#ThanksDrAmbedkar
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे 1942-46 या काळात व्हॉईसरॉयच्या कौन्सिल मधे श्रम, सिंचन व ऊर्जा विभागाचे मंत्री होते. या काळात त्यांनी देशातील जल संसाधनांच्या वापराबाबत, त्यांच्या विकासाबाबत नवीन जलनिती तयार केली होती. देशाच्या एका भागात दुष्काळ तर दूसरीकडे...
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे 1942-46 या काळात व्हॉईसरॉयच्या कौन्सिल मधे श्रम, सिंचन व ऊर्जा विभागाचे मंत्री होते. या काळात त्यांनी देशातील जल संसाधनांच्या वापराबाबत, त्यांच्या विकासाबाबत नवीन जलनिती तयार केली होती. देशाच्या एका भागात दुष्काळ तर दूसरीकडे...
नद्यांना येणारे पूर, ऊर्जेची कमतरता, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी ई. समस्यांवर मल्टीपर्पज प्रकल्प उभारणे हाच उपाय असल्याचे डॉ. आंबेडकरांनी ओळखले होते. अनेक प्रांतातून वाहणाऱ्या नद्यांवर बहुउपयोगी प्रकल्प उभे करणे जेणेकरून पुराच्या पाण्याचे व्यवस्थापन होईल, सिंचनाची सोय होईल...
जलविद्युत निर्मिती करता येईल,दुष्काळी भागात पाणी पोहचवता येईल असे डॉ. आंबेडकरांचे व्हिजन होते. याच प्रयत्नांतुन पुढे दामोदर नदी प्रकल्प, सोन नदी प्रकल्प, हिरकुड प्रकल्प यासारखे बहुउपयोगी प्रकल्पांची निर्मिती झाली.
या बहुउपयोगी प्रकल्प उभारण्यात एक मोठी अडचण होती ती म्हणजे...
या बहुउपयोगी प्रकल्प उभारण्यात एक मोठी अडचण होती ती म्हणजे...
नद्यांच्या पाण्यावर असलेल्या प्रशासकीय-संविधानिक अधिकारांची.
1921 पर्यंत भारत सरकरकडे सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पाचे अधिकार होते. प्रांतीय सरकार प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत असे मात्र ते भारत सरकार आणि लंडन मधल्या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट च्या अधिपत्याखाली काम करत असत.
1921 पर्यंत भारत सरकरकडे सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पाचे अधिकार होते. प्रांतीय सरकार प्रकल्पाची अंमलबजावणी करत असे मात्र ते भारत सरकार आणि लंडन मधल्या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट च्या अधिपत्याखाली काम करत असत.
पूढे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायद्या अंतर्गत 'कालवा सिंचन,ड्रेनेज,जलसाठे,शेती,जंगल' यांना प्रांतीय विषय (सब्जेक्ट टू सेंट्रल गव्हर्नमेंट) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले. जलविद्युत निर्मिती हा विषय पूर्णपणे प्रांतीय सरकारकडे ठेवण्यात आला होता.
1935च्या भारत सरकार कायद्याद्वारे प्रांतीय सरकारांना अधिक स्वायत्तता देण्यात आली. या अंतर्गत 'जल, जलपूरवठा, सिंचन, कालवे, ड्रेनेज, जलसाठे' हे विषय पूर्णपणे प्रांतीय सरकरकडे देण्यात आले तर 'शिपिंग अँड नेव्हीगेशन ऑफ टायडल वाटर्स' आणि 'शिपिंग अन नेव्हीगेशन ऑन इनलँड वाटर्स'
'पॅसेंजर अँड गुडस् ट्रान्सपोर्ट ऑन इनलँड वाटर्स' हे विषय केंद्र सरकारकडे ठेवण्यात आले. 1935च्या कायद्याने प्रांतीय सरकारांना नद्यांच्या पाण्याचे आणि सिंचनाचे पूर्ण अधिकार दिले होते, केंद्र सरकारला याबाबत फार काही करता येत नसे.
डॉ.आंबेडकरांनी मांडलेल्या वॉटर पॉलिसी मधे..
डॉ.आंबेडकरांनी मांडलेल्या वॉटर पॉलिसी मधे..
केंद्र सरकारची देशातील जलव्यवस्थापनात मोठ्या सहभागीची भूमिका होती. पॉलिसी स्टेटमेंट मधे हे स्पष्ट करण्यात आलेले की प्रांतीय सरकारच्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप करण्याचा उद्देश नाही, एकापेक्षा अधिक राज्यांमधून जाणाऱ्या नद्यांवरील सिंचन व विद्युत प्रकल्प उभारणी मधे केन्द्र सरकारच्या..
सहभागाचा विचार त्यामागे आहे.
1935च्या कायद्याच्या अनुषंगाने डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते कि 'अनेक प्रातांमधून प्रवास करत जाणाऱ्या रेल्वे आणि नद्यां यामधे फरक नाहीये. उलट 1935च्या कायद्याने त्यामधे फरक केला आहे. त्यामुळे रेल्वे या केंद्रीय म्हणून तर नद्या या प्रांतिय म्हणून..
1935च्या कायद्याच्या अनुषंगाने डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते कि 'अनेक प्रातांमधून प्रवास करत जाणाऱ्या रेल्वे आणि नद्यां यामधे फरक नाहीये. उलट 1935च्या कायद्याने त्यामधे फरक केला आहे. त्यामुळे रेल्वे या केंद्रीय म्हणून तर नद्या या प्रांतिय म्हणून..
बघितल्या जातात'
1945 साली दामोदर व्हॅली कॉन्फरन्स मधे बोलताना डॉ.आंबेडकर म्हणतात 'एखाद्या प्रांतला ऊर्जेची गरज आहे आणि त्यासाठी तो त्यांच्याकडे असलेले जलसंसाधन वापरू इच्छितो पण त्याला तसे करता येत नाही कारण त्यासाठी जिथे प्रकल्प उभारला पाहिजे ती जागा दुसऱ्या प्रांतात आहे..
1945 साली दामोदर व्हॅली कॉन्फरन्स मधे बोलताना डॉ.आंबेडकर म्हणतात 'एखाद्या प्रांतला ऊर्जेची गरज आहे आणि त्यासाठी तो त्यांच्याकडे असलेले जलसंसाधन वापरू इच्छितो पण त्याला तसे करता येत नाही कारण त्यासाठी जिथे प्रकल्प उभारला पाहिजे ती जागा दुसऱ्या प्रांतात आहे..
ज्याला या प्रकल्पात रुची नाही किंवा त्याकडे निधी नाही. प्रांतीय स्वायत्ततेच्या नावाखाली अशा प्रकल्पाना असहकार्य करण्याचे प्रकार देखील होऊ शकतात" असे ते म्हणाले होते.
यासाठी कायद्यांमधे बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ.आंबेडकरांनी सुचवले होते.
यासाठी कायद्यांमधे बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे डॉ.आंबेडकरांनी सुचवले होते.
संविधान तयार करताना डॉ.आंबेडकर संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. देशाच्या वॉटर पॉलिसी बाबत चे त्यांचे अनुभव, विचार, प्रशासकीय-प्रांतीय समस्यांवर त्यांच्या भूमिका या देशाच्या संविधानात परावर्तित होणे अपेक्षितच होते.
संविधानाचे अनुच्छेद 262 हे आंतरराज्यीय नद्यांच्या पाण्यासंबंधी तंट्याबाबत आहे ज्यानुसार संसद कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोऱ्यातील पाण्याच्या वापर, वाटप, नियंत्रण याबाबत असल्याने तक्रारीकरिता अभिनिर्णय करू शकते.
सातव्या अनुसूचित केंद्र-राज्य यांमध्ये विषय विभागून दिलेलं आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या द्राफ्ट कॉन्स्टिट्युशन मधे युनियन लिस्ट मधे 74 क्रमांकचा विषय होता "डेव्हलपमेंट ऑफ इंटर-स्टेट वॉटरवेज् फॉर फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन & हायड्रो पॉवर"
चर्चेच्या वेळी यात डॉ.आंबेडकरांनी सुधारणा मांडली आणि जी स्वीकारली गेली व संविधानाचा भाग आहे ती म्हणजे केंद्रीय सूची एन्ट्री क्र. 56 म्हणजे 'जनहितार्थ, कायद्याद्वारे संसदेने केलेल्या कायद्याच्या अधीन, अंतरराज्यीय नदीचे व नदीखोऱ्याचे रेग्युलेशन आणि डेव्हलपमेंट".
राज्यसूची मधे एंट्री 17 आहे 'जल,जलपूरवठा,ड्रेनेज, जलसाठे,कालवे,सिंचन'. ही एन्ट्री केंद्र सुचीच्या एन्ट्री 56 शी सब्जेक्टिव्ह आहे. इलेक्ट्रिसिटी हा विषय समवर्ती सूची मधे आहे. या संविधानिक तरतुदीच्या आधारे संसदेने इंटर स्टेट वॉटर डिस्प्युट ऍक्ट 1956 व रिव्हर बोर्ड ऍक्ट 1956..
हे दोन महत्वाचे कायदे केले. पहिला कायदा आंतरराज्यातील नद्यांच्या पाण्याचे वाद सोडवण्यासाठी तर दुसरा आंतरराज्यातील नद्यांचे रेग्युलेशन व डेव्हलपमेंट साठी बोर्ड स्थापन करण्याबाबत आहे.
जलव्यवस्थापनात डॉ.आंबेडकरांचे अजून एक महत्त्वाचे योगदान म्हणजे केंद्रीय जल आयोग.
जलव्यवस्थापनात डॉ.आंबेडकरांचे अजून एक महत्त्वाचे योगदान म्हणजे केंद्रीय जल आयोग.
1945 साली स्थापन झालेला हा आयोग जलशक्ती मंत्रालय अंतर्गत येतो. याची संकल्पना डॉ.आंबेडकरांनी व्हाईसरॉय कौन्सिल मधे मांडली होती. हा आयोग पाण्याशी संबधीत जलव्यवस्थापन, पूरनियंत्रण, सिंचन अशा विविध गोष्टींवर राज्यांना सहकार्य करतो.
#ThanksDrAmbedkar
#ThanksDrAmbedkar
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
