Thread by @Gaju3112

#मराठी

97वी घटनादुरुस्ती, सहकारी संस्था आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !

संविधानिक तरतुदींनुसार आपण आपल्या देशासाठी संघराज्य प्रणालीचा स्वीकार केलेला आहे. यानुसार संविधानाच्या सातव्या परिशिष्ठामधे केंद्र म्हणजेच संसद व व राज्य विधिमंडळ यांच्यात कायदे करण्यासाठी...

विषयावर विभागणी करण्यात आलेली आहे. याला 'फिल्ड्स ऑफ लेजिस्लेशन' असे म्हणतात. सातव्या परिशिष्टात विषयांच्या तीन याद्या दिलेल्या आहेत. केंद्र म्हणजेच संसद ज्यावर कायदे करू शकते असे विषय केंद्र सूचित आहेत, राज्य ज्यांवर कायदे करू शकते असे विषय राज्य सूचीमधे आहेत आणि...

केंद्र व राज्य दोघे कायदे करू शकतील असे विषय समवर्ती सूची मधे आहेत. [समवर्ती सुचीतील विषयावर केंद्राने केलेला कायदा वरचढ असतो.]

संविधानाच्या अनुच्छेद 368 मधे संविधानात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया दिलेली आहे. यातील अनुच्छेद 368(2)(c) या तरतूदी नुसार जर प्रस्तावित दुरुस्ती हि..

7व्या परिशिष्टातील कोणत्याही यादीतील बदलाबाबत असेल तर असे दुरुस्ती विधेयक राष्ट्रपतीकडे संमतीसाठी पाठवण्यापूर्वी त्यासाठी किमान अर्ध्या राज्यांची विधिमंडळात प्रस्ताव पारित करून मंजुरी घेणे आवश्यक असेल.

इथे महत्वाचा असलेला सहकार हा विषय स्वातंत्र्यपुर्व काळापासून राज्यपातळीवर...

राहिलेला आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऍक्ट,1919 मधे 'सहकारी संस्था' हा विषय Provincial लिस्ट मधे होता. 1935 च्या कायद्यात देखील हा विषय Provincial लिस्ट मधे ठेवण्यात आला होता. पूढे संविधानात सुद्धा यात बदल न करता सहकार हा विषय राज्य सुचीमधे ठेवण्यात आला (राज्य सूची-एन्ट्री 32).

यानुसार प्रत्येक राज्याने स्वतःचे सहकार धोरण आखलेले आहे व त्यानुसार त्यांचे कायदे केलेले आहेत.
2012 साली संसदेने सहकार क्षेत्रातील काही त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि राज्यांराज्यातील वेगवेगळ्या सहकार कायद्यात एकवाक्यता आणण्यासाठी म्हणून 97वी घटनादुरुस्ती केली.

डिसेंबर 2011 मधे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक पारित झाले आणि जानेवारी 2012 मधे राष्ट्रपतीनी त्यावर स्वाक्षरी केली.
या घटनादुरुस्तीने अनु.19(1)(c) मधे दुरुस्ती करत 'सहकारी संस्था बनवणे' याला मूलभूत हक्कांमधे स्थान दिले. तसेच राज्यांची मार्गदर्शक तत्वे यामधे..

अनु.43B समाविष्ट करून 'सहकारी संस्था निर्मिती, त्यांची स्वायत्तता, डेमोक्रॅटिक कंट्रोल व प्रोफेशनल मॅनेजमेंट याला चालना देणे हे' मार्गदर्शक तत्व म्हणून दिले. यासोबतच 97व्या घटनादुरुस्तीने सहकारी संस्था संबंधित 9B हा नवा भाग संविधानात जोडला गेला.

या पार्ट 9B मधे अनुच्छेद 243ZH ते अनु. 243ZT इतक्या तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. थोडक्यात यामधे सहकारी संस्थां, संचालक मंडळ, संचालकांची संख्या, राखीव जागा, निवडणूका, लेखापरीक्षण, दंड, बरखास्ती ई. बाबतच्या तरतूद आहेत. अनु.243ZR मधे या तरतूदी मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांना लागू...

होण्याबाबत तरतूद आहे. अनु 243T मधे पार्ट 9B नुसार राज्यांनी एक वर्षात त्यांच्या कायद्यामधे बदल करण्याबाबत तरतूद आहे.

2013 साली गुजरात उच्च न्यायालयात 97व्या घटनादुरुस्ती आव्हान देण्यात आले कि ही घटनादुरुस्ती राज्यसुचितील विषयाशी संबंधित असल्यामुळे यासाठी...

अनु.368(2)(c) मधे लागणारी किमान अर्ध्या राज्यांची संमती घेण्यात आलेली नाही. हायकोर्टाने हि गोष्ट मान्य करत अनु.243ZH ते 243ZT या तरतूदी घटनाबाह्य म्हणून रद्द केल्या.
या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या बेंच यावर निर्णय दिला आहे. दोन न्यायाधीशांनी जस्टीस नरिमन व जस्टीस गवई यांनी भाग 9B हा राज्यातील सहकारी संस्थांना लागू होणार नाही केवळ मल्टीस्टेट संस्थांना लागू होईल असा निर्णय दिला आहे तर जस्टीस जोसेफ यांनी पूर्ण भाग 9B..

घटनाबाह्य ठरवला आहे.
केंद्र सरकारतर्फे AG वेणूगोपाल यांनी युक्तीवाद केला होता कि 97वी घटनादुरुस्ती हि सहकारी संस्थांचे सामाजिक आर्थिक उद्धिष्ट साध्य करण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. याद्वारे राज्य सूचीतील एन्ट्री 32 मधे कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही. केंद्राला कोणतेही अधिकचे...

अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. घटनादुरुस्तीनंतर अर्ध्यापेक्षा अधिक राज्यांनी त्यांच्या सहकार कायद्यात अनुरूप बदल केलेले आहेत. कोणत्याही राज्याने दुरुस्तीला आव्हान दिलेले नाही.
जस्टीस नरीमन यांनी लिहिलेल्या बहुमताच्या निर्णयात सुरुवातीला फेडरल सुप्रिमसी या तत्वाचा विचार केला आहे.

फेडरल सुप्रीमसी या तत्वानुसार जर केंद्र सुचितील विषय राज्य सुचितील विषयासोबत Overlap होत असेल तर केंद्र सुचितील विषयाला प्राधान्य दिले जाते. सहकार हा विषय राज्य सुचीत 32व्या क्रमांकावर आहे तर मल्टिस्टेट संस्थाबाबत केंद्राला केंद्र सुची एन्ट्री 44 मधे अधिकार आहे.

त्यामुळे इथे सहकारी संस्थाच्या बाबतीत कोणताही overlap नाही. सहकारी संस्था हा पूर्णपणे राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय आहे तर मल्टीस्टेट संस्था हा संसदेच्या अखत्यारीतला विषय आहे. त्यामुळे इथे फेडरल सुप्रिमसी हे तत्व लागू होत नाही.

पुढे कोर्टाने म्हंटले आहे कि अनु.368 अंतर्गत संसदेला संविधानात बदल करण्यासाठी Constitiuent Powers आहेत. हे बदल करण्याबाबत प्रोजिजरल आणि Substantive मर्यादा आहेत. प्रोसिजरल मर्यादा म्हणजे 368(2) मधील घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आणि Substantive मर्यादा म्हणजे बेसिक स्ट्रक्चर संकल्पना.

इथे 97व्या घटनादुरुस्तीला प्रोसिजरल ग्राऊंडस् च्या आधारे आव्हान देण्यात आलेले आहे.
अनु. 368(2)(c) नुसार 7व्या परिशिष्टातील कोणत्याही यादीत 'बदल' करायचा असल्यास त्यासाठी अर्ध्या राज्यांची संमती आवश्यक असेल. इथे कोर्टाने म्हंटले आहे की हा 'बदल' म्हणजे केवळ तरतूदीमधे नव्याने...

समाविष्ट करणे किंवा कमी करणे किंवा दुरुस्ती करणे एवढेच नसून तर असा परिणामकारक बदल ज्याचा कि इतर तरतूदीवर लक्षणीय परिणाम होत असेल. अटर्नि जनरल यांनी युक्तिवाद केला होता कि एका यादीतून दुसऱ्या यादीत विषय ट्रान्सफर करायचा असेल तरच अर्ध्या राज्यांची संमती लागते.

यावर कोर्टाने म्हंटले आहे जरी अशा प्रकारे सरळ विषय ट्रान्स्फर केला नसला तरी राज्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विषयावर परिणाम होईल असा कोणताही लक्षणीय बदल अनु.368(2)(c) अंतर्गत येईल ज्यासाठी अर्ध्या राज्यांची संमती आवश्यक असेल.
जर घटनेत नव्याने एखादा भाग समाविष्ट केला ज्यामुळे कि...

राज्यसुचितील एन्ट्री 32(सहकार)चा स्कोप लक्षणीयरीतीने कमी होतो,त्यासाठी राज्यांची संमती गरजेची असेल.
पुढे न्यायालयाने म्हंटले आहे नव्या 9B या भागाने 7व्या परिशिष्टतील सुचीमधे केला नसला तरी त्याचा होणारा परिणाम लक्षणीय आहे. भाग 9B मुळे राज्यसुची एन्ट्री 32 मधे लक्षणीय परीणामकारक..

आहेत ज्यामुळे राज्यांचे सहकारी संस्थाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार कमी होतो आहे. असा बदल करण्यासाठी 368(2)(c) नुसार राज्यांची संमती आवश्यक आहे.

Doctrine of Severalibity म्हणजे जर कायद्याचा विशिष्ट ठराविक भाग घटनाबाह्य ठरत असेल तर केवळ तेवढाच भाग रद्द केला जातो,पूर्ण कायदा नाही.

अटर्नि जनरल यांनी मुद्दा मांडला होता कि जरी 97वी घटनादुरुस्तीचे दोन भाग आहेत एक सहकारी संस्थासाठी आणि दुसरा मल्टीस्टेट संस्थांसाठी. त्यामुळे Severability नुसार जरी सहकारी संस्थाबाबत भाग 9B घटनाबाह्य ठरत असेल तरी मल्टिस्टेट संस्थांसाठी साठी तो लागू होतो.

हा मुद्दा बहुमताच्या निर्णयात मान्य करत कोर्टाने म्हंटले आहे की मल्टिस्टेट संस्था हे पूर्णपणे केंद्राच्या अखत्यारीत असून त्याचा राज्य सुचीशी काही संबंध नाही. त्यामुळे भाग 9B हा केवळ मल्टिस्टेट संस्थाबाबत लागू असेल.

या मुद्यावर जस्टीस जोसेफ यांनी वेगळे अल्पमत दिले आहे.

त्यांनी म्हंटले आहे कि Severability नुसार काही भाग घटनाबाह्य ठरल्यानंतर जो भाग उरतो तो स्वतंत्र आणि कार्यक्षम असला पाहिजे. अनु.243ZR मधे म्हंटले आहे की भाग 9B मधील अनु.243ZH ते 243ZQ या तरतूदी मल्टिस्टेट संस्थेसाठी लागू होतील.

मात्र अनु.243ZH ते 243ZQ या तरतूदी अनु.368 मधील प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने घटनाबाह्य ठरत आहेत. मल्टिस्टेट साठीची तरतूद अनु.243ZR ज्या तरतुदी रेफर करते त्या मूळ तरतूदी (243ZH ते ZQ) टिकू शकत नसल्यामुळे मल्टिस्टेट ची तरतूद देखील टिकू शकत नाही. परिणामी भाग 9B हा पूर्णपणे रद्द ठरतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत 9B हा भाग अनु.368(2)(c) मधील अर्ध्या राज्यांची संमती हि अट पूर्ण न केल्यामुळे तो राज्यातील सहकारी संस्थासाठी रद्द केला व तो केवळ मल्टीस्टेट सहकारी संस्थांना लागू असेल असा निर्णय दिला आहे.

केंद्र सरकारने नव्याने तयार केलेल्या सहकार मंत्रालयावरून उलटसुलट चर्चा सुरू असताना सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील सहकार हा विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचे स्पष्टपणे अधोरेखित केले आहे...!

@rohanreplies @prathameshpps @mauliwrites @Nilesh_P_Z @MarathiDeadpool @Mrutyyunjay @Omkara_Mali @Tapishpimple @pawarnikhil100 @NANASAHEB_Y @untoldwordshere @Shivrajjadha_v

@me_mardmaratha @WriterDeepak

@niranjan_blog @dipaligaikwad07 @kiranraskar44

@patil_Sachin03 @beingsecularman @Mi_Bhoomkar @jimodiji @Anuj_Speaks27

@threadreaderapp compile