Thread by @Gaju3112

#मराठी

मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 4)

मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.

पहिल्या तीन भागात आपण न्यायालयाने इंद्रा साहनी केस, मराठा आरक्षण कायदा, अपवादात्मक परिस्थिती, गायकवाड आयोग आणि मराठा समाजाचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण यावर काय म्हंटले आहे ते पाहीले.

या भागात 102व्या घटनादुरुस्तीचा न्यायालयाने काढेलला अर्थ बघूया.

हे समजून घेण्यासाठी आधी 102व्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या काही महत्वाच्या तरतूदी बघाव्या लागतील. त्या म्हणजे -
अनु. 338B हे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाबाबत आहे.
अनु.342(A) मधे म्हंटले आहे कि राष्ट्रपती,एखाद्या राज्याच्या अनुषंगाने,गव्हर्नरच्या सल्ल्याने या संविधानाच्या उद्देशासाठी..

SEBC वर्ग निर्देशित करू शकतात.
अनु. 342(A)(2) - मधे तरतूद आहे कि राष्ट्रपतीनी नोटिफाय केलेल्या सेंट्रल लिस्ट मधे केवळ संसद दुरुस्ती करू शकते.
अनु. 366 (26C) - मधे SEBC ची व्याख्या दिलेली आहे की SEBC म्हणजे ते वर्ग जे 342A नुसार या संविधानाच्या उद्देशासाठी SEBC मानले गेले आहेत.

341 व 342 आणि 366 मधे SC व ST वर्गाबाबत ज्या तरतुदी आहेत अगदी तश्याच तरतुदी SEBC वर्गासाठी 342A, 342A2 आणि 366(26C) मधे केलेल्या आहेत.

या मुद्द्यावर अटर्नि जनरल वेणुगोपाल यांनी मत मांडले होते कि इंद्रा साहनी निर्णयात कोर्टाने केंद्र,राज्य सरकारांना इतर मागासवर्गासाठी पर्मनंट..

आयोग नेमण्याचे निर्देश दिले होते. हे निर्देश बघता राज्यांचे SEBC वर्ग आयडेंटिफाय करण्याचे अधिकार कमी करण्याची दुरुस्ती करणे हे अकल्पनिय आहे. अनु.15(4) & 16(4) हे SEBC आयडेंटिफाय करण्याचे स्रोत आहेत. 102व्या घटनादुरुस्तीने यांवर परिणाम होईल अशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही.

सलेक्ट कमिटीचे ही हेच मत होते कि राज्यांचे आयडेंटिफिकेशनचे अधिकार काढून घेतलेले नाहीत. राज्यांचे SEBC वर्ग ओळखण्याचे अधिकार अबाधित असल्याचे अटर्नि जनरल यांनी सांगितले होते.
महाराष्ट्र राज्यसरकार आणि इतर राज्यांनीही कोर्टापुढे भूमिका मांडली होती कि 102व्या घटनादुरुस्तीद्वारे...

राज्यांचे इतर मागासवर्ग ओळखण्याचे अधिकार काढले जाऊ शकत नाहीत.

यावर जस्टीस भूषण यांनी त्यांचे व जस्टीस नझीर यांचे एकत्रित मत लिहिले आहे. जे कि या मुद्द्यावर अल्पमत आहे.
जस्टीस भूषण यांनी म्हंटले आहे कि संसदीय समित्यांचे रिपोर्ट्स, मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेले उत्तर हे...

कायद्या करण्यामागे संसदेचा उद्देश शोधण्यासाठी Relevant Material असते.
पूढे त्यांनी म्हंटले आहे की संसदीय समितीचा रिपोर्ट आणि समाजकल्याण मंत्रालयाचे स्टेटमेंट यावरून हे स्पष्ट होते कि घटनादुरुस्ती करताना राज्यांचे मागासवर्ग ओळखन्याचे अधिकार कमी करण्याचा संसदेचा उद्देश नव्हता.

प्रेसिडेंटद्वारे अनु.342 मधे काढलेली लिस्ट हि केवळ केंद्रीय संस्थांकरिता असल्याचे देखील यातून स्पष्ट होते. समितीच्या रिपोर्ट मध्ये आणि मंत्र्यांच्या स्टेटमेंटवरून जो संसदेचा उद्देश दिसून येतो त्याच्या विरुद्ध अर्थ काढणे पटत नाही. मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेले स्टेटमेंट हे..

स्पष्ट असताना आम्ही असे इंटरप्रिटेशन देऊ शकत नाही कि जो संसदेचा उद्देश नव्हता आणि ज्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अनु.342A हा NCBC आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्यासाठी आहे आणि प्रेसिडेंट द्वारे SEBC वर्गांची सेन्ट्रल लिस्ट हि केंद्रीय संस्थाकरिता आहे..

असे जस्टीस भूषण यांनी म्हंटले आहे.
102व्या घटनादुरुस्तीच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या युक्तीवाद कोणतेही मेरीट नाही. ही घटनादुरुस्ती घटनेच्या मूळ गाभ्याचे उल्लंघण करत नाही असे जस्टीस भूषण यांनी म्हंटले आहे.

जस्टीस हेमंत गुप्ता यांनी स्वतःचे स्वतंत्र मत लिहिलेले नाही. त्यांनी एवढंच म्हंटलय की प्रश्न 1,2,3 (जे कि मराठा आरक्षणाबाबत आहेत) वर मी जस्टीस भूषण यांच्या निष्कर्शांनी सहमत आहे तर प्र.क्र. 4,5,6 (जे 102व्या घटनादुरुस्ती बाबत आहेत) वर जस्टीस भट यांच्या निष्कर्षाही सहमत आहे.

त्यामुळे 120व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ यावर जस्टीस नागेश्वर राव,जस्टीस हेमंत गुप्ता व जस्टीस भट असे बहूमत आहे.

जस्टीस नागेश्वर राव यांनी म्हंटले आहे कि संविधानिक तरतूदिंना व्यापक अर्थ देणे इष्ट असले तरी सरळ अर्थ किंवा शब्दशः अर्थ हा मुख्य नियम लक्षात ठेवला पाहिजे.

जर तरतुदींची भाषा ही विरोधाभासी,अस्पष्ट किंवा Absurd Results कडे जात असेल केवळ तरच इंटरप्रिटेशन साठी बाह्यसाह्य घेण्यात यावे.

अनु.342A(1) च्या प्लेन रिडींग वरून असे दिसते की राष्ट्रपती गव्हर्नर च्या सल्ल्याने SEBC वर्ग निर्देशित करणारे नोटिफिकेशन काढतील.

त्यात जे SEBC म्हणून स्पेसफाय केलेले असतील ते या संविधानाच्या उद्देशासाठी SEBC म्हणून मानले जातील. 342A(2) नुसार या लिस्ट मधे केवळ संसद दुरुस्ती करू शकते. अनु. 366(26C) मधे हे स्पष्ट होते की केवळ तेच वर्ग SEBC मानले जातील जे 342Aनुसार SEBC म्हणुन स्पेसिफाय करण्यात आलेले आहेत.

अनु. 342A नुसार स्पेसीफाय झालेल्या वर्गाव्यतिरिक्त इतर कोणीही SEBC म्हणून क्लेम करू शकत नाही.
अनु. 342A नुसार हे सुस्पष्ट होते कि SEBC ची एकच लिस्ट असेल जी राष्ट्रपती नोटिफाय करतील. त्या लिस्ट राज्यात लागू असणार नाही असे बंधन घालणे म्हणजे तरतूदी मधे नसलेल्या शब्दांचा अर्थ..

लावण्यासारखे होईल.
SEBC वर्गासाठी एकच लिस्ट असेल जी राष्ट्रपती नोटिफाय करतील आणि केवळ त्या लिस्ट मधील वर्ग हे या संविधानाच्या उद्देशासाठी SEBC म्हणून गृहीत धरले जातील.
पक्षकरांनी सेंट्रल लिस्ट ही केवळ केंद्रीय संस्था-केंद्रीय पदे या करीता असेल असा युक्तिवाद केला होता...

अशाप्रकारे अर्थ लावणे हे अनु.342A या तरतुदीचा स्कोप कमी करण्यासारखे आहे. असा अर्थ लावण्यासाठी त्या शब्दांचा अर्थ विचारात घ्यावा लागेल जे मुळात तरतुदी मधे नाहीत असे जस्टीस नागेश्वर राव यांनी म्हंटले आहे.

जस्टीस भट यांनी म्हंटले आहे कि समितीचा रिपोर्ट आणि सभागृहातील चर्चा बघितल्यानंतर असे लक्षात येते की एकीकडे अशी धारणा कि राज्यांचे अधिकार डिस्टर्ब केले जाणार नाहीत आणि दुसरीकडे समितिच्या 8 सदस्यांनी डिसेंट मत,दुरुस्त्या ई. सबमिट केले होते की दुरुस्तीमुळे राज्यांवर परिणाम होऊ शकतो.

या सगळ्या परिस्थितीत समितीचा रिपोर्ट 102व्या घटनादुरुस्तीचे इंटरप्रिटेशन करण्यासाठी बाह्यसाहाय्य म्हणून स्वीकारने अवघड आहे. सभागृहातील स्टेटमेंट आणि चर्चाही याबाबत Conclusive असु शकत नाहीत. कोर्टाचे हे कर्तव्य आहे कि आधी टेक्स्ट इंटरप्रेट केले पाहिजे, जर त्यात काही अस्पष्टता..

असेल तर आधी आंतरसाहाय्य आणि नंतर बाह्यसाहाय्य घेतले पाहिजे.
जस्टीस भट यांनी म्हंटले आहे कि 102व्या घटनादुरुस्ती द्वारे संसदेचा स्पष्ट उद्देश दिसून येतो SC-ST वर्ग आयडेंटिफाय करण्यासाठी आणि लिस्ट बनवण्यासाठी जी काही संरचना आहे तशीच SEBC साठी देखील असावी. त्यासाठी 338B हि तरतूद..

करण्यात आली जी 338, 338A सारखीच आहे.
102व्या घटनादुरुस्तीने 342A आणि 366(26C) याद्वारे जो बदल केला आहे तो SC ST आयडेंटिफिकेशनची जी संविधानिक रचना आहे त्याच्याशी एकरेखित करणारा आहे.

अनु.342A चा सब्जेक्ट मॅटर हा 366(26C) आहे आणि 366(26C) मधे SEBC ची व्याख्या दिलेली जी पूर्ण...

संविधानाच्या उद्देशासाठी आहे.
अनु. 342A अंतर्गत एखादा समाज SEBC म्हणून समाविष्ट करणयात आला तर तो समाज 366(26C) नुसार संपूर्ण संविधानातील उद्देशासाठी SEBC म्हणून मानला जाईल. ( For all purpose under the Constitution)
अनु. 342A मधल्या 'या संविधानातील उद्देशासाठी' या टर्म चा अर्थ...

संविधानाअंतर्गत जे काही उद्देश(purpose) असतील जसे कि 15(4) & 16(4) मधल्या तरतुदी,यासाठी त्या-त्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या अनुषंगाने, तेच वर्ग SEBC समजले जातील जे 342A नुसार SEBC मानले गेले आहेत.
जर अनु. 366(26C), 342A(1) &(2) या तरतूद एकत्र बघितल्या तर असे निष्कर्ष..

दिसते कि संविधानाच्या उद्देशासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या संबंधीत SEBC लिस्ट करण्याचे अधिकार हे केवळ राष्ट्रपतीकडे आहेत. या नोटिफिकेशला अनु. 342A(2) अंतर्गत सेंट्रल लिस्ट म्हंटले जाईल ज्यात केवळ संसद सुधारणा करू शकते.

जस्टीस भट यांनी पुढे म्हंटले आहे कि 102व्या घटनादुरुस्ती केलेले बदल हे केवळ SEBC आयडेंटिफिकेशन बाबत आहेत. अनु. 15(4) & 16(4) बाबत विशेष तरतूदी करण्याचे अधिकार, विशेष योजना & किती आरक्षण असावे ई. बाबतचे अधिकार हे राज्यांकडेच असतील. यात एखाद्या समाजचा लिस्ट मधे समावेश करण्यासाठी..

आयोगाच्या द्वारे माहिती गोळा करण्याचा आणि राष्ट्रपतीकडे प्रस्ताव देण्याच्या अधिकारांचा देखील समावेश होतो.

आतापर्यंत राष्ट्रपतीनी यादी तयार केली नसल्याचे कोर्टाने नोंद केले आहे. राष्ट्रपतींनी लवकरच अशी यादी तयार करावी आणि तोपर्यंत सध्या राज्यात जी SEBCची लागू आहे तीच लागू..

राहील असे निर्देश न्यायालयाने अनु. 142 आधारे दिले आहेत.

102व्या च्या संविधानिक वैधतेवर जस्टीस भट यांनी 'दुरुस्ती हि संघराज्य प्रणालीच्या मुळ Essence विरुद्ध असेल किंवा राज्यांचे कायदा करण्याचे अधिकारच काढून घेत असेल तरच त्याला बेसिक स्ट्रक्चरचे उल्लंघण म्हंटले जाऊ शकते' असे..

म्हंटले आहे. त्यांनीही 102वी घटनादुरुस्ती घटनेच्या मुळ गाभ्याचे उल्लंघन करत नाही त्यामुळे ती वैध आहे असा निर्णय दिलेला आहे.
जस्टीस भट यांनी शेवटी निष्कर्ष दिलेले आहेत
- अनु 342A नुसार केवळ राष्ट्रपती यांनाच राज्ये आणि केन्द्रशासित प्रदेश यांच्या संबंधित SEBC वर्ग...

आयडेंटिफाय करण्याचे अधिकार असतील.
- राज्यांचे 15(4) & 16(4) मधे आरक्षण देण्याचे अधिकार, किती आरक्षण असावे कसे असावे हे ठरवण्याचे अधिकार, विशेष तरतूदी करण्याचे अधिकार हे अबाधित राहतील.
- एखाद्या वर्गाचा SEBC मधे समावेश करण्याबाबत किंवा वगळण्याबाबत राज्य त्यांच्या आयोगामार्फत...

राष्ट्रपतीकडे किंवा केंद्रीय मागासवर्ग अयोगाकडे केवळ सजेशन्स पाठवू शकतो.

संपूर्ण प्रकरणावर न्यायालयाचा आदेश -

- SEBC ऍक्ट सेक्शन 4(1)(a) शिक्षण संस्थांमधील 12% आरक्षण, हा घटनाबाह्य आहे आणि त्यामुळे रद्द.

आणि त्यामुळे रद्द.

- PG मेडिकल कोर्स मधे 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी झालेले प्रवेश अबाधित राहतील.

- वेगवेगळ्या कोर्सेस मधे 9 सप्टें. 2020 पूर्वी झालेले प्रवेश हे अबाधित राहतील. (Saved)

- 9 सप्टें.2020 पूर्वी झालेल्या सर्व नियुक्त्या या अबाधित राहतील.(Saved)

- 9 सप्टें. 2020 च्या आदेशानंतर नंतर शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही प्रवेश किंवा सरकारी सेवांमधे कोणतीही नियुक्ती हि 2018च्या कायद्यानुसार केली जाऊ शकत नाही.

- 102व्या घटनादुरुस्तीच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्यात येत आहेत.

समाप्त....🙏

याठिकाणी मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पिठाने दिलेल्या 569 पानांच्या पूर्ण निकालाचे चार भागात सविस्तर विश्लेषण केलेले आहे... प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद 🙂🙏

@Nilesh_P_Z @NANASAHEB_Y @niranjan_tm @prathameshpps @vmane_1 @Tapishpimple @ankitabb___ @dipaligaikwad07 @gawalivinit @vijaay_IN @RushirajShelar @asvmedhsanjay @MarathiDeadpool @surgeon_sheel07 @sourabh87s

* करेक्शन -
SEBC ऍक्ट सेक्शन 4(1)(a) शिक्षण संस्थांमधील 12% आरक्षण, हा घटनाबाह्य आहे आणि त्यामुळे रद्द.

- सेक्शन 4(1)(b) राज्य अखत्यारीत पदांमधे 13% आरक्षण हा घटनाबाह्य आहे आणि त्यामुळे रद्द.