#ThanksDrAmbedkar

"Measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved" हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आहेत. या एका वाक्यावरूनच त्यांनी 100 वर्षांपूर्वी महिलां सक्षमीकरणाची गरज ओळखली होती हे लक्षात येते.
डॉ.आंबेडकरांनी आयुष्यभर महिलांना सक्षम करण्यासाठी, पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, संघर्ष केला. त्यांना महिलांच्या क्षमतेची आणि त्यांच्या सामाजिक सुधारनांमधील भूमिकेची पूर्ण जाणिव होती. डॉ. आंबेडकर म्हनाले होते कि 'माझा महिलांनी उभारलेल्या चळवळीमधे..
पूर्ण विश्वास आहे. जर महिलांना खऱ्या अर्थाने विश्वासात घेतले तर त्या समाजाचे चित्र नक्की बदलू शकतात'. ऐतिहासिक महाड सत्याग्रह मधे डॉ.आंबेडकरांबरोबर महिलांनी लक्षणीय सहभाग घेतला होता.
महिला सक्षमीकरणाची सुरुवात डॉ.आंबेडकरांनी स्वत:च्या घरापासून केली होती. जानेवारी 1928 मधे..
त्यांनी महिला असोसिएशन ची स्थापना केली ज्याच्या प्रेसिडेंट त्यांच्या पत्नी रमाबाई होत्या ! 1920 मधे डॉ.आंबेडकर म्हणाले होते "“ We shall see better days soon and our progress
will be greatly accelerated if male education is persuaded side by side with female education…”
जेंडर इक्वालिटी साठी, महिलांच्या बरोबरीचे स्थान मिळवून देण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी केवळ सामाजिक पातळीवरच प्रयत्न केले नाहीत तर प्रशासकीय व्यवस्थेमधे, धोरणप्रक्रियेमधे महिलांना न्याय मिळावा म्हणून देखील त्यांनी खुप मोठे प्रयत्न केलेले आहेत.
1928 मधे मुंबई कौन्सिल चे सदस्य असताना असताना डॉ.आंबेडकरांनी मॅटर्निटी बेनिफिट बिलास पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले होते कि महिलांना मॅटर्निटि बेनिफिट देणे हे देशाच्या हिताचे आहे. मुंबई पाठोपाठ 1934 साली मद्रास मधे देखील मॅटर्निटी बेनिफिट बिल पास करण्यात आले.
व्हाईसरॉय कौन्सिल मधे कामगार मंत्री असताना डॉ.आंबेडकरांनी महिलां कामगारांच्या कल्याणासाठी माईन्स मॅटर्नीटी बेनिफिट ऍक्ट, वुमन & चाईल्ड लेबर प्रोटेक्शन ऍक्ट, मॅटर्निटी बेनिफिट फॉर वुमन लेबर्स आणि वुमन लेबर वेल्फेअर फंड यासारखे महत्वाचे कायदे केले, त्यात सुधारणा केल्या.
डॉ.आंबेडकर संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. महिला सक्षमीकरन, जेंडर इक्वालिटी बद्दलचे त्यांचे व्हिजन संविधानाच्या वेगवेगळ्या अनुच्छेदांमधून दिसून येते. जसे
अनु. 14 - कायद्यापुढे समानता व कायद्याचे समान संरक्षण
अनु. 15 - जेंडर डिस्क्रीमिनेशनवर मनाई
अनु.15(3) - महिलांसाठी विशेष तरतूद करण्यास परवानगी
अनु. 39 - उपजिविकेच्या साधनांची समान संधी.
अनु 39(D) - समान काम समान वेतन
अनु 42 - कामाच्या ठिकाणी मानवीय स्थिती आणि मॅटर्निटी रिलीफ
अनु 46 - कमजोर घटकांसाठी स्टेट ने करावयाचे विशेष प्रयत्न ई
1948 मधे डॉ.आंबेडकरांनी हिंदू महिलांना न्याय मिळवून देणारे हिंदू कोड बिल सभागृहात मांडले. या बिलास सभागृहात, सभागृहाबाहेर तीव्र विरोध झाला. विरोधामुळे हे बिल सभागृहात पारित होऊ शकले नाही. परिणामी डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या मंत्रीपदावरून राजीनामा दिला. असे असले तरी...
डॉ.आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मधे प्रस्तावित केलेल्या अनेक तरतुदी 1955-56 मधे चार कायद्यांमधे पारित करण्यात आल्या. हिंदू मॅरेज ऍक्ट ज्यात बहुपत्नीत्व यास बंदी घालण्यात आली आणि मुलींचे विवाहाचे वय 18 इतके करण्यात आले.
हिंदू सक्सेशन ऍक्ट ज्यात विधवा महिलांना मुल दत्तक घेण्याचा तसेच
स्वतःची संपत्ती स्वतःच्या मर्जीने डिसपोज करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
हिंदू मायनॉरिटी & गार्डीयनशीप ऍक्ट नुसार महिलांना गारडियन नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले.
ऍडॉपटेशन अँड मेंटन्सन ऍक्ट या कायद्याने मुलगा आणि मुलगी यांना कुठल्याही भेदभावाशिवाय दत्तक घेण्याचा अधिकार..
देण्यात आला. पूर्वीच्या कायद्यात मुलीला दत्तक घेता येत नसे.
डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांना पुढे नेत संसदेने महिलांसाठी अनेक कायदे केले जसे इक्वल रेनयूमरेशन ऍक्ट 1976, मटर्निटि बेनिफिट ऍक्ट 1961, हुंडा विरोधी कायदा 1961, सती प्रिव्हेन्शन ऍक्ट 1987, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 ई.
आज आपण महिलांनी अनेक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने ठसा उमटवल्याचे पाहतो, महिलांना निर्णयाक पदांवर बघतो, त्यांना रोज नवनवीन क्षेत्रात उत्तुंग यश मिळवताना बघतो याच्या मुळाशी डॉ.आंबेडकरांनी महिला सक्षमीकरनासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा मोठा वाटा आहे.
#ThanksDrAmbedkar

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gajanan Gaikwad !

Gajanan Gaikwad ! Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Gaju3112

5 Apr
#ThanksDrAmbedkar

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना समाजातल्या अन्यायग्रस्त, मागास, मुख्यप्रवाहापासून दूर राहिलेल्या घटकांची व त्यांच्या समस्यांची पूर्ण जाणिव होती. त्यांनी आयुष्यभर या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी
खूप संघर्ष केला, खूप सारे प्रयत्न केले. डॉ.आंबेडकर हे आदिवासी समजाच्या, ट्रायबल्सच्या समस्या ओळखून होते, त्यांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती आंबेडकरांना माहिती होती. आदिवासी हे त्यांच्या विशेष संस्कृतीनुसार जगणारे लोक आहेत. त्यांचा जंगलातील संसाधनांवर पुर्ण...
हक्क असायचा. मात्र ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्याकरिता अन्यायकारक फोरेस्ट कायदे आणि लँड रेग्युलेशन द्वारे आदिवासी लोकांच्या या स्वायत्त अधिकारांचे हणन केले, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले हि सगळी परिस्थिती डॉ.आंबेडकरांना माहिती होती.
Read 11 tweets
3 Apr
#ThanksDrAmbedkar

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे 1942-46 या काळात व्हॉईसरॉयच्या कौन्सिल मधे श्रम, सिंचन व ऊर्जा विभागाचे मंत्री होते. या काळात त्यांनी देशातील जल संसाधनांच्या वापराबाबत, त्यांच्या विकासाबाबत नवीन जलनिती तयार केली होती. देशाच्या एका भागात दुष्काळ तर दूसरीकडे...
नद्यांना येणारे पूर, ऊर्जेची कमतरता, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी ई. समस्यांवर मल्टीपर्पज प्रकल्प उभारणे हाच उपाय असल्याचे डॉ. आंबेडकरांनी ओळखले होते. अनेक प्रांतातून वाहणाऱ्या नद्यांवर बहुउपयोगी प्रकल्प उभे करणे जेणेकरून पुराच्या पाण्याचे व्यवस्थापन होईल, सिंचनाची सोय होईल...
जलविद्युत निर्मिती करता येईल,दुष्काळी भागात पाणी पोहचवता येईल असे डॉ. आंबेडकरांचे व्हिजन होते. याच प्रयत्नांतुन पुढे दामोदर नदी प्रकल्प, सोन नदी प्रकल्प, हिरकुड प्रकल्प यासारखे बहुउपयोगी प्रकल्पांची निर्मिती झाली.

या बहुउपयोगी प्रकल्प उभारण्यात एक मोठी अडचण होती ती म्हणजे...
Read 18 tweets
2 Apr
#ThanksDrAmbedkar

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे कामगारांच्या अधिकारांचे, त्यांच्या हिताचे खंदे पुरस्कर्ते होते. कामगारांचे हिताचे जतन व्हावे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी त्यांनी 1936 मधे स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. कामगार पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी कामगारांच्या..
वेल्फेअरसाठी अनेक मुद्दे मांडले होते.

1938 साली मुंबई असेंम्बली मधे डॉ. आंबेडकरांनी इंडस्ट्रीयल डिसप्युट विधेयकाला विरोध केला ज्यात संप पुकारने बेकायदेशीर असेल अशी तरतूद होती. त्यावेळी असेंम्बली मधे बोलताना आंबेडकर म्हणाले होते कि 'संप पुकारने हा काही क्रिमिनल ओफेन्स नाही..
यासाठी कामगारांना शिक्षा देणे म्हणजे त्यांना गुलाम बनवण्यासारखे आहे". या कायद्याच्या विरोधात स्वतंत्र पक्षाने मुंबईत संप केला होता.
1942-46 या काळात डॉ.आंबेडकर हे व्हाइसरॉयच्या कौन्सिल मधे कामगार मंत्री होते. 1943 साली डॉ.आंबेडकरांनी ट्रेड युनियन सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले.
Read 13 tweets
1 Apr
#ThanksDrAmbedkar

अनुच्छेद 32 !

9 डिसेंबर 1948 रोजी संविधान सभेत मूलभूत हक्कांवरील चर्चेदरम्यान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते कि
"जर मला असे विचारले कि या संविधानातील सर्वात महत्वाचा, ज्याच्याशिवाय हे संविधान निरर्थक आहे, असा अनुच्छेद कोणता तर माझे उत्तर असेल..
अनुच्छेद 32. अनुच्छेद 32 हा संविधानाचा आत्मा आहे, संविधानाचे ह्रदय आहे"

डॉ.आंबेडकरांनी अनुच्छेद 32 ला एवढे महत्वाचे का म्हंटले असावे याचे कारण म्हणजे अनुच्छेद 32 चा संबंध हा संविधानाने दिलेल्या सगळ्या मूलभूत मानवी हक्कांशी आहे, त्यांच्या अस्तित्वाशी आहे.
आपल्या माहिती आहे त्याप्रमाणे संविधानाच्या तिसऱ्या भागात अनुच्छेद 14 ते 32 मधे नागरिकांसाठी मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. त्यात समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्यचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक-शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपायांचा हक्क यांचा समावेश होतो
Read 14 tweets
16 Mar
#मराठाआरक्षण

DAY 02

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका कर्त्यांच्या वतीने काल संविधानपिठासमोर युक्तिवाद करण्यात आला होता. आज त्याच युक्तिवादात अजून काही मुद्दे मांडण्यात आले.
आज मांडलेले काही ठळक मुद्दे थोडक्यात :
ज्येष्ठ वकिल श्याम दिवाण :-

- 102व्या घटनादुरुस्ती नंतर SEBC वर्ग ठरवण्याची विशिष्ट प्रक्रिया देण्यात आलेली आहे.

- गव्हर्नरच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती SEBC बाबत नोटिफिकेशन काढू शकतात. 102व्या दुरुस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतीच राज्यपालांच्या सल्ल्याने SEBC वर्ग ठरवू शकतात.
- राज्य अनु.15(4) मधे SEBC वर्गासाठी विशेष तरतूद करू शकते मात्र SEBC वर्ग ठरवण्यासाठी अनु.342A नुसार राष्ट्रपतीच्या नोटिफिकेशनची गरज आहे.

- या प्रकरणात राष्ट्रपतीचे कोणतेही नोटिफिकेशन नाही, राज्यपालांचा सल्ला किंवा राष्ट्रीय आयोगाचा सल्ला घेण्यात आलेला नाही.
Read 16 tweets
15 Mar
#मराठाआरक्षण

DAY - 01

मराठा आरक्षणाच्या वैधते संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीत कोर्टाने इतर राज्यांना नोटीस इश्यु केल्या होत्या. केरळ, हरियाना, राजस्थान, तामिळनाडू या राज्यांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास..
वेळ देण्यात आला आहे. आज आरक्षनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल अरविंद दातार व श्याम दिवाण यांनी युक्तिवाद केला.

अरविंद दातार यांनी मांडलेले काही ठळक मुद्दे :-
- इंद्रा साहनी केस मधील निर्णयाच्या योग्यतेवर इतर कोणत्याही केस मधे शँका घेण्यात आलेली नाही.

- साहनी केस मधे 27% OBC आरक्षण हे 6:3 अशा निर्णयाने वैध ठरवण्यात आले होते. त्यातील 8/9 न्यायाधीशांनी 50% मर्यादा व क्रिमी लेयरच्या बाजूने मत दिले होते.
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!