Thread by @Gaju3112

#मराठाआरक्षण

DAY 02

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका कर्त्यांच्या वतीने काल संविधानपिठासमोर युक्तिवाद करण्यात आला होता. आज त्याच युक्तिवादात अजून काही मुद्दे मांडण्यात आले.
आज मांडलेले काही ठळक मुद्दे थोडक्यात :

ज्येष्ठ वकिल श्याम दिवाण :-

- 102व्या घटनादुरुस्ती नंतर SEBC वर्ग ठरवण्याची विशिष्ट प्रक्रिया देण्यात आलेली आहे.

- गव्हर्नरच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती SEBC बाबत नोटिफिकेशन काढू शकतात. 102व्या दुरुस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतीच राज्यपालांच्या सल्ल्याने SEBC वर्ग ठरवू शकतात.

- राज्य अनु.15(4) मधे SEBC वर्गासाठी विशेष तरतूद करू शकते मात्र SEBC वर्ग ठरवण्यासाठी अनु.342A नुसार राष्ट्रपतीच्या नोटिफिकेशनची गरज आहे.

- या प्रकरणात राष्ट्रपतीचे कोणतेही नोटिफिकेशन नाही, राज्यपालांचा सल्ला किंवा राष्ट्रीय आयोगाचा सल्ला घेण्यात आलेला नाही.

कोर्टाने दिवाण यांना विचारणा केली कि NCBC ऍक्ट मधे "सेंट्रल लिस्ट" हा शब्द आहे त्याचे इंटरप्रिटेशन कसे करणार ?
यावर दिवाण यांनी उत्तर दिले कि सेंट्रल असो वा स्टेट लिस्ट 102व्या दुरुस्ती नंतर SEBC वर्ग ठरवण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आलेली आहे. यामुळे आतापर्यंत जे चालू आहे..

त्यात बदल होईल असे म्हणता येणार नाही पण 102व्या दुरुस्ती नंतर SEBC वर्ग ठरवण्याची प्रक्रिया सेन्ट्रालाईज करण्यात आलेली आहे.

102व्या दुरुस्ती नंतर राज्य आयोगाचे अधिकार अबाधित राहतात का असा प्रश्न कोर्टाने केला. त्यावर दिवाण यांनी उत्तर दिले कि SEBC वर्ग ओळखने हे दोन गोष्टी साठी..

आहे. SEBC लिस्ट मधे एखादा वर्ग समाविष्ट करण्यासाठी 342A च्या प्रक्रियेचा आधार घ्यावा लागेल, दुसरी गोष्ट म्हणजे लिस्ट रिव्ह्यू करणे किंवा त्यातून एखादा वर्ग वगळणे हे काम राज्य आयोग करू शकतो. SEBC लिस्ट मधे समावेश हा मात्र अनु.342A द्वारेच होऊ शकतो.

यानंतर गोपाल शँकरनारायण यांनी काही मुद्दे मांडले :
- 342A मधे SEBC वर्ग ओळखण्यासाठी सविस्तर प्रक्रिया दिलेली आहे. राज्यांचा सहभाग वगळण्यात आलेला नाही, राज्यपालांचा सल्ला म्हणजेच राज्यांचा सल्ला.
- 102व्या दुरुस्ती यापुढे नंतर एकच लिस्ट असणे अपेक्षित आहे. साहनी केस मधे राज्यांना..

आयोग तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सेंट्रल शब्दाचा वापर करण्यात आला आहे.

- अनु.338B नुसार SEBCबद्दल च्या कोणत्याही पॉलिसी डिसीजन साठी राष्ट्रीय आयोगाचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे. याठिकाणी असा सल्ला घेण्यात आला होता का ?

- 342A मुळे राज्यांच्या अधिकारांवर काही परिणाम होतो का...नाही. 342A फक्त SEBC वर्गाच्या आयडेंटिफिकेशन बद्दल आहे, राज्याचे इतर अधिकार तसेच राहतात.

- 342A द्वारे फेडरल प्रणालीबाबत विचार करताना यामुळे राज्यांवर काय परिणाम होतो ते बघायला हवे. 342A द्वारे फक्त ती गोष्ट काढण्यात आली

आहे जी कोर्टाने राज्यांना दिली होती ( साहनी केस मधे राज्य आयोग स्थापन करण्यास सांगितले होते) आणि ती राष्ट्रपती व संसद यांच्याकडे दिली आहे.

- राज्यांच्या फेडरल अधिकारांचे हनन होत आहे असे म्हणले जाऊ शकत नाही कारण मुळात याबाबतीत त्यांना कोणतेही फेडरल अधिकार नव्हते.

- 102वी दुरुस्ती ही मागासवर्गीयांच्या आरक्षण बाबत एकसंधपणा यावा यासाठी आहे. SC, ST बाबत एकच लिस्ट आणि OBC बाबत दोन लिस्ट हे विसंगती दूर करण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यत आली आहे.

- अनु.338B नुसार राष्ट्रीय आयोगाचे कार्य व सोबत अनु.342A, 366 व 341,342 यांचा एकत्रित विचार केला तर असे

लक्षात येते कि SEBC वर्ग ठरण्याचे अधिकर हे केवळ राष्ट्रपती व संसद यांनाच आहेत.

- इंद्रा साहनी केसचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. त्या निर्णयात कोणतीही चूक असल्याचे कुठेही दाखवण्यात आलेली नाही. EWS चे बघितल्यास 103व्या दुरुस्तीद्वारे त्याचे अधिकार अनु.15(6) & 16(6) मधून येतात.

यानंतर एडव्होकेट प्रदीप संचेती यांनी गायकवाड आयोगाबद्दल मुद्दे मांडले :

- गायकवाड आयोगावर तीन मूलभूत बाबींमध्ये आक्षेप आहेत. डेटा सॅम्पल साईज, Analysis of Data आणि Methodology of Data collection.

- आयोगाने मुंबईतील एकाही व्यक्तीची मुलाखत घेतलेली नाही जिथे शिक्षण,कॉलेज व जॉब सर्वाधिक आहेत. राज्याची राजधानी पूर्णपणे वगळण्यात आलेली आहे. फक्त राज्याचा अतिमागास भागातूनच डेटा गोळा केला जाईल असे म्हणू शकतो का ?

- एका दुसऱ्या समितीने हि मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला..

होता. मात्र मुंबई हायकोर्टाने हा निष्कर्ष फेटाळून लावला कारण रिपोर्टचा सॅम्पल साईल कमी होता. (राणे कमिटी)

- हिच गोष्ट गायकवाड आयोगाला सुद्धा लागू होते. इथेहि सॅम्पल साईज अतिशय कमी आहे. त्यामुळे यातून मराठा समाजची खरी परिस्थिती दर्शवण्यात आली आहे असे म्हणता येणार नाही.

To be continued...

उद्या पुन्हा याचिकाकर्त्यांतर्फे उर्वरित युक्तिवाद केला जाईल....

साभार : LiveLaw + Bar&Bench