Thread by @Gaju3112

#ThanksDrAmbedkar

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे कामगारांच्या अधिकारांचे, त्यांच्या हिताचे खंदे पुरस्कर्ते होते. कामगारांचे हिताचे जतन व्हावे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी त्यांनी 1936 मधे स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. कामगार पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी कामगारांच्या..

वेल्फेअरसाठी अनेक मुद्दे मांडले होते.

1938 साली मुंबई असेंम्बली मधे डॉ. आंबेडकरांनी इंडस्ट्रीयल डिसप्युट विधेयकाला विरोध केला ज्यात संप पुकारने बेकायदेशीर असेल अशी तरतूद होती. त्यावेळी असेंम्बली मधे बोलताना आंबेडकर म्हणाले होते कि 'संप पुकारने हा काही क्रिमिनल ओफेन्स नाही..

यासाठी कामगारांना शिक्षा देणे म्हणजे त्यांना गुलाम बनवण्यासारखे आहे". या कायद्याच्या विरोधात स्वतंत्र पक्षाने मुंबईत संप केला होता.
1942-46 या काळात डॉ.आंबेडकर हे व्हाइसरॉयच्या कौन्सिल मधे कामगार मंत्री होते. 1943 साली डॉ.आंबेडकरांनी ट्रेड युनियन सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले.

या विधेयकात तरतूद होती कि कामगार युनियन ला मान्यता देणे हे कंपन्यांना अनिवार्य असेल. अटी पूर्ण करणाऱ्या युनियन ला मान्यता न देणे हा ओफेन्स समजला जाईल अशी तरतूद या विधेयकात होती.

1944 साली डॉ.आंबेडकरांच्या पुढाकाराने माईन्स ऍक्ट अंतर्गत लेबल वेल्फेअर फंड ची स्थापणा झाली.

या फंडचा वापर कामगारांना पाण्याची सुविधा,ट्रान्सपोर्ट,शिक्षण ई. मार्गाने वेल्फेअर प्रमोट करण्यासाठी होऊ लागला.

डॉ.आंबेडकरांनी वर्कमन कंपंसेशन ऍक्ट मधे सुधारणा करून कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला मिळणाऱ्या रकमेत वाढ केली.

1946 साली डॉ.आंबेडकरांनी फॅक्टरीज् अमेंडमेंड बिल सभागृहात मांडले. यात कामाचे तास 8 इतके निश्चित करण्यात आले. तसेच ओव्हरटाईमचा मोबदला, पगारी सुट्टी यांच्या तरतूदी देखील या कायद्यात होत्या.

1948 ला आंबेडकरांनी किमान वेतन कायदा सभागृहात मांडला ज्याद्वारे कामगारांना किमान वेतन..

देण्याची तरतूद करण्यात आली.

डॉ.आंबेडकरांनी पेमेंट ऑफ वेजेस ऍक्ट मध्ये अनेक सुधारनांची शिफारस केली होती. या कायद्याद्वारे निश्चित कालावधीत कामगारांना कामाचा मोबदला देणे अनिवार्य करण्यात आले.

1948 साली आलेल्या कोल माईन्स प्रॉव्हिडंट फंड अँड बोनस ऍक्ट या कायद्यात आंबेडकरांचा मोलाचा वाटा होता. या कायद्यामुळे कोल माईन्स च्या कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडंट फंड आणि बोनस चा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली.

महिलां कामगारांच्या कल्याणासाठी डॉ.आंबेडकरांनी माईन्स मॅटर्नीटी बेनिफिट ऍक्ट, वुमन & चाईल्ड लेबर प्रोटेक्शन ऍक्ट, मॅटर्निटी बेनिफिट फॉर वुमन लेबर्स आणि वुमन लेबर वेल्फेअर फंड यासारखे महत्वाचे कायदे केले, त्यात सुधारणा केल्या.

देशाचे संविधान तयार करताना मसुदा समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ.आंबेडकरांनी आणि संविधान सभेने कामगारांच्या हक्कांसाठी व त्यांच्या कल्याणासाठी काही तरतुदी संविधानात केलेल्या आहेत.

संविधानात अनुच्छेद 23 हा शोषणाविरुद्धचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. विनामोबदला जबरदस्तीने काम करून घेणे..

हा शोषणाचा भाग आहे. या अनुच्छेदा अंतर्गत वेठबिगार पद्धत निर्मूलन अधिनियम कायदा 1976 साली केला गेला.

संविधानात राज्याचे मार्गदर्शक तत्वे दिलेली आहेत जे कि धोरण ठरवताना आधार म्हणुन बघितली जातात. ज्यात अनु.39A मधे स्टेट ने सर्वांसाठी उपजीविकेचे साधन उपलब्ध करून देणे तसेच..

समान काम समान वेतन यासाठी प्रयत्न करणे याबाबत तरतुदी आहेत.

अनुच्छेद 42 मधे कामाच्या ठिकाणी न्याय व मानवी परिस्थिती आणि प्रसूती सहाय्य यासाठी तरतूद आहे.

अनुच्छेद 43 मधे कामगारांना योग्य वेतन, चांगले जीवनमान व सामाजिक-सांस्कृतिक संधी याबद्दलची तरतूद आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जसा संघर्ष मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केला तसेच प्रयत्न त्यांनी कामगारांना हक्क मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केलेले आहेत.

#ThanksDrAmbedkar