Thread by @Gaju3112

#मराठी

साकीनाका येथील दुर्दैवी घटना घडल्यापासून तातडीने शक्ती कायदा करावा, तसा अध्यादेश काढावा अशी मागणी होते आहे.
अशी मागणी करण्यामागे भावना जरी नैतिक असल्या तरी लोकभावानेच्या भरात, सर्वंकष चर्चा-चिकित्सा न करता केलेल्या कायद्यामुळे पुढे न्यायालयात अडचणी निर्माण होतात...

असे दिसून आले आहे. या अनुषंगाने गेल्या वर्षी फेसबुकवर लिहिलेली पोस्ट इथे विस्ताराने लिहीत आहे.

संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या दिल्लीतील निर्भया प्रकरणातील एक आरोपी अल्पवयीन होता. तो अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला फाशी किंवा जन्मठेपेची कठोर शिक्षा न होता तेव्हा लागू असलेल्या +

बाल हक्क कायद्यानुसार 3 वर्षे बालसुधारगृहात काढण्याची शिक्षा झाली होती. सामान्य लोकांच्या मनात या गोष्टीबद्दल प्रचंड राग होता आणि त्या आरोपी ला ही प्रौढ व्यक्तिप्रमाणे शिक्षा व्हावी अशी एकंदरीत भावना होती. घडलेल्या प्रकरणाचे गांभीर्य, लोकभावना लक्षात घेऊन सरकारने...

बालहक्क कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.
2015 साली नवा बालहक्क व संरक्षण कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार 16 ते 18 वयाच्या अल्पवयीन आरोपींवर अतिगंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे खटला चालवण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

या नव्या कायद्यानुसार गुन्ह्याचे वर्गीकरण तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले. साधारण गुन्हे( Petty offences), गंभीर गुन्हे(Serious Offences ) and अतिगंभीर गुन्हे (Heinous offences)

साधारण गुन्हे - ज्यात IPC आणि इतर कुठल्याही कायद्याअंतर्गत जास्तीत जास्त 3 वर्षे तुरुंगवासाची..

शिक्षा आहे
गंभीर गुन्हे - ज्यात IPC आणि इतर कुठल्याही कायद्याअंतर्गत 3 ते 7 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा आहे
अतिगंभीर गुन्हे - ज्यात कमीतकमी 7 वर्षे किंवा अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा असलेले गुन्हे.
या कायद्यात जुवेनाईल जस्टीस बोर्ड बनवण्याची तरतूद आहे.

जर अतिगंभीर गुन्ह्याचा आरोप असलेली व्यक्ती 16 ते 18 दरम्यान वयाची असेल तर जुवेनाईल जस्टीस बोर्ड एकूण प्रकरण व कायद्यातील नमूद निकष तपासून सदर अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ व्यक्तिप्रमाणे खटला चालवण्याची शिफारस करू शकते अशी तरतूद आहे.

2016 साली दिल्लीतल्या एका मुलाने मर्सिडीज चालवताना एका व्यक्तीला उडवले. त्यात त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. यात पोलिसांनी IPC सेक्शन 304 नुसार गुन्हा नोंदवला( culpable homiside not amounting to murder, आजन्म तुरुंगवास किंवा 10 वर्षापर्यंत तुरुंगवास व दंड.)

जुवेनाईल जस्टीस बोर्डाने आरोपी मुलाची ट्रायल प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे व्हावी असे सांगितले. अल्पवयीन मुलाची प्रौढ व्यक्तीप्रमाणे ट्रायल घेण्याची हि पहिली केस होती.
उच्च न्यायालयाने सदर आरोपीवर प्रौढ व्यक्तिप्रमाणे केस चालवण्याची बोर्डाची शिफारस मान्य केली नाही.

शेवटी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले.
कोर्टासमोर प्रश्न होता कि "ज्या गुन्ह्यांमधे कमाल शिक्षा 7 वर्षे पेक्षा अधिक आहे पण किमान शिक्षा नमूद नाही किंवा ज्यात किमान शिक्षा 7 वर्ष पेक्षा कमी आहे असे गुन्हे अतिगंभीर स्वरूपात येतात कि नाही "

म्हणजेच या गुन्ह्यातील अल्पवयीन(16-18) व्यक्तीची प्रौढ म्हणून ट्रायल होऊ शकते कि नाही.
कोर्टासमोर मुद्दा मांडण्यात आला कि गुन्ह्यांचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे ज्यात 3 वर्षापर्यंतची शिक्षा, 3-7 वर्षा पर्यंतची शिक्षा आणि किमान 7 किंवा अधिक वर्षे शिक्षा असे गुन्हे आहेत.

याव्यतिरिक्त एक चौथा प्रकार आहे ज्यात कमीतकमी शिक्षेची तरतूदच नाही किंवा कमीतकमी शिक्षा 7 वर्ष पेक्षा कमी आणि जास्तीत जास्त 7 वर्ष पेक्षा अशी शिक्षा आहे. कायदेमंडळाने ह्या गुन्ह्यांना कुठल्याही वर्गीकरनात टाकलेलं नाही. आरोपीतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला कि..

न्यायालय कायद्यात बदल करू शकत नाही. जर कायद्यात काही लूपहोल्स असतील ते दूर करणे हे संसदेच काम आहे.
यावर कोर्टाने मत मांडले कि कायद्याचं इंटरप्रिटेशन हे तरतुदी आणि हेतु या अनुषंगानेच करावं. न्यायालय ड्राफ्टिंग मधल्या चुका किंवा कायदा लागू करण्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करू..

शकतं पण त्यासाठी कायद्या मागचा हेतू स्पष्ट असावा. इथे विशिष्ट गुन्ह्यांना कुठल्याही वर्गवारीत न टाकन्यामागे संसदेचा हेतू स्पष्ट होत नाही. न्यायालयाला अपेक्षित हेतू संसदेला अपेक्षित असेलच असे नाही. जेव्हा ड्राफ्टिंग क्लियर असेल पण हेतू अस्पष्ट असेल तेव्हा कोर्ट कायद्यातील शब्द कमी

जास्त करू शकत नाही. इथे कायदा बनवताना चूक झालेली आहे. यामधे चौथ्या प्रकारच्या गुन्ह्याचा विचार करण्यात आलेला नाही. या गुन्ह्यातील अल्पवयीन आरोपींची ट्रायल कशी व्हावी हे ठरवणे हे कायदेमंडळाचं काम आहे. यातील गुन्हे अतिगंभीर स्वरूपाचे आहेत कि नाही हे ठरवणे कोर्टाच काम नाही..

त्यातील काहि अतिगंभीर गुन्हे असू शकतात काही नसू शकतात. त्याबाबत तरतूद करणे संसदेचे काम आहे, कोर्ट त्यासाठी तरतुदी बनवू शकत नाही.
"There is an unfortunate gap....We may fill in the gaps but we cannot enact a legislation, especially when the Legislature itself has enacted one."

त्यामुळे सदर प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपी मुलावर प्रौढ व्यक्तिप्रमाणे केस चालवता येणार नाही असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. सरकारने कायद्यातील त्रुटी दुरुस्त कराव्यात अशीही सूचना केली.
(* हा अपघात घडला तेव्हा त्या मुलाला 18 वर्षे पूर्ण करण्यास 4 दिवस बाकी होते)

न्यायालयाने चूक अधोरेखित केल्यानंतर यावर्षी मार्च महिन्यात संसदेने कायद्यात नव्याने सुधारणा करून पूर्वी राहून गेलेल्या चौथ्या प्रकारातील गुन्ह्यांचा समावेश अतिगंभीर गुन्हाच्या वर्गवारीत केला.

वरिल उदाहरण देण्याचा उद्देश हा कि सर्व बाजूंचा अभ्यास, विचारविमर्ष, सखोल चर्चा-चिकित्सा, त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ञ लोकांची मते, संविधानिक तरतूदी, प्रचलित न्यायिक संकल्पना, न्यायालयाचे निर्णय या सर्व गोष्टीचा विचार करून कायदे तयार करणे गरजेचे असते जेणेकरून कोणताही आरोपी त्यातील..

त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन सुटणार नाही.

ईथे अजून एक मुद्दा उपस्थित होतो कि केवळ शक्ती सारखा कडक कायदा करून चालणार आहे का ?
आपल्याकडे जेव्हा समाजाला हादरून सोडणारी घटना घडते तेव्हा राज्यकर्त्यांचे प्राधान्य हे लोकांमधील असंतोष कमी करण्याकडे असते.

त्यासाठी मग फास्टट्रॅक कोर्ट, कठोर शिक्षा, कडक कायदे अशा गोष्टी पुढे केल्या जातात. आपण देखील व्यवस्थेत मुळापासून आमूलाग्र सुधारणे साठी आग्रही होण्याऐवजी कडक कायदे-शिक्षा यावर समाधानी होतो. कायदे कडक केले म्हणजे गुन्हे सिद्ध होतातच असे नाही.

किती ही गंभीर गुन्हा असला तरी त्यातील आरोपीला स्वतःची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देणे हे कायद्याचे राज्य असलेल्या व्यवस्थेचे महत्वाचे लक्षण आहे. आरोपी तपासातील त्रुटी, स्वतःच्या निर्दोषत्वाचे पुरावे, कायद्यातील त्रुटी याआधारे स्वतःचे निर्दोषत्व करू पाहतो.

कोर्ट सगळ्या गोष्टींचा विचार करून निर्णय देत असते.
न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करून आरोपीला शिक्षा देण्यासाठी पळवाटा नसलेले त्रुटीमुक्त सक्षम कायदे, प्रोफेशनल तपास करणारी पोलीस यंत्रणा, त्यांना लागणारी आधुनिक साधने, इन्फ्रास्ट्रक्चर ई. सगळ्या गोष्टींची आवश्यकता असते.

अपुरी न्यायपालिका,अपुरे पोलीस मनुष्यबळ, अपुरी यंत्रणा, अपुरे इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल तपास स्किल्सचा अभाव अशा अनेक समस्या आपल्याकडे आहेत ज्यांचा मोठा परिणाम कोर्टात चालणाऱ्या केसेस मधे होत असतो.
लहान मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आपण पॉक्सो हा विशेष कायदा केलेला आहे.

त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्पेशल कोर्ट असते. तरीही पॉक्सो कायद्यात गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण 30% पेक्षा कमी आहे. हे प्रमाण कमी असण्याची अनेक कारणे आहेत आणि त्यासाठी अनेक सुधारणा करण्याची गरज आहे. हेच बलात्कार सारख्या गंभीर गुन्ह्याना देखील लागू होते.

जोपर्यंत सिस्टीम लेव्हलवरच्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर लेव्हल वरच्या समस्या दूर केल्या जाणार नाहीत तोपर्यंत कायदे बदलून परिस्थिती फारशी बदलणार नाही. आपल्याकडे अनेक गुन्ह्यांसाठी सक्षम कायदे आहेत, समस्या सक्षम अंमलबजावणी ची आहे ! त्यासाठी मुळापासून स्ट्रक्चरल उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

"स्त्री फक्त उपभोगन्याची गोष्ट असते" अशा स्वरूपाच्या मानसिकतेपासून ते पिडीत स्त्री ला आयुष्यात पुन्हा उभे राण्यासाठी सक्षम सपोर्ट सिस्टीम उभी करण्यापर्यंत वेगवेगळ्या पातळीवर असंख्य सुधारणा, उपाययोजना सातत्याने, आक्रमक पणे राबवणे गरजेचे आहे.

तरच या आपल्याला अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यात यश मिळेल. अन्यथा कितीही कडक कायदे आणि कितीही कठोर शिक्षेची तरतूद केली तरी ती अपुरीच पडेल 🙏

@ashish_jadhao @WriterDeepak @me_mardmaratha

@rohanreplies @prathameshpps @mauliwrites @Nilesh_P_Z @MarathiDeadpool @Mrutyyunjay @Omkara_Mali @Tapishpimple @pawarnikhil100 @Anuj_Speaks27 @NANASAHEB_Y @Shivrajjadha_v @Am_here_DURGA

@niranjan_blog @untoldwordshere

@dipaligaikwad07 @kiranraskar44 @Mi_Bhoomkar

@beingsecularman @Vijay__Jadhav @Mostly_Sane24 @devenbudhadev