परमबीर सिंगांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला नेमकं काय पत्र लिहिलंय? आणि त्यात कोणत्या जिलेटिनच्या कांड्या फोडल्या?
१. माझ्याकडून आणि माझ्या कार्यालयाकडून एटीएस आणि एनआयएला जे काही सहाय्य करायचं होतं +(1/18)
ते वेळोवेळी केलं गेलं आहे.
२. अनिल देशमुखांनी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत माझ्या कार्यालयाकडून काही चुका, ज्या अक्षम्य अश्या म्हणवल्या गेल्या, झाल्या त्यामुळे माझी बदली झाली आणि ही बदली केवळ प्रशासकीय बदली नव्हती असेही सांगितले.. +(2/18)
३. मार्चच्या मध्यात अँटिलिया प्रकरणासंबंधी आपल्या एका वर्षावरील बैठकीत मी आपल्याला बऱ्याच चुका आणि गैरव्यवहारासंबंधी माहिती दिली होती. तशीच कल्पना मी उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि इतर ज्येष्ठ मंत्र्यांनासुद्धा दिली होती. +(3/18)
त्यावेळेसच मला लक्षात आलं की ह्यातल्या काही गोष्टींची त्यांना आधीच कल्पना होती.
४. ह्याच संदर्भात, श्री सचिन वाझे, जो क्राईम इंटेलिजन्स युनिट, मुंबई सांभाळत होता त्याला आ. गृहमंत्री अनिल देशमुख बर्याचदा त्यांच्या "ज्ञानेश्वर" नावाच्या अधिकृत निवासस्थानी बर्याचदा बोलवत +(4/18)
आणि नेहमी गृहमंत्र्यासाठी निधी गोळा करण्यासाठी मदत करायच्या सूचना देत. फेब्रुवारीच्या मध्यात आणि नंतर, आ. गृहमंत्र्यांनी श्री वाझे ह्यांना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी बोलावलं. त्यावेळी त्यांचे स्वीय सहाय्यक पलांडे/पाळंदे सोबत त्यांचे अजून एक दोन कर्मचारी होते. +(5/18)
त्यावेळेस श्री वाझेंना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, त्याला दर महिन्याला १०० करोडचे टार्गेट आहे. ते लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आ. गृहमंत्र्यांनी श्री वाझेंना सांगितले की मुंबईत साधारण १७५० बार, हॉटेल्स आणि इतर आस्थापने आहेत. त्यांच्याकडून प्रत्येकी २ - ३ लाख जमवले जाऊ शकतात.+(6/18)
ह्या सगळीकडून ४० - ५० करोड जमवले जाऊ शकतात. आ. गृहमंत्री नंतर म्हणाले की बाकीची रक्कम "इतर स्रोतांकडून" जमवली जाऊ शकते.
५. श्री वाझे त्याच दिवशी माझ्या कडे आला आणि मला ह्याची माहिती दिली. मला त्याचा धक्का बसला. परिस्थिती कशी हाताळावी ह्यावर मी गोंधळून गेलो. +(7/18)
६. काही दिवसांनंतर मुंबईतल्या हुक्का पार्लरबद्दल चर्चा करायला आ. गृहमंत्र्यांनी श्री संजय पाटील, सामाजिक सेवा शाखा, ह्यांना त्याच्या अधिकृत निवासस्थानी बोलावलं. तिथे त्यांचे स्वीय सहाय्यक पलांडे/पाळंदे उपस्थित होते. दोन दिवसांनी डीसीपी भुजबळांसोबत पाटील गृहमंत्र्याच्या +(8/18)
कार्यालयाबाहेर वाट पाहत होते तेंव्हा आतून बाहेर आलेल्या पलांडें/पाळंदेंनी त्यांना सांगितले की गृहमंत्र्यांना ४० - ५० करोड हवे आहेत जे मुंबईतील साधारण १७५० बार, रेस्तरॉ आणि इतर आस्थापनांमार्फत जमवले जाऊ शकतात. एसीपी पाटलांनी मला त्याची माहिती दिली.+(9/18)
७. श्री पाटील ह्यांनी सांगितल्याप्रमाणे वरील संभाषण (गृहमंत्री - पाटील,भुजबळ) हे ४ मार्चला झाले. वरील तारखेची मी पाटील ह्यांना १६ मार्चला मेसेज पाठवून खात्री करून घेतली..
ह्यानंतर परमबीर सिंग आणि पाटील ह्यांच्यामधील संभाषण ह्या पत्रात लिहिले आहे..+(10/18)
पुढे परमबीर लिहितात, कि गृहमंत्री नेहमीच माझ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी त्यांची कर्तव्ये कशी पार पाडायची, कलेक्शन्स ह्यावर सूचना देत असतात. बर्याचदा माझ्या परोक्ष ह्या बैठकी होतात. आणि ह्या सर्वांची कल्पना माझ्या अधिकाऱ्यांनी मला दिली.+(11/18)
पुढे ते लिहितात कि डेलकर आत्महत्या प्रकरणी गुन्हा हा दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये नोंदवला पाहिजे कारण कथित छळाची सगळी प्रकरणे तिथे घडली होती. तिथल्या पोलिसांनी हे प्रकरण हाताळावे असा त्यांना कायदेशीर सल्ला सुद्धा मिळाला होता. पण गृहमंत्र्यांचा आग्रह तो गुन्हा मुंबईतच नोंदवला +(12/18)
जावा असा होता. ह्यावर गृहमंत्री माझ्यावर नाराज होते. तरीसुद्धा त्यांनी एक एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा विधानसभेत केली.
गृहमंत्री पोलिसांच्या कारभारात प्रचंड ढवळाढवळ करत. हा असला राजकीय हस्तक्षेप घटनेला बाधा आणणारा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाविरुद्ध आहे. +(13/18)
हा आहे एकंदर पत्राचा मुख्य गाभा.. बाकीचे मुद्दे एवढे महत्वाचे वाटले नाहीत म्हणून ते काही लिहीत नाही. आदर्शवत वाक्ये वाचू सुद्धा वाटत नाहीत अशी परिस्थिती आहे सगळी.
अर्थात ह्यातला "हिस्सा / कमिशन" इतर कोणाला जात नसेल, असा विचार केला तर गल्लीतलं शेम्बडं पोरगं पण +(14/18)
येऊन खणकन् कानाखाली मारून जाईल..
एकंदरीतच अँटिलिया प्रकरणाचे सर्व धागे जुळले असेच म्हणावे लागेल. हा सगळा प्रकार एका फसलेल्या खंडणीचाच आहे अशी जवळपास खात्रीच झाली. काय खरोखर सिद्ध होईल? नं होईल? पुन्हा सगळे गुण्यागोविंदाने नाचू गाऊ लागतील? देव जाणे. +(15/18)
हे सगळं येत्या काळात स्पष्ट होईलच.
पण देशाच्या इतिहासात हे असं काही झालं असेल असं वाटत नाही. ह्यात तसं म्हणावं तर धक्कादायकसुद्धा काही नाही. कारण ह्या असल्या "अर्थपूर्ण" संबंधाबद्दल नेहमीच दबक्या आवाजात चर्चा सुरु असते. फक्त एकदम ठळकपणे हे पुढं आलं. +(16/18)
नेमका किमान समान कार्यक्रम कोणता होता? हे सिद्ध झालं, जनतेच्या कोर्टात.
हकनाक मनसुख हिरेन मारले गेले पण ह्या सगळ्यात.. निदान त्यांना तरी न्याय मिळावा..
राज्यातल्या जनतेची ह्या लादलेल्या शासनापासून कधी सुटका होतीये? राज्याला कधी न्याय मिळतोय? +(17/18)
हे लादलेले भिकारी आणि दळभद्री सरकार कधी जातंय? ह्या अश्या निश्चित अश्या उत्तराला आसुसलेला एक मराठी माणूस
- चेतन दीक्षित (18/18)
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
#थ्रेड 👇
केरळातील एकुलता एक भाजपा आमदार, ओ. राजगोपाल
कट्टर भाजपेयी कसा असावा ह्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे ओलांचेरी राजगोपाल. केरळसारख्या कट्टर डाव्या राज्यात भाजपाच्या स्थापनेपासून किल्ला लढवणे, स्वप्नातसुद्धा आणणे जिथे शक्य नव्हते, तिथे राजगोपालांची कहाणी प्रेरणादायक आहे..+
अश्या कार्यकर्त्यांचा पक्षाने उचित गौरव केलाच. अगदी पक्षाच्या उपाध्यक्षापर्यंत त्यांची निवड केली गेली. राज्यसभेत पाठवले गेले. पण त्यांच्या निवडणूक लढवण्याचा इतिहास जर आपण पाहिला तर तो अचंबित करणारा आहे.. तिथल्या राजकारणाचा "लालभडक" रंग पाहता..+
१९८९ ला मंजेरीतून लोकसभा लढले, हरले. दोन वर्षांनी तिरुअनंतपुरम मधून लढले, परत हरले. नंतर राज्यसभेवर पाठवलं गेलं. १९९९ मध्ये परत तिरुअनंतपुरममधून लढले, पुन्हा हरले पण आता त्यांना लक्षवेधी मते मिळाली होती. ती म्हणजे १,५८,२२१. आधीच्या भाजपाच्या उमेदवाराला तिथूनच ९४,३०३ आणि ७४,९०९ +
#Thread
अरे काय एवढा खुशीत चाललाय?
- हो काका, आजच परीक्षा झाली.
कसे गेले पेपर?
- उत्कृष्टच..
अभ्यास खूप केला असशील..
- मला अभ्यासाची गरज नसते. मी जन्मजात सर्वज्ञ असतो..
किती वाजता पेपर होता?
- १२ वाजता..
तीन तासाचा पेपर असतो नं पण?
- मग?
अरे अजून दोन वाजत आहेत. आणि तू बाहेर?
- आलोय.
पूर्ण पेपर लिहिला नाहीस?
- मी कधीच कुठलाच पेपर पूर्ण लिहीत नाही..
अरे बापरे.. पण का?
- हे बघा. एक तर पुस्तक शंभर दीडशे पानांचं असतं, कमीतकमी. त्यावर प्रश्न शंभर निघू शकतात. हे असले शंभर प्रश्न अभ्यास करून केवळ दहा ते पंधरा
प्रश्न येतात. ह्याला काही अर्थ नसतो. मी सर्व प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतो. पण केवळ तीन तासांच्या मर्यादेचा विचार करता जे प्रश्न विचारले नाहीत पण अभ्यासक्रमात आहेत त्या प्रश्नांवर अन्याय होऊ नये म्हणून मी प्रश्नपत्रिकेतल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं द्यायच्या भानगडीत पडत नाही.
गेल्या आठवड्यात नागपुरात देवेंद्र फडणवीसांची "ऑफ द रेकॉर्ड" मुलाखत झाली. हेतुपुरस्सर (कदाचित) त्या मुलाखतीचे थेट प्रक्षेपण देवेंद्रजींच्याच पेजवरून करण्यात आलं. लगेच ती लिंक हटवण्यातसुद्धा आली. आणि ह्याचा जो काही अपेक्षित परिणाम हवा होता, (१/१६)
तो साधला गेला. त्या मुलाखतीत देवेंद्रजी ह्यांनी एक गौप्यस्फोट केला, जिथे ते म्हणाले होते की ८० तासाचं सरकार हे शरद पवारांच्या सहकार्याने बनले होते. अगदी सर्व खातेवाटप, पालकमंत्री सुद्धा ठरवून झाले होते. पण ऐनवेळी पवारांनी कच खाल्ली. शरद पवारांचा स्पष्ट उल्लेख हा ह्याचसाठी (२/१६)
महत्वाचं कारण एवढं तथाकथित बंड करूनही अजितदादांच्या पोर्टफोलिओत कसलीही तडजोड केली गेली नव्हती. खुद्द राष्ट्रवादीच्या बऱ्याच नेत्यांनी त्या ऐंशी तासात अजितदादांवर मजबूत तोंडसुखसुद्धा घेतलं होतं. अजितदादा शांतपणे एवढंच म्हणत होते, सगळं सुरळीत होईल. कारण खरी वस्तुस्थिती फार (३/१६)
कालपासून काही भाजपसमर्थकांच्या काही पोस्ट्स वाचतोय. कि आम्ही काय एवढं बोटचेपं शासन हवं म्हणून ह्या शासनाला निवडून दिलं का? केंद्रानं कडक पावलं का उचलली नाहीत $!आधीच? एवढे खासदार, आमदार वगैरे वगैरे असताना शेतकरी आंदोलनच वरचढ ठरलं.. वगैरे वगैरे+
ह्या सर्वांच्या भावनेबद्दल शंका नाहीच.. पण ह्या अनुषंगाने काही गोष्टींचा विचार आपल्यासमोर मांडतोय..
केंद्राने कडक पावलं उचलायची गरज होती म्हणजे नेमकं काय करणं गरजेचं होतं?
नाकेबंदी? लाठीचार्ज? रसद तोडणे? जर केंद्रानं हे सगळं केलं असतं तर तो घटनाद्रोह झाला असता.. +
कारण "राईट टू डिसेंट" हा सुद्धा मूलभूत अधिकारच आहे. भलेही त्या डिसेंटला काडीचाही अर्थ नसला तरी.
त्या पार्श्वभूमीवर ह्या दलालांचे दिल्लीतील आंदोलन हे घटनाबाह्य नाही. त्यामुळे जर केंद्रानं कडक भूमिका घेतली असती तर प्रकरण भयंकर चिघळलं असतं. आणि सुप्रीम कोर्टाने ह्याची गंभीर दखल +
शरद पवार आणि सत्य परिस्थिती ह्यात नेहमीच ३६चा आकडा असतो.. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं..
साहेब बच्चनस्टाईलमध्ये म्हणाले की, राज्यपालांना कंगनाला भेटायला वेळ आहे पण शेतकरी नेत्यांना भेटायला वेळ नाही, ते गोव्याला निघून गेले.
वस्तुस्थिती अशी की +
ह्या सर्व (तथाकथित) नेत्यांना आधीच राज्यभवनाकडून कळवलं गेलं होतं की राज्यपाल गोव्याला जाणार आहेत म्हणून. आता गोव्याला जाणार म्हटलं की मजा मारायला हेच ह्यांना माहित कदाचित ह्यांचे आदर्श तिकडे जाऊन तेच करत असतील. असो तर कोशियारी हे गोव्याचेसुद्धा राज्यपाल आहेत.+
त्यामुळे जेंव्हा एखादी व्यक्ती नाही हे माहित असतं तेंव्हा उगाच नखरे करायचे धंदे सोशल मिडीयाच्या काळात चालत नसतात, पवारसाहेब.
आता हे साडे तीन जिल्ह्यावाल्या पवारांना माहित नसेल का? नक्कीच माहित असेल पण पूर्ण आयुष्य ज्यांनी दिशाभूल करण्यात घालवलं असता +
स्त्रीसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून योगी सरकार एक अभिनव असा अद्भुत प्रकल्प राबवणार आहे..
उत्तप्रदेशातील गुन्ह्यांचा विचार करून २०० हॉटस्पॉट्स ठरवण्यात आले आहेत. तिथे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बेस्ड असे कॅमेरे लावण्यात येणार. जिथे रस्त्यावर छेडछाडीचे प्रकार चालतील +
तिथून लगेच संबंधित कंट्रोल रूमला संदेश जाईल आणि कारवाई केली जाईल. बर्याचदा असंही होऊ शकेल कि काही प्रकार कॅमेरातून सुटू शकतील, अश्या वेळेस महिलांच्या चेहऱ्याच्या भावावरून तो कॅमेरा कॅट्रोल रूमला संदेश पाठवेल आणि घटनेची शहानिशा केली जाईल.
अर्थात ह्यात काही अडचणी निर्माण होतील.+
पण ट्रायल-एरर पद्धतीने ह्याची अंमलबजावणी होईल. नंतर ते एक आदर्श-मॉडेल म्हणून नक्कीच विकसित होईल.
योगी जेंव्हापासून उत्तरप्रदेश एका नवीन आणि आशादायी असे राज्य होण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत आहे. ह्याची मुख्य धारेतील प्रसार माध्यमे किती दखल घेतात माहीत नाही पण +