मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ! (भाग 1)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
असे करताना कोर्टाने त्यामागे काय कारणे दिली आहेत, त्यामागचा तर्क,मते,भूमिका काय आहे हे इथल्या आपल्या मित्रांना, वाचकांना समजावे या उद्देशाने सोप्या मराठी भाषेत सारांश लिहिण्याचा प्रयत्न या थ्रेड मधे केलेला आहे.
याप्रकरणी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्टाचे पाच न्यायाधीशांचे संविधानपीठ...
बसले होते. जस्टीस भूषण, जस्टीस नागेश्वर राव, जस्टीस हेमंत गुप्ता,जस्टीस नझीर आणि जस्टीस भट. 569 पानांचा निर्णय लिहिलेला आहे. कोर्टाने सुनावणीसाठी 6 मुख्य प्रश्न फ्रेम केले होते. पहिले तीन प्रश्न हे इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज, SEBC ऍक्ट मधील..
अपवादात्मक परिस्थिती आणि गायकवाड आयोग याबद्दल होते. नंतरचे तीन प्रश्न हे 102वी घटनादुरुस्ती, राज्यांचे मागासवर्ग ओळखण्याचे अधिकार व या घटनादुरुस्तीची वैधता यावर होते.
पहिल्या तीन प्रश्नांवर पाचही न्यायाधीशांचे एकमत आहे. जस्टीस भूषण यांनी यावर सविस्तर निर्णय लिहिला आहे...
102व्या घटनादुरुस्तीवर पाचही न्यायाधीशांचे एकमत आहे कि ती घटनात्मक आहे. पण या अमेंडमेंडचा अर्थ लावण्यावरून मतांतरे आहेत. इथे निर्णय 3-2 असा आहे...जस्टीस भट,जस्टीस राव व जस्टीस गुप्ता यांनी यात मेजोरीटि निर्णय दिला आहे तर जस्टीस भूषण,जस्टीस नझीर यांचे अल्पमत आहे.
जस्टीस भूषण यांनी लिहिलेल्या निर्णयात सुरुवातीला राज्य व केंद्राने आतापर्यंत नेमलेले वेगवेगळे मागासवर्ग आयोग व त्यांच निष्कर्ष, मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने आलेली राणे समिती, त्यावरचा कायदा व हायकोर्ट निर्णय, नंतर गायकवाड आयोग, त्यावरचा कायदा व हायकोर्ट निर्णय हा सगळा इतिहास..
मांडला आहे. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात सर्व पक्षकारांकडून जे युक्तिवाद केले गेले ते मांडले आहेत. [ सुनावणी सुरू होती तेव्हा हे युक्तिवाद मी इथे लिहिले आहेत, त्यामुळे तेच पुन्हा लिहिण्याचे टाळले आहे. ]
मूळ निर्णय सुरू होतो पान क्र. 107 पासून पुढे. याचे तीन मुद्द्यात वर्गीकरण..
करता येईल. इंद्रा साहनी केस, SEBC ACT-गायकवाड आयोग, 102वी घटनादुरुस्ती.
★ इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार >
राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी मुद्दा मांडला होता कि इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे कारण 50% मर्यादेवर त्यात एकमत नाही.
यावर कोर्टाने म्हटले आहे कि कुठल्याही निर्णयाची मेजोरीटी मत शोधण्यासाठी त्यातला Greatest Common Measure हा फॅक्टर बघितला पाहिजे. साहनी निर्णयात जस्टीस जीवन रेड्डी यांनी ( + जस्टीस कानिया, अहमदी, वेंकटचलय्या यांचे एकत्रित मत) अनु. 16(4) मधे आरक्षणाचे प्रमाण किती असावे यावर...
सविस्तर मत दिले आहे. पॅरा. 809 मधे त्यांनी हे प्रमाण 50% पेक्षा जास्त असू नये असे म्हंटले आहे. पॅरा. 810 मधे अपवादात्मक परिस्थितीत काही सूट देता येईल असे म्हंटले आहे. जस्टीस पांडियन यांनी आरक्षणवर कोणतीही मर्यादा असू नये असे म्हंटले आहे.
जस्टीस थॉमन, जस्टीस कुलदीप सिंग व..
जस्टीस सहाय यांनी सर्व प्रकारचे आरक्षण हे 50% च्या आत असायला हवे असे मत दिले आहे. जस्टीस पी.बी.सावंत यांनी पॅरा.552 मधे सामान्यतः 16(1) व 16(4) मधील आरक्षण मिळून 50% च्या वर असू नये. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीच यापेक्षा अधिक आरक्षण दिले जाऊ शकते. अधिकचे आरक्षण हे वैध कारणांवर..
आधारित असावे असे म्हंटले आहे. जर हे सर्व निर्णय बघितले तर इंद्रा साहनी निर्णयाचा Greatest common measure हा पुढीलप्रमाणे निघतो
- 16(4) मधले आरक्षण हे 50% पेक्षा अधिक असू नये
- 50% पेक्षा अधिकचे आरक्षण देण्यासाठी पॅरा.810 मधे प्रमाणे अपवादात्मक परिस्थिती असणे आवश्यक आहे.
हा साहनी केसचा लागू होणारा भाग आहे. त्यामुळे साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असे कोर्टाने म्हंटले आहे.
यापुढे रोहतगी यांनी 15(4) &16(4) मधील आरक्षनावर वेगवेगळ्या केस मधे न्यायाधीशांची वेगवेगळी मते आहेत असा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि..
MR बालाजी(1963) या केस मधे 50% पेक्षा अधिक आरक्षण असू नये असे म्हटलें होते. NM थॉमस केस मधे दोन जज नी यावर असहमती दर्शवली आहे. वसंत कुमार केस मधे जस्टीस रेड्डी यांनी आरक्षण किती असावे हे कोर्ट सांगू शकत नाही म्हंटले आहे. मात्र कुठेही बालाजी मधला 50% चा मूळ निर्णय बदलण्यात आलेला..
नाही. साहनी केस मधे 9 जज बेंच ने हे सगळे निर्णय तपासूनच 50% मर्यादेचा नियम दिलेला आहे. साहनी केस नंतर 4 संविधान पीठांनी हा निर्णय पुढे फॉलो केलेला आहे. त्यामुळे या आधारावर त्या निर्णयाचा रिव्ह्यू करण्याची गरज नाही.
मुकुल रोहतगी यांनी मुद्दा मांडला होता कि बालाजी केस मधे 16(4)..
हा 16(1) अपवाद असल्याचे म्हंटले होते ज्या आधारे 50% मर्यादेचा नियम पुढे आलेला, मात्र थॉमस केस मधे 16(4) हा 16(1) अपवाद नसून त्याचाच भाग असलायचे म्हंटले आहे. जर आधार जात असेल तर 50% नियमही जायला हवा. यावर कोर्टाने म्हंटले आहे हे 16(4) हा 16(1) चा अपवाद नाही हे खरे आहे आणि...
हे साहनी केस मधे देखील मान्य केले आहे. मात्र बालाजी केस मधे 16(4) हि एक विशेष तरतूद असून ती रिझनेबल लिमिट मधेच असावी असे देखील म्हंटले आहे. रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी 15(4) व 16(4) मधे मर्यादा घातली जाऊ शकत नाही तसे संविधानिक नाही असा मुद्दा मांडला होता. कोर्टाने यावर म्हंटले..
कि 50% रुल हा अनु.14 मधील समानतेच्या तत्वासाठी आहे ज्याचे कि 15 व 16 हे भाग आहेत. डॉ.आंबेडकर म्हणाले होते आरक्षण एकूण जागांच्या अल्पसंख्याक जागांकरिता असावे. एकूण जागांच्या अल्प जागा म्हणजे फिगर्स मधे 50% पेक्षा कमी. अशोक ठाकूर या केस मधे जस्टीस दलविर भंडारी यांनी म्हंटले आहे..
कि आरक्षण रिझनेबल असावं याकरिता समतोल साधने गरजेचे आहे. आरक्षणावरील मर्यादा हि 15(1)--15(4) & 16(1)--16(4) यामधे समतोल साधण्यासाठी आहे. हि कॅप इक्वालिटीचे तत्व साधण्यासाठी व समतोल साधण्यासाठी आहे. साहनी निर्णय 25वर्षापेक्षा अधिक काळापासून फॉलो करण्यात आलेला आहे ज्यावर...
ईतर कोणत्याही निर्णयात आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. सिब्बल यांनी हा निर्णय सभागृहाच्या कायदा करण्याच्या अधिकारात बेडी ठरत असल्याचे म्हंटले होते. साहनी निर्णय हा कोर्टाने ठरवलेला लॉ आहे आणि तो अनु.141 नुसार सर्वांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे बेडी सारखा प्रश्नच उपस्थित होत नाही.
त्यामुळे या आधारावर साहनी निर्णय रिव्ह्यू करण्याची गरज नसल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे.
रोहतगी यांनी पै फाऊंडणेशन केसचे उदाहरण दिले होते कि त्यात पूर्वीच्या सेंट स्टीफन्स निर्णयातील 50% ची अट रद्द केली होती. यावर कोर्टाने म्हंटले आहे की पै फाऊंडणेशन हा निर्णय अनु.30 मधल्या..
अल्पसंख्याक संस्थाबाबत, त्यांच्या अधिकारांबाबत आहे. अल्पसंख्याक संस्थेच्या बाबतीत 50% ची मर्यादा आणि अनु.16(4) आरक्षणाची मर्यादा हे दोन्ही पूर्णपणे वेगवेगळे विषय आहेत.
रोहतगी यांनी मुद्दा मांडला होता 77 व 81 व्या घटनादुरुस्तीने साहनी निर्णयाचा काही भाग Undo केला आहे त्यामुळे..
रिव्ह्यू घेण्याची गरज आहे. कोर्टाने म्हंटले आहे कि 77व्या दुरुस्तीने बढती मधे आरक्षण करण्यात आले. यामुळे यमुद्द्यावरचा साहनी निर्णयाचा रेशो आता अस्तिवात नाही. यामुद्द्यावर रिव्ह्यू होऊ शकत नाही. 81व्या 16(4B) ही तरतूद करण्यात आली जी कॅरी फॉरवर्ड साठी आहे.
16(4B) मधे आरक्षित जागा भरल्या न गेल्यास कॅरी फॉरवर्ड करण्याबाबत व अशा जागा 50% मर्यादेत गृहीत न धरण्याबाबत तरतूद केली आहे. कोर्टाने म्हंटले आहे की ही तरतूद एकप्रकारे 50% नियमाला संविधानिक मान्यता आहे. जे साहनी केस मधे सांगितले आहे तेच या घटनादुरुस्तीत रिकनाईज केले गेले आहे.
त्यामुळे या आधारे देखील साहनी निर्णय रिव्ह्यू करण्याची गरज नसल्याचे कोर्टाने म्हंटले आहे.
रोहतगी यांनी मुद्दा अजून एक मुद्दा उपस्थित केला होता तो म्हणजे साहनी निर्णय फक्त 16(4) लागू होतो, 15(4) ला लागू होत नाही. यावर कोर्टाने म्हंटले आहे की साहनी निर्णयात जस्टीस रेड्डी यांनी...
म्हटले आहे कि जरी बालाजी हा निर्णय 16(4) बद्दल नाही तरी जे त्यात जे 15(4) बद्दल म्हटले आहे ते 16(4) लागू करण्यासाठी तितकेच चांगले व वैध आहे. पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे कि 15(4) ही अनु.14 मधल्या इक्वालिटीसाठी विशेष तरतूद आहे. त्यामुळे जे तत्व 16(4) लागू होते तेच 15(4) ला देखील..
लागू होते असे म्हणता येईल.
रोहतगी यांनी रिव्ह्यू साठी शेवटचा मुद्दा उपस्थित केला होता कि साहनी मधे संगतिलेली अपवादात्मक परिस्थिती "Far Flung, remote area" हि केवळ उदाहरणार्थ असून, त्यात फक्त भौगोलिक फॅक्टर आहे त्यामुळे फक्त तीच परिस्थिती असावी या अर्थाने बघितले जाऊ शकत नाही.
यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि साहनी केस मधे पॅरा 810 मध्ये दिलेली अपवादात्मक परिस्थिती हि उदाहरणार्थ असली तरी त्यात केवळ भौगोलिक फॅक्टर आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यात 'मुख्य प्रवाहापासून दूर असणे' हा सोशल फॅक्टर हि दिलेला आहे. त्यामुळे यात दिलेली अपवादात्मक परिस्थिती ही..
illustrative असली तरी ती अपवादात्मक म्हणजे काय असू शकते याकडे इंडिकेट करते. यामुळे या कारणासाठी साहनी निर्णय रिव्ह्यू करण्याची गरज नाही असे म्हंटले आहे.
रोहतगी यांनी 103व्या घटनादुरुस्तीचा व त्यातील अधिकच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
मात्र त्या घटनादुरुस्तीच्या वैधतेचे प्रकरण दुसऱ्या संविधान पिठाकडे रेफर करण्यात आलेले असल्याने या बेंच त्यावर मत व्यक्त करण्यास नकार दिला.
Stare decisis Principle म्हणजे पूर्वीचा बायडिंग निर्णय फॉलो करणे.
केशव मिल्स निर्णयात कोर्टाने म्हंटले आहे कि..
पूर्वीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यापूर्वी कोर्टाने या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे कि असे करणे जनहितार्थ गरजेचे आहे का आणि कायद्यातील स्थिरता व सातत्य यांचा देखील विचार केला पाहिजे. साहनी निर्णयात जस्टीस रेड्डी यांनी Stare Decisis तत्व अधोरेखित केले आहे व म्हंटले आहे कि..
कायद्यात स्थिरता, सातत्य व कन्टीन्यूटी हे गरजेचे फिचर्स आहेत.
इंद्रा साहनी मधे जे म्हंटले आहे ते या बेंच वर बायडिंग आहे. इंद्रा साहनी निर्णय काळाच्या कसोटीवर टिकला आहे व त्यावर कोणत्याही निर्णयात आक्षेप घेण्यात आलेला नाही. Stare Decisis प्रिन्सिपल नुसार इंद्रा साहनी निर्णयाचा..
पुनर्विचार करण्याची किंवा अजून मोठ्या बेंच कसे रेफर करण्याची गरज नसल्याचे पाच न्यायाधीशांच्या या संविधान पिठाने म्हंटले आहे.
भाग दोन मधे मराठा आरक्षण कायदा, गायकवाड आयोग व 102वी घटनादुरुस्ती यावर कोर्टाने काय म्हंटले आहे ते बघू...🙏
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संबंधी प्रश्नाबाबत स्यू-मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. गेल्या शुक्रवारी यावर जस्टीस चंद्रचूड, जस्टीस नागेश्वर राव व जस्टीस भट यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली होती.
सुनावणी नंतर न्यायालयाने काल या प्रकरणी पहिली ऑर्डर दिली आहे ज्यात केंद्र व राज्य सरकारला काही सूचना केल्या आहेत व काही मुद्द्यांवर त्यांच्याकडुन स्पष्टीकरण मागितले आहे.
हॉस्पिटल ऍडमिशन -
न्यायालयाने म्हंटले आहे हॉस्पिटल ऍडमिशन कशाप्रकारे केले जावे याबाबत कोणतीही नॅशनल पॉलीसी..
नसल्याचे दिसून येते आहे. हॉस्पिटल मधे बेड मिळवण्यासाठी अनेकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांचे व स्थानिक प्रशासनांचे हॉस्पिटल ऍडमिशन बाबत वेगवेगळे प्रोटोकॉल आहेत. वेगवेगळे हॉस्पिटल त्यांचे त्यांचे स्टॅंडर्डस् फॉलो करत आहेत. DMA ऍक्टच्या आधारे...
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना समाजातल्या अन्यायग्रस्त, मागास, मुख्यप्रवाहापासून दूर राहिलेल्या घटकांची व त्यांच्या समस्यांची पूर्ण जाणिव होती. त्यांनी आयुष्यभर या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी
खूप संघर्ष केला, खूप सारे प्रयत्न केले. डॉ.आंबेडकर हे आदिवासी समजाच्या, ट्रायबल्सच्या समस्या ओळखून होते, त्यांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती आंबेडकरांना माहिती होती. आदिवासी हे त्यांच्या विशेष संस्कृतीनुसार जगणारे लोक आहेत. त्यांचा जंगलातील संसाधनांवर पुर्ण...
हक्क असायचा. मात्र ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्याकरिता अन्यायकारक फोरेस्ट कायदे आणि लँड रेग्युलेशन द्वारे आदिवासी लोकांच्या या स्वायत्त अधिकारांचे हणन केले, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले हि सगळी परिस्थिती डॉ.आंबेडकरांना माहिती होती.
"Measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved" हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आहेत. या एका वाक्यावरूनच त्यांनी 100 वर्षांपूर्वी महिलां सक्षमीकरणाची गरज ओळखली होती हे लक्षात येते.
डॉ.आंबेडकरांनी आयुष्यभर महिलांना सक्षम करण्यासाठी, पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, संघर्ष केला. त्यांना महिलांच्या क्षमतेची आणि त्यांच्या सामाजिक सुधारनांमधील भूमिकेची पूर्ण जाणिव होती. डॉ. आंबेडकर म्हनाले होते कि 'माझा महिलांनी उभारलेल्या चळवळीमधे..
पूर्ण विश्वास आहे. जर महिलांना खऱ्या अर्थाने विश्वासात घेतले तर त्या समाजाचे चित्र नक्की बदलू शकतात'. ऐतिहासिक महाड सत्याग्रह मधे डॉ.आंबेडकरांबरोबर महिलांनी लक्षणीय सहभाग घेतला होता.
महिला सक्षमीकरणाची सुरुवात डॉ.आंबेडकरांनी स्वत:च्या घरापासून केली होती. जानेवारी 1928 मधे..
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे 1942-46 या काळात व्हॉईसरॉयच्या कौन्सिल मधे श्रम, सिंचन व ऊर्जा विभागाचे मंत्री होते. या काळात त्यांनी देशातील जल संसाधनांच्या वापराबाबत, त्यांच्या विकासाबाबत नवीन जलनिती तयार केली होती. देशाच्या एका भागात दुष्काळ तर दूसरीकडे...
नद्यांना येणारे पूर, ऊर्जेची कमतरता, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी ई. समस्यांवर मल्टीपर्पज प्रकल्प उभारणे हाच उपाय असल्याचे डॉ. आंबेडकरांनी ओळखले होते. अनेक प्रांतातून वाहणाऱ्या नद्यांवर बहुउपयोगी प्रकल्प उभे करणे जेणेकरून पुराच्या पाण्याचे व्यवस्थापन होईल, सिंचनाची सोय होईल...
जलविद्युत निर्मिती करता येईल,दुष्काळी भागात पाणी पोहचवता येईल असे डॉ. आंबेडकरांचे व्हिजन होते. याच प्रयत्नांतुन पुढे दामोदर नदी प्रकल्प, सोन नदी प्रकल्प, हिरकुड प्रकल्प यासारखे बहुउपयोगी प्रकल्पांची निर्मिती झाली.
या बहुउपयोगी प्रकल्प उभारण्यात एक मोठी अडचण होती ती म्हणजे...
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे कामगारांच्या अधिकारांचे, त्यांच्या हिताचे खंदे पुरस्कर्ते होते. कामगारांचे हिताचे जतन व्हावे आणि त्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी त्यांनी 1936 मधे स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. कामगार पक्षाच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी कामगारांच्या..
वेल्फेअरसाठी अनेक मुद्दे मांडले होते.
1938 साली मुंबई असेंम्बली मधे डॉ. आंबेडकरांनी इंडस्ट्रीयल डिसप्युट विधेयकाला विरोध केला ज्यात संप पुकारने बेकायदेशीर असेल अशी तरतूद होती. त्यावेळी असेंम्बली मधे बोलताना आंबेडकर म्हणाले होते कि 'संप पुकारने हा काही क्रिमिनल ओफेन्स नाही..
यासाठी कामगारांना शिक्षा देणे म्हणजे त्यांना गुलाम बनवण्यासारखे आहे". या कायद्याच्या विरोधात स्वतंत्र पक्षाने मुंबईत संप केला होता.
1942-46 या काळात डॉ.आंबेडकर हे व्हाइसरॉयच्या कौन्सिल मधे कामगार मंत्री होते. 1943 साली डॉ.आंबेडकरांनी ट्रेड युनियन सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडले.
9 डिसेंबर 1948 रोजी संविधान सभेत मूलभूत हक्कांवरील चर्चेदरम्यान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते कि
"जर मला असे विचारले कि या संविधानातील सर्वात महत्वाचा, ज्याच्याशिवाय हे संविधान निरर्थक आहे, असा अनुच्छेद कोणता तर माझे उत्तर असेल..
अनुच्छेद 32. अनुच्छेद 32 हा संविधानाचा आत्मा आहे, संविधानाचे ह्रदय आहे"
डॉ.आंबेडकरांनी अनुच्छेद 32 ला एवढे महत्वाचे का म्हंटले असावे याचे कारण म्हणजे अनुच्छेद 32 चा संबंध हा संविधानाने दिलेल्या सगळ्या मूलभूत मानवी हक्कांशी आहे, त्यांच्या अस्तित्वाशी आहे.
आपल्या माहिती आहे त्याप्रमाणे संविधानाच्या तिसऱ्या भागात अनुच्छेद 14 ते 32 मधे नागरिकांसाठी मूलभूत हक्क दिलेले आहेत. त्यात समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्यचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क, सांस्कृतिक-शैक्षणिक हक्क आणि घटनात्मक उपायांचा हक्क यांचा समावेश होतो