Thread by @mechetandixit

#महत्वाची_थ्रेड

थ्रेड मोठी आहे पण मस्ट आहे..

वेळ घेऊन वाचा, वाचाच..

परमबीर सिंगांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला नेमकं काय पत्र लिहिलंय? आणि त्यात कोणत्या जिलेटिनच्या कांड्या फोडल्या?

१. माझ्याकडून आणि माझ्या कार्यालयाकडून एटीएस आणि एनआयएला जे काही सहाय्य करायचं होतं +(1/18)

ते वेळोवेळी केलं गेलं आहे.
२. अनिल देशमुखांनी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत माझ्या कार्यालयाकडून काही चुका, ज्या अक्षम्य अश्या म्हणवल्या गेल्या, झाल्या त्यामुळे माझी बदली झाली आणि ही बदली केवळ प्रशासकीय बदली नव्हती असेही सांगितले.. +(2/18)

३. मार्चच्या मध्यात अँटिलिया प्रकरणासंबंधी आपल्या एका वर्षावरील बैठकीत मी आपल्याला बऱ्याच चुका आणि गैरव्यवहारासंबंधी माहिती दिली होती. तशीच कल्पना मी उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि इतर ज्येष्ठ मंत्र्यांनासुद्धा दिली होती. +(3/18)

त्यावेळेसच मला लक्षात आलं की ह्यातल्या काही गोष्टींची त्यांना आधीच कल्पना होती.
४. ह्याच संदर्भात, श्री सचिन वाझे, जो क्राईम इंटेलिजन्स युनिट, मुंबई सांभाळत होता त्याला आ. गृहमंत्री अनिल देशमुख बर्याचदा त्यांच्या "ज्ञानेश्वर" नावाच्या अधिकृत निवासस्थानी बर्याचदा बोलवत +(4/18)

आणि नेहमी गृहमंत्र्यासाठी निधी गोळा करण्यासाठी मदत करायच्या सूचना देत. फेब्रुवारीच्या मध्यात आणि नंतर, आ. गृहमंत्र्यांनी श्री वाझे ह्यांना त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी बोलावलं. त्यावेळी त्यांचे स्वीय सहाय्यक पलांडे/पाळंदे सोबत त्यांचे अजून एक दोन कर्मचारी होते. +(5/18)

त्यावेळेस श्री वाझेंना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, त्याला दर महिन्याला १०० करोडचे टार्गेट आहे. ते लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आ. गृहमंत्र्यांनी श्री वाझेंना सांगितले की मुंबईत साधारण १७५० बार, हॉटेल्स आणि इतर आस्थापने आहेत. त्यांच्याकडून प्रत्येकी २ - ३ लाख जमवले जाऊ शकतात.+(6/18)

ह्या सगळीकडून ४० - ५० करोड जमवले जाऊ शकतात. आ. गृहमंत्री नंतर म्हणाले की बाकीची रक्कम "इतर स्रोतांकडून" जमवली जाऊ शकते.
५. श्री वाझे त्याच दिवशी माझ्या कडे आला आणि मला ह्याची माहिती दिली. मला त्याचा धक्का बसला. परिस्थिती कशी हाताळावी ह्यावर मी गोंधळून गेलो. +(7/18)

६. काही दिवसांनंतर मुंबईतल्या हुक्का पार्लरबद्दल चर्चा करायला आ. गृहमंत्र्यांनी श्री संजय पाटील, सामाजिक सेवा शाखा, ह्यांना त्याच्या अधिकृत निवासस्थानी बोलावलं. तिथे त्यांचे स्वीय सहाय्यक पलांडे/पाळंदे उपस्थित होते. दोन दिवसांनी डीसीपी भुजबळांसोबत पाटील गृहमंत्र्याच्या +(8/18)

कार्यालयाबाहेर वाट पाहत होते तेंव्हा आतून बाहेर आलेल्या पलांडें/पाळंदेंनी त्यांना सांगितले की गृहमंत्र्यांना ४० - ५० करोड हवे आहेत जे मुंबईतील साधारण १७५० बार, रेस्तरॉ आणि इतर आस्थापनांमार्फत जमवले जाऊ शकतात. एसीपी पाटलांनी मला त्याची माहिती दिली.+(9/18)

७. श्री पाटील ह्यांनी सांगितल्याप्रमाणे वरील संभाषण (गृहमंत्री - पाटील,भुजबळ) हे ४ मार्चला झाले. वरील तारखेची मी पाटील ह्यांना १६ मार्चला मेसेज पाठवून खात्री करून घेतली..
ह्यानंतर परमबीर सिंग आणि पाटील ह्यांच्यामधील संभाषण ह्या पत्रात लिहिले आहे..+(10/18)

पुढे परमबीर लिहितात, कि गृहमंत्री नेहमीच माझ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी त्यांची कर्तव्ये कशी पार पाडायची, कलेक्शन्स ह्यावर सूचना देत असतात. बर्याचदा माझ्या परोक्ष ह्या बैठकी होतात. आणि ह्या सर्वांची कल्पना माझ्या अधिकाऱ्यांनी मला दिली.+(11/18)

पुढे ते लिहितात कि डेलकर आत्महत्या प्रकरणी गुन्हा हा दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये नोंदवला पाहिजे कारण कथित छळाची सगळी प्रकरणे तिथे घडली होती. तिथल्या पोलिसांनी हे प्रकरण हाताळावे असा त्यांना कायदेशीर सल्ला सुद्धा मिळाला होता. पण गृहमंत्र्यांचा आग्रह तो गुन्हा मुंबईतच नोंदवला +(12/18)

जावा असा होता. ह्यावर गृहमंत्री माझ्यावर नाराज होते. तरीसुद्धा त्यांनी एक एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा विधानसभेत केली.
गृहमंत्री पोलिसांच्या कारभारात प्रचंड ढवळाढवळ करत. हा असला राजकीय हस्तक्षेप घटनेला बाधा आणणारा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाविरुद्ध आहे. +(13/18)

हा आहे एकंदर पत्राचा मुख्य गाभा.. बाकीचे मुद्दे एवढे महत्वाचे वाटले नाहीत म्हणून ते काही लिहीत नाही. आदर्शवत वाक्ये वाचू सुद्धा वाटत नाहीत अशी परिस्थिती आहे सगळी.
अर्थात ह्यातला "हिस्सा / कमिशन" इतर कोणाला जात नसेल, असा विचार केला तर गल्लीतलं शेम्बडं पोरगं पण +(14/18)

येऊन खणकन् कानाखाली मारून जाईल..
एकंदरीतच अँटिलिया प्रकरणाचे सर्व धागे जुळले असेच म्हणावे लागेल. हा सगळा प्रकार एका फसलेल्या खंडणीचाच आहे अशी जवळपास खात्रीच झाली. काय खरोखर सिद्ध होईल? नं होईल? पुन्हा सगळे गुण्यागोविंदाने नाचू गाऊ लागतील? देव जाणे. +(15/18)

हे सगळं येत्या काळात स्पष्ट होईलच.
पण देशाच्या इतिहासात हे असं काही झालं असेल असं वाटत नाही. ह्यात तसं म्हणावं तर धक्कादायकसुद्धा काही नाही. कारण ह्या असल्या "अर्थपूर्ण" संबंधाबद्दल नेहमीच दबक्या आवाजात चर्चा सुरु असते. फक्त एकदम ठळकपणे हे पुढं आलं. +(16/18)

नेमका किमान समान कार्यक्रम कोणता होता? हे सिद्ध झालं, जनतेच्या कोर्टात.
हकनाक मनसुख हिरेन मारले गेले पण ह्या सगळ्यात.. निदान त्यांना तरी न्याय मिळावा..
राज्यातल्या जनतेची ह्या लादलेल्या शासनापासून कधी सुटका होतीये? राज्याला कधी न्याय मिळतोय? +(17/18)

हे लादलेले भिकारी आणि दळभद्री सरकार कधी जातंय? ह्या अश्या निश्चित अश्या उत्तराला आसुसलेला एक मराठी माणूस
- चेतन दीक्षित (18/18)