अभी सरकार ने कहा कि छोटी दूरी की रेल यात्रा के दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोग बेमतलब यात्रा न करें। इससे पहले खानपान पर रोक लगी थी। फिल्में और किताबें तो आये दिन बैन होती ही रहती हैं। Porn देखने पर पहले केंद्र सरकार ने पाबन्दी लगाई और अब UP सरकार पुलिस की धमकी दे रही है।
कोरोना में तो रातों रात लोगों को बिना पूर्व चेतावनी के छह महीनों के लिए घरों में कैद कर दिया था। उससे पहले लोगों को तीन घंटे का नोटिस देकर बैंकों के बाहर लाइन में लगवा दिया था। ऐसे नहीं है कि ये सब अभी शुरू हुआ है। ये माइक्रो मैनेजमेंट तो अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है।
आप अपनी मर्जी से पेड़ नहीं उगा सकते, न पानी मर्जी से पेड़ काट सकते हो। किसान को भी अगर खेत में कोई दूसरी फसल उगानी है तो पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। जमीन बेचनी है तो सरकार से परमिशन, जमीन पर घर बनाना है तो परमिशन, कुआँ खोदना है तो परमिशन।
नदी में से पानी नहीं ले सकते, पेड़ पर से फल नहीं तोड़ सकते। देश में आदिवासी जमीन होते हुए भी गरीब हैं, क्यूंकि उनकी जमीन की कीमत ही नहीं है। उनको जमीन बेचने की परमिशन नहीं है न। आजकल सरकार जिस तरह से आमजन के जीवन पर नियंत्रण कर रही है वह बहुत चिंताजनक है।
सरकार रसोई से लेकर बैडरूम तक में घुस गई है। सरकार जैसे चाहे लोगों को अपने इशारों पर नचा रही है। और तर्क क्या दिया जा रहा है? गरीब की भलाई का। सत्ता में बैठे लोगों के ये लगने लगा है कि गरीब के बारे में जितना ये सोचते हैं उतना गरीब खुद अपने बारे में नहीं सोचता।
सत्ता के दो भाग हैं, एक तो नौकरशाह, जो गरीब के बारे में अंग्रेजी किताबों से पढ़कर आते हैं, और एक नेता जो हेलीकाप्टर में से गरीब को देखकर हाथ हिलाते हैं। इतने महान लोग गरीब का भला करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी गरीब का भला नहीं हो रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब अपना भला करना ही नहीं चाहता? चाहे जो भी हो, सरकार गरीब का भला करके रहेगी, चाहे उसके लिए सरकार को गरीब के घर में ही क्यों न घुसना पड़े।
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