मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 4)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या तीन भागात आपण न्यायालयाने इंद्रा साहनी केस, मराठा आरक्षण कायदा, अपवादात्मक परिस्थिती, गायकवाड आयोग आणि मराठा समाजाचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण यावर काय म्हंटले आहे ते पाहीले.
या भागात 102व्या घटनादुरुस्तीचा न्यायालयाने काढेलला अर्थ बघूया.
हे समजून घेण्यासाठी आधी 102व्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या काही महत्वाच्या तरतूदी बघाव्या लागतील. त्या म्हणजे -
अनु. 338B हे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाबाबत आहे.
अनु.342(A) मधे म्हंटले आहे कि राष्ट्रपती,एखाद्या राज्याच्या अनुषंगाने,गव्हर्नरच्या सल्ल्याने या संविधानाच्या उद्देशासाठी..
SEBC वर्ग निर्देशित करू शकतात.
अनु. 342(A)(2) - मधे तरतूद आहे कि राष्ट्रपतीनी नोटिफाय केलेल्या सेंट्रल लिस्ट मधे केवळ संसद दुरुस्ती करू शकते.
अनु. 366 (26C) - मधे SEBC ची व्याख्या दिलेली आहे की SEBC म्हणजे ते वर्ग जे 342A नुसार या संविधानाच्या उद्देशासाठी SEBC मानले गेले आहेत.
341 व 342 आणि 366 मधे SC व ST वर्गाबाबत ज्या तरतुदी आहेत अगदी तश्याच तरतुदी SEBC वर्गासाठी 342A, 342A2 आणि 366(26C) मधे केलेल्या आहेत.
या मुद्द्यावर अटर्नि जनरल वेणुगोपाल यांनी मत मांडले होते कि इंद्रा साहनी निर्णयात कोर्टाने केंद्र,राज्य सरकारांना इतर मागासवर्गासाठी पर्मनंट..
आयोग नेमण्याचे निर्देश दिले होते. हे निर्देश बघता राज्यांचे SEBC वर्ग आयडेंटिफाय करण्याचे अधिकार कमी करण्याची दुरुस्ती करणे हे अकल्पनिय आहे. अनु.15(4) & 16(4) हे SEBC आयडेंटिफाय करण्याचे स्रोत आहेत. 102व्या घटनादुरुस्तीने यांवर परिणाम होईल अशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही.
सलेक्ट कमिटीचे ही हेच मत होते कि राज्यांचे आयडेंटिफिकेशनचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्यांचे SEBC वर्ग ओळखण्याचे अधिकार अबाधित असल्याचे अटर्नि जनरल यांनी सांगितले होते.
महाराष्ट्र राज्यसरकार आणि इतर राज्यांनीही कोर्टापुढे भूमिका मांडली होती कि 102व्या घटनादुरुस्तीद्वारे...
राज्यांचे इतर मागासवर्ग ओळखण्याचे अधिकार काढले जाऊ शकत नाहीत.
यावर जस्टीस भूषण यांनी त्यांचे व जस्टीस नझीर यांचे एकत्रित मत लिहिले आहे. जे कि या मुद्द्यावर अल्पमत आहे.
जस्टीस भूषण यांनी म्हंटले आहे कि संसदीय समित्यांचे रिपोर्ट्स, मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेले उत्तर हे...
कायद्या करण्यामागे संसदेचा उद्देश शोधण्यासाठी Relevant Material असते.
पूढे त्यांनी म्हंटले आहे की संसदीय समितीचा रिपोर्ट आणि समाजकल्याण मंत्रालयाचे स्टेटमेंट यावरून हे स्पष्ट होते कि घटनादुरुस्ती करताना राज्यांचे मागासवर्ग ओळखन्याचे अधिकार कमी करण्याचा संसदेचा उद्देश नव्हता.
प्रेसिडेंटद्वारे अनु.342 मधे काढलेली लिस्ट हि केवळ केंद्रीय संस्थांकरिता असल्याचे देखील यातून स्पष्ट होते. समितीच्या रिपोर्ट मध्ये आणि मंत्र्यांच्या स्टेटमेंटवरून जो संसदेचा उद्देश दिसून येतो त्याच्या विरुद्ध अर्थ काढणे पटत नाही. मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेले स्टेटमेंट हे..
स्पष्ट असताना आम्ही असे इंटरप्रिटेशन देऊ शकत नाही कि जो संसदेचा उद्देश नव्हता आणि ज्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अनु.342A हा NCBC आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्यासाठी आहे आणि प्रेसिडेंट द्वारे SEBC वर्गांची सेन्ट्रल लिस्ट हि केंद्रीय संस्थाकरिता आहे..
असे जस्टीस भूषण यांनी म्हंटले आहे.
102व्या घटनादुरुस्तीच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या युक्तीवाद कोणतेही मेरीट नाही. ही घटनादुरुस्ती घटनेच्या मूळ गाभ्याचे उल्लंघण करत नाही असे जस्टीस भूषण यांनी म्हंटले आहे.
जस्टीस हेमंत गुप्ता यांनी स्वतःचे स्वतंत्र मत लिहिलेले नाही. त्यांनी एवढंच म्हंटलय की प्रश्न 1,2,3 (जे कि मराठा आरक्षणाबाबत आहेत) वर मी जस्टीस भूषण यांच्या निष्कर्शांनी सहमत आहे तर प्र.क्र. 4,5,6 (जे 102व्या घटनादुरुस्ती बाबत आहेत) वर जस्टीस भट यांच्या निष्कर्षाही सहमत आहे.
त्यामुळे 120व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ यावर जस्टीस नागेश्वर राव,जस्टीस हेमंत गुप्ता व जस्टीस भट असे बहूमत आहे.
जस्टीस नागेश्वर राव यांनी म्हंटले आहे कि संविधानिक तरतूदिंना व्यापक अर्थ देणे इष्ट असले तरी सरळ अर्थ किंवा शब्दशः अर्थ हा मुख्य नियम लक्षात ठेवला पाहिजे.
जर तरतुदींची भाषा ही विरोधाभासी,अस्पष्ट किंवा Absurd Results कडे जात असेल केवळ तरच इंटरप्रिटेशन साठी बाह्यसाह्य घेण्यात यावे.
अनु.342A(1) च्या प्लेन रिडींग वरून असे दिसते की राष्ट्रपती गव्हर्नर च्या सल्ल्याने SEBC वर्ग निर्देशित करणारे नोटिफिकेशन काढतील.
त्यात जे SEBC म्हणून स्पेसफाय केलेले असतील ते या संविधानाच्या उद्देशासाठी SEBC म्हणून मानले जातील. 342A(2) नुसार या लिस्ट मधे केवळ संसद दुरुस्ती करू शकते. अनु. 366(26C) मधे हे स्पष्ट होते की केवळ तेच वर्ग SEBC मानले जातील जे 342Aनुसार SEBC म्हणुन स्पेसिफाय करण्यात आलेले आहेत.
अनु. 342A नुसार स्पेसीफाय झालेल्या वर्गाव्यतिरिक्त इतर कोणीही SEBC म्हणून क्लेम करू शकत नाही.
अनु. 342A नुसार हे सुस्पष्ट होते कि SEBC ची एकच लिस्ट असेल जी राष्ट्रपती नोटिफाय करतील. त्या लिस्ट राज्यात लागू असणार नाही असे बंधन घालणे म्हणजे तरतूदी मधे नसलेल्या शब्दांचा अर्थ..
लावण्यासारखे होईल.
SEBC वर्गासाठी एकच लिस्ट असेल जी राष्ट्रपती नोटिफाय करतील आणि केवळ त्या लिस्ट मधील वर्ग हे या संविधानाच्या उद्देशासाठी SEBC म्हणून गृहीत धरले जातील.
पक्षकरांनी सेंट्रल लिस्ट ही केवळ केंद्रीय संस्था-केंद्रीय पदे या करीता असेल असा युक्तिवाद केला होता...
अशाप्रकारे अर्थ लावणे हे अनु.342A या तरतुदीचा स्कोप कमी करण्यासारखे आहे. असा अर्थ लावण्यासाठी त्या शब्दांचा अर्थ विचारात घ्यावा लागेल जे मुळात तरतुदी मधे नाहीत असे जस्टीस नागेश्वर राव यांनी म्हंटले आहे.
जस्टीस भट यांनी म्हंटले आहे कि समितीचा रिपोर्ट आणि सभागृहातील चर्चा बघितल्यानंतर असे लक्षात येते की एकीकडे अशी धारणा कि राज्यांचे अधिकार डिस्टर्ब केले जाणार नाहीत आणि दुसरीकडे समितिच्या 8 सदस्यांनी डिसेंट मत,दुरुस्त्या ई. सबमिट केले होते की दुरुस्तीमुळे राज्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
या सगळ्या परिस्थितीत समितीचा रिपोर्ट 102व्या घटनादुरुस्तीचे इंटरप्रिटेशन करण्यासाठी बाह्यसाहाय्य म्हणून स्वीकारने अवघड आहे. सभागृहातील स्टेटमेंट आणि चर्चाही याबाबत Conclusive असु शकत नाहीत. कोर्टाचे हे कर्तव्य आहे कि आधी टेक्स्ट इंटरप्रेट केले पाहिजे, जर त्यात काही अस्पष्टता..
असेल तर आधी आंतरसाहाय्य आणि नंतर बाह्यसाहाय्य घेतले पाहिजे.
जस्टीस भट यांनी म्हंटले आहे कि 102व्या घटनादुरुस्ती द्वारे संसदेचा स्पष्ट उद्देश दिसून येतो SC-ST वर्ग आयडेंटिफाय करण्यासाठी आणि लिस्ट बनवण्यासाठी जी काही संरचना आहे तशीच SEBC साठी देखील असावी. त्यासाठी 338B हि तरतूद..
करण्यात आली जी 338, 338A सारखीच आहे.
102व्या घटनादुरुस्तीने 342A आणि 366(26C) याद्वारे जो बदल केला आहे तो SC ST आयडेंटिफिकेशनची जी संविधानिक रचना आहे त्याच्याशी एकरेखित करणारा आहे.
अनु.342A चा सब्जेक्ट मॅटर हा 366(26C) आहे आणि 366(26C) मधे SEBC ची व्याख्या दिलेली जी पूर्ण...
संविधानाच्या उद्देशासाठी आहे.
अनु. 342A अंतर्गत एखादा समाज SEBC म्हणून समाविष्ट करणयात आला तर तो समाज 366(26C) नुसार संपूर्ण संविधानातील उद्देशासाठी SEBC म्हणून मानला जाईल. ( For all purpose under the Constitution)
अनु. 342A मधल्या 'या संविधानातील उद्देशासाठी' या टर्म चा अर्थ...
संविधानाअंतर्गत जे काही उद्देश(purpose) असतील जसे कि 15(4) & 16(4) मधल्या तरतुदी,यासाठी त्या-त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या अनुषंगाने, तेच वर्ग SEBC समजले जातील जे 342A नुसार SEBC मानले गेले आहेत.
जर अनु. 366(26C), 342A(1) &(2) या तरतूद एकत्र बघितल्या तर असे निष्कर्ष..
दिसते कि संविधानाच्या उद्देशासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या संबंधीत SEBC लिस्ट करण्याचे अधिकार हे केवळ राष्ट्रपतीकडे आहेत. या नोटिफिकेशला अनु. 342A(2) अंतर्गत सेंट्रल लिस्ट म्हंटले जाईल ज्यात केवळ संसद सुधारणा करू शकते.
जस्टीस भट यांनी पुढे म्हंटले आहे कि 102व्या घटनादुरुस्ती केलेले बदल हे केवळ SEBC आयडेंटिफिकेशन बाबत आहेत. अनु. 15(4) & 16(4) बाबत विशेष तरतूदी करण्याचे अधिकार, विशेष योजना & किती आरक्षण असावे ई. बाबतचे अधिकार हे राज्यांकडेच असतील. यात एखाद्या समाजचा लिस्ट मधे समावेश करण्यासाठी..
आयोगाच्या द्वारे माहिती गोळा करण्याचा आणि राष्ट्रपतीकडे प्रस्ताव देण्याच्या अधिकारांचा देखील समावेश होतो.
आतापर्यंत राष्ट्रपतीनी यादी तयार केली नसल्याचे कोर्टाने नोंद केले आहे. राष्ट्रपतींनी लवकरच अशी यादी तयार करावी आणि तोपर्यंत सध्या राज्यात जी SEBCची लागू आहे तीच लागू..
राहील असे निर्देश न्यायालयाने अनु. 142 आधारे दिले आहेत.
102व्या च्या संविधानिक वैधतेवर जस्टीस भट यांनी 'दुरुस्ती हि संघराज्य प्रणालीच्या मुळ Essence विरुद्ध असेल किंवा राज्यांचे कायदा करण्याचे अधिकारच काढून घेत असेल तरच त्याला बेसिक स्ट्रक्चरचे उल्लंघण म्हंटले जाऊ शकते' असे..
म्हंटले आहे. त्यांनीही 102वी घटनादुरुस्ती घटनेच्या मुळ गाभ्याचे उल्लंघन करत नाही त्यामुळे ती वैध आहे असा निर्णय दिलेला आहे.
जस्टीस भट यांनी शेवटी निष्कर्ष दिलेले आहेत
- अनु 342A नुसार केवळ राष्ट्रपती यांनाच राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेश यांच्या संबंधित SEBC वर्ग...
आयडेंटिफाय करण्याचे अधिकार असतील.
- राज्यांचे 15(4) & 16(4) मधे आरक्षण देण्याचे अधिकार, किती आरक्षण असावे कसे असावे हे ठरवण्याचे अधिकार, विशेष तरतूदी करण्याचे अधिकार हे अबाधित राहतील.
- एखाद्या वर्गाचा SEBC मधे समावेश करण्याबाबत किंवा वगळण्याबाबत राज्य त्यांच्या आयोगामार्फत...
राष्ट्रपतीकडे किंवा केंद्रीय मागासवर्ग अयोगाकडे केवळ सजेशन्स पाठवू शकतो.
संपूर्ण प्रकरणावर न्यायालयाचा आदेश -
- SEBC ऍक्ट सेक्शन 4(1)(a) शिक्षण संस्थांमधील 12% आरक्षण, हा घटनाबाह्य आहे आणि त्यामुळे रद्द.
आणि त्यामुळे रद्द.
- PG मेडिकल कोर्स मधे 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी झालेले प्रवेश अबाधित राहतील.
- वेगवेगळ्या कोर्सेस मधे 9 सप्टें. 2020 पूर्वी झालेले प्रवेश हे अबाधित राहतील. (Saved)
- 9 सप्टें.2020 पूर्वी झालेल्या सर्व नियुक्त्या या अबाधित राहतील.(Saved)
- 9 सप्टें. 2020 च्या आदेशानंतर नंतर शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही प्रवेश किंवा सरकारी सेवांमधे कोणतीही नियुक्ती हि 2018च्या कायद्यानुसार केली जाऊ शकत नाही.
- 102व्या घटनादुरुस्तीच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्यात येत आहेत.
समाप्त....🙏
याठिकाणी मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पिठाने दिलेल्या 569 पानांच्या पूर्ण निकालाचे चार भागात सविस्तर विश्लेषण केलेले आहे... प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद 🙂🙏
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 3)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या भागात आपण सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे बघितले तर दुसऱ्या भागात मराठा आरक्षण व अपवादात्मक परिस्थिती यावर काय भाष्य केले आहे ते बघितले. तिसऱ्या भागात गायकवाड आयोगाची तपासणी, अनु.16(4) व मराठा समाजचे प्रतिनिधित्व..
आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.
निर्णयाच्या पान क्र. 223 वर उपशिर्षक आहे
' Gaikwad Commission Report - a scrutiny '
यामधे कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील माहितीची तपासणी केलेली आहे. आयोगाच्या अहवालसंबंधी बाजू मांडताना...
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ! (भाग 2)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या भागात सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी केसचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे आपण बघितले. या भागात मराठा आरक्षण कायदा,इंद्रा साहनीतील असाधारण परिस्थिती व त्याअनुषंगाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.
निर्णयाच्या पान क्र.191 वर प्रश्न आहे गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती दर्शवली आहे का?
यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि इंद्रा साहनी निर्णयात पॅरा. 809 व 810 मधे म्हंटले आहे कि आरक्षण 50% पेक्षा अधिक असू नये. मात्र देशातील विविधता...
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ! (भाग 1)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
असे करताना कोर्टाने त्यामागे काय कारणे दिली आहेत, त्यामागचा तर्क,मते,भूमिका काय आहे हे इथल्या आपल्या मित्रांना, वाचकांना समजावे या उद्देशाने सोप्या मराठी भाषेत सारांश लिहिण्याचा प्रयत्न या थ्रेड मधे केलेला आहे.
याप्रकरणी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्टाचे पाच न्यायाधीशांचे संविधानपीठ...
बसले होते. जस्टीस भूषण, जस्टीस नागेश्वर राव, जस्टीस हेमंत गुप्ता,जस्टीस नझीर आणि जस्टीस भट. 569 पानांचा निर्णय लिहिलेला आहे. कोर्टाने सुनावणीसाठी 6 मुख्य प्रश्न फ्रेम केले होते. पहिले तीन प्रश्न हे इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज, SEBC ऍक्ट मधील..
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संबंधी प्रश्नाबाबत स्यू-मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. गेल्या शुक्रवारी यावर जस्टीस चंद्रचूड, जस्टीस नागेश्वर राव व जस्टीस भट यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली होती.
सुनावणी नंतर न्यायालयाने काल या प्रकरणी पहिली ऑर्डर दिली आहे ज्यात केंद्र व राज्य सरकारला काही सूचना केल्या आहेत व काही मुद्द्यांवर त्यांच्याकडुन स्पष्टीकरण मागितले आहे.
हॉस्पिटल ऍडमिशन -
न्यायालयाने म्हंटले आहे हॉस्पिटल ऍडमिशन कशाप्रकारे केले जावे याबाबत कोणतीही नॅशनल पॉलीसी..
नसल्याचे दिसून येते आहे. हॉस्पिटल मधे बेड मिळवण्यासाठी अनेकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांचे व स्थानिक प्रशासनांचे हॉस्पिटल ऍडमिशन बाबत वेगवेगळे प्रोटोकॉल आहेत. वेगवेगळे हॉस्पिटल त्यांचे त्यांचे स्टॅंडर्डस् फॉलो करत आहेत. DMA ऍक्टच्या आधारे...
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना समाजातल्या अन्यायग्रस्त, मागास, मुख्यप्रवाहापासून दूर राहिलेल्या घटकांची व त्यांच्या समस्यांची पूर्ण जाणिव होती. त्यांनी आयुष्यभर या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी
खूप संघर्ष केला, खूप सारे प्रयत्न केले. डॉ.आंबेडकर हे आदिवासी समजाच्या, ट्रायबल्सच्या समस्या ओळखून होते, त्यांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती आंबेडकरांना माहिती होती. आदिवासी हे त्यांच्या विशेष संस्कृतीनुसार जगणारे लोक आहेत. त्यांचा जंगलातील संसाधनांवर पुर्ण...
हक्क असायचा. मात्र ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्याकरिता अन्यायकारक फोरेस्ट कायदे आणि लँड रेग्युलेशन द्वारे आदिवासी लोकांच्या या स्वायत्त अधिकारांचे हणन केले, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले हि सगळी परिस्थिती डॉ.आंबेडकरांना माहिती होती.
"Measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved" हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आहेत. या एका वाक्यावरूनच त्यांनी 100 वर्षांपूर्वी महिलां सक्षमीकरणाची गरज ओळखली होती हे लक्षात येते.
डॉ.आंबेडकरांनी आयुष्यभर महिलांना सक्षम करण्यासाठी, पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, संघर्ष केला. त्यांना महिलांच्या क्षमतेची आणि त्यांच्या सामाजिक सुधारनांमधील भूमिकेची पूर्ण जाणिव होती. डॉ. आंबेडकर म्हनाले होते कि 'माझा महिलांनी उभारलेल्या चळवळीमधे..
पूर्ण विश्वास आहे. जर महिलांना खऱ्या अर्थाने विश्वासात घेतले तर त्या समाजाचे चित्र नक्की बदलू शकतात'. ऐतिहासिक महाड सत्याग्रह मधे डॉ.आंबेडकरांबरोबर महिलांनी लक्षणीय सहभाग घेतला होता.
महिला सक्षमीकरणाची सुरुवात डॉ.आंबेडकरांनी स्वत:च्या घरापासून केली होती. जानेवारी 1928 मधे..