Thread by @Gaju3112

#मराठी

सर्वोच्च न्यायालय आणि कोरोना !

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संबंधी प्रश्नाबाबत स्यू-मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. गेल्या शुक्रवारी यावर जस्टीस चंद्रचूड, जस्टीस नागेश्वर राव व जस्टीस भट यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली होती.

सुनावणी नंतर न्यायालयाने काल या प्रकरणी पहिली ऑर्डर दिली आहे ज्यात केंद्र व राज्य सरकारला काही सूचना केल्या आहेत व काही मुद्द्यांवर त्यांच्याकडुन स्पष्टीकरण मागितले आहे.

हॉस्पिटल ऍडमिशन -
न्यायालयाने म्हंटले आहे हॉस्पिटल ऍडमिशन कशाप्रकारे केले जावे याबाबत कोणतीही नॅशनल पॉलीसी..

नसल्याचे दिसून येते आहे. हॉस्पिटल मधे बेड मिळवण्यासाठी अनेकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांचे व स्थानिक प्रशासनांचे हॉस्पिटल ऍडमिशन बाबत वेगवेगळे प्रोटोकॉल आहेत. वेगवेगळे हॉस्पिटल त्यांचे त्यांचे स्टॅंडर्डस् फॉलो करत आहेत. DMA ऍक्टच्या आधारे...

सरकारने हॉस्पिटल ऍडमिशन साठी एक नॅशनल पॉलिसी तयार करावी जेणेकरुन कुणीही व्यक्ती त्याची चुकी नसतानाही हॉस्पिटल पासून वंचित राहणार नाही. काही प्रकरणे अशी देखील आढळून आली आहेत ज्यात त्या शहराचे रहिवासी ओळखपत्र नसल्यामुळे हॉस्पिटल बेड नाकारण्यात आले. कोव्हीड च्या दुसऱ्या लाटेचा..

सर्वदूर प्रादुर्भाव बघता एखाद्या शहरात बेड उपलब्ध नसल्यास दुसऱ्या शहरात जाणे वाजवी आहे. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था हि पुरेशी नाही. त्यामुळे कोणत्याही हॉस्पिटलने केवळ ओळखपत्राच्या कारणास्तव कुणालाही प्रवेश नाकारू नये असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासोबतच असलेला मुद्दा...

म्हणजे रुग्ण एका शहरात ऍडमिट असतांना नातेवाईक ऑक्सिजन, मेडिसिन यासाठी इतर शहरात जात आहेत तेव्हा दुसऱ्या शहरातील रुग्ण म्हणुन त्यास नकार दिला जात आहे. हे स्वीकार्य नाही असे कोर्टाने म्हंटले आहे.
केंद्र सरकारने राज्य सरकार व मेडिकल एक्सपर्ट यांच्याशी चर्चा करून...

हॉस्पिटलाईझेशन बद्दल गाईडलाईन्स तयार कराव्यात की कोणत्या पेशंटला, कोणत्या स्टेजला हॉस्पिटल एडमिशन ची गरज लागेल. जेणेकरून गरज नसलेल्या पेशंट कडून बेडची अडवणूक होऊन टंचाई निर्माण होणार नाही.

ऑक्सिजन -
दिल्ली येथील ऑक्सिजन पुरवठा मधे जी तुट आहे ती 3 तारखेच्या मध्यरात्री पर्यंत..

भरून काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या सोबतीने आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ऑक्सिजनचा बफर स्टॉक तयार करावा आणि त्याचे विकेंद्रीकरण करावे जेणेकरून जिथेकुठे रेग्युलर ऑक्सिजन पुरवठ्यामधे काही कारणास्तव अडथळा निर्माण होईल तिथे...

बफर स्टॉक मधून ऑक्सिजन सप्लाय करता येऊ शकेल. हा बफर स्टॉक चार दिवसांत तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

लसीकरण -
केंद्र सरकारच्या व्हॅक्सींन पॉलिसीवर कोर्टाने काही प्रथमदर्शनी आक्षेप नोंदवले आहेत. 18-44 या वयोगटातील लोकांचे लसीकरण राज्य व प्रायव्हेट हॉस्पिटल..

50% कोट्यातून करणार आहेत. यासाठी प्रत्येक राज्याला उत्पादकासोबत वाटाघाटी कराव्या लागतील. केंद्र सरकारने राज्यांना लसींचा स्टॉक, डिलव्हरी शेड्युल, त्यात किती लोकांचे लसीकरण केले जाईल ई. गोष्टींबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.

राज्यांना उत्पादकांशी थेट वाटाघाटी करायला सांगणे यामुळे लसीकरनामधे गोंधळ व अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. याव्यतिरिक्त कोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारला पुढील बाबींवर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.
- केंद्र व राज्य सरकार यांनी ज्यांचेकडे डिजिटल माध्यम उपलब्ध नाही त्यांच्या...

लसीकरनासाठी काही सुविधा केल्या आहेत का ?
- 1मे नंतर ही 45+ वयोगटासाठी वॉक इन सुविधा उपलब्ध असेल का ?
- केंद्र किंवा राज्य सरकारने कोरोनात जमिनीवर काम करणारे लोक जसे कि स्मशानभूमीच्या ठिकानी काम करणारे लोकं यांच्या लसीकरणासाठी काही सुविधा केली आहे का?

- ग्रामीण भागातील मागास घटकांच्या व दुर्गम भागातील लोकांच्या लसीकरनासाठी करण्यासाठी कोणत्या स्टेप्स घेण्यात आलेल्या आहेत ?
- केंद्र सरकार 100% लस खरेदी करून ती राज्यांमधे वाटप करण्याच्या दृष्टीने व्हॅक्सीन पॉलिसिचा पुनर्विचार करू शकेल का ?
- सध्या उपलब्ध असलेला व पुढील 6 महिन्यात

उपलब्ध होणारा स्टॉक किती आहे व 18-44 वयोगटाचे लसीकरण पूर्ण करण्यास किती कालावधी लागेल ?

लसींची किंमत -
लसींच्या किंमती संदर्भात काही बाबींचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे. उत्पादकांनी दोन किंमती सजेस्ट केलेल्या आहेत, कमी किंमत हि केंद्र सरकारसाठी तर...

अधिक किंमत हि राज्य सरकारसाठी आहे. 18-44 या वयोगटात इतर वयोगटात प्रमानेच बहुजन वर्गातील,अंडर-प्रिव्हिलेज, उपेक्षित समुदायातील लोकांचा समावेश होतो.त्यांना कदाचित लसीसाठी खर्च करणे शक्य होणार नाही. त्यांना लस दिली जाणार की नाही हे राज्य सरकारच्या निर्णयावर असेल, ती मोफत दिली जाईल..

कि त्यासाठी सबसिडी दिली जाईल हे सर्व राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती वर अवलंबून असेल. यामुळे असमानता निर्माण होईल. लसीकरण हे पब्लिक गुड चा भाग आहे. एकाच परिस्थितीत दोन वयोगटाच्या वर्गांमध्ये असा भेदभाव करता येणार नाही कि केन्द्र सरकार 45+ वयाच्या लोकांचे मोफत लसीकरण करेल व 18-44

या लोकांचे राज्यसरकर व उत्पादक यांच्यात वाटाघाटी होतील त्या टर्मस् नुसार लसीकरण होईल. प्रथमदर्शनी, लसीकरणाची तार्किक पध्द्त हि अनुच्छेद 21 जगण्याचा हक्क याच्या अनुषंगाने केंद्राने उत्पादकासोबत किंमतीची चर्चा करून सर्व लस खरेदी कराव्यात व राज्यांनी वाटप करावे. म्हणजे खरेदीचे..

केंद्रीकरण असावे तर वाटपाचे विकेंद्रीकरण असावे. कोर्ट सध्या प्रायसिंग पॉलिसीवर कोणताही निर्णय देत नसले तरी प्रथमदर्शनी या पॉलिसीमुळे अनु.21 राईट टू हेल्थ यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकाने अनु.14 व अनु. 21 यांच्या अनुषंगाने सध्याच्या व्हॅक्सीन पॉलीसीबाबत..

पुनर्विचार करावा.

Essential Drugs -
NPPA ने Remdesiver ची MRP हि 3500 इतकी निश्चित केली आहे. कोव्हीड मधे दिले इतर जे मेडिसीन आहेत favipiravir, Tociluzumab, Enoxaparin, Ivermectin, Paracetamol etc. हे वाढीव किंमतीने विकले जात असल्याचे दिसून आले आहे. यासाठी केंद्र सरकार..

Drug Price Control order 2013च्या आधारे काही कालावधी साठी या औषधांच्या किंमती नियंत्रित करण्याबाबत विचार करू शकते. उपेक्षित घटकांना सुद्धा विकत घेता येईल या दृष्टीने किमती निश्चित करणे हे जनहितार्थ असेल.

कोव्हीड च्या दुसऱ्या लाटेमुळे प्रभावित झालेल्या शहरातील लोकं...

मदत मिळविण्यासाठी इंटरनेट माध्यमाकडे वळले आहेत. या माध्यमांवर अनेक लोक गरजूंना बेड, ऑक्सिजन, मेडिसीन मिळवून देत आहेत, त्यांची मागणी फॉरवर्ड करत आहेत. अश्या मदत मागणाऱ्या काहींना चुकीची माहिती किंवा पॅनिक पसरवण्यासाठी म्हणून पोस्ट केली, प्रशासन/देश यांची प्रतिमा मलिन केली म्हणून

त्यांना टार्गेट केल्याचे दिसून आले आहे. अशाप्रकारे लोकांना टार्गेट करणे हे दुःखद आहे. केंद्र व राज्य सरकारने मदत मागणाऱ्या किंवा करणाऱ्या लोकांनी त्यांची समस्या माध्यमांवर मांडली तर अश्या लोकांवर कारवाई करण्याबाबत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दिलेले Threats तात्काळ थांबवावेत.

या आदेशानंतरही असे प्रकार होत राहिले तर कोर्ट न्यायालयाचा अवमान या अंतर्गत असलेल्या अधिकांराचा वापर करेल. या कठिण काळात, आपल्या प्रियजनांसाठी माध्यमांवर मदत शोधणाऱ्या लोकांच्या दुःखात सरकारी कारवाईची भर पडता कामा नये असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

हेल्थकेअर वर्कर्स या संकटात त्यांच्या कर्तव्यापलीकडे जाऊन दिवसरात्र काम मदत करत आहेत. त्यांच्या या कर्तृत्वाची जाणीव केवळ शाब्दिक न ठेवता त्यांच्या Well-being साठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. हेल्थकेअर वर्कर्स लोकांसाठी काय-काय स्टेप्स घेतल्या याचा तपशील न्यायालयाने सरकारकडे

मागितला आहे.

केन्द्र व राज्य सरकारने मास गॅदरिंग व सुपर स्प्रेडर इव्हेंट बॅन करण्याबाबत विचार करावा तसेच कोरोना लाट आटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन पर्यायांचा देखील विचार करावा असे न्यायालयाने सुचवले आहे.

लॉकडाऊनसारखे निर्णय जर घेण्यात आले तर उपेक्षित लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत असे कोर्टाने म्हंटले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने कोव्हीड नियंत्रनात आणण्यासाठी आतापर्यंत काय उपाय केले आहेत व भविष्यात काय उपाययोजना करण्यात येणार आहेत याबाबतची...

माहिती सादर करण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आहेत.

याबाबतची पुढील सुनावणी 10 तारखेला होणार आहे.

@prathameshpps @niranjan_tm @Vedanti24 @ankitabb___ @MarathiDeadpool @Mrutyyunjay @makmd @paddy_064 @Shivrajjadha_v @kiranraskar44 @HemantKMane @Tapishpimple @jimodiji @shailesh_090789 @mikalakar @paddy_064 @DrVidyaDeshmukh @beingsecularman @Mi_Bhoomkar @suyogsarda