Thread by @Gaju3112

#मराठाआरक्षण

DAY - 01

मराठा आरक्षणाच्या वैधते संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीत कोर्टाने इतर राज्यांना नोटीस इश्यु केल्या होत्या. केरळ, हरियाना, राजस्थान, तामिळनाडू या राज्यांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास..

वेळ देण्यात आला आहे. आज आरक्षनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल अरविंद दातार व श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला.

अरविंद दातार यांनी मांडलेले काही ठळक मुद्दे :-

- इंद्रा साहनी केस मधील निर्णयाच्या योग्यतेवर इतर कोणत्याही केस मधे शँका घेण्यात आलेली नाही.

- साहनी केस मधे 27% OBC आरक्षण हे 6:3 अशा निर्णयाने वैध ठरवण्यात आले होते. त्यातील 8/9 न्यायाधीशांनी 50% मर्यादा व क्रिमी लेयरच्या बाजूने मत दिले होते.

- इंद्रा साहनी केसमधे सर्व बाबींचा पूर्ण सविस्तर विचार करून निर्णय देण्यात आला होता. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही.

- 50 टक्के मर्यादा हि केवळ संसदेद्वारेच वाढवली जाऊ शकते. न्यायालयाद्वारे नाही.

- इंद्रा साहनी हा निर्णय केवळ अनु.16(4) मधील आरक्षणबाबत नसून एकूणच आरक्षण या संकल्पनेबद्दल आहे.

- अनु.15(4) [मागासवर्गीयसाठी विशेष तरतुदी] आणि अनु. 16(4) [ नोकरीमधे मागासवर्गीयसाठी आरक्षण] हे दोन्ही Affirmative Actions चा भाग आहेत.

- अनु.16(4) चा अर्थ हा अधिक व्यापक आहे, अनु.15(4) हा 16(4) चा सबसेट म्हणता येईल. त्यामुळे जे अनु.16(4) ला लागू होते ते अनु.15(4) ला सुद्धा लागू होते.

- 50 टक्क्यांची मर्यादा हि जशी अनु.16(4) ला लागू होते तशी ती अनु.15(4) मधे सुद्धा लागू होते.

{** 15(4) व 16(4) चा हा युक्तिवाद यासाठी करण्यात आला आहे कि एका सुनावणीत मुकुल रोहतगी यांनी साहनी केस चा निर्णय हा केवळ 16(4) मधल्या आरक्षणबाबत असल्याने इथे लागू होत नाही असा युक्तिवाद केला होता.)

- दहा केसेस मधे वेगवेगळ्या हायकोर्टाने 50 टक्के मर्यादा मान्य करून कायदे..

रद्द केले आहेत. आतापर्यंत चार संविधान पीठांनी इंद्रा साहनी केसचा निर्णय योग्य ठरवला आहे.

- 2000 साली राष्ट्रीय आयोगाने मराठा समाजाला मागासवर्गीय म्हणुन मान्यता देण्यास नकार दिला होता.

- महाराष्ट्र राज्याला दुर्गम भाग म्हणुन गृहीत धरले जाऊ शकत नाही.

- 50 टक्के मर्यादा हि लक्ष्मणरेखा आहे. साहनी केस मधे 50 लिमिटला मर्यादित सूट दिली आहे जी अपवादात्मक परिस्थिती,दुर्गम भाग यासाठी आहे.

- दुर्गम भागातील लोकांना साहनी केस मधे यासाठी सूट देण्यात आली आहे कारण ते मुख्य प्रवाहापासून दूर असतात. त्यांच्या परिस्थितीचा विचार करून हि सूट...

जाते. अशी सूट देताना खुप काळजीपूर्वक दिली गेली पाहिजे.

- महाराष्ट्र सारखे प्रगत राज्य अशा अपवादात्मक परिस्थिती मधे गणले जाऊ शकत नाही.

- मुंबई हायकोर्टच्या निर्णयावर अपवादात्मक परिस्थिती, दुर्गम भाग यावर काहीही भाष्य केलेलं नाही. तो निर्णय इंद्रा साहनी केस च्या विसंगत आहे.

- 1980 साली मंडल आयोगाने मराठा समाजाला प्रगत म्हंटले होते.

- 2000 सालच्या राष्ट्रीय आयोगाने मराठा समाजाला प्रगत म्हंटले आहे. मराठा व कुणबी हे एकच नाहीत असे म्हणत आयोगाने मराठा समाजाचा सेंट्रल लिस्ट मधे समावेश करण्यास नकार दिला होता.

अरविंद दातार यांच्या युक्तिवादाचा सारांश
- 50 टक्के मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही.
- मुंबई उच्च न्यायालयाने अपवादात्मक परिस्थिती या मुद्द्याचा विचार केलेला नाही.
- 2000 सालच्या राष्ट्रीय आयोगाच्या रिपोर्ट नंतर मराठा समाजाचा मागासवर्गामधे समावेश करण्यात कोणतेही मेरीट नाही.

यानंतर ज्येष्ठ वकिल श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला. त्यांचे काही मुख्य मुद्दे :-

- राज्यातील बहुतांश मुख्यमंत्री, आमदार, IAS,IFS हे मराठा समाजातून आलेले आहेत.

- शैक्षणिक संस्था,विद्यापीठे, दूध संघ,मेडिकल कॉलेज इ. मधे या समाजाचे वर्चस्व राहिलेले आहे.

- मराठा समाजची आर्थिक व सामाजिक स्थिती अनेकवेळा तपासण्यात आली आहे व त्यात प्रत्येकवेळी मराठा समाज OBC मधे समाविष्ट केला जाऊ शकत नाही किंवा त्यांना आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही असे म्हंटले आहे.

- राष्ट्रीय आयोगाने मराठा समाज मागासवर्गीय नाही असे म्हंटले आहे. 2014 पर्यंत सहा आयोगांमधे मराठा समाज मागासवर्गीय नसल्याचे म्हंटले आहे.

- शिक्षण,गव्हर्नमेंट, बँकिंग ई. सर्व क्षेत्रात मराठा समाजाने प्रगती केलेली आहे.

- गायकवाड आयोगाचा रिपोर्ट चुकीचा आहे. आयोगाने मराठा समाज राजकीय दृष्ट्या संघटित व डॉमीनंट असल्याचे लक्षात घेतले नाही. अशा समाजाला मागासवर्ग म्हंटले जाऊ शकत नाही. गायकवाड आयोगाने मागील रिपोर्ट्स चा विचार केलेला नाही.

- 50 टक्क्यांच्या वरचे कोणतेही आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे. 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण देण्यासाठी कोणतेही अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्यात आलेली नाही. साहनी केस मधे जी अट घालण्यात आली होती ती पूर्ण केलेली नाही.

श्याम दिवाण उद्या पुढील युक्तिवाद करतील..

साभार: LiveLaw + Bar&Bench

( * These are not exact Court proceedings. सगळ्यांना समजावेत या उद्देशाने काही ठळक मुद्दे मराठीत मांडले आहेत. If Any mistake... Regretted !)