#ThanksDrAmbedkar
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना समाजातल्या अन्यायग्रस्त, मागास, मुख्यप्रवाहापासून दूर राहिलेल्या घटकांची व त्यांच्या समस्यांची पूर्ण जाणिव होती. त्यांनी आयुष्यभर या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना समाजातल्या अन्यायग्रस्त, मागास, मुख्यप्रवाहापासून दूर राहिलेल्या घटकांची व त्यांच्या समस्यांची पूर्ण जाणिव होती. त्यांनी आयुष्यभर या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी
खूप संघर्ष केला, खूप सारे प्रयत्न केले. डॉ.आंबेडकर हे आदिवासी समजाच्या, ट्रायबल्सच्या समस्या ओळखून होते, त्यांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती आंबेडकरांना माहिती होती. आदिवासी हे त्यांच्या विशेष संस्कृतीनुसार जगणारे लोक आहेत. त्यांचा जंगलातील संसाधनांवर पुर्ण...
हक्क असायचा. मात्र ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्याकरिता अन्यायकारक फोरेस्ट कायदे आणि लँड रेग्युलेशन द्वारे आदिवासी लोकांच्या या स्वायत्त अधिकारांचे हणन केले, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले हि सगळी परिस्थिती डॉ.आंबेडकरांना माहिती होती.
त्यामुळे आदिवासी समाजाला, ट्रायबल्स ना त्यांच्या प्रगतीसाठी आणि त्यांच्या संसाधनांच्या संरक्षनासाठी, त्यांच्या अधिकारांच्या संरक्षनासाठी काही विशेष तरतुदी करने त्यांना संविधानिक संरक्षण देणे गरजेचे होते. ही गरज लक्षात घेऊन...
मसुदा समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. आंबेडकरांनी आणि संविधान सभेने संविधानात आदिवासी समाजासाठी काही विशेष तरतुदी केलेल्या आहेत.
या तरतुदी म्हणजे :-
अनु.15(4) :- अनुसूचित जमातींसाठी विशेष तरतूद करण्याचे अधिकार.
अनु 16(4) :- मागासवर्गीय घटकांसाठी आरक्षण.
या तरतुदी म्हणजे :-
अनु.15(4) :- अनुसूचित जमातींसाठी विशेष तरतूद करण्याचे अधिकार.
अनु 16(4) :- मागासवर्गीय घटकांसाठी आरक्षण.
अनु.42 :- अनुसूचित जाती, जमाती यांच्या शैक्षणिक-आर्थिक हितांना चालना देणे
अनु. 335 :- अनुसूचित जाती, जमाती यांचे सर्विसेस आणि पोस्टस् मधे क्लेम.
अनु. 330 :- संसदेतील जागांमध्ये आरक्षण.
अनु.332 :- विधानसभेतील जागांमधे आरक्षण.
अनु.338A :- नॅशनल शेड्युल ट्राईब कमिशन.
अनु. 335 :- अनुसूचित जाती, जमाती यांचे सर्विसेस आणि पोस्टस् मधे क्लेम.
अनु. 330 :- संसदेतील जागांमध्ये आरक्षण.
अनु.332 :- विधानसभेतील जागांमधे आरक्षण.
अनु.338A :- नॅशनल शेड्युल ट्राईब कमिशन.
अनु.164(1) :- ओडिशा, म.प्र, झारखंड,छत्तीसगड या राज्यांमधे ट्रायबल वेल्फेअर मिनिस्टर नियुक्त करण्याची तरतूद.
अनु. 370 A,B,C,F नागालँड मणिपूर आसाम सिक्कीम या राज्यांसाठी विशेष तरतूद.
अनु. 370 A,B,C,F नागालँड मणिपूर आसाम सिक्कीम या राज्यांसाठी विशेष तरतूद.
शेड्युल एरिया म्हणजे असा प्रदेश जिथे शेड्युल ट्राईब लोकांच्या सांस्कृतिक आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष गव्हर्ननन्स मॉडेल वापरले जाते. शेड्युल एरिया बाबत तरतुदी संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचि मधे आहेत तर नागालँड आसाम मिझोराम मणिपूर या राज्यातील ट्रायबल..
एरिया बाबतच्या तरतुदी संविधानाच्या सहाव्या अनुसुचित आहेत.
अनु. 244(1) नुसार राष्ट्रपतींना एखादा प्रदेश शेड्युल एरिया म्हणुन घोषित करण्याचे अधिकार आहेत.
पाचव्या अनुसूचित शेड्युल एरिया च्या ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि कंट्रोल बद्दल तरतुदी दिलेल्या आहेत.
ज्या राज्यांमधे शेड्युल एरिया...
अनु. 244(1) नुसार राष्ट्रपतींना एखादा प्रदेश शेड्युल एरिया म्हणुन घोषित करण्याचे अधिकार आहेत.
पाचव्या अनुसूचित शेड्युल एरिया च्या ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि कंट्रोल बद्दल तरतुदी दिलेल्या आहेत.
ज्या राज्यांमधे शेड्युल एरिया...
आहे त्या राज्यांमधे ट्रायबल ऍडवायजरी कौन्सिल असणे बंधनकारक आहे. ज्यात 20 सदस्य असतात व त्यापैकी 3/4th हे विधिमंडळातीळ ST समूदायाचे प्रतिनिधी असतात.
राज्यपाल दरवर्षी राष्ट्रपतींना शेड्युल एरियाच्या प्रशासनाबद्दल अहवाल सादर करत असतात.
राज्यपाल दरवर्षी राष्ट्रपतींना शेड्युल एरियाच्या प्रशासनाबद्दल अहवाल सादर करत असतात.
सध्या महाराष्ट्रसह दहा राज्यांमधे अशाप्रकारेचे शेड्युल एरिया अस्तित्वात आहेत.
यावरून लक्षात येते कि संविधानात ट्रायबल समुदायाच्या सामाजिक,आर्थिक,राजकीय, शैक्षणिक हितांसाठी तसेच त्यांच्या सांस्कृतिक-स्वायत्त हक्कांच्या संरक्षनासाठी विशेष प्रयत्न केलेले आहेत.
#ThanksDrAmbedkar
यावरून लक्षात येते कि संविधानात ट्रायबल समुदायाच्या सामाजिक,आर्थिक,राजकीय, शैक्षणिक हितांसाठी तसेच त्यांच्या सांस्कृतिक-स्वायत्त हक्कांच्या संरक्षनासाठी विशेष प्रयत्न केलेले आहेत.
#ThanksDrAmbedkar
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
