आपल्या देशाच्या संविधानात लोकप्रतिनिधींना म्हणजे संसद,विधानसभा सदस्यांना काही विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. हे विशेषाधिकार वयक्तिक सदस्य आणि सभागृह दोघांनाही देण्यात आलेले आहेत. या विशेषाधिकारांना पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेजेस्...
म्हटले जाते. पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेज हि मूळ संकल्पना ब्रिटिश संसदेपासून उदयास आलेली आहे.
सभागृहाला व सदस्यांना त्यांचे काम कुठल्याही अडथळ्याशिवाय, दबाव-प्रभावशिवाय, निष्पक्षपणे करता येण्यासाठी तसेच सभागृह व सदस्यांची जनमानसातील प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी काही विशेषाधिकार..
व संरक्षण देणे हा पार्लमेंट्री तरतुदींचा उद्देश असतो. या तरतूदीचा उद्देश नैतिक असला तरी अनेकवेळा या विशेषाधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे देखील बघावयास मिळते.
आपल्या घटनेत अनु.105(1) मधे तरतूद आहे कि सदस्यांना सभागृहात बोलण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल.
अनु.105(2) मधे तरतूद आहे कि सदस्याने सभागृहात केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा मतदानाच्या संबंधित (in respect of Anything said or vote given) त्याच्यावर कोणत्याही न्यायालयात कारवाई होणार नाही.
1991 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला आणि
पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनले. 1993 साली या सरकारविरोधात तत्कालीन विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत आणला होता. सरकारने हा प्रस्ताव 265-251 मतांनी जिंकला होता. या अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी सरकारच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चा(JMM) व...
जनता दल(अजित सिंग गट) या पक्षांच्या काही खासदारांना पी.व्ही.नरसिंहराव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
1995 साली CBI ने याप्रकरणी भ्रष्टाचार विरोधी कायदा (PC ACT 1988) व IPC कलमांअंतर्गत गुन्हा नोंदवला. लाच देणारे व घेणारे अशा सर्वांना यात..
आरोपी करण्यात आले होते. CBI ट्रायल कोर्टमधे आरोपींनी दावा केला कि कोर्टाला हि केस चालवण्याचे अधिकार नाहीत कारण हे प्रकरण सभागृहाच्या विशेषाधिकारांशी संबंधित असून त्याबात सदस्यांना घटनात्मक संरक्षण आहे. CBI कोर्टाने हा दावा फेटाळून लावला.
दिल्ली हायकोर्टने देखील हा आरोपींचा दावा मान्य केला नाही. अखेर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले. घटनात्मक तरतुदीशी संबंधित प्रकरण असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांसमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
न्यायालयसमोर तीन मुख्य प्रश्न होते.
अनु.105(2) अन्वये संसद सदस्याला न्यायालयीन कारवाईपासून जे संरक्षण आहे त्यात सदर लाचखोरी चा समावेश होतो का ?
भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यात पब्लिक सर्वंट या टर्म मधे खासदार/आमदार यांचा समावेश होतो का? आणि होत असल्यास त्यांच्यावर केस चालवण्यासाठी..
परवानगी देणारी अथोरिटी कोण असेल ?
1998 साली याप्रकरणी 3-2 अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी खासदारांना दिलासा देताना सदर लाच प्रकरणात त्यांना घटनात्मक संरक्षण असेल असा निर्णय दिला होता. या निर्णयावरून बरीच उलटसुलट चर्चा, टिका त्यावेळी झाली होती.
जस्टीस अग्रवाल व जस्टीस आनंद यांनी लिहिलेल्या अल्पमत निर्णयात म्हंटले आहे कि घटनेतील अनु.105 मधील तरतूदी या सदस्यांना स्वतंत्रपणे काम करता यावे यासाठी दिलेल्या आहेत. असे स्वातंत्र्य संसदीय लोकशाहीसाठी गरजेचे आहे. मात्र अनु.105(2) मधील तरतुदींचा अर्थ अशाप्रकारे लावणे जेणेकरून..
सदस्यांना सभागृहात व्यक्तव्य/मत देण्यासाठी लाच घेण्याच्या कृत्यपासून संरक्षण मिळेल हे लोकशाही तत्वांच्या आणि कायद्याचे राज्य या संकल्पनेच्या विरुद्ध आहे. जस्टीस अग्रवाल यांनी पुढे म्हंटले आहे कि सभागृहातील मतदान करण्यासाठी लाच घेणे यासाठी अनु.105(2) अन्वये संरक्षण मागितले जाऊ शकत
नाही कारण विशिष्ट कृत्य करण्यासाठी लाच घेणे किंवा घेण्यास तयार होणे या केस मधे लाच घेणे किंवा तसा करार करणे इथे तो गुन्हा पूर्ण होतो. नंतर ती व्यक्ती ठरल्याप्रमाणे तसे कृत्य करते की नाही हा वेगळा विषय. त्यामुळे लाच घेतल्याप्रकरनी सदस्यांवर कारवाई होऊ शकते.त्यांनी त्याच्या बदल्यात
सभागृहात मतदान केले किंवा नाही याने फरक पडत नाही.
जस्टीस भरूचा, जस्टीस राजेंद्र बाबू आणि जस्टीस रे यांनी मात्र याचा वेगळा अर्थ लावला आहे. जस्टीस भरूचा यांनी म्हंटले आहे कि अनु.105(1) नुसार सदस्यांना सभागृहात फ्रीडम ऑफ स्पिच असेल. सभागृहात केलेले वोट मग ते व्हाईस वोट किंवा..
Gesture द्वारे वोट किंवा मशीन वोट हा या स्पिच चा भाग आहे. अनु.105 मधील तरतूदीचे उद्देश साध्य करण्यासाठी त्यांचा व्यापक अर्थ लावणे गरजेचे आहे.
अनु. 105(2) मधील तरतूद 'सभागृहातील व्यक्तव्य किंवा मतदानाच्या संबंधित' ( in respect of anything said or vote given) हि व्यापक अर्थाने..
सदस्याचे वक्तव्य किंवा वोट यांच्याशी संबंधित, निगडित किंवा त्यासोबत नेक्सस मधे असलेल्या बाबींपासून संरक्षण देते. इथे लाच घेण्याचा कट आणि सभागृहात मतदान याचा एकमेकांशी स्पष्ट संबंध दिसून येतो. तरतुदीतील 'In respect of' या टर्म चा व्यापक अर्थ लावणे आवश्यक आहे..
जेणेकरून वोट शी संबंधित, नेक्सस् मधे असलेल्या गोष्टींबाबत सुद्धा सदस्याला संरक्षण मिळेल असे जस्टीस भरुचा यांनी म्हंटले आहे.
जस्टीस रे यांनी यांनी म्हंटले आहे कि 105(2) मधील संरक्षणाचा अर्थ संकुचित न लावता व्यापक पणे लावला पाहिजे. सभागृहातील वक्तव्य किंवा वोट याच्याशी नेक्सस् मधे
असलेल्या कृतीला यात संरक्षण मिळाले पाहिजे.
इंटरेस्टिंग्ली, जस्टीस भरूचा यांनी लाच देणारे व घेणारे यांना वेगवेगळे ट्रीट केले आहे. लाच घेऊन मतदान करणाऱ्यांना संरक्षण कारण अनु.105(2) व्यापक अर्थाने वोटींगबाबत संरक्षण आहे म्हणून. लाच देण्याचा कट रचणाऱ्याना हे संरक्षण नाही कारण..
संरक्षण फक्त सभागृहातील वोटींग/स्पिच याबाबतच आहे. यात अजित सिंग यांच्यावर लाच घेतल्याचा होता पण त्यांनी वोटींग केलं नव्हत. त्यामुळे त्यांनाही संरक्षण नाही. असा निष्कर्ष बहुमताच्या निर्णयात जस्टीस भुरुचा यांनी काढला आहे.
आमदार/खासदार हे भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यांतर्गत..
'पब्लिक सर्वंट' आहेत यावर कोर्टचे एकमत आहे. या कायद्यानुसार त्यांच्यावर केस चालवण्याची परवानगी देण्यासाठी कोणतीही अथोरिटी नसल्याने जोपर्यंत याबाबत दुरुस्ती केली जात नाही तोपर्यंत सभागृह अध्याक्षांची परवानगी लागेल असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. याप्रकरणी लाच घेण्याचा आरोप..
असणाऱ्या खासदारांना संरक्षण असेल तर लाच देण्याचा कट रचणाऱ्या आरोपींवर व अजित सिंग यांच्यावर केस चालवन्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
2014 साली झारखंड मधे राज्यसभेची निवडणूक असताना उमेदवार RK अग्रवाल यांनी JMM आमदार सीता सोरेन यांना लाच दिल्याचे प्रकरण समोर आले होते.
सीता सोरेन यांनी अग्रवाल यांच्याकडून लाच घेतली मात्र मतदान दुसऱ्या उमेदवाराला केले होते. उच्च न्यायालयात सोरेन यांच्या वतीने सभागृहातील मतदानासाठीच्या घटनात्मक संरक्षणाचा दावा करण्यात आला. हायकोर्टने हा दावा मान्य केला नाही. कोर्टाने 1996च्या JMM प्रकरणात अजित सिंग यांच्याबाबत..
जो तर्क लावला होता त्याआधारे निर्णय दिला कि सोरेन यांनी घेतलेली लाच आणि दिलेले मत याच्यात नेक्सस् नाही. घटनात्मक संरक्षण हे फक्त दिलेल्या वोट संबंधित बाबींसाठीच आहे. त्यामुळे त्यांना यात घटनात्मक संरक्षण मिळू शकत नाही.
दोन्ही निर्णयाचा सार म्हणजे खासदार/आमदार यांनी लाच घेऊन सभागृहात मत दिले तर त्यांना घटनात्मक संरक्षण, लाच देणाऱ्याला संरक्षण नाही कारण त्यासाठी मतासोबत संबंध हवा, लाच घेऊन मत न देऱ्याला हि संरक्षण नाही आणि लाच घेऊन दुसऱ्याला मत देणाऱ्याला देखील संरक्षण नाही अशी विचित्र परिस्थिती
निर्माण झाली आहे.
सीता सोरेन यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेले आहे. 2019 साली जस्टीस रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण मोठया खंडपिठाकडे वर्ग केले आहे.
सीता सोरेन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय जेएमएम प्रकरणाचा नव्याने फेरविचार करेल हि अपेक्षा. कारण सभागृहात बोलण्यासाठी किंवा मत देण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असणे म्हणजे लाच घेऊन मत देणे, भ्रष्टाचार करणे किंवा इतर गुन्हेगारी कृत्य करणे याबाबतचे स्वातंत्र्य असू शकत नाही 🙏
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
साकीनाका येथील दुर्दैवी घटना घडल्यापासून तातडीने शक्ती कायदा करावा, तसा अध्यादेश काढावा अशी मागणी होते आहे.
अशी मागणी करण्यामागे भावना जरी नैतिक असल्या तरी लोकभावानेच्या भरात, सर्वंकष चर्चा-चिकित्सा न करता केलेल्या कायद्यामुळे पुढे न्यायालयात अडचणी निर्माण होतात...
असे दिसून आले आहे. या अनुषंगाने गेल्या वर्षी फेसबुकवर लिहिलेली पोस्ट इथे विस्ताराने लिहीत आहे.
संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातील एक आरोपी अल्पवयीन होता. तो अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला फाशी किंवा जन्मठेपेची कठोर शिक्षा न होता तेव्हा लागू असलेल्या +
बाल हक्क कायद्यानुसार 3 वर्षे बालसुधारगृहात काढण्याची शिक्षा झाली होती. सामान्य लोकांच्या मनात या गोष्टीबद्दल प्रचंड राग होता आणि त्या आरोपी ला ही प्रौढ व्यक्तिप्रमाणे शिक्षा व्हावी अशी एकंदरीत भावना होती. घडलेल्या प्रकरणाचे गांभीर्य, लोकभावना लक्षात घेऊन सरकारने...
97वी घटनादुरुस्ती, सहकारी संस्था आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
संविधानिक तरतुदींनुसार आपण आपल्या देशासाठी संघराज्य प्रणालीचा स्वीकार केलेला आहे. यानुसार संविधानाच्या सातव्या परिशिष्ठामधे केंद्र म्हणजेच संसद व व राज्य विधिमंडळ यांच्यात कायदे करण्यासाठी...
विषयावर विभागणी करण्यात आलेली आहे. याला 'फिल्ड्स ऑफ लेजिस्लेशन' असे म्हणतात. सातव्या परिशिष्टात विषयांच्या तीन याद्या दिलेल्या आहेत. केंद्र म्हणजेच संसद ज्यावर कायदे करू शकते असे विषय केंद्र सूचित आहेत, राज्य ज्यांवर कायदे करू शकते असे विषय राज्य सूचीमधे आहेत आणि...
केंद्र व राज्य दोघे कायदे करू शकतील असे विषय समवर्ती सूची मधे आहेत. [समवर्ती सुचीतील विषयावर केंद्राने केलेला कायदा वरचढ असतो.]
संविधानाच्या अनुच्छेद 368 मधे संविधानात दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया दिलेली आहे. यातील अनुच्छेद 368(2)(c) या तरतूदी नुसार जर प्रस्तावित दुरुस्ती हि..
अध्यादेश, Repromulgation आणि न्यायिक पुनर्विलोकन !
आपल्या व्यवस्थेचे तीन प्रमुख अंग आहेत. कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका. कायदे बनवणे हे कायदेमंडळाचे काम आहे, त्यांची अंमलबजावणी करणे हे कार्यपालिकेचे काम आहे आणि कायदेमंडळ व कार्यपालिका यांच्या कामाची..
संविधानिक-कायदेशीर कसोट्यांवर तपासणी करणे हे न्यायपालिकेचे काम आहे. हि आपल्याकडे असलेली अधिकार व कामांची स्टँडर्ड विभागणी आहे.
कायदे बनवणे हे मुख्यत्वे संसद व विधिमंडळाचे काम आहे. त्यासाठी जनता लोकप्रतिनिधी निवडून देते. हे लोकप्रतिनिधी सभागृहात विविध प्रस्तावित विधेयकांवर...
चर्चा, चिकित्सा, विचारविनिमय करून मतदानाने विधेयक पारित करतात ज्याचे पुढे कायद्यात रुपांतर होते. हि कायदेनिर्मीतिची सामान्य प्रक्रिया आहे.
संविधानात तातडीची गरज असण्याच्या परिस्थितीत कार्यपालिकेला राष्ट्रपती मार्फत कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. याला अध्यादेश किंवा...
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 4)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या तीन भागात आपण न्यायालयाने इंद्रा साहनी केस, मराठा आरक्षण कायदा, अपवादात्मक परिस्थिती, गायकवाड आयोग आणि मराठा समाजाचे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण यावर काय म्हंटले आहे ते पाहीले.
या भागात 102व्या घटनादुरुस्तीचा न्यायालयाने काढेलला अर्थ बघूया.
हे समजून घेण्यासाठी आधी 102व्या घटनादुरुस्तीने केलेल्या काही महत्वाच्या तरतूदी बघाव्या लागतील. त्या म्हणजे -
अनु. 338B हे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाबाबत आहे.
अनु.342(A) मधे म्हंटले आहे कि राष्ट्रपती,एखाद्या राज्याच्या अनुषंगाने,गव्हर्नरच्या सल्ल्याने या संविधानाच्या उद्देशासाठी..
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय !
(भाग 3)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या भागात आपण सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे बघितले तर दुसऱ्या भागात मराठा आरक्षण व अपवादात्मक परिस्थिती यावर काय भाष्य केले आहे ते बघितले. तिसऱ्या भागात गायकवाड आयोगाची तपासणी, अनु.16(4) व मराठा समाजचे प्रतिनिधित्व..
आणि सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.
निर्णयाच्या पान क्र. 223 वर उपशिर्षक आहे
' Gaikwad Commission Report - a scrutiny '
यामधे कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील माहितीची तपासणी केलेली आहे. आयोगाच्या अहवालसंबंधी बाजू मांडताना...
मराठा आरक्षण आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ! (भाग 2)
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेप्रकरनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने 5मे रोजी निर्णय दिला. यात कोर्टाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे असे सांगत तो रद्द केला आहे.
पहिल्या भागात सुप्रीम कोर्टाने इंद्रा साहनी केसचा पुनर्विचार करण्यास नकार देताना काय म्हंटले आहे हे आपण बघितले. या भागात मराठा आरक्षण कायदा,इंद्रा साहनीतील असाधारण परिस्थिती व त्याअनुषंगाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल यावर न्यायालयाने काय म्हंटले आहे ते बघू.
निर्णयाच्या पान क्र.191 वर प्रश्न आहे गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला 50% पेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती दर्शवली आहे का?
यावर कोर्टाने म्हंटले आहे कि इंद्रा साहनी निर्णयात पॅरा. 809 व 810 मधे म्हंटले आहे कि आरक्षण 50% पेक्षा अधिक असू नये. मात्र देशातील विविधता...