#Thread
अरे काय एवढा खुशीत चाललाय?
- हो काका, आजच परीक्षा झाली.
कसे गेले पेपर?
- उत्कृष्टच..
अभ्यास खूप केला असशील..
- मला अभ्यासाची गरज नसते. मी जन्मजात सर्वज्ञ असतो..
किती वाजता पेपर होता?
- १२ वाजता..
तीन तासाचा पेपर असतो नं पण?
- मग?
अरे अजून दोन वाजत आहेत. आणि तू बाहेर?
- आलोय.
पूर्ण पेपर लिहिला नाहीस?
- मी कधीच कुठलाच पेपर पूर्ण लिहीत नाही..
अरे बापरे.. पण का?
- हे बघा. एक तर पुस्तक शंभर दीडशे पानांचं असतं, कमीतकमी. त्यावर प्रश्न शंभर निघू शकतात. हे असले शंभर प्रश्न अभ्यास करून केवळ दहा ते पंधरा
प्रश्न येतात. ह्याला काही अर्थ नसतो. मी सर्व प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतो. पण केवळ तीन तासांच्या मर्यादेचा विचार करता जे प्रश्न विचारले नाहीत पण अभ्यासक्रमात आहेत त्या प्रश्नांवर अन्याय होऊ नये म्हणून मी प्रश्नपत्रिकेतल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं द्यायच्या भानगडीत पडत नाही.
मी सगळे पेपर असेच देतो. आणि तसा उल्लेख उत्तरपत्रिकेत आवर्जून करतो. सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिलीच पाहिजेत असं कुठं लिहिलंय. घरच्यांना माझं भयंकर कौतूक आहे. आमच्या गल्लीत माझा दिवसातून तीनदा सत्कार केला जातो..
अरे वा वा वा.. एवढं सगळं सांगितलंस पण तुझं नाव सांगितलं नाहीस.. नाव काय रे बाळा तुझं?
- (छाती फुगवून, एक हात कंबरेवरून ठेवून. वर बघत) माझं नाव..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.. . .. . . . . "शिवसेना"
- चेतन दीक्षित
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
#थ्रेड 👇
केरळातील एकुलता एक भाजपा आमदार, ओ. राजगोपाल
कट्टर भाजपेयी कसा असावा ह्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे ओलांचेरी राजगोपाल. केरळसारख्या कट्टर डाव्या राज्यात भाजपाच्या स्थापनेपासून किल्ला लढवणे, स्वप्नातसुद्धा आणणे जिथे शक्य नव्हते, तिथे राजगोपालांची कहाणी प्रेरणादायक आहे..+
अश्या कार्यकर्त्यांचा पक्षाने उचित गौरव केलाच. अगदी पक्षाच्या उपाध्यक्षापर्यंत त्यांची निवड केली गेली. राज्यसभेत पाठवले गेले. पण त्यांच्या निवडणूक लढवण्याचा इतिहास जर आपण पाहिला तर तो अचंबित करणारा आहे.. तिथल्या राजकारणाचा "लालभडक" रंग पाहता..+
१९८९ ला मंजेरीतून लोकसभा लढले, हरले. दोन वर्षांनी तिरुअनंतपुरम मधून लढले, परत हरले. नंतर राज्यसभेवर पाठवलं गेलं. १९९९ मध्ये परत तिरुअनंतपुरममधून लढले, पुन्हा हरले पण आता त्यांना लक्षवेधी मते मिळाली होती. ती म्हणजे १,५८,२२१. आधीच्या भाजपाच्या उमेदवाराला तिथूनच ९४,३०३ आणि ७४,९०९ +
गेल्या आठवड्यात नागपुरात देवेंद्र फडणवीसांची "ऑफ द रेकॉर्ड" मुलाखत झाली. हेतुपुरस्सर (कदाचित) त्या मुलाखतीचे थेट प्रक्षेपण देवेंद्रजींच्याच पेजवरून करण्यात आलं. लगेच ती लिंक हटवण्यातसुद्धा आली. आणि ह्याचा जो काही अपेक्षित परिणाम हवा होता, (१/१६)
तो साधला गेला. त्या मुलाखतीत देवेंद्रजी ह्यांनी एक गौप्यस्फोट केला, जिथे ते म्हणाले होते की ८० तासाचं सरकार हे शरद पवारांच्या सहकार्याने बनले होते. अगदी सर्व खातेवाटप, पालकमंत्री सुद्धा ठरवून झाले होते. पण ऐनवेळी पवारांनी कच खाल्ली. शरद पवारांचा स्पष्ट उल्लेख हा ह्याचसाठी (२/१६)
महत्वाचं कारण एवढं तथाकथित बंड करूनही अजितदादांच्या पोर्टफोलिओत कसलीही तडजोड केली गेली नव्हती. खुद्द राष्ट्रवादीच्या बऱ्याच नेत्यांनी त्या ऐंशी तासात अजितदादांवर मजबूत तोंडसुखसुद्धा घेतलं होतं. अजितदादा शांतपणे एवढंच म्हणत होते, सगळं सुरळीत होईल. कारण खरी वस्तुस्थिती फार (३/१६)
कालपासून काही भाजपसमर्थकांच्या काही पोस्ट्स वाचतोय. कि आम्ही काय एवढं बोटचेपं शासन हवं म्हणून ह्या शासनाला निवडून दिलं का? केंद्रानं कडक पावलं का उचलली नाहीत $!आधीच? एवढे खासदार, आमदार वगैरे वगैरे असताना शेतकरी आंदोलनच वरचढ ठरलं.. वगैरे वगैरे+
ह्या सर्वांच्या भावनेबद्दल शंका नाहीच.. पण ह्या अनुषंगाने काही गोष्टींचा विचार आपल्यासमोर मांडतोय..
केंद्राने कडक पावलं उचलायची गरज होती म्हणजे नेमकं काय करणं गरजेचं होतं?
नाकेबंदी? लाठीचार्ज? रसद तोडणे? जर केंद्रानं हे सगळं केलं असतं तर तो घटनाद्रोह झाला असता.. +
कारण "राईट टू डिसेंट" हा सुद्धा मूलभूत अधिकारच आहे. भलेही त्या डिसेंटला काडीचाही अर्थ नसला तरी.
त्या पार्श्वभूमीवर ह्या दलालांचे दिल्लीतील आंदोलन हे घटनाबाह्य नाही. त्यामुळे जर केंद्रानं कडक भूमिका घेतली असती तर प्रकरण भयंकर चिघळलं असतं. आणि सुप्रीम कोर्टाने ह्याची गंभीर दखल +
शरद पवार आणि सत्य परिस्थिती ह्यात नेहमीच ३६चा आकडा असतो.. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं..
साहेब बच्चनस्टाईलमध्ये म्हणाले की, राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे पण शेतकरी नेत्यांना भेटायला वेळ नाही, ते गोव्याला निघून गेले.
वस्तुस्थिती अशी की +
ह्या सर्व (तथाकथित) नेत्यांना आधीच राज्यभवनाकडून कळवलं गेलं होतं की राज्यपाल गोव्याला जाणार आहेत म्हणून. आता गोव्याला जाणार म्हटलं की मजा मारायला हेच ह्यांना माहित कदाचित ह्यांचे आदर्श तिकडे जाऊन तेच करत असतील. असो तर कोशियारी हे गोव्याचेसुद्धा राज्यपाल आहेत.+
त्यामुळे जेंव्हा एखादी व्यक्ती नाही हे माहित असतं तेंव्हा उगाच नखरे करायचे धंदे सोशल मिडीयाच्या काळात चालत नसतात, पवारसाहेब.
आता हे साडे तीन जिल्ह्यावाल्या पवारांना माहित नसेल का? नक्कीच माहित असेल पण पूर्ण आयुष्य ज्यांनी दिशाभूल करण्यात घालवलं असता +
स्त्रीसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून योगी सरकार एक अभिनव असा अद्भुत प्रकल्प राबवणार आहे..
उत्तप्रदेशातील गुन्ह्यांचा विचार करून २०० हॉटस्पॉट्स ठरवण्यात आले आहेत. तिथे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड असे कॅमेरे लावण्यात येणार. जिथे रस्त्यावर छेडछाडीचे प्रकार चालतील +
तिथून लगेच संबंधित कंट्रोल रूमला संदेश जाईल आणि कारवाई केली जाईल. बर्याचदा असंही होऊ शकेल कि काही प्रकार कॅमेरातून सुटू शकतील, अश्या वेळेस महिलांच्या चेहऱ्याच्या भावावरून तो कॅमेरा कॅट्रोल रूमला संदेश पाठवेल आणि घटनेची शहानिशा केली जाईल.
अर्थात ह्यात काही अडचणी निर्माण होतील.+
पण ट्रायल-एरर पद्धतीने ह्याची अंमलबजावणी होईल. नंतर ते एक आदर्श-मॉडेल म्हणून नक्कीच विकसित होईल.
योगी जेंव्हापासून उत्तरप्रदेश एका नवीन आणि आशादायी असे राज्य होण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहे. ह्याची मुख्य धारेतील प्रसार माध्यमे किती दखल घेतात माहीत नाही पण +
महाराष्ट्रातल्या तमाम हिंदूंनो, जी गोष्ट अगदी कट्टर काँग्रेसी राज्यात नव्हे तर अगदी हैद्राबादेत घडली नसेल, अशी गोष्ट महाराष्ट्रात घडतीये. हिंदूंची ओळख पुसून टाकण्याचा डाव हे लादलेले शासन आखत आहे. टाइम्स नाऊची बातमी आहे. +
आता १० वी, १२ वीच्या परीक्षा अर्जात हिंदूच्या ऐवजी "नॉन-मायनॉरीटी" हा शब्द असणार आहे. ह्याचा अर्थ "अ-अल्पसंख्यांक". म्हणजे आता आपली ओळख ह्या राज्यात हिंदू म्हणून नाही तर "अ-अल्पसंख्यांक" अशी असणार आहे.. उद्या हिच ओळख आपल्या जन्मतारखेच्या दाखल्यावर, लग्न प्रमाणपत्रावर येणार नाही?+
चाय-बिस्कुट वाले सरसकट संपादक सहा पैकी पाच ठिकाणी विजय मिळाला म्हणून ह्या अपघाती घरकोंबड्याचं कौतुक थोबाड फाटेपर्यंत करण्यात माध्यमं स्पर्धा करत असताना हिंदूंच्या अस्तित्वावर फुली मारण्याचे हे षडयंत्र, पर्याय नाही म्हणून हिंदुत्व स्वीकारलेली, सोनियासेना करत आहे. आता त्यांनाही +