पाणी हे कायम पवित्रच असते. त्याचे पावित्र्य नाकारांऱ्यांनी आपल्या बुद्धीला लागलेला गंज आधी काढायला हवा. आज 'बाटलीतील पाणी' (बिस्लरी) आणि 'नळाचे पाणी' या दोहोंची शुद्धता आपण वैज्ञानिक निकषावर घासून पाहणार आहोत.
मागील धाग्यात पाण्याचे 'शिळेपण' आणि त्याचे 'खराब होणे' दोन्हीबद्दल लिहिलं आहेच. त्यामुळे पाणी नळाद्वारे येणारं असो, वा आपण विकत घेतलेल्या बाटलीतील असो दोन्ही पाणी ताजचं असतं. पण दोन्ही बाबी आपल्या आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर वेगवेगळा परिणाम करतात.
◆ बाटलीतील पाणी (बाजारातून घेत असलेली एकवेळ वापरण्याजोगी बाटली इथे अपेक्षित आहे):
अनेकदा असं घडतं की शहरातून गावी जाताना (पर्यटनासाठी वैगरे) अनेक मंडळी सोबत बिस्लरीचे एकेक दोनदोन बॉक्स (एक बॉक्स: साधारण १० ते २० बाटल्या) घेऊन जातात.
३/१४
'गावात पाणी स्वच्छ मिळत नाही, अस्वच्छ पाण्याने आम्ही आजारी पडू' ही दिली जाणारी प्रत्यक्ष कारणे. तर 'आमचं स्टेट्स पहा!, आम्ही विकतचं पाणी पितो' हे अप्रत्यक्ष आणि मिरवण्यासाठीची कारणे. असो, पण या मंडळींना एक गोष्ट कळत नाही, की नळाच्या पाण्यापेक्षा अधिक हानिकारक बाटलीतील पाणी आहे. ४
'बार्सिलोना इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ' येथे झालेल्या संशोधनानुसार बाटलीबंद पाणी प्यायल्यामुळे 'मूत्राशयाचा कर्करोग' होण्याची भीती असते. कारण बाटली भरताना त्यावर प्रक्रिया केली जात असते. त्यात 'ट्रायहॅलोमिथेन्स' रसायन अल्पप्रमाणात घातले जाते.
५/१४
यामुळे मूत्राशयाचा कर्करोग होण्याची शक्यता असते.
एकच लक्षात ठेवा हिमालयातील पाणी कोणीही २० रुपयांत देणार नाही. शिवाय हिमायलातील पाणी शुद्धच असतं याचीही हमी देता येत नाही. जाहिरात बनवणे त्यांचे काम आहे आणि त्या जाहिरातींना बळी न जाणे एका सुज्ञ नागरिकाचे लक्षण.
६/१४
◆ नळाचे पाणी:
'नळाचे पाणी पिणे अधिक योग्य' असे ज्यावेळी मी म्हणतो त्यावेळी त्या नळाच्या आसपासचा परिसर स्वच्छ आणि पाणी शुद्ध ही किमान अपेक्षा असते हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
वरील दोन्ही निकष शहरांपेक्षा गावातच अधिक कटाक्षाने पळाले जातात, असं माझं मत आहे. कारण
७/१४
शहरातील मंडळीप्रमाणे 'बिस्लरी' हा पर्याय गावी नसतो शिवाय तो खिशाला परवडत देखील नाही.
◆ बाटली आणि पर्यावरण : निसर्ग आणि नळ:-
जेव्हा जेव्हा आपण बाजारातून एक पाण्याची बाटली घेत असतो तेव्हा तेव्हा निसर्गावर नळाच्या पाण्यापेक्षा साडेतीन हजार (३,५००)पट अधिक विपरीत परिणाम करत असतो.
८
बाटल्यांचे प्लास्टिक बनवण्यासाठी १.७ कोटी खनिजतेलाची पिंप एकटा अमेरिका वापरतो. त्या बाटल्यांचा पुनर्वापर करायचं जरी ठरलं तरी त्यासाठी पुन्हा ऊर्जा आवश्यक आहेच. जर नळाच्या पाण्यासाठी ०.०२ डॉलर प्रतिगॅलन खर्च येत असेल तर बाटलीतील पाण्यासाठी हा खर्च ०.६२ डॉलर प्रतिगॅलन भरतो.
९/१४
◆ तुम्हाला माहीत आहे का?
१) मुंबई महानगर पालिकेचे पाणी हे देशातील अव्वल दर्जाचे पाणी आहे.
२) नीती आयोगाच्या (२०१९)च्या सर्वेक्षणात विविध दहा निकषांवर पाण्याची चाचणी केली गेली. त्या सर्व चाचण्यांत एकाही निकषावर अनुत्तीर्ण न होणारी ही एकमेव पालिका आहे.
३) मध्यंतरी भांडुपच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात मुसळधार पावसामुळे पाणी घुसले होते. तरी मुंबईकरांना अशुद्ध पाणी मिळाले का? नाही. कारण या प्लांटचे नावलौकिक फक्त भारतात नाही तर आशिया खंडात आहे.
तात्पर्य: बाटलीतील पाणी कधीच पिऊ नका असं मी म्हणणार नाही. ते अप्रामाणिक देखील ठरेल पण
११/१४
शक्यतो ते टाळण्याचाच प्रयत्न करावा. पुढच्यावेळी जेव्हा आपण बाटलीतील पाणी घेण्यासाठी जाणार आहात त्यावेळी आरोग्याचा विचार तर व्हावाच शिवाय 'बाटलीतील पर्यावरणा'चा देखील विचार व्हावा हीच अपेक्षा.
१२/१४
टीप: दोन्ही धागे संपूर्ण विश्लेषणांती लिहिले असून त्यासाठी मागील जवळपास वर्षभराचे 'पाणी आणि पर्यावरण' विषयावरील वृत्तपत्र, पुस्तके, संपादकीय, विशेषांक आणि इतर माध्यमातून मिळणारी माहिती संकलित केली होती.
१३/१४
त्यामुळे वरील दोन्ही धाग्यांसंदर्भात कोणताही पुरावा आपणास हवा असल्यास तो सादर केला जाईल (फक्त DM).
१४/१४
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
मागील काही दशकांपासून आपल्या अंगी एक सवय जडली आहे. 'जुगाड'! कोणत्याही परिस्थितीत याचा वापर केला जातो. यामुळे आपल्याला कामाचा 'दर्जा' काय असावा हेच कळत नाही. पर्यायी दर्जेदार कामे करण्याकडे दुर्लक्ष होते. हेच आज देशातील रस्त्यांच्या बाबती घडतंय. १/७
भारतीय खड्यांनी आपल्याला दिलेला सतर्कतेचा इशारा आपण काही दिवसांपूर्वी माझ्या थ्रेड मध्ये वाचला असेल. आज या खड्यांची खरडपट्टी काढुया.
खड्यांचा प्रश्न जगातील अनेक देशांत आहे. निकृष्ट रस्ते हा काही एकट्या भारताचा प्रश्न नाही. पण २/७
जगात बहुदा फक्त भारतीय रस्त्यात तलाव पाहण्याची सोय असावी. भारतीय रस्त्यात खड्डे असतात की खड्ड्यात रस्ते हे सहजासहजी कोणीही सांगू शकत नाही एवढं महात्मा आपण यात प्राप्त केलंय.
देशातील करोना मुळे मंदावलेला गुन्हेगारीचा आकडा पुन्हा पूर्वपदावर येतो आहे. भारतातील हा आकडा मंदावण्याचे एकमेव कारण म्हणजे देशाची टाळेबंदी हे होते. पण जगात असे अनेक देश आहेत जिथे गुन्हेगारांची संख्याच कमी होतेय. १/१०
गुन्हेगारांची संख्या कमी होण्यामागे तिथे गुन्हेगारास केले जाणारे कठोर शासन हे कारण नव्हते. उलट तुरुंगात यांना मिळणारी वागणूक सर्वसामान्य नागरीकांनाप्रमाणेच होती. मग तरीही तिथे गुन्हेगारी मानसिकता कमी होण्याची कारण काय असावे?
माणुसकी जपणाऱ्या अशाच काही तुरुंगाच्या यादीतील २/१०
एक नाव जर्मनीचे आहे. भारतात ज्या सुविधा एका गरीब मध्यमवर्गीयाला घाम गाळून मिळत नाहीत त्या तिथल्या तुरुंगात गुन्हेगारांना मिळतात. तरीही तिथले तुरुंग आज निम्म्याहून अधिक रिकामे आहेत.
काही दिवसांपूर्वीचीच घटना. तामिळनाडू मधील पोलिसांनी पोलीस कोठडीत ३/१०
एखादी गोष्ट सरकारने फुकट किंवा कमी पैशात उपलब्ध करून द्यावी हीच आपली मानसिकता झालीये. या मानसिकतेला अनेक कारणे जबाबदार आहेत. मुळात सरकारचे काम जनतेचे पोट भरणे आहे का? की जनतेला स्वतःचे पोट भरण्यास सक्षम बनवणे हे सरकारचे काम आहे? १/८
सध्या मुंबईत कार्यरत असणारी घाटकोपर ते वर्सोवा या मेट्रोच्या मार्गाची लांबी आहे अवघी ११.४ किमी. त्यासाठी ₹४०/प्रति व्यक्ती एवढा कमाल दर आकाराला जातो. तरीदेखील यातून प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढतच राहिली. तर दुसरीकडे मुंबई लोकल एवढ्याच अंतराच्या प्रवासासाठी ₹५ घेते. २/८
मेट्रो महागडी असूनही दररोज यातून साडेचार लाखांहून अधिक लोक प्रवास कसे करतात? याचे चालक आहेत 'मुंबई मेट्रो प्रायव्हेट लिमिटेड'. याने लोकांचे किती आर्थिक नुकसान झाले?
इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशनने एक अब्ज डॉलरचे (७,६०० कोटी रुपये) १० ते ३० वर्षांसाठीचे बॉण्ड विक्रीस ३/८
आज देशातील रेशनिंग पद्धतीवर थोडं परखड बोलणार आहे. माझे काही प्रश्न देखील आहेत. त्यामुळे थ्रेडवर व्यक्त होण्याआधी त्यांची उत्तरे जरूर शोधावी.
आजवर आपण अनेक मागण्या केल्यात. आरक्षणापासून ते संरक्षणापर्यंत केलेल्या मागण्यांची यादी काढली तर ती फारच लांबलचक होईल. १/१२
त्यातील किती पूर्ण झाल्या किती अपूर्ण राहिल्या तो मुद्दा सध्या बाजूला ठेवू. पण बऱ्याचदा आपण चुकीची मागणी करत राहिलो हे आपल्याला मान्य करावेच लागेल. याच चुकीच्या मागणीच्या शेगडीवर अनेक राजकारणी आपल्या राजकीय पोळ्या अविरत शेकत राहिले. २/१२
‘रेशिंग’ या शब्दाचा भारतीय अर्थ आहे, ‘कमी किमतीत (गरिबांसाठी) सरकार कडून वस्तु, खाद्य पदार्थ मिळणे.’ अमेरिकन शब्दकोशात याचा अर्थ काहीसा असा आहे, ”a limited amount (of something) that one person is allowed to have, especially when there is not much of it available.” ३/१२
जनतेसाठी सत्तेत आलो म्हणणाऱ्यांना आज जनतेच्या व्यथा जाणून घ्याव्याशा वाटत नाहीत. आपल्या अल्पशिक्षित बुद्दीचा वापर करून अधिकार नसताना निर्णय घेतले जातात. यामागे यांना भविष्यातील वोट बँक दिसते. मग वीज ग्राहकांत ती का दिसत नाही?
आपले हितसंबंध जपून सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा जो काही प्रकार @NitinRaut_INC यांनी चालवला आहे त्याला जाब कोण विचारणार? केंद्राने पैसे दिले नाही, अधिकार दिले नाही म्हणून कोकलत फिरणारे महाविकास आघाडीचे समर्थक आज मूग गिळून गप्प?
भक्तांमध्ये आणि या समर्थकांत वक्तव्य वगळता सगळंच समान. त्यामुळे यांच्यासाठी देखील एक विशेषण जनतेने शोधायला हवे.
ज्या ग्राहकांनी सरासरी बिले भरली आहेत, त्यांना या कंपन्यांनी 'जणू बिल भरलेच नाही' अशा आविर्भावात मीटरचा दर लावला आहे.
माणूस म्हणून जन्माला आलेल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक काळी बाजू असतेच. काहींची छोटी काहींची मोठी. पण स्वातंत्राच्या रणसंग्रामात योगदान देणाऱ्या त्या प्रत्येक व्यक्तीचा आपण सन्मान करायला नको का? देशात पक्षीय राजकारण पूर्वापार चालत आलेले आहे. १/७
यामुळेच आपण पारतंत्र्यात गेलो हे आपण विसरलो. पण स्वातंत्र्यानंतरही आपल्याला जाग येऊ नये, हे खरं दुर्दैव!!!
'शत्रूच्या मृत्यूबरोबर शत्रूत्वही संपते' हीच आमच्या राजांची शिकवण होती. मग आपल्याला याचा आज विसर कसा पडला? 'बर्लिन'ची भिंत पडते. जगाने ज्यांना विभागलं ते पुन्हा एकत्र २/७
नांदू लागतात. आम्ही द्वेषच्या भिंती बांधत जातो. संकुचित वृत्ती आणि द्वेषपूर्ण मानसिकता आपल्याला फक्त अधोगतीच्या दिशेने घेऊन जाणार. महात्मा गांधीजी, वीर सावरकर, सुभाषचंद्र बोस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सोयीनुसार प्रत्येकाने वाटून घेतले. त्यांच्या मृत्यूनंतर देखील हे चक्र ३/७