Thread by @Gaju3112

#मराठी

मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ! (भाग 2)

मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.

पहिल्या भागात सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी केसचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे आपण बघितले. या भागात मराठा आरक्षण कायदा,इंद्रा साहनीतील असाधारण परिस्थिती व त्याअनुषंगाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.

निर्णयाच्या पान क्र.191 वर प्रश्न आहे गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती दर्शवली आहे का?
यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि इंद्रा साहनी निर्णयात पॅरा. 809 व 810 मधे म्हंटले आहे कि आरक्षण 50% पेक्षा अधिक असू नये. मात्र देशातील विविधता...

लक्षात घेता काही ठिकाणी असाधारण परिस्थिती असू शकते जिथे अपवाद म्हणुन 50% लिमिट पार केली जाऊ शकते.
गायकवाड आयोगासमोर जे टर्म ऑफ रेफरन्स होते त्यात क्र.2 हे 'असाधारण परिस्थिती/अपवादात्मक स्थिती' याबाबत होते. आयोगच्या रिपोर्टचा Chapter X हा
"EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES AND/OR...

EXTRAORDINARY SITUATIONS" असा आहे. आधी म्हंटल्याप्रमाणे साहनी मधे जी अपवादात्मक परिस्थिती सांगितली ती उदाहरणार्थ असली तरी इंडिकेटीव्ह आहे कि अपवादात्मक म्हणजे काय असू शकते.

आयोगाच्या रिपोर्ट मधे पॅरा.234 मधे सुरुवातीला इंद्रा साहनी निर्णयात काय म्हंटले ते लिहिले आहे.

रिपोर्ट मधे पुढे म्हंटले आहे की 'एम.नागराज या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने 50℅ मर्यादेपेक्षा अधिकचे आरक्षण देण्यासाठी क्वांटीफायबल आणि कंटेम्प्ररी डेटा आवश्यक असल्याचे' नमूद केले आहे. हा मुद्दा पुन्हा पॅरा.235 मधे आलेला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे कि आयोगाचे जे रिडींग आहे कि 'नागराज निर्णयानुसार क्वांटीफायबल डेटाच्या आधारे 50% पेक्षा अधिकचे आरक्षण देता येते..' हे रिडींग पूर्णपणे चुकीचे आहे.
एम.नागराज मधे सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन मधल्या आरक्षनाच्या तरतूदीची [अनु.16(4A)] वैधता तपासत होते.

त्या निर्णयाच्या पॅरा.58 मधे कोर्टाने म्हंटले आहे कि 50% हा बायडिंग रुल आहे. पॅरा.123 कोर्टाने म्हंटले आहे कि 16(4A) हा Emailing Provision आहे आणि SC-STला प्रमोशन मधे रिझर्वेशन देणे हे स्टेटचं डिस्क्रेशन आहे, जर सरकारला असं आरक्षण द्यायचं असेल तर त्यासाठी क्वांटीफायबल डेटा गोळा..

करावा लागेल अपुरे प्रतिनिधित्व दाखवण्यासाठी.
हा क्वांटीफायबल डेटाचा संदर्भ प्रमोशन मधल्या रिझर्वेशनच्या अनुषंगाने आहे. त्यातही पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे की जरी स्टेट ने प्रमोशन मधे रिझर्व्हेशन दिले तरी यात देखील 50% लिमिट ही अट असली पाहिजे.

त्यामुळे नागराज मधे सुद्धा 50% लिमिटचा पुनरुच्चार झालेला आहे. आयोगाचा जो विचार होता कि क्वांटीफायबल डेटाच्या आधारे 50% लिमिट पार करता येते यामधे आयोग नागराज निर्णयाचा रेशो समजून घेण्यास पूर्णपणे चुकले आहे. त्यामुळे 50% लिमिट साठी आयोगाने जो डेटा तपासला त्याचा पायाच unfounded आहे

आयोगाच्या रिपोर्टचा पॅरा.236 हा क्वांटीफायबल डेटा याबद्दल आहे. त्यात जे लिहीलय ते थोडक्यात म्हणजे " राज्यात SC ST ची लोकसंख्या अनुक्रमे 11.81% व 9.35% आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट ने केलेल्या सर्वेनुसार मराठा कुणबी एकत्रित 35.7% आहे. पूर्ण आरक्षित मागासवर्गाची संख्या 48.6% आहे.

मागासवर्ग, मराठा,कुणबी मिळून लोकसंख्या 84.3% इतकी आहे"

या डेटाच्या अनुषंगाने आयोगाने 15(4) &16(4) मधे आरक्षण देण्याकरिताची कारणे पॅरा.259 मधे दिली आहेत. कोर्टाने म्हंटले आहे की आयोगाचा 50% लिमिट पेक्षा अधिक आरक्षण देण्याचा आधार हा होता की राज्यात मागासवर्ग संख्या 80-85% आहे..

त्यामुळे 50% मर्यादेत त्यांना सामावून घेणे न्यायपूर्ण नाही.
इंद्रा साहनी निर्णयाच्या पॅरा. 810 मधे असाधारण परिस्थितीबाबत भौगोलिक-सामाजिक निकष दिलेले आहेत जसे कि अतिदुर्गम भागात असणे, नॅशनल लाईफच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असणे, भिन्न परिस्थितीत असणे ई.

मराठा समाज मुख्य प्रवाहात असल्याने 'राष्ट्रीय जीवनाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असणे' ही सामाजिक अट पूर्ण करत नाही. मराठा समाज पोलिटिकली डॉमीनंट आहे हि बाब अविवादीत आहे.

मुंबई हायकोर्टाने त्यांच्या निर्णयात पॅरा. 163, 165, 170 मधे आयोगाच्या मताशी सहमती दर्शवली आहे...

कि 85% मागासवर्ग असताना 50% मर्यादा असणे योग्य नाही आणि ही असाधारण परिस्थिती आहे. आयोग आणि हायकोर्ट दोघांनीही 85% मागासवर्ग लोकसंख्या आणि 50% सिलिंग याला असाधारण परिस्थिती समजून मराठा समाजाला अधिकचे आरक्षण देण्याचे मत दिले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे की मराठा हा पॉलीटिकली डॉमीनंट आणि मुख्य प्रवाहात असलेला समाज आहे आणि वरील परिस्थिती हि इंद्रा साहनी निर्णयानुसार असाधारण परिस्थिती नाही. आयोग आणि हायकोर्ट दोघांकडुनही या परिस्थितीला साहनी निर्णयतील असाधारण परिस्थिती समजण्याची चूक झालेली आहे.

या सगळ्याचा विचार करता गायकवाड आयोग किंवा मुंबई हायकोर्ट या केस मधे असाधारण परिस्थिती दाखवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिकचे आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती आहे असे म्हणता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे.

निर्णयाच्या पान क्र.212 वर प्रश्न आहे कि 2018 चा SEBC ऍक्ट कायदा 50%पेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दर्शवतो का ?
यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि SEBC कायद्याचे स्टेटमेंट & ऑब्जेक्ट वरून असे स्पष्ट होते कि राज्य सरकारने आयोगाच्या रिपोर्टच्या आधारे हे मत बनवले कि...

50% मर्यादा ओलांडण्यासाठी असाधारण परिस्थिती आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे आयोगाच्या रिपोर्ट मधून अशी कोणतीही असाधारण परिस्थिती दिसून येत नाही. सरकारचे मत ज्या आधारे बनले तो आधार टिकू शकत नाही त्यामुळे ते मत ही टिकू शकत नाही.
मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिकचे आरक्षण देण्यासाठी..

कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. 2018 चा SEBC ऍक्ट अनु.16 मधल्या इक्वालिटी तत्वाचे उल्लंघन करतो. अपवादात्मक परिस्थिती नसताना 50% पेक्षा अधिक आरक्षण देणे हे अनु.14 व 16 चे उल्लंघन आहे असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

निर्णयाच्या पॅरा. 257 मधे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला आहे कि 2018 च्या SEBC ऍक्ट मधे मराठा समाजाला 50 पेक्षा अधिक आरक्षण दिले आहे त्यात 50% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती दर्शवण्यात आलेली नाही.

क्रमशः ......🙏

भाग 3 - गायकवाड आयोगाची चिकित्सा, अनु.16(4) मधे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची परिस्थिती आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण.

भाग 4 - 102वी घटनादुरुस्ती, त्याचा न्यायालयाने लावलेला अर्थ आणि संपूर्ण प्रकरणावर न्यायालयाचे निष्कर्ष व निर्देश यावर असेल.

🙏🙏

@Nilesh_P_Z @NANASAHEB_Y @niranjan_tm @prathameshpps @vmane_1 @Tapishpimple @ankitabb___ @dipaligaikwad07 @NamdevAnjana @gawalivinit @vijaay_IN @RushirajShelar @asvmedhsanjay @MarathiDeadpool @surgeon_sheel07 @sourabh87s