अध्यादेश, Repromulgation आणि न्यायिक पुनर्विलोकन !
आपल्या व्यवस्थेचे तीन प्रमुख अंग आहेत. कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका. कायदे बनवणे हे कायदेमंडळाचे काम आहे, त्यांची अंमलबजावणी करणे हे कार्यपालिकेचे काम आहे आणि कायदेमंडळ व कार्यपालिका यांच्या कामाची..
संविधानिक-कायदेशीर कसोट्यांवर तपासणी करणे हे न्यायपालिकेचे काम आहे. हि आपल्याकडे असलेली अधिकार व कामांची स्टँडर्ड विभागणी आहे.
कायदे बनवणे हे मुख्यत्वे संसद व विधिमंडळाचे काम आहे. त्यासाठी जनता लोकप्रतिनिधी निवडून देते. हे लोकप्रतिनिधी सभागृहात विविध प्रस्तावित विधेयकांवर...
चर्चा, चिकित्सा, विचारविनिमय करून मतदानाने विधेयक पारित करतात ज्याचे पुढे कायद्यात रुपांतर होते. हि कायदेनिर्मीतिची सामान्य प्रक्रिया आहे.
संविधानात तातडीची गरज असण्याच्या परिस्थितीत कार्यपालिकेला राष्ट्रपती मार्फत कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. याला अध्यादेश किंवा...
प्रेसिडेंशिअल लेजिस्लेशन म्हणतात. राष्ट्रपती/राज्यपालांद्वारे अध्यादेश काढण्याचा मुद्दा संविधान सभेपासून चर्चेत राहिलेला आहे. पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष GV मावलनकर यांनी PM नेहरूंना पत्र लिहून अध्यादेश काढण्याच्या पद्धतीला 'Inherently Undemocratic' म्हंटले होते.
आजपर्यंतच्या प्रत्येक सरकारने अध्यादेश काढण्याच्या अधिकारांचा सढळ हाताने वापर केलेला आहे. 1952 ते 2014 या काळात वेगवेगळ्या केंद्र सरकारांनी 634 अध्यादेश काढलेले आहेत. यातील अनेक अध्यादेश दुसऱ्यांदा,तिसऱ्यांदा काढले आहेत. याला Repromulgation म्हणतात. अनेकवेळा अध्यादेश विशिष्ट...
उद्देशाने किंवा राजकीय कारणांसाठी काढले गेले आहेत. अध्यादेशांच्या अतिवापरातून 'ऑर्डीनान्स राज' हा शब्द प्रचलित झाला होता.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट,1935 सेक्शन 42 व 43 मधे गव्हर्नर जनरल याला अध्यादेश काढण्याचे अधिकार होते.
पुढे संविधानात अनुच्छेद 123 मधे राष्ट्रपतीना हे अधिकार देण्यात आले. अनु 123 नुसार अधिवेशन चालू नाही अशा काळात जर राष्ट्रपतींना असे वाटंत असेल की (Satisfaction) तात्काळ कृती करणे गरजेचे आहे तर ते त्यासाठी अध्यादेश काढू शकतात. अशा अध्यादेशाचा प्रभाव हा सभागृहाने केलेल्या..
कायद्याप्रमाणेच असेल. प्रत्येक अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर मांडणे आवश्यक असेल. अध्यादेशाचा कालावधी तो काढल्यानंतर येणारे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून 6 आठवड्यापर्यंत असतो. अनु.85 नुसार दर सहा महिन्याला संसदेचे अधिवेशन होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे अध्यादेशाचा अधिकतम कालावधी हा...
सहा महिने सहा आठवडे इतका असू शकतो. अध्यादेश काढण्याबाबत अनु. 213 मधे असेच अधिकार राज्यपातळीवर राज्यपालांना दिलेले आहेत. 1986 साली बिहार मधे मोठ्या प्रमाणावर अध्यादेशांचा वापर होत असल्याचे प्रकरण समोर आले. 1967-81 या काळात बिहारच्या राज्यपालांनी 256 अध्यादेश काढले होते.
यातील अनेक अध्यादेश हे पुन्हा-पुन्हा काढले गेले होते. काही अध्यादेश 14 वर्षांपासून चालू होते. यातील बहुतांश अध्यादेश हे कधीही सभागृहात मांडले गेले नव्हते. अध्यादेश काढायचा, त्याची मुदत संपू द्यायची आणि पुन्हा नव्याने अध्यादेश काढायचा असा पॅटर्नच तयार झाला होता.
प्रा. डि.सी.वाधवा यांनी अशाप्रकारे अध्यादेश Re-promulgate करण्याच्या पद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 1986 साली सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पिठाने यावर महत्वपूर्ण निर्णय दिला. यात कोर्टाने असे म्हंटले कि अध्यादेश काढण्याचे अधिकार हे मर्यादित आणि आपत्कालीन...
परिस्थिती करिता आहेत. मात्र बिहारच्या राज्यपालांनी कायदेनिर्मितीची प्रक्रियाच स्वतःकडे घेतल्याचे दिसून येते. कार्यपालिका अध्यादेशाच्या मार्गाने कायदेमंडळाचा रोल स्वतःकडे घेऊ शकत नाही. असे करणे हे डेमोक्रॅटिक व्यवस्थेच्या विपरीत असेल. अध्यादेश Re-promulgate करून सरकार सभागृहाला...
बायपास करू शकत नाही, सभागृह हे कायदे बनवण्यासाठी मूळ अथोरिटी आहे. सभागृहात न मांडता अध्यादेश Re-promulgate करून कायदे लागू करणे म्हणजे कार्यपालिकेद्वारे विधिमंडळाचे कार्यक्षेत्र बळकावन्यासारखे आहे. अपवाद परिस्थिती मधे असे घडू शकते कि अधिवेशनात कामकाज जास्त असल्यामुळे अध्यादेश..
सभागृहात मांडणे शक्य होत नाही, केवळ अशा परिस्थितीत पुन्हा नव्याने अध्यादेश काढला जाऊ शकतो. यात न्यायालयाने सभागृहात न मांडता अनेक वर्षांपासून चालू असलेले अध्यादेश रद्द केले होते.
2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या संविधानपिठाने अध्यादेशांबाबत महत्वपूर्ण...
निर्णय दिला आहे. 1989 ते 92 या काळात बिहार सरकारने सहा अध्यादेश काढले होते राज्यातील संस्कृत शाळांसंदर्भात. एकाची मुदत संपली कि पुन्हा अध्यादेश काढायचा असा प्रकार तीन वर्षे चालू होता. एकही अध्यादेश सभागृहात मांडण्यात आला नव्हता. याविरोधात आधी पटना हायकोर्टमधे व नंतर..
सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.जस्टीस चंद्रचूड यांनी यामधे बहुमताचा निर्णय लिहिला आहे.
यात कोर्टाने म्हंटले आहे कि राष्ट्रपती/राज्यपाल यांनी अध्यादेश काढण्यासाठी काही अटी आहेत. त्या म्हणजे सभागृहाचे अधिवेशन चालू नसले पाहिजे आणि तात्काळ कृती करण्याची गरज असली पाहिजे.
यासोबतच प्रत्येक अध्यादेश सभागृहात मांडणे हे देखील अनिवार्य आहे. अध्यादेश हि सामन्य कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया नाही, राष्ट्रपती-राज्यपाल हे मुख्य लॉ मेकिंग अथोरिटी नाहीत. कायदेनिर्मितीचे काम संविधानाने सभागृहाला दिलेले आहे आणि अध्यादेश सभागृहात मांडण्याची अट हि कायदेनिर्मितीत..
सभागृहाची सुप्रिमसी अधोरेखित करणारी आहे. अध्यादेश सभागृहात न मांडणे हे संविधानिक तत्वाच्या विरोधात असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
अध्यादेश काढण्याची तातडीची गरज याबाबत राष्ट्रपती/राज्यपाल यांचे जे सॅटिसफॅक्शन ते ज्यूडीशील रिव्ह्यू पासून पूर्णपणे संरक्षित नाही.
राष्ट्रपती राजवट लावण्याबद्दल राष्ट्रीपतीचे जे सॅटिसफेक्शन असते त्यावर बोमाई निर्णयात मर्यादित ज्यूडीशल रिव्ह्यू दिला आहे तसाच इथे देखील लागू होतो. पूर्णपणे गैरवापर, Oblique purpose, पूर्णपणे अतार्किक आधार अशा केस मधे अध्यादेश बाबत राष्ट्रपती/राज्यपाल यांचे सॅटिसफॅक्शन..
ज्यूडीशल रिव्ह्यूसाठी ओपन असेल असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
पून्हा-पुन्हा एकच अध्यादेश काढणे हे संविधानिकदृष्टीने अमान्य आहे कारण त्यामुळे सभागृहाच्या अधिकारांचे हनन होते जे कि कायदेनिर्मीतिचे प्रमुख अंग आहे. अध्यादेश Repromulgation मुळे संसद/विधानसभा यांच्या सार्वभौमत्वास धोका..
निर्माण होतो असे देखील न्यायालयाने म्हंटले आहे. यात कोर्टाने अजून एक मुद्दा डिल केला तो म्हणजे अध्यादेशाचा कालावधी संपला आणि दरम्यान सभागृहाने त्याचे कायद्यात रुपांतर केले नाही तर अशा लॅप्स झालेल्या अध्यादेशाने तयार झालेले राईट्स,लायब्लिटि आणि त्याअंतर्गत ज्या काही कृती झाल्या..
असतील ते पुढे सुरू राहतील कि नाही हे पब्लिक इंटरेस्ट आणि संविधानिक आवश्यकता या कसोट्यांच्या आधारे तपासून ठरवले जाईल असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
बिहार सरकारने सदर प्रकरणातील एकही अध्यादेश सभागृहात न मांडता वारंवार Repromulgate केले हा संविधानिक फ्रॉड आहे असे म्हणत...
सुप्रीम कोर्टाने सगळे अध्यदेश घटनाबाह्य ठरवले आणि रद्द केले.
द वायरच्या बातमीनुसार मनमोहन सिंग यांच्या UPA सरकारने 2004-14 या काळात 61 अध्यादेश काढले होते तर नरेंद्र मोदींच्या सरकारने सात वर्षात जवळपास 76 अध्यादेश आतापर्यंत काढले आहेत 🙂🙏
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 4)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या तीन भागात आपण न्यायालयाने इंद्रा साहनी केस, मराठा आरक्षण कायदा, अपवादात्मक परिस्थिती, गायकवाड आयोग आणि मराठा समाजाचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण यावर काय म्हंटले आहे ते पाहीले.
या भागात 102व्या घटनादुरुस्तीचा न्यायालयाने काढेलला अर्थ बघूया.
हे समजून घेण्यासाठी आधी 102व्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या काही महत्वाच्या तरतूदी बघाव्या लागतील. त्या म्हणजे -
अनु. 338B हे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाबाबत आहे.
अनु.342(A) मधे म्हंटले आहे कि राष्ट्रपती,एखाद्या राज्याच्या अनुषंगाने,गव्हर्नरच्या सल्ल्याने या संविधानाच्या उद्देशासाठी..
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 3)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या भागात आपण सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे बघितले तर दुसऱ्या भागात मराठा आरक्षण व अपवादात्मक परिस्थिती यावर काय भाष्य केले आहे ते बघितले. तिसऱ्या भागात गायकवाड आयोगाची तपासणी, अनु.16(4) व मराठा समाजचे प्रतिनिधित्व..
आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.
निर्णयाच्या पान क्र. 223 वर उपशिर्षक आहे
' Gaikwad Commission Report - a scrutiny '
यामधे कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील माहितीची तपासणी केलेली आहे. आयोगाच्या अहवालसंबंधी बाजू मांडताना...
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ! (भाग 2)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या भागात सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी केसचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे आपण बघितले. या भागात मराठा आरक्षण कायदा,इंद्रा साहनीतील असाधारण परिस्थिती व त्याअनुषंगाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.
निर्णयाच्या पान क्र.191 वर प्रश्न आहे गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती दर्शवली आहे का?
यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि इंद्रा साहनी निर्णयात पॅरा. 809 व 810 मधे म्हंटले आहे कि आरक्षण 50% पेक्षा अधिक असू नये. मात्र देशातील विविधता...
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ! (भाग 1)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
असे करताना कोर्टाने त्यामागे काय कारणे दिली आहेत, त्यामागचा तर्क,मते,भूमिका काय आहे हे इथल्या आपल्या मित्रांना, वाचकांना समजावे या उद्देशाने सोप्या मराठी भाषेत सारांश लिहिण्याचा प्रयत्न या थ्रेड मधे केलेला आहे.
याप्रकरणी सर्वोच्च सुप्रीम कोर्टाचे पाच न्यायाधीशांचे संविधानपीठ...
बसले होते. जस्टीस भूषण, जस्टीस नागेश्वर राव, जस्टीस हेमंत गुप्ता,जस्टीस नझीर आणि जस्टीस भट. 569 पानांचा निर्णय लिहिलेला आहे. कोर्टाने सुनावणीसाठी 6 मुख्य प्रश्न फ्रेम केले होते. पहिले तीन प्रश्न हे इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज, SEBC ऍक्ट मधील..
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना संबंधी प्रश्नाबाबत स्यू-मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. गेल्या शुक्रवारी यावर जस्टीस चंद्रचूड, जस्टीस नागेश्वर राव व जस्टीस भट यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली होती.
सुनावणी नंतर न्यायालयाने काल या प्रकरणी पहिली ऑर्डर दिली आहे ज्यात केंद्र व राज्य सरकारला काही सूचना केल्या आहेत व काही मुद्द्यांवर त्यांच्याकडुन स्पष्टीकरण मागितले आहे.
हॉस्पिटल ऍडमिशन -
न्यायालयाने म्हंटले आहे हॉस्पिटल ऍडमिशन कशाप्रकारे केले जावे याबाबत कोणतीही नॅशनल पॉलीसी..
नसल्याचे दिसून येते आहे. हॉस्पिटल मधे बेड मिळवण्यासाठी अनेकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांचे व स्थानिक प्रशासनांचे हॉस्पिटल ऍडमिशन बाबत वेगवेगळे प्रोटोकॉल आहेत. वेगवेगळे हॉस्पिटल त्यांचे त्यांचे स्टॅंडर्डस् फॉलो करत आहेत. DMA ऍक्टच्या आधारे...
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना समाजातल्या अन्यायग्रस्त, मागास, मुख्यप्रवाहापासून दूर राहिलेल्या घटकांची व त्यांच्या समस्यांची पूर्ण जाणिव होती. त्यांनी आयुष्यभर या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी, त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी
खूप संघर्ष केला, खूप सारे प्रयत्न केले. डॉ.आंबेडकर हे आदिवासी समजाच्या, ट्रायबल्सच्या समस्या ओळखून होते, त्यांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती आंबेडकरांना माहिती होती. आदिवासी हे त्यांच्या विशेष संस्कृतीनुसार जगणारे लोक आहेत. त्यांचा जंगलातील संसाधनांवर पुर्ण...
हक्क असायचा. मात्र ब्रिटिशांनी त्यांच्या फायद्याकरिता अन्यायकारक फोरेस्ट कायदे आणि लँड रेग्युलेशन द्वारे आदिवासी लोकांच्या या स्वायत्त अधिकारांचे हणन केले, त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले हि सगळी परिस्थिती डॉ.आंबेडकरांना माहिती होती.