सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संबंधी प्रश्नाबाबत स्यू-मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. गेल्या शुक्रवारी यावर जस्टीस चंद्रचूड, जस्टीस नागेश्वर राव व जस्टीस भट यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली होती.
सुनावणी नंतर न्यायालयाने काल या प्रकरणी पहिली ऑर्डर दिली आहे ज्यात केंद्र व राज्य सरकारला काही सूचना केल्या आहेत व काही मुद्द्यांवर त्यांच्याकडुन स्पष्टीकरण मागितले आहे.
हॉस्पिटल ऍडमिशन -
न्यायालयाने म्हंटले आहे हॉस्पिटल ऍडमिशन कशाप्रकारे केले जावे याबाबत कोणतीही नॅशनल पॉलीसी..
नसल्याचे दिसून येते आहे. हॉस्पिटल मधे बेड मिळवण्यासाठी अनेकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांचे व स्थानिक प्रशासनांचे हॉस्पिटल ऍडमिशन बाबत वेगवेगळे प्रोटोकॉल आहेत. वेगवेगळे हॉस्पिटल त्यांचे त्यांचे स्टॅंडर्डस् फॉलो करत आहेत. DMA ऍक्टच्या आधारे...
सरकारने हॉस्पिटल ऍडमिशन साठी एक नॅशनल पॉलिसी तयार करावी जेणेकरुन कुणीही व्यक्ती त्याची चुकी नसतानाही हॉस्पिटल पासून वंचित राहणार नाही. काही प्रकरणे अशी देखील आढळून आली आहेत ज्यात त्या शहराचे रहिवासी ओळखपत्र नसल्यामुळे हॉस्पिटल बेड नाकारण्यात आले. कोव्हीड च्या दुसऱ्या लाटेचा..
सर्वदूर प्रादुर्भाव बघता एखाद्या शहरात बेड उपलब्ध नसल्यास दुसऱ्या शहरात जाणे वाजवी आहे. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था हि पुरेशी नाही. त्यामुळे कोणत्याही हॉस्पिटलने केवळ ओळखपत्राच्या कारणास्तव कुणालाही प्रवेश नाकारू नये असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासोबतच असलेला मुद्दा...
म्हणजे रुग्ण एका शहरात ऍडमिट असतांना नातेवाईक ऑक्सिजन, मेडिसिन यासाठी इतर शहरात जात आहेत तेव्हा दुसऱ्या शहरातील रुग्ण म्हणुन त्यास नकार दिला जात आहे. हे स्वीकार्य नाही असे कोर्टाने म्हंटले आहे.
केंद्र सरकारने राज्य सरकार व मेडिकल एक्सपर्ट यांच्याशी चर्चा करून...
हॉस्पिटलाईझेशन बद्दल गाईडलाईन्स तयार कराव्यात की कोणत्या पेशंटला, कोणत्या स्टेजला हॉस्पिटल एडमिशन ची गरज लागेल. जेणेकरून गरज नसलेल्या पेशंट कडून बेडची अडवणूक होऊन टंचाई निर्माण होणार नाही.
ऑक्सिजन -
दिल्ली येथील ऑक्सिजन पुरवठा मधे जी तुट आहे ती 3 तारखेच्या मध्यरात्री पर्यंत..
भरून काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या सोबतीने आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ऑक्सिजनचा बफर स्टॉक तयार करावा आणि त्याचे विकेंद्रीकरण करावे जेणेकरून जिथेकुठे रेग्युलर ऑक्सिजन पुरवठ्यामधे काही कारणास्तव अडथळा निर्माण होईल तिथे...
बफर स्टॉक मधून ऑक्सिजन सप्लाय करता येऊ शकेल. हा बफर स्टॉक चार दिवसांत तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
लसीकरण -
केंद्र सरकारच्या व्हॅक्सींन पॉलिसीवर कोर्टाने काही प्रथमदर्शनी आक्षेप नोंदवले आहेत. 18-44 या वयोगटातील लोकांचे लसीकरण राज्य व प्रायव्हेट हॉस्पिटल..
50% कोट्यातून करणार आहेत. यासाठी प्रत्येक राज्याला उत्पादकासोबत वाटाघाटी कराव्या लागतील. केंद्र सरकारने राज्यांना लसींचा स्टॉक, डिलव्हरी शेड्युल, त्यात किती लोकांचे लसीकरण केले जाईल ई. गोष्टींबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे.
राज्यांना उत्पादकांशी थेट वाटाघाटी करायला सांगणे यामुळे लसीकरनामधे गोंधळ व अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. याव्यतिरिक्त कोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारला पुढील बाबींवर स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे.
- केंद्र व राज्य सरकार यांनी ज्यांचेकडे डिजिटल माध्यम उपलब्ध नाही त्यांच्या...
लसीकरनासाठी काही सुविधा केल्या आहेत का ?
- 1मे नंतर ही 45+ वयोगटासाठी वॉक इन सुविधा उपलब्ध असेल का ?
- केंद्र किंवा राज्य सरकारने कोरोनात जमिनीवर काम करणारे लोक जसे कि स्मशानभूमीच्या ठिकानी काम करणारे लोकं यांच्या लसीकरणासाठी काही सुविधा केली आहे का?
- ग्रामीण भागातील मागास घटकांच्या व दुर्गम भागातील लोकांच्या लसीकरनासाठी करण्यासाठी कोणत्या स्टेप्स घेण्यात आलेल्या आहेत ?
- केंद्र सरकार 100% लस खरेदी करून ती राज्यांमधे वाटप करण्याच्या दृष्टीने व्हॅक्सीन पॉलिसिचा पुनर्विचार करू शकेल का ?
- सध्या उपलब्ध असलेला व पुढील 6 महिन्यात
उपलब्ध होणारा स्टॉक किती आहे व 18-44 वयोगटाचे लसीकरण पूर्ण करण्यास किती कालावधी लागेल ?
लसींची किंमत -
लसींच्या किंमती संदर्भात काही बाबींचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे. उत्पादकांनी दोन किंमती सजेस्ट केलेल्या आहेत, कमी किंमत हि केंद्र सरकारसाठी तर...
अधिक किंमत हि राज्य सरकारसाठी आहे. 18-44 या वयोगटात इतर वयोगटात प्रमानेच बहुजन वर्गातील,अंडर-प्रिव्हिलेज, उपेक्षित समुदायातील लोकांचा समावेश होतो.त्यांना कदाचित लसीसाठी खर्च करणे शक्य होणार नाही. त्यांना लस दिली जाणार की नाही हे राज्य सरकारच्या निर्णयावर असेल, ती मोफत दिली जाईल..
कि त्यासाठी सबसिडी दिली जाईल हे सर्व राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती वर अवलंबून असेल. यामुळे असमानता निर्माण होईल. लसीकरण हे पब्लिक गुड चा भाग आहे. एकाच परिस्थितीत दोन वयोगटाच्या वर्गांमध्ये असा भेदभाव करता येणार नाही कि केन्द्र सरकार 45+ वयाच्या लोकांचे मोफत लसीकरण करेल व 18-44
या लोकांचे राज्यसरकर व उत्पादक यांच्यात वाटाघाटी होतील त्या टर्मस् नुसार लसीकरण होईल. प्रथमदर्शनी, लसीकरणाची तार्किक पध्द्त हि अनुच्छेद 21 जगण्याचा हक्क याच्या अनुषंगाने केंद्राने उत्पादकासोबत किंमतीची चर्चा करून सर्व लस खरेदी कराव्यात व राज्यांनी वाटप करावे. म्हणजे खरेदीचे..
केंद्रीकरण असावे तर वाटपाचे विकेंद्रीकरण असावे. कोर्ट सध्या प्रायसिंग पॉलिसीवर कोणताही निर्णय देत नसले तरी प्रथमदर्शनी या पॉलिसीमुळे अनु.21 राईट टू हेल्थ यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकाने अनु.14 व अनु. 21 यांच्या अनुषंगाने सध्याच्या व्हॅक्सीन पॉलीसीबाबत..
पुनर्विचार करावा.
Essential Drugs -
NPPA ने Remdesiver ची MRP हि 3500 इतकी निश्चित केली आहे. कोव्हीड मधे दिले इतर जे मेडिसीन आहेत favipiravir, Tociluzumab, Enoxaparin, Ivermectin, Paracetamol etc. हे वाढीव किंमतीने विकले जात असल्याचे दिसून आले आहे. यासाठी केंद्र सरकार..
Drug Price Control order 2013च्या आधारे काही कालावधी साठी या औषधांच्या किंमती नियंत्रित करण्याबाबत विचार करू शकते. उपेक्षित घटकांना सुद्धा विकत घेता येईल या दृष्टीने किमती निश्चित करणे हे जनहितार्थ असेल.
कोव्हीड च्या दुसऱ्या लाटेमुळे प्रभावित झालेल्या शहरातील लोकं...
मदत मिळविण्यासाठी इंटरनेट माध्यमाकडे वळले आहेत. या माध्यमांवर अनेक लोक गरजूंना बेड, ऑक्सिजन, मेडिसीन मिळवून देत आहेत, त्यांची मागणी फॉरवर्ड करत आहेत. अश्या मदत मागणाऱ्या काहींना चुकीची माहिती किंवा पॅनिक पसरवण्यासाठी म्हणून पोस्ट केली, प्रशासन/देश यांची प्रतिमा मलिन केली म्हणून
त्यांना टार्गेट केल्याचे दिसून आले आहे. अशाप्रकारे लोकांना टार्गेट करणे हे दुःखद आहे. केंद्र व राज्य सरकारने मदत मागणाऱ्या किंवा करणाऱ्या लोकांनी त्यांची समस्या माध्यमांवर मांडली तर अश्या लोकांवर कारवाई करण्याबाबत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दिलेले Threats तात्काळ थांबवावेत.
या आदेशानंतरही असे प्रकार होत राहिले तर कोर्ट न्यायालयाचा अवमान या अंतर्गत असलेल्या अधिकांराचा वापर करेल. या कठिण काळात, आपल्या प्रियजनांसाठी माध्यमांवर मदत शोधणाऱ्या लोकांच्या दुःखात सरकारी कारवाईची भर पडता कामा नये असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
हेल्थकेअर वर्कर्स या संकटात त्यांच्या कर्तव्यापलीकडे जाऊन दिवसरात्र काम मदत करत आहेत. त्यांच्या या कर्तृत्वाची जाणीव केवळ शाब्दिक न ठेवता त्यांच्या Well-being साठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. हेल्थकेअर वर्कर्स लोकांसाठी काय-काय स्टेप्स घेतल्या याचा तपशील न्यायालयाने सरकारकडे
मागितला आहे.
केन्द्र व राज्य सरकारने मास गॅदरिंग व सुपर स्प्रेडर इव्हेंट बॅन करण्याबाबत विचार करावा तसेच कोरोना लाट आटोक्यात आणण्यासाठी लॉकडाऊन पर्यायांचा देखील विचार करावा असे न्यायालयाने सुचवले आहे.
लॉकडाऊनसारखे निर्णय जर घेण्यात आले तर उपेक्षित लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत असे कोर्टाने म्हंटले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने कोव्हीड नियंत्रनात आणण्यासाठी आतापर्यंत काय उपाय केले आहेत व भविष्यात काय उपाययोजना करण्यात येणार आहेत याबाबतची...
माहिती सादर करण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला न्यायालयाने दिले आहेत.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना समाजातल्या अन्यायग्रस्त, मागास, मुख्यप्रवाहापासून दूर राहिलेल्या घटकांची व त्यांच्या समस्यांची पूर्ण जाणिव होती. त्यांनी आयुष्यभर या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी
खूप संघर्ष केला, खूप सारे प्रयत्न केले. डॉ.आंबेडकर हे आदिवासी समजाच्या, ट्रायबल्सच्या समस्या ओळखून होते, त्यांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती आंबेडकरांना माहिती होती. आदिवासी हे त्यांच्या विशेष संस्कृतीनुसार जगणारे लोक आहेत. त्यांचा जंगलातील संसाधनांवर पुर्ण...
हक्क असायचा. मात्र ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्याकरिता अन्यायकारक फोरेस्ट कायदे आणि लँड रेग्युलेशन द्वारे आदिवासी लोकांच्या या स्वायत्त अधिकारांचे हणन केले, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले हि सगळी परिस्थिती डॉ.आंबेडकरांना माहिती होती.
"Measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved" हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आहेत. या एका वाक्यावरूनच त्यांनी 100 वर्षांपूर्वी महिलां सक्षमीकरणाची गरज ओळखली होती हे लक्षात येते.
डॉ.आंबेडकरांनी आयुष्यभर महिलांना सक्षम करण्यासाठी, पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, संघर्ष केला. त्यांना महिलांच्या क्षमतेची आणि त्यांच्या सामाजिक सुधारनांमधील भूमिकेची पूर्ण जाणिव होती. डॉ. आंबेडकर म्हनाले होते कि 'माझा महिलांनी उभारलेल्या चळवळीमधे..
पूर्ण विश्वास आहे. जर महिलांना खऱ्या अर्थाने विश्वासात घेतले तर त्या समाजाचे चित्र नक्की बदलू शकतात'. ऐतिहासिक महाड सत्याग्रह मधे डॉ.आंबेडकरांबरोबर महिलांनी लक्षणीय सहभाग घेतला होता.
महिला सक्षमीकरणाची सुरुवात डॉ.आंबेडकरांनी स्वत:च्या घरापासून केली होती. जानेवारी 1928 मधे..
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे 1942-46 या काळात व्हॉईसरॉयच्या कौन्सिल मधे श्रम, सिंचन व ऊर्जा विभागाचे मंत्री होते. या काळात त्यांनी देशातील जल संसाधनांच्या वापराबाबत, त्यांच्या विकासाबाबत नवीन जलनिती तयार केली होती. देशाच्या एका भागात दुष्काळ तर दूसरीकडे...
नद्यांना येणारे पूर, ऊर्जेची कमतरता, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी ई. समस्यांवर मल्टीपर्पज प्रकल्प उभारणे हाच उपाय असल्याचे डॉ. आंबेडकरांनी ओळखले होते. अनेक प्रांतातून वाहणाऱ्या नद्यांवर बहुउपयोगी प्रकल्प उभे करणे जेणेकरून पुराच्या पाण्याचे व्यवस्थापन होईल, सिंचनाची सोय होईल...
जलविद्युत निर्मिती करता येईल,दुष्काळी भागात पाणी पोहचवता येईल असे डॉ. आंबेडकरांचे व्हिजन होते. याच प्रयत्नांतुन पुढे दामोदर नदी प्रकल्प, सोन नदी प्रकल्प, हिरकुड प्रकल्प यासारखे बहुउपयोगी प्रकल्पांची निर्मिती झाली.
या बहुउपयोगी प्रकल्प उभारण्यात एक मोठी अडचण होती ती म्हणजे...
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे कामगारांच्या अधिकारांचे, त्यांच्या हिताचे खंदे पुरस्कर्ते होते. कामगारांचे हिताचे जतन व्हावे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी त्यांनी 1936 मधे स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. कामगार पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी कामगारांच्या..
वेल्फेअरसाठी अनेक मुद्दे मांडले होते.
1938 साली मुंबई असेंम्बली मधे डॉ. आंबेडकरांनी इंडस्ट्रीयल डिसप्युट विधेयकाला विरोध केला ज्यात संप पुकारने बेकायदेशीर असेल अशी तरतूद होती. त्यावेळी असेंम्बली मधे बोलताना आंबेडकर म्हणाले होते कि 'संप पुकारने हा काही क्रिमिनल ओफेन्स नाही..
यासाठी कामगारांना शिक्षा देणे म्हणजे त्यांना गुलाम बनवण्यासारखे आहे". या कायद्याच्या विरोधात स्वतंत्र पक्षाने मुंबईत संप केला होता.
1942-46 या काळात डॉ.आंबेडकर हे व्हाइसरॉयच्या कौन्सिल मधे कामगार मंत्री होते. 1943 साली डॉ.आंबेडकरांनी ट्रेड युनियन सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले.
9 डिसेंबर 1948 रोजी संविधान सभेत मूलभूत हक्कांवरील चर्चेदरम्यान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते कि
"जर मला असे विचारले कि या संविधानातील सर्वात महत्वाचा, ज्याच्याशिवाय हे संविधान निरर्थक आहे, असा अनुच्छेद कोणता तर माझे उत्तर असेल..
अनुच्छेद 32. अनुच्छेद 32 हा संविधानाचा आत्मा आहे, संविधानाचे ह्रदय आहे"
डॉ.आंबेडकरांनी अनुच्छेद 32 ला एवढे महत्वाचे का म्हंटले असावे याचे कारण म्हणजे अनुच्छेद 32 चा संबंध हा संविधानाने दिलेल्या सगळ्या मूलभूत मानवी हक्कांशी आहे, त्यांच्या अस्तित्वाशी आहे.
आपल्या माहिती आहे त्याप्रमाणे संविधानाच्या तिसऱ्या भागात अनुच्छेद 14 ते 32 मधे नागरिकांसाठी मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. त्यात समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्यचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक-शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपायांचा हक्क यांचा समावेश होतो
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका कर्त्यांच्या वतीने काल संविधानपिठासमोर युक्तिवाद करण्यात आला होता. आज त्याच युक्तिवादात अजून काही मुद्दे मांडण्यात आले.
आज मांडलेले काही ठळक मुद्दे थोडक्यात :
ज्येष्ठ वकिल श्याम दिवाण :-
- 102व्या घटनादुरुस्ती नंतर SEBC वर्ग ठरवण्याची विशिष्ट प्रक्रिया देण्यात आलेली आहे.
- गव्हर्नरच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती SEBC बाबत नोटिफिकेशन काढू शकतात. 102व्या दुरुस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतीच राज्यपालांच्या सल्ल्याने SEBC वर्ग ठरवू शकतात.
- राज्य अनु.15(4) मधे SEBC वर्गासाठी विशेष तरतूद करू शकते मात्र SEBC वर्ग ठरवण्यासाठी अनु.342A नुसार राष्ट्रपतीच्या नोटिफिकेशनची गरज आहे.
- या प्रकरणात राष्ट्रपतीचे कोणतेही नोटिफिकेशन नाही, राज्यपालांचा सल्ला किंवा राष्ट्रीय आयोगाचा सल्ला घेण्यात आलेला नाही.