सर तुम्ही 'राज्यघटना' आणि 'कायदा' यात गल्लत करत आहात. तुमचे म्हणणे होते कि 'राज्यघटना' तयार करताना मनुस्मृतीचा देखील आधार घेतला होता. आता तुम्ही जी उदाहरणे देत आहात ती हिंदू कोड बिलच्या संदर्भात आहेत. हिंदू कोड बिल एकत्रित 4(+) महत्वाचे कायदे आहेत जे हिंदू(+) धर्मातील लोकांचे +
लग्न,घटस्पोट, वारसाहक्क ई. गोष्टींचे नियमन करतात. असाच मुस्लिम लोकांसाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ आहे, शीख लोकांसाठी आनंद मॅरेज ऍक्ट आहे, पारसी लोकांसाठी पारसी मॅरेज & डायवोर्स ऍक्ट आहे. हे सगळे पर्सनल लॉ रेग्युलेट करणारे कायदे त्या त्या धर्माच्या परंपरा, पौराणिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ +
रूढी ई. गोष्टींवर आधारित आहेत. सहाजिकच हिंदू कोड बिल चा आधार देखील हिंदू समाजाच्या जुन्या ग्रंथामधे असेल. त्यामुळे हिंदु कोड बिल तयार करताना त्यावर चर्चा होणे, त्याचे संदर्भ येणे देखील सहाजिक गोष्ट आहे. पण हिंदू कोड बिल म्हणजे राज्यघटना नव्हे, तो एक कायदा आहे.
राज्यघटना हि पूर्ण वेगळी संकल्पना आहे... राज्यघटनेतील एखादे कलम, त्यातली एखादी संकल्पना याला मनुस्मृतीचा काही रेफरन्स असेल तर त्याबद्दल सांगून आमच्या ज्ञानात भर घालावी. उदा. प्रोसिजर एस्टेब्लिशड बाय लॉ हे आपण जपानच्या घटनेतून घेतलंय. राज्याची मार्गदर्शक तत्वे हे आपण आयर्लंडच्या +
राज्यघटनेतुन घेतलंय. समवर्ती सूची हे ऑस्ट्रेलियाच्या घटनेवर आधारित आहे. फेडरल गव्हर्नमेंट, गव्हर्नर, ज्यूडीशीअरी, सर्विस कमिशन हे गव्हर्नमेंट ऍक्ट 1935 मधून आलेलं आहे. असा काही रेफरन्स मनुस्मृतीचा आणि राज्यघटनेचा असल्यास तो सांगावा. धन्यवाद 🙏

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gajanan Gaikwad !

Gajanan Gaikwad ! Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Gaju3112

24 Feb
#मराठी

दिशा रवी ला जामीन...!

26 जानेवारीला दिल्ली येथे झालेली हिंसा व त्या अनुषंगाने पुढे आलेल्या टूलकीट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या क्लायमेट ऍक्टिव्हिस्ट दिशा रवी ला काल दिल्ली येथील न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मिडियाने या टूलकीट प्रकरणाचा आणि दिशा रवी हिच्या अटकेचा बराच.. Image
गाजावाजा केला. दिशा ला बेल देण्याच्या निर्णयात न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी अनेक महत्वाची निरिक्षणे नोंदवली आहेत.

दिशा ला दिल्ली पोलिसांनी 13 तारखेला बँगलोर मधुन अटक केली होती. दंगा करण्यास प्रोत्साहन देणे(153), वैमनस्य पसरवणे(153A) आणि सेडिशन म्हणजेच देशद्रोह असे आरोप...
तिच्यावर लावण्यात आले आहेत.

दिशा रवीच्या जामीनाला विरोध करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर (ASG) यांनी बाजू मांडली कि सदर केस हि टूलकिट बनवणाऱ्या लोकांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली आहे. सरकारविरुद्ध असंतोष पसरवण्याच्या उद्देशाने सदर टूलकिट बनवले व शेअर केले गेले असून त्याचा संबंध..
Read 23 tweets
5 Dec 20
#मराठी

कृषी कायदे आणि संसदेची क्षमता !

केंद्र सरकारने गेल्या अधिवेशनात आणलेल्या नव्या शेती कायद्यावरून सध्या गदारोळ सुरू आहे. अनेक राज्यांमधील शेतकरी करत याविरोधात आंदोलन आहेत विशेषतः पंजाब व हरियाणा ! या थ्रेड मधे कृषी कायदे आणि केंद्र व राज्यसरकार यांचे वेगवेगळ्या विषयावर...
कायदे करण्याचे अधिकार यावर चर्चा केली आहे. हे कायदे चांगले-वाईट, शेतकऱ्यांना फायद्याचे-तोट्याचे यावर इथे लिहिले नाहीये, त्यावर शेतीबद्दल अनुभव-ज्ञान असलेल्या व्यक्तीने बोलणे योग्य असेल.

केंद्र सरकारने प्रामुख्याने तीन कायदे आणले आहेत. खालील फोटोत त्यातील संक्षिप्त तरतुदी आहेत.
यातील पहिल्या कायद्यात शेतकऱ्यांना त्यांचा माल APMCच्या बाहेर देशभरात कुठेही विकण्यासंदर्भात तरतुदी आहेत. दुसऱ्या कायद्यात शेतकऱ्यांना थेट मोठ्या व्यापाऱ्यांसोबत करार करता येण्यासंदर्भत तरतूदी आहेत तर तिसरा कायदा जीवनावश्यक वस्तु याबाबत आहे.

देशाची राज्यघटना तयार करताना आपण..
Read 31 tweets
23 Nov 20
#मराठी

राष्ट्रपती राजवट, शपथविधी आणि रुल 12 !

गेल्या वर्षी 22 नोव्हेंबरच्या रात्री व 23च्या पहाटेपर्यंत फडणवीस व अजित दादा यांच्यासोबत राज्यपाल, पंतप्रधान, होम सेक्रेटरी व राष्ट्रपती ई. सगळे उच्चस्थरिय प्रशासन जागे होते.
12 नोव्हेंबर पर्यंत कुणीही सरकार स्थापन करायच्या स्थितीत
नसल्यामुळे राज्यपालांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकार ला केली. असा प्रस्ताव आल्या नंतर कॅबिनेट ची बैठक होऊन त्यावर निर्णय घेतला जातो व राष्ट्रपतींकडे तशी शिफारस केली जाते. मग राष्ट्रपती अनुच्छेद 356 अंतर्गत संबंधीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू..
करण्याचे आदेश काढतात. राष्ट्रपती राजवट काढून घेताना सुद्धा अशाच प्रकारची प्रोसिजर फॉलो केली जाते. फरक इतकाच कि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आदेश दोन महिन्यात संसदेत मंजूर करून घ्यावा लागतो, मात्र राष्ट्रपती राजवट काढून घेण्यासाठी संसदेच्या मंजुरीची गरज नसते.
Read 19 tweets
22 Nov 20
#मराठी

केरळ सरकारने प्रस्तावित केलेल्या पोलीस ऍक्ट अमेंडमेंट अध्यादेशावर राज्यपलांनी स्वाक्षरी केल्याची बातमी आहे.
या नव्या कायद्याद्वारे केरळ पोलीस ऍक्ट मधे 118A हि नवी तरतूद समाविष्ट होईल ज्यात कुठल्याही माध्यमाद्वारे धमकी, Abusive, मानहानी,अपमान करण्याबद्दल 3 वर्षे
तुरूंगवासाची शिक्षा किंवा 10 हजार दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा असेल असे सांगण्यात आले आहे. प्रथमदर्शनी हा कायदा IT ACT 66A आणि पूर्वीच्या केरळ पोलीस ऍक्ट मधील 118D या तरतूदी सारखाच दिसतो आहे. श्रेया सिंघल निर्णयामधे सर्वोच्च न्यायालयाने 66A व 118D या दोन्ही तरतूदिंना +
अस्पष्ट, अती व्यापक व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारे आहेत म्हणुन घटनाबाह्य ठरवले होते.
प्रथमदर्शनी 118A हे काहीशा बदलांसाहित आणलेले 66A चे नवीन व्हर्जन दिसत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अशाप्रकारे स्टेट कंट्रोल आणणे व सोशल मीडियातील कंटेंटला..
Read 5 tweets
25 Oct 20
#मराठी

अपक्षांचे पक्ष प्रवेश !

काल मीरा-भाईंदर येथील 'अपक्ष' आमदार गीता जैन यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. 2019 च्या पंचवार्षिक निवडणुकीत त्या अपक्ष उमेदवार म्हणुन निवडून आलेल्या आहेत. पुढे त्या भाजपच्या सहयोगी सदस्या झाल्या.
इथे अपक्ष सदस्य आणि पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदी..
याबद्दल सविस्तर माहिती बघूया.
पाहिली गोष्ट म्हणजे सहयोगी सदस्य अशी कुठली गोष्ट घटनेत किंवा कुठल्या कायद्यात नाहीये. काही सदस्य अपक्ष म्हणुन निवडणूक लढवतात, निवडून येतात आणि संख्याबळ व धोरण ई. बाबींच्या आधारे कुठल्यातरी प्रस्थापित पक्षाला वेळोवेळी समर्थन देत असतात..
अश्या सदस्यांना त्या पक्षाचे सहयोगी सदस्य म्हंटले जाते.
मुळात निवडून आल्यानंतरचे कुठलेही पक्षांतर हे त्या उमेदवाराला पक्ष बघून किंवा अपक्ष म्हणून मत देणाऱ्या मतदारांची फसवणूक असते आणि कुठलेही पक्षांतर हे राजकिय लोकशाहीसाठी चुकीचा पायंडा पाडत असते !
Read 25 tweets
22 Oct 20
#मराठी

CBI ची संमती !

CBI चा उगम बघायचा झाला तर तो स्पेशल पोलीस एस्टेब्लिशमेंट जी 1941 मधे स्थापन झाली त्यात सापडतो. दुसऱ्या महायुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीची अनेक प्रकरणे समोर आली होती त्यांचा तपास करण्यासाठी वॉर डिपार्टमेंट अंतर्गत हा विभाग तयार करण्यात आला
होता. युद्ध संपल्यानंतरही या विभागाची गरज भासू लागली म्हणून 1946 दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टेब्लिशमेंट ऍक्ट पारित करण्यात आला. या ऍक्ट मुळे हा विभाग गृहखात्याकडे आला आणि केंद्र सरकारचे इतर सर्व खाते, विभाग यांच्या कार्यक्षेत्रात आले. राज्यांमधेही त्यांच्या संमतीने काम करण्याची..
परवानगी होती. 1963 साली या विभागाला सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्युरो म्हणजेच CBI हे नाव मिळाले. सुरुवातीला CBI चे कार्यक्षेत्र हे केंद्र सरकारचे अधिकारी कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस पुरतचं मर्यादित होतं. पुढे त्यात केंद्र सरकारच्या कंपन्याना समाविष्ट करण्यात आले. बँकांच्या
Read 28 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!