पोलिसांनी संपूर्ण कुटूंबाला मारहाण केल्याचा अपमान सहन न झालेल्या भाजीविक्रेत्याने आत्महत्या केली.
त्याचा लहान मुलगा रडत रडत ही व्यथा कॅमेरॅपुढे सांगतोय. "लाॅकडाऊन मधे कशाला गाडी लावायची?" म्हणत ह्या पाशवी कृत्याचे समर्थन +
करणारे "घरकोंबडे" असतीलही पण प्रत्येक वेळी अशा कृत्यांचे समर्थन होऊ शकत नाही.
काही महिन्यांपूर्वी आंबेगावला एका दांपत्याने पोलिसांनी स्वतःच्या घरी जाण्यास अडवणूक केली म्हणून पोलिसांच्या समोरच विषप्राशन केले. दोघांपैकी एक दगावले त्यावेळी सुद्धा,"एवढ्यासाठी कोणी आत्महत्या +
करतो का?" म्हणून हिणवणारे कमी नव्हते पण पोलिसांनी कुठल्या पातळीवर जाऊन त्यांचा अपमान केला असेल याचा साधा विचारही कोणी करत नाही.
"पोलिसांनी काठ्यांना तेल लावून ठेवा" सांगणारे गृहमंत्र्यांनी त्याची मदत सुद्धा जाहिर करायला हवी होती. सामान्य जनतेच्या पाठी आणि ढुंगणं काय ह्या +
काठ्या खायला बनलेले आहेत काय? पोलिसांसारख्या प्रभावी यंत्रणेपुढे कोणाची शक्ती चालत नाही, तिथे संघर्षाला वाव नसतो शेवटी हताश आणि हतबल झालेला व्यक्ती आत्महत्ये सारखे पाऊल उचलतो.
आजवर अशा कित्येक लोकांनी या प्रकारच्या अपमानामुळे आत्महत्येसारखी पावले उचललेली आहेत.+
त्यात शेतकरी, व्यापारी, सामान्य नागरिक, फेरीवाले, उच्चभ्रू, प्रतिष्ठित सगळेच आलेत. काही अपमानामुळे आत्महत्या करतात तर काही पोलिसांच्या हातून मार खाऊन खाऊन मरतात. प्रत्येकाच्या नशिबात मनसुख हीरेन सारखी प्रसारमाध्यमांची दखल नसते. हे चित्र बदलायला हवं.+
पोलिसांचे अधिकार काय आणि त्यांनी कसे वापरायला हवेत याची आचारसंहीता सक्तीने लागू करायला हवी. वाहन धारकांच्या गाडीच्या चाव्या हिसकावून घेण्यापासून ते सामान्य नागरिकांना एकेरी आणि शिवराळ भाषेमध्ये संबोधने इथपर्यंत सर्वच गोष्टींवर नियंत्रण यायला हवे. एवढेच काय तर गुन्हेगारांचे +
बेकायदेशीर धींड सुद्धा बंद व्हायला हव्यात. एखाद-दुसरा अपराध केलेल्या किशोरवयीन मुलाची धिंड काढून त्याला अट्टल गुन्हेगार बनवणे हे कुठल्या कायद्यात लिहिलेला आहे? एकाची दादागिरी संपवण्यासाठी दुसर्या घटकाची दादागिरी वाढवावी हा कुठला न्याय?
काय तर म्हणे अशाने गुन्हेगारांवर जरब बसते+
जनतेला वेड्यात काढू नका गुन्हेगारांची दहशत कमी करून वर्दीधारकांची दहशत वाढवणे हेच खरे उद्देश्य अशा धींडींमागे असते. पण असा कुठला अधिकार पोलिसांना असतो का? उगाच नागरिकांनी सुद्धा भावनिक होऊन चित्रपट बघून पोलिसांच्या अशा प्रकारच्या गुंडगिरीचे समर्थन करता कामा नये.+
डोळ्याला रेबनचे गॉगल लावून कोणीही स्वतःला सिंघम समजता कामा नये. आपल्याकडे हवालदार डोक्यात टोपी सुद्धा घालत नाहीत, छातीत आणि दंडात फिटिंग चा गणवेश धारण करून स्टाईल मारत गरीब जनतेच्या अंगावर काठ्या तोडणे सुद्धा कायद्याने गुन्हा आहे याची जाणीव त्यांना व्हायला हवी.+
समाजमन खूप बोथट झाले आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींना कोणीही विरोध करत नाही.
"काय रे स्वतःला हिरो समजतोस का?" हा प्रश्न फक्त वर्दीधारी साहेबच सामान्यांना विचारतो सामान्यांना पण हाच प्रश्न त्याला विचारायचा अधिकार नाही.+
आम्ही दिलेल्या करामधून तुमचा पगार होतो तुम्ही जनतेचे सेवक आहात मालक नाही ही जाणीव त्यांना होणे गरजेचे आहे!
✍सचिन पाटील.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
#Thread
थरथरणारे हात आणि बाहेर पडायला आसुसलेले डोळ्यातले पाणी साक्षीला ठेवून हे लिहीत आहे
कोरोनासारखी महामारी काय उच्छाद माजवत आहे, हे राज्यातला प्रत्येक नागरिक असहाय्य मनःस्थितीत पाहत आहे, ऐकत आहे. घर सोडून जे कोणी परगावी आहेत त्यांच्या डोळ्यासमोर सतत त्यांच्या घरच्यांची(1/13)
काळजी दिवसेंदिवस कमी होण्याऐवजी वाढत चाललीये. किती दिवस राज्यशासनाच्या नावानं खडे फोडायचे?शिव्या द्यायच्या? त्यालाही ना नाही पण त्याने काही फरक पडताना दिसत नाही. इनबॉक्समध्ये येऊन काही जण बेडसाठी वा रेमडेसिविरसाठी चौकशी करतो. तसे माझे संपर्क खूप कमी तरी पंधरा वीस फोन होतात.(2/13)
हे वास्तव किती ज्वलंत आहे, ह्याचा क्षणोक्षणी प्रत्यय येतोय.
वैकुंठभूमीवर रांगा लागल्यात. एकानं व्हॉट्सपवर एक विडिओ पाठवलाय कोणत्यातरी गावातला जिथे केवळ ऍम्ब्युलन्समुळे चक्का जाम झालाय. नरक ह्यापेक्षा काय वेगळा असतो? बार्शीत एक जण रेमडेसीवीर चौपट/पाचपट किमतीत (3/13)
परमबीर सिंगांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला नेमकं काय पत्र लिहिलंय? आणि त्यात कोणत्या जिलेटिनच्या कांड्या फोडल्या?
१. माझ्याकडून आणि माझ्या कार्यालयाकडून एटीएस आणि एनआयएला जे काही सहाय्य करायचं होतं +(1/18)
ते वेळोवेळी केलं गेलं आहे.
२. अनिल देशमुखांनी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत माझ्या कार्यालयाकडून काही चुका, ज्या अक्षम्य अश्या म्हणवल्या गेल्या, झाल्या त्यामुळे माझी बदली झाली आणि ही बदली केवळ प्रशासकीय बदली नव्हती असेही सांगितले.. +(2/18)
३. मार्चच्या मध्यात अँटिलिया प्रकरणासंबंधी आपल्या एका वर्षावरील बैठकीत मी आपल्याला बऱ्याच चुका आणि गैरव्यवहारासंबंधी माहिती दिली होती. तशीच कल्पना मी उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि इतर ज्येष्ठ मंत्र्यांनासुद्धा दिली होती. +(3/18)
#थ्रेड 👇
केरळातील एकुलता एक भाजपा आमदार, ओ. राजगोपाल
कट्टर भाजपेयी कसा असावा ह्याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे ओलांचेरी राजगोपाल. केरळसारख्या कट्टर डाव्या राज्यात भाजपाच्या स्थापनेपासून किल्ला लढवणे, स्वप्नातसुद्धा आणणे जिथे शक्य नव्हते, तिथे राजगोपालांची कहाणी प्रेरणादायक आहे..+
अश्या कार्यकर्त्यांचा पक्षाने उचित गौरव केलाच. अगदी पक्षाच्या उपाध्यक्षापर्यंत त्यांची निवड केली गेली. राज्यसभेत पाठवले गेले. पण त्यांच्या निवडणूक लढवण्याचा इतिहास जर आपण पाहिला तर तो अचंबित करणारा आहे.. तिथल्या राजकारणाचा "लालभडक" रंग पाहता..+
१९८९ ला मंजेरीतून लोकसभा लढले, हरले. दोन वर्षांनी तिरुअनंतपुरम मधून लढले, परत हरले. नंतर राज्यसभेवर पाठवलं गेलं. १९९९ मध्ये परत तिरुअनंतपुरममधून लढले, पुन्हा हरले पण आता त्यांना लक्षवेधी मते मिळाली होती. ती म्हणजे १,५८,२२१. आधीच्या भाजपाच्या उमेदवाराला तिथूनच ९४,३०३ आणि ७४,९०९ +
#Thread
अरे काय एवढा खुशीत चाललाय?
- हो काका, आजच परीक्षा झाली.
कसे गेले पेपर?
- उत्कृष्टच..
अभ्यास खूप केला असशील..
- मला अभ्यासाची गरज नसते. मी जन्मजात सर्वज्ञ असतो..
किती वाजता पेपर होता?
- १२ वाजता..
तीन तासाचा पेपर असतो नं पण?
- मग?
अरे अजून दोन वाजत आहेत. आणि तू बाहेर?
- आलोय.
पूर्ण पेपर लिहिला नाहीस?
- मी कधीच कुठलाच पेपर पूर्ण लिहीत नाही..
अरे बापरे.. पण का?
- हे बघा. एक तर पुस्तक शंभर दीडशे पानांचं असतं, कमीतकमी. त्यावर प्रश्न शंभर निघू शकतात. हे असले शंभर प्रश्न अभ्यास करून केवळ दहा ते पंधरा
प्रश्न येतात. ह्याला काही अर्थ नसतो. मी सर्व प्रश्नांची उत्तरं देऊ शकतो. पण केवळ तीन तासांच्या मर्यादेचा विचार करता जे प्रश्न विचारले नाहीत पण अभ्यासक्रमात आहेत त्या प्रश्नांवर अन्याय होऊ नये म्हणून मी प्रश्नपत्रिकेतल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं द्यायच्या भानगडीत पडत नाही.
गेल्या आठवड्यात नागपुरात देवेंद्र फडणवीसांची "ऑफ द रेकॉर्ड" मुलाखत झाली. हेतुपुरस्सर (कदाचित) त्या मुलाखतीचे थेट प्रक्षेपण देवेंद्रजींच्याच पेजवरून करण्यात आलं. लगेच ती लिंक हटवण्यातसुद्धा आली. आणि ह्याचा जो काही अपेक्षित परिणाम हवा होता, (१/१६)
तो साधला गेला. त्या मुलाखतीत देवेंद्रजी ह्यांनी एक गौप्यस्फोट केला, जिथे ते म्हणाले होते की ८० तासाचं सरकार हे शरद पवारांच्या सहकार्याने बनले होते. अगदी सर्व खातेवाटप, पालकमंत्री सुद्धा ठरवून झाले होते. पण ऐनवेळी पवारांनी कच खाल्ली. शरद पवारांचा स्पष्ट उल्लेख हा ह्याचसाठी (२/१६)
महत्वाचं कारण एवढं तथाकथित बंड करूनही अजितदादांच्या पोर्टफोलिओत कसलीही तडजोड केली गेली नव्हती. खुद्द राष्ट्रवादीच्या बऱ्याच नेत्यांनी त्या ऐंशी तासात अजितदादांवर मजबूत तोंडसुखसुद्धा घेतलं होतं. अजितदादा शांतपणे एवढंच म्हणत होते, सगळं सुरळीत होईल. कारण खरी वस्तुस्थिती फार (३/१६)
कालपासून काही भाजपसमर्थकांच्या काही पोस्ट्स वाचतोय. कि आम्ही काय एवढं बोटचेपं शासन हवं म्हणून ह्या शासनाला निवडून दिलं का? केंद्रानं कडक पावलं का उचलली नाहीत $!आधीच? एवढे खासदार, आमदार वगैरे वगैरे असताना शेतकरी आंदोलनच वरचढ ठरलं.. वगैरे वगैरे+
ह्या सर्वांच्या भावनेबद्दल शंका नाहीच.. पण ह्या अनुषंगाने काही गोष्टींचा विचार आपल्यासमोर मांडतोय..
केंद्राने कडक पावलं उचलायची गरज होती म्हणजे नेमकं काय करणं गरजेचं होतं?
नाकेबंदी? लाठीचार्ज? रसद तोडणे? जर केंद्रानं हे सगळं केलं असतं तर तो घटनाद्रोह झाला असता.. +
कारण "राईट टू डिसेंट" हा सुद्धा मूलभूत अधिकारच आहे. भलेही त्या डिसेंटला काडीचाही अर्थ नसला तरी.
त्या पार्श्वभूमीवर ह्या दलालांचे दिल्लीतील आंदोलन हे घटनाबाह्य नाही. त्यामुळे जर केंद्रानं कडक भूमिका घेतली असती तर प्रकरण भयंकर चिघळलं असतं. आणि सुप्रीम कोर्टाने ह्याची गंभीर दखल +