Thread by @Gaju3112

#मराठी

पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेजेस् - JMM CASE !

आपल्या देशाच्या संविधानात लोकप्रतिनिधींना म्हणजे संसद,विधानसभा सदस्यांना काही विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. हे विशेषाधिकार वयक्तिक सदस्य आणि सभागृह दोघांनाही देण्यात आलेले आहेत. या विशेषाधिकारांना पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेजेस्...

म्हटले जाते. पार्लमेंट्री प्रिव्हिलेज हि मूळ संकल्पना ब्रिटिश संसदेपासून उदयास आलेली आहे.

सभागृहाला व सदस्यांना त्यांचे काम कुठल्याही अडथळ्याशिवाय, दबाव-प्रभावशिवाय, निष्पक्षपणे करता येण्यासाठी तसेच सभागृह व सदस्यांची जनमानसातील प्रतिष्ठा अबाधित ठेवण्यासाठी काही विशेषाधिकार..

व संरक्षण देणे हा पार्लमेंट्री तरतुदींचा उद्देश असतो. या तरतूदीचा उद्देश नैतिक असला तरी अनेकवेळा या विशेषाधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे देखील बघावयास मिळते.

आपल्या घटनेत अनु.105(1) मधे तरतूद आहे कि सदस्यांना सभागृहात बोलण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल.

अनु.105(2) मधे तरतूद आहे कि सदस्याने सभागृहात केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा मतदानाच्या संबंधित (in respect of Anything said or vote given) त्याच्यावर कोणत्याही न्यायालयात कारवाई होणार नाही.

1991 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरला आणि

पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार बनले. 1993 साली या सरकारविरोधात तत्कालीन विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत आणला होता. सरकारने हा प्रस्ताव 265-251 मतांनी जिंकला होता. या अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी सरकारच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चा(JMM) व...

जनता दल(अजित सिंग गट) या पक्षांच्या काही खासदारांना पी.व्ही.नरसिंहराव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लाच दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
1995 साली CBI ने याप्रकरणी भ्रष्टाचार विरोधी कायदा (PC ACT 1988) व IPC कलमांअंतर्गत गुन्हा नोंदवला. लाच देणारे व घेणारे अशा सर्वांना यात..

आरोपी करण्यात आले होते. CBI ट्रायल कोर्टमधे आरोपींनी दावा केला कि कोर्टाला हि केस चालवण्याचे अधिकार नाहीत कारण हे प्रकरण सभागृहाच्या विशेषाधिकारांशी संबंधित असून त्याबात सदस्यांना घटनात्मक संरक्षण आहे. CBI कोर्टाने हा दावा फेटाळून लावला.

दिल्ली हायकोर्टने देखील हा आरोपींचा दावा मान्य केला नाही. अखेर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले. घटनात्मक तरतुदीशी संबंधित प्रकरण असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांसमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

न्यायालयसमोर तीन मुख्य प्रश्न होते.
अनु.105(2) अन्वये संसद सदस्याला न्यायालयीन कारवाईपासून जे संरक्षण आहे त्यात सदर लाचखोरी चा समावेश होतो का ?
भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यात पब्लिक सर्वंट या टर्म मधे खासदार/आमदार यांचा समावेश होतो का? आणि होत असल्यास त्यांच्यावर केस चालवण्यासाठी..

परवानगी देणारी अथोरिटी कोण असेल ?

1998 साली याप्रकरणी 3-2 अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी खासदारांना दिलासा देताना सदर लाच प्रकरणात त्यांना घटनात्मक संरक्षण असेल असा निर्णय दिला होता. या निर्णयावरून बरीच उलटसुलट चर्चा, टिका त्यावेळी झाली होती.

जस्टीस अग्रवाल व जस्टीस आनंद यांनी लिहिलेल्या अल्पमत निर्णयात म्हंटले आहे कि घटनेतील अनु.105 मधील तरतूदी या सदस्यांना स्वतंत्रपणे काम करता यावे यासाठी दिलेल्या आहेत. असे स्वातंत्र्य संसदीय लोकशाहीसाठी गरजेचे आहे. मात्र अनु.105(2) मधील तरतुदींचा अर्थ अशाप्रकारे लावणे जेणेकरून..

सदस्यांना सभागृहात व्यक्तव्य/मत देण्यासाठी लाच घेण्याच्या कृत्यपासून संरक्षण मिळेल हे लोकशाही तत्वांच्या आणि कायद्याचे राज्य या संकल्पनेच्या विरुद्ध आहे. जस्टीस अग्रवाल यांनी पुढे म्हंटले आहे कि सभागृहातील मतदान करण्यासाठी लाच घेणे यासाठी अनु.105(2) अन्वये संरक्षण मागितले जाऊ शकत

नाही कारण विशिष्ट कृत्य करण्यासाठी लाच घेणे किंवा घेण्यास तयार होणे या केस मधे लाच घेणे किंवा तसा करार करणे इथे तो गुन्हा पूर्ण होतो. नंतर ती व्यक्ती ठरल्याप्रमाणे तसे कृत्य करते की नाही हा वेगळा विषय. त्यामुळे लाच घेतल्याप्रकरनी सदस्यांवर कारवाई होऊ शकते.त्यांनी त्याच्या बदल्यात

सभागृहात मतदान केले किंवा नाही याने फरक पडत नाही.

जस्टीस भरूचा, जस्टीस राजेंद्र बाबू आणि जस्टीस रे यांनी मात्र याचा वेगळा अर्थ लावला आहे. जस्टीस भरूचा यांनी म्हंटले आहे कि अनु.105(1) नुसार सदस्यांना सभागृहात फ्रीडम ऑफ स्पिच असेल. सभागृहात केलेले वोट मग ते व्हाईस वोट किंवा..

Gesture द्वारे वोट किंवा मशीन वोट हा या स्पिच चा भाग आहे. अनु.105 मधील तरतूदीचे उद्देश साध्य करण्यासाठी त्यांचा व्यापक अर्थ लावणे गरजेचे आहे.
अनु. 105(2) मधील तरतूद 'सभागृहातील व्यक्तव्य किंवा मतदानाच्या संबंधित' ( in respect of anything said or vote given) हि व्यापक अर्थाने..

सदस्याचे वक्तव्य किंवा वोट यांच्याशी संबंधित, निगडित किंवा त्यासोबत नेक्सस मधे असलेल्या बाबींपासून संरक्षण देते. इथे लाच घेण्याचा कट आणि सभागृहात मतदान याचा एकमेकांशी स्पष्ट संबंध दिसून येतो. तरतुदीतील 'In respect of' या टर्म चा व्यापक अर्थ लावणे आवश्यक आहे..

जेणेकरून वोट शी संबंधित, नेक्सस् मधे असलेल्या गोष्टींबाबत सुद्धा सदस्याला संरक्षण मिळेल असे जस्टीस भरुचा यांनी म्हंटले आहे.
जस्टीस रे यांनी यांनी म्हंटले आहे कि 105(2) मधील संरक्षणाचा अर्थ संकुचित न लावता व्यापक पणे लावला पाहिजे. सभागृहातील वक्तव्य किंवा वोट याच्याशी नेक्सस् मधे

असलेल्या कृतीला यात संरक्षण मिळाले पाहिजे.
इंटरेस्टिंग्ली, जस्टीस भरूचा यांनी लाच देणारे व घेणारे यांना वेगवेगळे ट्रीट केले आहे. लाच घेऊन मतदान करणाऱ्यांना संरक्षण कारण अनु.105(2) व्यापक अर्थाने वोटींगबाबत संरक्षण आहे म्हणून. लाच देण्याचा कट रचणाऱ्याना हे संरक्षण नाही कारण..

संरक्षण फक्त सभागृहातील वोटींग/स्पिच याबाबतच आहे. यात अजित सिंग यांच्यावर लाच घेतल्याचा होता पण त्यांनी वोटींग केलं नव्हत. त्यामुळे त्यांनाही संरक्षण नाही. असा निष्कर्ष बहुमताच्या निर्णयात जस्टीस भुरुचा यांनी काढला आहे.
आमदार/खासदार हे भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यांतर्गत..

'पब्लिक सर्वंट' आहेत यावर कोर्टचे एकमत आहे. या कायद्यानुसार त्यांच्यावर केस चालवण्याची परवानगी देण्यासाठी कोणतीही अथोरिटी नसल्याने जोपर्यंत याबाबत दुरुस्ती केली जात नाही तोपर्यंत सभागृह अध्याक्षांची परवानगी लागेल असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. याप्रकरणी लाच घेण्याचा आरोप..

असणाऱ्या खासदारांना संरक्षण असेल तर लाच देण्याचा कट रचणाऱ्या आरोपींवर व अजित सिंग यांच्यावर केस चालवन्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

2014 साली झारखंड मधे राज्यसभेची निवडणूक असताना उमेदवार RK अग्रवाल यांनी JMM आमदार सीता सोरेन यांना लाच दिल्याचे प्रकरण समोर आले होते.

सीता सोरेन यांनी अग्रवाल यांच्याकडून लाच घेतली मात्र मतदान दुसऱ्या उमेदवाराला केले होते. उच्च न्यायालयात सोरेन यांच्या वतीने सभागृहातील मतदानासाठीच्या घटनात्मक संरक्षणाचा दावा करण्यात आला. हायकोर्टने हा दावा मान्य केला नाही. कोर्टाने 1996च्या JMM प्रकरणात अजित सिंग यांच्याबाबत..

जो तर्क लावला होता त्याआधारे निर्णय दिला कि सोरेन यांनी घेतलेली लाच आणि दिलेले मत याच्यात नेक्सस् नाही. घटनात्मक संरक्षण हे फक्त दिलेल्या वोट संबंधित बाबींसाठीच आहे. त्यामुळे त्यांना यात घटनात्मक संरक्षण मिळू शकत नाही.

दोन्ही निर्णयाचा सार म्हणजे खासदार/आमदार यांनी लाच घेऊन सभागृहात मत दिले तर त्यांना घटनात्मक संरक्षण, लाच देणाऱ्याला संरक्षण नाही कारण त्यासाठी मतासोबत संबंध हवा, लाच घेऊन मत न देऱ्याला हि संरक्षण नाही आणि लाच घेऊन दुसऱ्याला मत देणाऱ्याला देखील संरक्षण नाही अशी विचित्र परिस्थिती

निर्माण झाली आहे.

सीता सोरेन यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलेले आहे. 2019 साली जस्टीस रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण मोठया खंडपिठाकडे वर्ग केले आहे.

@untoldwordshere @niranjan_blog

@rohanreplies @prathameshpps @mauliwrites @Nilesh_P_Z @MarathiDeadpool @Mrutyyunjay @Omkara_Mali @Tapishpimple @pawarnikhil100 @Anuj_Speaks27 @NANASAHEB_Y @Shivrajjadha_v

@dipaligaikwad07 @kiranraskar44

@me_mardmaratha @WriterDeepak

सीता सोरेन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय जेएमएम प्रकरणाचा नव्याने फेरविचार करेल हि अपेक्षा. कारण सभागृहात बोलण्यासाठी किंवा मत देण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असणे म्हणजे लाच घेऊन मत देणे, भ्रष्टाचार करणे किंवा इतर गुन्हेगारी कृत्य करणे याबाबतचे स्वातंत्र्य असू शकत नाही 🙏