Thread by @Gaju3112

#ThanksDrAmbedkar

"Measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved" हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आहेत. या एका वाक्यावरूनच त्यांनी 100 वर्षांपूर्वी महिलां सक्षमीकरणाची गरज ओळखली होती हे लक्षात येते.

डॉ.आंबेडकरांनी आयुष्यभर महिलांना सक्षम करण्यासाठी, पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, संघर्ष केला. त्यांना महिलांच्या क्षमतेची आणि त्यांच्या सामाजिक सुधारनांमधील भूमिकेची पूर्ण जाणिव होती. डॉ. आंबेडकर म्हनाले होते कि 'माझा महिलांनी उभारलेल्या चळवळीमधे..

पूर्ण विश्वास आहे. जर महिलांना खऱ्या अर्थाने विश्वासात घेतले तर त्या समाजाचे चित्र नक्की बदलू शकतात'. ऐतिहासिक महाड सत्याग्रह मधे डॉ.आंबेडकरांबरोबर महिलांनी लक्षणीय सहभाग घेतला होता.
महिला सक्षमीकरणाची सुरुवात डॉ.आंबेडकरांनी स्वत:च्या घरापासून केली होती. जानेवारी 1928 मधे..

त्यांनी महिला असोसिएशन ची स्थापना केली ज्याच्या प्रेसिडेंट त्यांच्या पत्नी रमाबाई होत्या ! 1920 मधे डॉ.आंबेडकर म्हणाले होते "“ We shall see better days soon and our progress
will be greatly accelerated if male education is persuaded side by side with female education…”

जेंडर इक्वालिटी साठी, महिलांच्या बरोबरीचे स्थान मिळवून देण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी केवळ सामाजिक पातळीवरच प्रयत्न केले नाहीत तर प्रशासकीय व्यवस्थेमधे, धोरणप्रक्रियेमधे महिलांना न्याय मिळावा म्हणून देखील त्यांनी खुप मोठे प्रयत्न केलेले आहेत.

1928 मधे मुंबई कौन्सिल चे सदस्य असताना असताना डॉ.आंबेडकरांनी मॅटर्निटी बेनिफिट बिलास पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले होते कि महिलांना मॅटर्निटि बेनिफिट देणे हे देशाच्या हिताचे आहे. मुंबई पाठोपाठ 1934 साली मद्रास मधे देखील मॅटर्निटी बेनिफिट बिल पास करण्यात आले.

व्हाईसरॉय कौन्सिल मधे कामगार मंत्री असताना डॉ.आंबेडकरांनी महिलां कामगारांच्या कल्याणासाठी माईन्स मॅटर्नीटी बेनिफिट ऍक्ट, वुमन & चाईल्ड लेबर प्रोटेक्शन ऍक्ट, मॅटर्निटी बेनिफिट फॉर वुमन लेबर्स आणि वुमन लेबर वेल्फेअर फंड यासारखे महत्वाचे कायदे केले, त्यात सुधारणा केल्या.

डॉ.आंबेडकर संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. महिला सक्षमीकरन, जेंडर इक्वालिटी बद्दलचे त्यांचे व्हिजन संविधानाच्या वेगवेगळ्या अनुच्छेदांमधून दिसून येते. जसे
अनु. 14 - कायद्यापुढे समानता व कायद्याचे समान संरक्षण
अनु. 15 - जेंडर डिस्क्रीमिनेशनवर मनाई

अनु.15(3) - महिलांसाठी विशेष तरतूद करण्यास परवानगी
अनु. 39 - उपजिविकेच्या साधनांची समान संधी.
अनु 39(D) - समान काम समान वेतन
अनु 42 - कामाच्या ठिकाणी मानवीय स्थिती आणि मॅटर्निटी रिलीफ
अनु 46 - कमजोर घटकांसाठी स्टेट ने करावयाचे विशेष प्रयत्न ई

1948 मधे डॉ.आंबेडकरांनी हिंदू महिलांना न्याय मिळवून देणारे हिंदू कोड बिल सभागृहात मांडले. या बिलास सभागृहात, सभागृहाबाहेर तीव्र विरोध झाला. विरोधामुळे हे बिल सभागृहात पारित होऊ शकले नाही. परिणामी डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या मंत्रीपदावरून राजीनामा दिला. असे असले तरी...

डॉ.आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मधे प्रस्तावित केलेल्या अनेक तरतुदी 1955-56 मधे चार कायद्यांमधे पारित करण्यात आल्या. हिंदू मॅरेज ऍक्ट ज्यात बहुपत्नीत्व यास बंदी घालण्यात आली आणि मुलींचे विवाहाचे वय 18 इतके करण्यात आले.
हिंदू सक्सेशन ऍक्ट ज्यात विधवा महिलांना मुल दत्तक घेण्याचा तसेच

स्वतःची संपत्ती स्वतःच्या मर्जीने डिसपोज करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
हिंदू मायनॉरिटी & गार्डीयनशीप ऍक्ट नुसार महिलांना गारडियन नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले.
ऍडॉपटेशन अँड मेंटन्सन ऍक्ट या कायद्याने मुलगा आणि मुलगी यांना कुठल्याही भेदभावाशिवाय दत्तक घेण्याचा अधिकार..

देण्यात आला. पूर्वीच्या कायद्यात मुलीला दत्तक घेता येत नसे.
डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांना पुढे नेत संसदेने महिलांसाठी अनेक कायदे केले जसे इक्वल रेनयूमरेशन ऍक्ट 1976, मटर्निटि बेनिफिट ऍक्ट 1961, हुंडा विरोधी कायदा 1961, सती प्रिव्हेन्शन ऍक्ट 1987, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 ई.

आज आपण महिलांनी अनेक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने ठसा उमटवल्याचे पाहतो, महिलांना निर्णयाक पदांवर बघतो, त्यांना रोज नवनवीन क्षेत्रात उत्तुंग यश मिळवताना बघतो याच्या मुळाशी डॉ.आंबेडकरांनी महिला सक्षमीकरनासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा मोठा वाटा आहे.
#ThanksDrAmbedkar