवर्नमेंट बिज़नेस के चलते अब तक ट्रेज़री एकाउंट्स SBI में ही होते थे, लेकिन अब ये मजबूरी नहीं रहेगी।
2 . गवर्नमेंट बिज़नेस के चलते अब तक ट्रेज़री एकाउंट्स SBI में ही होते थे, लेकिन अब ये मजबूरी नहीं रहेगी।
मतलब अब प्राइवेट बैंक वाले सरकारी अफसरों को पैसा खिला के, गिफ्ट देके ट्रेज़री एकाउंट्स अपनी बैंक में ट्रांसफर करवा सकेंगे। ट्रेज़री एकाउंट्स के साथ बहुत सारा बिज़नेस एक साथ प्राइवेट बैंक के पास चला जाएगा। जैसे कि पेंशन एकाउंट्स।
3 . गवर्नमेंट फीस अक्सर गवर्नमेंट चालान के रूप में जमा होती है। चालान सरकारी ऑफिसेस के बाहर बैठे एजेंट्स के पास मिलते हैं जो थोड़ा बहुत कमीशन लेकर ये काम करवा देते हैं। अब प्राइवेट बैंक जब इस बिज़नेस में घुसेंगे तो सरकारी ऑफिसेस के बाहर अपने एजेंट्स भी बिठाएंगे।
साथ ही हो सकता है कि अंदर बैठे सरकारी अफसरों से साथ भी सेटिंग कर के रखें ताकि ज्यादा बिज़नेस उनके पास आये। ये कुछ कुछ वैसा ही होगा जैसे मेडिकल शॉप्स और कंपनियों और डॉक्टरों के बीच होता है। पिसता है मरीज।
4 . ट्रेज़री बिज़नेस प्राइवेट बैंकों के पास जाने से सरकारी अफसरों और प्राइवेट बैंकों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी जिससे कि छोटे लेवल पर मिलीभगत करके घोटाले करना आसान रहेगा।
5 . चूंकि आजतक ये बिज़नेस SBI ही देखता आ रहा था तो पेंशनर्स और गवर्नमेंट बिज़नेस वाले लोगों के लिए बैंक में एक प्रणाली विकसित हो गई थी जिससे इन लोगों को बैंक में ज्यादा परेशानी नहीं आती थी।
न इन लोगों को कभी बीमा या म्यूच्यूअल फंड्स के लिए परेशान किया जाता था और न ही इस काउंटर से उस काउंटर भटकाया जाता था। प्राइवेट बैंक में क्या होगा ये तो सब जानते हैं। उदहारण के तौर पर एक पेंशनर बैंक में ज्यादा बैलेंस नहीं रखता। महीने के पहले हफ्ते में पेंशन आ जाती है।
पेंशनर महीने में एक ही बार आता है और पेंशन का पैसा निकाल कर ले जाता है। मतलब खाता खाली ही रहता है। लेकिन खाली खाते से प्राइवेट बैंक को क्या फायदा। वो अब इस गरीब पेंशनर से फायदा निकालने की तरकीब ढूंढेंगे।
6 . सरकारी बिज़नेस आने से प्राइवेट बैंकों का कस्टमर बेस भी बढ़ेगा। ज्यादा लोग प्राइवेट बैंकों में आएंगे। जैसे एक कुशल बनिया अपनी दूकान पर आये ग्राहक को खाली हाथ नहीं जाने देता, वैसे ही प्राइवेट बैंक भी अपने कस्टमर को कोई न कोई स्कीम चिपका ही देंगे।
7 . बूढ़े पेंशनर बैंक में पेंशन निकालने, लाइफ सर्टिफिकेट भरने बैंक आया करते हैं, साथ में उनकी निगाहें बैंक में काम करने वाले यंग लड़के/लड़कियों पर भी होती हैं जिनमें वे अपने होने वाले दामाद, बहू वगैरह भी ढूंढते हैं। सरकारी बैंक वालों की शादी का ये रास्ता अब शायद बंद हो जाएगा।
अगर देखा जाए, तो सरकारी बिज़नेस प्राइवेट बैंकों को देना एक साधारण सा फैसला लगता है मगर इसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे ये तो समय ही बताएगा।
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