Thread by @Gaju3112

#ThanksDrAmbedkar

अनुच्छेद 32 !

9 डिसेंबर 1948 रोजी संविधान सभेत मूलभूत हक्कांवरील चर्चेदरम्यान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते कि
"जर मला असे विचारले कि या संविधानातील सर्वात महत्वाचा, ज्याच्याशिवाय हे संविधान निरर्थक आहे, असा अनुच्छेद कोणता तर माझे उत्तर असेल..

अनुच्छेद 32. अनुच्छेद 32 हा संविधानाचा आत्मा आहे, संविधानाचे ह्रदय आहे"

डॉ.आंबेडकरांनी अनुच्छेद 32 ला एवढे महत्वाचे का म्हंटले असावे याचे कारण म्हणजे अनुच्छेद 32 चा संबंध हा संविधानाने दिलेल्या सगळ्या मूलभूत मानवी हक्कांशी आहे, त्यांच्या अस्तित्वाशी आहे.

आपल्या माहिती आहे त्याप्रमाणे संविधानाच्या तिसऱ्या भागात अनुच्छेद 14 ते 32 मधे नागरिकांसाठी मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. त्यात समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्यचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक-शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपायांचा हक्क यांचा समावेश होतो

अनुच्छेद 32 हे घटनात्मक उपायाबाबत आहे.

अनु. 32(1) हे संविधानाच्या तिसऱ्या भागात दिलेल्या मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याबाबत आहे.
अनु. 32(2) मधे सर्वोच्च न्यायालयाला मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणी साठी निर्देश देण्याचा, आदेश देण्याचा

किंवा Writ इश्यू करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे.
प्रत्येक नागरिकाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आणि माणुस म्हणून अर्थपूर्ण जीवन जगण्यासाठी संविधानात मूलभूत हक्क दिले गेले आहेत. या हक्कांवर बाधा येत असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात ( आणि अनु.226 मधे उच्च न्यायालयात) दाद मागण्याचा..

हक्क नागरिकांना दिलेला आहे जो स्वतःमधे एक मूलभूत हक्क आहे.

अनुच्छेद 32 हे "Ubi jus, ibi remedium" या लॅटिन न्याय तत्वावर आधारित आहे ज्याचा अर्थ होतो "जिथे हक्क आहेत, तिथे उपाय असतात". सोप्या शब्दात म्हणजे जर अंमलबजावणीसाठी, उल्लंघनाविरुद्ध उपाय नसतील तर त्या अधिकारांना काहीही..

अर्थ राहत नाही, ते केवळ कागदोपत्री राहतात.
प्रा.एम.व्ही.पैली यांच्या मते "मूलभूत हक्कांचे डिक्लेरेशन हे निरर्थक आहे जर त्यांच्या अंमलबजावणी साठी योग्य उपाययोजना नसतील." पैली यांच्या मते अनु.32 मुळे मूलभूत हक्कांना 'जिवंत' स्वरूप प्राप्त होते.

जस्टीस पतंजली शास्त्री यांच्या मते "अनु. 32 हि मूलभूत हक्कांसाठीची 'संविधानिक गॅरंटी' आहे".
डॉ.बी.सी.रौट यांच्या मते "अनु. 32 हे सुप्रीम कोर्टाला मूलभूत हक्कांचा प्रोटेक्टर आणि ग्रँरंटर बनवते"

प्रेमचंद गर्ग या केस मधे जस्टीस गजेंद्रगडकर यानी म्हंटले आहे कि...

"न्यायालयात दाद मागण्याचा मुलभूत हक्क हा संविधानाने उभे केलेल्या लोकशाहीच्या इमारतीचा पाया आहे"

रोमेश थापर या केस मधे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे कि " हे कोर्ट, मूलभूत हक्कांचा संरक्षणकर्ता म्हणुन असलेल्या जबाबदारीने, मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनविरुद्ध आलेल्या याचिकेची...

दखल घेण्यास नकार देऊ शकत नाही"

दारयो विरुद्ध उ.प्र. या केस मधे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे कि "मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे हे स्थापित झाल्यानंतर, त्याबाबत उपाययोजना करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य आहे"

चंद्र कुमार केस मधे सुप्रीम कोर्टाने अनु. 32 हे संविधानाचे..

अंगभूत व ईसेनशिअल फिचर असल्याचे म्हंटले आहे.

संपत कुमार केस मधे सुप्रीम कोर्टाने अनु. 32 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार हे संविधानाच्या बेसिक स्ट्रक्चरचा भाग असल्याचे म्हंटले आहे.

अनुच्छेद 32 हे ते महत्वाचे संविधानिक साधन आहे ज्याद्वारे नागरिक त्यांचे हक्क अबाधित ठेऊ शकतात. (*आणीबाणीची अपवादात्मक परिस्थिती सोडुन)

इतर कोणत्याही देशाच्या संविधानात मूलभूत हक्कांच्या विरुद्ध दाद मागण्याची तरतूद हि स्वतःच एक मूलभूत हक्क नाही.

हि डॉ.आंबेडकरांची आणि संविधान सभेची दूरदृष्टी आहे कि त्यांनी मूलभूत हक्कांसाठीच्या घटनात्मक उपायांच्या तरतूदीचे महत्व ओळखून ती एक मूलभूत हक्क म्हणून दिली आहे जेणेकरून कुणीही व्यक्ती संविधानाने दिलेल्या मूलभूत मानवी हक्कांपासून वंचित राहणार नाही !!

#JaiBhim
#ThanksDrAmbedkar

@Vedanti24 @niranjan_tm @dipaligaikwad07 @MarathiDeadpool @Nilesh_P_Z @Mrutyyunjay @Liberal_India1 @praveengavit10 @Omkara_Mali @Truepat19189910 @prathameshpurud @Kranti_evince @prathameshpps @The_realist0001 @paddy_064