मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ! (भाग 2)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या भागात सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी केसचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे आपण बघितले. या भागात मराठा आरक्षण कायदा,इंद्रा साहनीतील असाधारण परिस्थिती व त्याअनुषंगाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.
निर्णयाच्या पान क्र.191 वर प्रश्न आहे गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती दर्शवली आहे का?
यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि इंद्रा साहनी निर्णयात पॅरा. 809 व 810 मधे म्हंटले आहे कि आरक्षण 50% पेक्षा अधिक असू नये. मात्र देशातील विविधता...
लक्षात घेता काही ठिकाणी असाधारण परिस्थिती असू शकते जिथे अपवाद म्हणुन 50% लिमिट पार केली जाऊ शकते.
गायकवाड आयोगासमोर जे टर्म ऑफ रेफरन्स होते त्यात क्र.2 हे 'असाधारण परिस्थिती/अपवादात्मक स्थिती' याबाबत होते. आयोगच्या रिपोर्टचा Chapter X हा
"EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES AND/OR...
EXTRAORDINARY SITUATIONS" असा आहे. आधी म्हंटल्याप्रमाणे साहनी मधे जी अपवादात्मक परिस्थिती सांगितली ती उदाहरणार्थ असली तरी इंडिकेटीव्ह आहे कि अपवादात्मक म्हणजे काय असू शकते.
आयोगाच्या रिपोर्ट मधे पॅरा.234 मधे सुरुवातीला इंद्रा साहनी निर्णयात काय म्हंटले ते लिहिले आहे.
रिपोर्ट मधे पुढे म्हंटले आहे की 'एम.नागराज या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने 50℅ मर्यादेपेक्षा अधिकचे आरक्षण देण्यासाठी क्वांटीफायबल आणि कंटेम्प्ररी डेटा आवश्यक असल्याचे' नमूद केले आहे. हा मुद्दा पुन्हा पॅरा.235 मधे आलेला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे कि आयोगाचे जे रिडींग आहे कि 'नागराज निर्णयानुसार क्वांटीफायबल डेटाच्या आधारे 50% पेक्षा अधिकचे आरक्षण देता येते..' हे रिडींग पूर्णपणे चुकीचे आहे.
एम.नागराज मधे सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन मधल्या आरक्षनाच्या तरतूदीची [अनु.16(4A)] वैधता तपासत होते.
त्या निर्णयाच्या पॅरा.58 मधे कोर्टाने म्हंटले आहे कि 50% हा बायडिंग रुल आहे. पॅरा.123 कोर्टाने म्हंटले आहे कि 16(4A) हा Emailing Provision आहे आणि SC-STला प्रमोशन मधे रिझर्वेशन देणे हे स्टेटचं डिस्क्रेशन आहे, जर सरकारला असं आरक्षण द्यायचं असेल तर त्यासाठी क्वांटीफायबल डेटा गोळा..
करावा लागेल अपुरे प्रतिनिधित्व दाखवण्यासाठी.
हा क्वांटीफायबल डेटाचा संदर्भ प्रमोशन मधल्या रिझर्वेशनच्या अनुषंगाने आहे. त्यातही पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे की जरी स्टेट ने प्रमोशन मधे रिझर्व्हेशन दिले तरी यात देखील 50% लिमिट ही अट असली पाहिजे.
त्यामुळे नागराज मधे सुद्धा 50% लिमिटचा पुनरुच्चार झालेला आहे. आयोगाचा जो विचार होता कि क्वांटीफायबल डेटाच्या आधारे 50% लिमिट पार करता येते यामधे आयोग नागराज निर्णयाचा रेशो समजून घेण्यास पूर्णपणे चुकले आहे. त्यामुळे 50% लिमिट साठी आयोगाने जो डेटा तपासला त्याचा पायाच unfounded आहे
आयोगाच्या रिपोर्टचा पॅरा.236 हा क्वांटीफायबल डेटा याबद्दल आहे. त्यात जे लिहीलय ते थोडक्यात म्हणजे " राज्यात SC ST ची लोकसंख्या अनुक्रमे 11.81% व 9.35% आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट ने केलेल्या सर्वेनुसार मराठा कुणबी एकत्रित 35.7% आहे. पूर्ण आरक्षित मागासवर्गाची संख्या 48.6% आहे.
मागासवर्ग, मराठा,कुणबी मिळून लोकसंख्या 84.3% इतकी आहे"
या डेटाच्या अनुषंगाने आयोगाने 15(4) &16(4) मधे आरक्षण देण्याकरिताची कारणे पॅरा.259 मधे दिली आहेत. कोर्टाने म्हंटले आहे की आयोगाचा 50% लिमिट पेक्षा अधिक आरक्षण देण्याचा आधार हा होता की राज्यात मागासवर्ग संख्या 80-85% आहे..
त्यामुळे 50% मर्यादेत त्यांना सामावून घेणे न्यायपूर्ण नाही.
इंद्रा साहनी निर्णयाच्या पॅरा. 810 मधे असाधारण परिस्थितीबाबत भौगोलिक-सामाजिक निकष दिलेले आहेत जसे कि अतिदुर्गम भागात असणे, नॅशनल लाईफच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असणे, भिन्न परिस्थितीत असणे ई.
मराठा समाज मुख्य प्रवाहात असल्याने 'राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असणे' ही सामाजिक अट पूर्ण करत नाही. मराठा समाज पोलिटिकली डॉमीनंट आहे हि बाब अविवादीत आहे.
मुंबई हायकोर्टाने त्यांच्या निर्णयात पॅरा. 163, 165, 170 मधे आयोगाच्या मताशी सहमती दर्शवली आहे...
कि 85% मागासवर्ग असताना 50% मर्यादा असणे योग्य नाही आणि ही असाधारण परिस्थिती आहे. आयोग आणि हायकोर्ट दोघांनीही 85% मागासवर्ग लोकसंख्या आणि 50% सिलिंग याला असाधारण परिस्थिती समजून मराठा समाजाला अधिकचे आरक्षण देण्याचे मत दिले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे की मराठा हा पॉलीटिकली डॉमीनंट आणि मुख्य प्रवाहात असलेला समाज आहे आणि वरील परिस्थिती हि इंद्रा साहनी निर्णयानुसार असाधारण परिस्थिती नाही. आयोग आणि हायकोर्ट दोघांकडुनही या परिस्थितीला साहनी निर्णयतील असाधारण परिस्थिती समजण्याची चूक झालेली आहे.
या सगळ्याचा विचार करता गायकवाड आयोग किंवा मुंबई हायकोर्ट या केस मधे असाधारण परिस्थिती दाखवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिकचे आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती आहे असे म्हणता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.
निर्णयाच्या पान क्र.212 वर प्रश्न आहे कि 2018 चा SEBC ऍक्ट कायदा 50%पेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दर्शवतो का ?
यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि SEBC कायद्याचे स्टेटमेंट & ऑब्जेक्ट वरून असे स्पष्ट होते कि राज्य सरकारने आयोगाच्या रिपोर्टच्या आधारे हे मत बनवले कि...
50% मर्यादा ओलांडण्यासाठी असाधारण परिस्थिती आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे आयोगाच्या रिपोर्ट मधून अशी कोणतीही असाधारण परिस्थिती दिसून येत नाही. सरकारचे मत ज्या आधारे बनले तो आधार टिकू शकत नाही त्यामुळे ते मत ही टिकू शकत नाही.
मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिकचे आरक्षण देण्यासाठी..
कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. 2018 चा SEBC ऍक्ट अनु.16 मधल्या इक्वालिटी तत्वाचे उल्लंघन करतो. अपवादात्मक परिस्थिती नसताना 50% पेक्षा अधिक आरक्षण देणे हे अनु.14 व 16 चे उल्लंघन आहे असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
निर्णयाच्या पॅरा. 257 मधे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला आहे कि 2018 च्या SEBC ऍक्ट मधे मराठा समाजाला 50 पेक्षा अधिक आरक्षण दिले आहे त्यात 50% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती दर्शवण्यात आलेली नाही.
क्रमशः ......🙏
भाग 3 - गायकवाड आयोगाची चिकित्सा, अनु.16(4) मधे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची परिस्थिती आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण.
भाग 4 - 102वी घटनादुरुस्ती, त्याचा न्यायालयाने लावलेला अर्थ आणि संपूर्ण प्रकरणावर न्यायालयाचे निष्कर्ष व निर्देश यावर असेल.
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 4)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या तीन भागात आपण न्यायालयाने इंद्रा साहनी केस, मराठा आरक्षण कायदा, अपवादात्मक परिस्थिती, गायकवाड आयोग आणि मराठा समाजाचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण यावर काय म्हंटले आहे ते पाहीले.
या भागात 102व्या घटनादुरुस्तीचा न्यायालयाने काढेलला अर्थ बघूया.
हे समजून घेण्यासाठी आधी 102व्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या काही महत्वाच्या तरतूदी बघाव्या लागतील. त्या म्हणजे -
अनु. 338B हे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाबाबत आहे.
अनु.342(A) मधे म्हंटले आहे कि राष्ट्रपती,एखाद्या राज्याच्या अनुषंगाने,गव्हर्नरच्या सल्ल्याने या संविधानाच्या उद्देशासाठी..
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 3)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या भागात आपण सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे बघितले तर दुसऱ्या भागात मराठा आरक्षण व अपवादात्मक परिस्थिती यावर काय भाष्य केले आहे ते बघितले. तिसऱ्या भागात गायकवाड आयोगाची तपासणी, अनु.16(4) व मराठा समाजचे प्रतिनिधित्व..
आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.
निर्णयाच्या पान क्र. 223 वर उपशिर्षक आहे
' Gaikwad Commission Report - a scrutiny '
यामधे कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील माहितीची तपासणी केलेली आहे. आयोगाच्या अहवालसंबंधी बाजू मांडताना...
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ! (भाग 1)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
असे करताना कोर्टाने त्यामागे काय कारणे दिली आहेत, त्यामागचा तर्क,मते,भूमिका काय आहे हे इथल्या आपल्या मित्रांना, वाचकांना समजावे या उद्देशाने सोप्या मराठी भाषेत सारांश लिहिण्याचा प्रयत्न या थ्रेड मधे केलेला आहे.
याप्रकरणी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्टाचे पाच न्यायाधीशांचे संविधानपीठ...
बसले होते. जस्टीस भूषण, जस्टीस नागेश्वर राव, जस्टीस हेमंत गुप्ता,जस्टीस नझीर आणि जस्टीस भट. 569 पानांचा निर्णय लिहिलेला आहे. कोर्टाने सुनावणीसाठी 6 मुख्य प्रश्न फ्रेम केले होते. पहिले तीन प्रश्न हे इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज, SEBC ऍक्ट मधील..
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संबंधी प्रश्नाबाबत स्यू-मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. गेल्या शुक्रवारी यावर जस्टीस चंद्रचूड, जस्टीस नागेश्वर राव व जस्टीस भट यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली होती.
सुनावणी नंतर न्यायालयाने काल या प्रकरणी पहिली ऑर्डर दिली आहे ज्यात केंद्र व राज्य सरकारला काही सूचना केल्या आहेत व काही मुद्द्यांवर त्यांच्याकडुन स्पष्टीकरण मागितले आहे.
हॉस्पिटल ऍडमिशन -
न्यायालयाने म्हंटले आहे हॉस्पिटल ऍडमिशन कशाप्रकारे केले जावे याबाबत कोणतीही नॅशनल पॉलीसी..
नसल्याचे दिसून येते आहे. हॉस्पिटल मधे बेड मिळवण्यासाठी अनेकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांचे व स्थानिक प्रशासनांचे हॉस्पिटल ऍडमिशन बाबत वेगवेगळे प्रोटोकॉल आहेत. वेगवेगळे हॉस्पिटल त्यांचे त्यांचे स्टॅंडर्डस् फॉलो करत आहेत. DMA ऍक्टच्या आधारे...
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना समाजातल्या अन्यायग्रस्त, मागास, मुख्यप्रवाहापासून दूर राहिलेल्या घटकांची व त्यांच्या समस्यांची पूर्ण जाणिव होती. त्यांनी आयुष्यभर या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी
खूप संघर्ष केला, खूप सारे प्रयत्न केले. डॉ.आंबेडकर हे आदिवासी समजाच्या, ट्रायबल्सच्या समस्या ओळखून होते, त्यांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती आंबेडकरांना माहिती होती. आदिवासी हे त्यांच्या विशेष संस्कृतीनुसार जगणारे लोक आहेत. त्यांचा जंगलातील संसाधनांवर पुर्ण...
हक्क असायचा. मात्र ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्याकरिता अन्यायकारक फोरेस्ट कायदे आणि लँड रेग्युलेशन द्वारे आदिवासी लोकांच्या या स्वायत्त अधिकारांचे हणन केले, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले हि सगळी परिस्थिती डॉ.आंबेडकरांना माहिती होती.
"Measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved" हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आहेत. या एका वाक्यावरूनच त्यांनी 100 वर्षांपूर्वी महिलां सक्षमीकरणाची गरज ओळखली होती हे लक्षात येते.
डॉ.आंबेडकरांनी आयुष्यभर महिलांना सक्षम करण्यासाठी, पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, संघर्ष केला. त्यांना महिलांच्या क्षमतेची आणि त्यांच्या सामाजिक सुधारनांमधील भूमिकेची पूर्ण जाणिव होती. डॉ. आंबेडकर म्हनाले होते कि 'माझा महिलांनी उभारलेल्या चळवळीमधे..
पूर्ण विश्वास आहे. जर महिलांना खऱ्या अर्थाने विश्वासात घेतले तर त्या समाजाचे चित्र नक्की बदलू शकतात'. ऐतिहासिक महाड सत्याग्रह मधे डॉ.आंबेडकरांबरोबर महिलांनी लक्षणीय सहभाग घेतला होता.
महिला सक्षमीकरणाची सुरुवात डॉ.आंबेडकरांनी स्वत:च्या घरापासून केली होती. जानेवारी 1928 मधे..