Thread by @Gaju3112

#मराठी

अध्यादेश, Repromulgation आणि न्यायिक पुनर्विलोकन !

आपल्या व्यवस्थेचे तीन प्रमुख अंग आहेत. कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका. कायदे बनवणे हे कायदेमंडळाचे काम आहे, त्यांची अंमलबजावणी करणे हे कार्यपालिकेचे काम आहे आणि कायदेमंडळ व कार्यपालिका यांच्या कामाची..

संविधानिक-कायदेशीर कसोट्यांवर तपासणी करणे हे न्यायपालिकेचे काम आहे. हि आपल्याकडे असलेली अधिकार व कामांची स्टँडर्ड विभागणी आहे.
कायदे बनवणे हे मुख्यत्वे संसद व विधिमंडळाचे काम आहे. त्यासाठी जनता लोकप्रतिनिधी निवडून देते. हे लोकप्रतिनिधी सभागृहात विविध प्रस्तावित विधेयकांवर...

चर्चा, चिकित्सा, विचारविनिमय करून मतदानाने विधेयक पारित करतात ज्याचे पुढे कायद्यात रुपांतर होते. हि कायदेनिर्मीतिची सामान्य प्रक्रिया आहे.

संविधानात तातडीची गरज असण्याच्या परिस्थितीत कार्यपालिकेला राष्ट्रपती मार्फत कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. याला अध्यादेश किंवा...

प्रेसिडेंशिअल लेजिस्लेशन म्हणतात. राष्ट्रपती/राज्यपालांद्वारे अध्यादेश काढण्याचा मुद्दा संविधान सभेपासून चर्चेत राहिलेला आहे. पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष GV मावलनकर यांनी PM नेहरूंना पत्र लिहून अध्यादेश काढण्याच्या पद्धतीला 'Inherently Undemocratic' म्हंटले होते.

आजपर्यंतच्या प्रत्येक सरकारने अध्यादेश काढण्याच्या अधिकारांचा सढळ हाताने वापर केलेला आहे. 1952 ते 2014 या काळात वेगवेगळ्या केंद्र सरकारांनी 634 अध्यादेश काढलेले आहेत. यातील अनेक अध्यादेश दुसऱ्यांदा,तिसऱ्यांदा काढले आहेत. याला Repromulgation म्हणतात. अनेकवेळा अध्यादेश विशिष्ट...

उद्देशाने किंवा राजकीय कारणांसाठी काढले गेले आहेत. अध्यादेशांच्या अतिवापरातून 'ऑर्डीनान्स राज' हा शब्द प्रचलित झाला होता.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट,1935 सेक्शन 42 व 43 मधे गव्हर्नर जनरल याला अध्यादेश काढण्याचे अधिकार होते.

पुढे संविधानात अनुच्छेद 123 मधे राष्ट्रपतीना हे अधिकार देण्यात आले. अनु 123 नुसार अधिवेशन चालू नाही अशा काळात जर राष्ट्रपतींना असे वाटंत असेल की (Satisfaction) तात्काळ कृती करणे गरजेचे आहे तर ते त्यासाठी अध्यादेश काढू शकतात. अशा अध्यादेशाचा प्रभाव हा सभागृहाने केलेल्या..

कायद्याप्रमाणेच असेल. प्रत्येक अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर मांडणे आवश्यक असेल. अध्यादेशाचा कालावधी तो काढल्यानंतर येणारे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून 6 आठवड्यापर्यंत असतो. अनु.85 नुसार दर सहा महिन्याला संसदेचे अधिवेशन होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे अध्यादेशाचा अधिकतम कालावधी हा...

सहा महिने सहा आठवडे इतका असू शकतो. अध्यादेश काढण्याबाबत अनु. 213 मधे असेच अधिकार राज्यपातळीवर राज्यपालांना दिलेले आहेत. 1986 साली बिहार मधे मोठ्या प्रमाणावर अध्यादेशांचा वापर होत असल्याचे प्रकरण समोर आले. 1967-81 या काळात बिहारच्या राज्यपालांनी 256 अध्यादेश काढले होते.

यातील अनेक अध्यादेश हे पुन्हा-पुन्हा काढले गेले होते. काही अध्यादेश 14 वर्षांपासून चालू होते. यातील बहुतांश अध्यादेश हे कधीही सभागृहात मांडले गेले नव्हते. अध्यादेश काढायचा, त्याची मुदत संपू द्यायची आणि पुन्हा नव्याने अध्यादेश काढायचा असा पॅटर्नच तयार झाला होता.

प्रा. डि.सी.वाधवा यांनी अशाप्रकारे अध्यादेश Re-promulgate करण्याच्या पद्धतीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 1986 साली सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पिठाने यावर महत्वपूर्ण निर्णय दिला. यात कोर्टाने असे म्हंटले कि अध्यादेश काढण्याचे अधिकार हे मर्यादित आणि आपत्कालीन...

परिस्थिती करिता आहेत. मात्र बिहारच्या राज्यपालांनी कायदेनिर्मितीची प्रक्रियाच स्वतःकडे घेतल्याचे दिसून येते. कार्यपालिका अध्यादेशाच्या मार्गाने कायदेमंडळाचा रोल स्वतःकडे घेऊ शकत नाही. असे करणे हे डेमोक्रॅटिक व्यवस्थेच्या विपरीत असेल. अध्यादेश Re-promulgate करून सरकार सभागृहाला...

बायपास करू शकत नाही, सभागृह हे कायदे बनवण्यासाठी मूळ अथोरिटी आहे. सभागृहात न मांडता अध्यादेश Re-promulgate करून कायदे लागू करणे म्हणजे कार्यपालिकेद्वारे विधिमंडळाचे कार्यक्षेत्र बळकावन्यासारखे आहे. अपवाद परिस्थिती मधे असे घडू शकते कि अधिवेशनात कामकाज जास्त असल्यामुळे अध्यादेश..

सभागृहात मांडणे शक्य होत नाही, केवळ अशा परिस्थितीत पुन्हा नव्याने अध्यादेश काढला जाऊ शकतो. यात न्यायालयाने सभागृहात न मांडता अनेक वर्षांपासून चालू असलेले अध्यादेश रद्द केले होते.

2017 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायाधीशांच्या संविधानपिठाने अध्यादेशांबाबत महत्वपूर्ण...

निर्णय दिला आहे. 1989 ते 92 या काळात बिहार सरकारने सहा अध्यादेश काढले होते राज्यातील संस्कृत शाळांसंदर्भात. एकाची मुदत संपली कि पुन्हा अध्यादेश काढायचा असा प्रकार तीन वर्षे चालू होता. एकही अध्यादेश सभागृहात मांडण्यात आला नव्हता. याविरोधात आधी पटना हायकोर्टमधे व नंतर..

सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.जस्टीस चंद्रचूड यांनी यामधे बहुमताचा निर्णय लिहिला आहे.
यात कोर्टाने म्हंटले आहे कि राष्ट्रपती/राज्यपाल यांनी अध्यादेश काढण्यासाठी काही अटी आहेत. त्या म्हणजे सभागृहाचे अधिवेशन चालू नसले पाहिजे आणि तात्काळ कृती करण्याची गरज असली पाहिजे.

यासोबतच प्रत्येक अध्यादेश सभागृहात मांडणे हे देखील अनिवार्य आहे. अध्यादेश हि सामन्य कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया नाही, राष्ट्रपती-राज्यपाल हे मुख्य लॉ मेकिंग अथोरिटी नाहीत. कायदेनिर्मितीचे काम संविधानाने सभागृहाला दिलेले आहे आणि अध्यादेश सभागृहात मांडण्याची अट हि कायदेनिर्मितीत..

सभागृहाची सुप्रिमसी अधोरेखित करणारी आहे. अध्यादेश सभागृहात न मांडणे हे संविधानिक तत्वाच्या विरोधात असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
अध्यादेश काढण्याची तातडीची गरज याबाबत राष्ट्रपती/राज्यपाल यांचे जे सॅटिसफॅक्शन ते ज्यूडीशील रिव्ह्यू पासून पूर्णपणे संरक्षित नाही.

राष्ट्रपती राजवट लावण्याबद्दल राष्ट्रीपतीचे जे सॅटिसफेक्शन असते त्यावर बोमाई निर्णयात मर्यादित ज्यूडीशल रिव्ह्यू दिला आहे तसाच इथे देखील लागू होतो. पूर्णपणे गैरवापर, Oblique purpose, पूर्णपणे अतार्किक आधार अशा केस मधे अध्यादेश बाबत राष्ट्रपती/राज्यपाल यांचे सॅटिसफॅक्शन..

ज्यूडीशल रिव्ह्यूसाठी ओपन असेल असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
पून्हा-पुन्हा एकच अध्यादेश काढणे हे संविधानिकदृष्टीने अमान्य आहे कारण त्यामुळे सभागृहाच्या अधिकारांचे हनन होते जे कि कायदेनिर्मीतिचे प्रमुख अंग आहे. अध्यादेश Repromulgation मुळे संसद/विधानसभा यांच्या सार्वभौमत्वास धोका..

निर्माण होतो असे देखील न्यायालयाने म्हंटले आहे. यात कोर्टाने अजून एक मुद्दा डिल केला तो म्हणजे अध्यादेशाचा कालावधी संपला आणि दरम्यान सभागृहाने त्याचे कायद्यात रुपांतर केले नाही तर अशा लॅप्स झालेल्या अध्यादेशाने तयार झालेले राईट्स,लायब्लिटि आणि त्याअंतर्गत ज्या काही कृती झाल्या..

असतील ते पुढे सुरू राहतील कि नाही हे पब्लिक इंटरेस्ट आणि संविधानिक आवश्यकता या कसोट्यांच्या आधारे तपासून ठरवले जाईल असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
बिहार सरकारने सदर प्रकरणातील एकही अध्यादेश सभागृहात न मांडता वारंवार Repromulgate केले हा संविधानिक फ्रॉड आहे असे म्हणत...

सुप्रीम कोर्टाने सगळे अध्यदेश घटनाबाह्य ठरवले आणि रद्द केले.

द वायरच्या बातमीनुसार मनमोहन सिंग यांच्या UPA सरकारने 2004-14 या काळात 61 अध्यादेश काढले होते तर नरेंद्र मोदींच्या सरकारने सात वर्षात जवळपास 76 अध्यादेश आतापर्यंत काढले आहेत 🙂🙏

@rohanreplies @prathameshpps @mauliwrites @Nilesh_P_Z @MarathiDeadpool @Mrutyyunjay @Omkara_Mali @Tapishpimple @pawarnikhil100 @NANASAHEB_Y @untoldwordshere @Shivrajjadha_v

@dipaligaikwad07 @niranjan_blog @kiranraskar44 @MarathiDeadpool

@jimodiji @Mi_Bhoomkar @Aksh_MH_11 @beingsecularman @devenbudhadev