Thread by @Gaju3112

#मराठी

दिशा रवी ला जामीन...!

26 जानेवारीला दिल्ली येथे झालेली हिंसा व त्या अनुषंगाने पुढे आलेल्या टूलकीट प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या क्लायमेट ऍक्टिव्हिस्ट दिशा रवी ला काल दिल्ली येथील न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मिडियाने या टूलकीट प्रकरणाचा आणि दिशा रवी हिच्या अटकेचा बराच..

गाजावाजा केला. दिशा ला बेल देण्याच्या निर्णयात न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी अनेक महत्वाची निरिक्षणे नोंदवली आहेत.

दिशा ला दिल्ली पोलिसांनी 13 तारखेला बँगलोर मधुन अटक केली होती. दंगा करण्यास प्रोत्साहन देणे(153), वैमनस्य पसरवणे(153A) आणि सेडिशन म्हणजेच देशद्रोह असे आरोप...

तिच्यावर लावण्यात आले आहेत.

दिशा रवीच्या जामीनाला विरोध करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर (ASG) यांनी बाजू मांडली कि सदर केस हि टूलकिट बनवणाऱ्या लोकांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली आहे. सरकारविरुद्ध असंतोष पसरवण्याच्या उद्देशाने सदर टूलकिट बनवले व शेअर केले गेले असून त्याचा संबंध..

फुटीरतावादी लोकांसोबत देखील आहे. या टूलकीट मधे समाजात वैमनस्य पसरवले जाईल अश्या स्वरूपाची आक्षेपार्ह माहिती-लिंक्स यामध्ये होत्या. पुढे तपासात असे समजले कि सदर टूलकीट फुटीरतावादी ग्रुप पॉएटिक जस्टीस फाउंडेशन (PJF)ने तयार केले होते. दिशा रविकडे सदर टूलकीट एडिट करण्याचे राईट्स होते

तिने एक वॉट्सप ग्रुप बनवला होता ज्यात तिच्यासोबत इतर काही लोकांचा समावेश होता. 11 जानेवारीला एक झूम मीटिंग केली गेली ज्यात दिशा, सहआरोपी निकिता जेकब,शांतून, धालीवाल & अंकिता लाल (PJF चे संस्थापक) व इतर 60-70 लोक उपस्थित होते. या मीटिंग नंतर पूढे टूलकिट बनवण्यात आले.

पोलिसांच्या चौकशीत दिशाने वॉट्सप ग्रुप डिलीट केल्याचे सांगितले, ज्यात टूलकिट बनवण्याच्या बाबतीत महत्वाची माहिती होती,त्यामुळे हि गंभीर बाब आहे. दिशाकडून वॉटसप ग्रुप रिकव्हर करायचा आहे, तिची निकिता जेकब व शंतनू सोबत एकत्रित चौकशी करायची आहे आणि तिला सोडल्यास ती पुराव्यांसोबत..

छेडछाड करण्याची शक्यता असल्यामुळे तिला जामीन देण्यात येऊ नये अशी मागणी ASG यांनी कोर्टापुढे केली होती.

न्यायाधीशांनी ASG यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांचा सविस्तर विचार केलेला आहे. न्यायाधीशांनी म्हंटले आहे कि यात सगळ्यात मूळ मुद्दा हा आहे कि दिशा हि केवळ कृषी...

कायद्यांविरोधातील शांतीपूर्वक आंदोलनात सहभागी होती कि आंदोलनाच्या अडून देशविघातक कृत्यांमधे सामील होती.
ASG यांच्या म्हणण्याप्रमाणे 26 तारखेला झालेली हिंसा आणि दिशा यांचा थेट संबंध जोडणारा कोणताही पुरावा समोर आलेला नाही. ASG यांच्यानुसार दिशा चे कृत्य हा मोठ्या कॉनस्पर्सी चा..

भाग असल्याचे दिसून येते. मुंबई उच्च न्यायालयाने अरुण गवळी प्रकरणात म्हंटले आहे की कॉनस्पर्सी हि केवळ अनुमान च्या आधारे सिद्ध केली जाऊ शकत नाही, त्यासाठी सबळ पुरावे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कॉनस्पर्सीच्या आरोपांचा विचार करताना पोलिसांनी आतापर्यंत तपासात काय मटेरियल प्राप्त केले..

याचा विचार करावा लागेल. या आरोपाची न्यायाधीशांनी सविस्तर चिकित्सा केली आहे. फुटीरतावादी लोकांसोबत संबंध याबाबत न्यायाधीशांनी म्हटले आहे कि दिशाच्या वकिलांनी सांगितल्याप्रमाणे PJF हि बंदी घातलेली संस्था नाही व त्यांच्या संस्थापकविरुद्ध कुठली फौजदारी कारवाई प्रलंबित नाही.

दिशा व धालीवल-अंकिता लाल (PJF) यांचे थेट संबंध प्रस्थापित करणारे पुरावे नाहीत. दिशा किंवा PJF यांच्यातर्फे 26 तारखेला हिंसेचे आवाहन-प्रोत्साहन देण्यात आले होते असे काही दर्षवणारे मटेरियल देखील नाही.
संशयास्पद लोकांसोबत केवळ संबंध असणे यापेक्षा त्यांचा हेतू हा जास्त महत्वाचा...

फॅक्टर आहे. संशयास्पद पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचा अनेकांशी संवाद असू शकतो. जोपर्यंत असे संबंध कायद्याच्या चौकटीत आहेत तोपर्यंत अश्या व्यक्तींशी जाणते-अजाणतेपणाने संवाद साधणाऱ्या लोकांना दोषी मानले जाऊ शकत नाही. दिशा चा PJF सोबत मिळून 26 तारखेला हिंसा करण्याचा हेतू होता याबाबत..

कोणताही सबळ पुरावा नसताना केवळ तीने त्यांच्यासोबत zoom मीटिंग केली याच्या आधारे तीचा PJF ला पाठिंबा आहे असे गृहीत धरले जाऊ शकत नाही. 26 तारखेला हिंसा करणाऱ्या लोकांचा आणि दिशा किंवा PJF यांचा काही संबध जोडणारा कसलाच पुरावा कोर्टासमोर सादर करण्यात आलेला नाही.

पुढे टूलकिट बाबत न्यायाधीशांनी म्हंटले आहे कि त्या मधे कुठल्याही हिंसेबाबत आवाहन करण्यात आलेले नव्हते. लोकशाही मधे नागरिक हे सरकारचे Conscience keepers असतात. केवळ सरकारच्या पॉलिसीज बाबत असहमती दर्शवली म्हणून त्यांना तुरुंगात टाकले जाऊ शकत नाही.

असहमती,विरोधीमत, डिसेंट, मतांतरे हि सरकारच्या पॉलिसीज् मधे वस्तुनिष्ठता आणण्याची साधने आहेत. उदासीन व विनम्र नागरीकांपेक्षा जागरूक व खंबीर नागरिक असणे हे निःसंशयपणे हेल्दी व वायब्रंट लोकशाहीचे लक्षण आहे.
आपल्या देशाच्या संस्थापकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क...

स्विकारत मतमतांतरे असण्याबद्दल आदर व्यक्त केलेला आहे. राईट टू डिसेंट हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यचा भाग आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यमधे ग्लोबल प्रेक्षकांचा देखील समावेश होतो. संवादासाठी कोणत्याही भौगोलिक मर्यादा नसतात. कायद्याच्या चौकटीत राहून संवादाची सर्वोत्तम साधने वापरण्याचा..

हक्क आहे ज्यात ग्लोबल ऑडियन्स चा देखील समावेश होतो.
दिशाने वॉट्सप ग्रुप बनवला व नंतर डिलीट केला ज्याद्वारे तिचा टूलकीट व PJF सोबत असलेले संबंध याबाबतचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला. यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि वॉट्सप ग्रुप बनवणे किंवा निरुपद्रवी..

टूलकिटची एडिटर असणे हा गुन्हा नाही. तसेच दिशाचे टूलकिट किंवा PJF सोबत असलेले लिंक यात काही आक्षेपार्ह नसल्याने टूलकिट-PJF या अनुषंगाने पुरावे नष्ट करण्यासाठी वॉट्सप चॅट डिलीट करणे हे सुद्धा अर्थहीन ठरते.
दिशा रवी व इतरांनी मिळून आंदोलनाच्या अडून भारतीय दूतावासांची तोडफोड..

करण्याचे निश्चित केल्याचा आरोप करण्यात आला मात्र कुठल्याही भारतीय दूतावास समोर अशी कोणती हिंसा झाल्याची माहिती-पुरावा नाही. हे खरे आहे कि तपास सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे, पोलिसांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध माहितीच्या आधारे तिला अटक केली, मात्र केवळ अनुकूल शक्यतांच्या( propitious

Anticipation) आधारे अधिक काळ लिबर्टीवर बंधने घातली जाऊ शकत नाहीत.
कोर्टासमोर आलेले अपुरे व अर्धवट (Scanty & Scketchy) पुरावे लक्षात घेता, कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या दिशा रवी ला जामीन नाकारण्याचे कोणतेही कारण नाही.
त्यामुळे १-१ लाख रुपयांचे दोन पर्सनल बॉण्ड व..

तपासात सहकार्य करण्याच्या तसेच विनापरवानगी देश न सोडण्याच्या अटीवर दिशा रवीला न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे !

सेडिशन सारख्या कायद्यांचा अवाजवी वापर आणि नागरिकांचा डिसेंट ओपिनियनचा अधिकार या अनुषंगाने हा एक महत्वाचा निर्णय आहे !

@MarathiDeadpool @WriterDeepak @prathameshs0101 @praveengavit10 @Omkara_Mali @arvindgj @makmd @Am_here_DURGA

@ajaynirwal2 @suryakantnaik22 @Ramoo_Says @swapnp @Vedanti24 @shailesh_090789 @pawarnikhil100 @anil010374 @CrazyViku @NANASAHEB_Y_ @ashaysant @ashishmali28