Thread by @Liberal_India1

लालपरी वाचवा हे बरोबर, पण लालपरीच्या गळ्यात फास अडकवला कुणी ?
By @AmarJadhao

गेल्या काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या येत आहेत. आजपर्यंत तब्बल 35 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं समजतंय.

देशातलं सर्वात मोठं प्रवासी वाहतूक महामंडळ असलेलं महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आज तोट्यात आहे, कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसे नाहीत अशी परिस्थिती आहे,सरकारने महामंडळ विलीन करवून परिवहन खात्यामार्फत एसटी चालवावी असं सप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

महामंडळावर कर्जाचा बोजा मोठा आहे, कोरोनाच्या काळात वाहतुकच बंद असल्याने एसटीचं उत्पन्न थांबलं, शाळा आणि ऑफिसेस सुरू नसल्याने प्रवासी आताही कमीच आहेत. मात्र दीड वर्षे बंद राहिल्यानं एसटी ऑक्सिजन वर येईल इतकी वाईट परिस्थिती ही सततच्या अंशतः खाजगीकरणामुळे ओढावली आहे.

फडणवीस मुख्यमंत्री असताना एसटीच्या दीर्घपल्ल्यांच्या मार्गावर वातानुकूलित बसेस आणण्याचा निर्णय झाला, खाजगी वाहतुकीच्या आरामदायी बसेस एसटीला स्पर्धा निर्माण करत असल्याने हा निर्णय कागदावर चांगला वाटत असला तरी ह्या बसेस भाडेतत्वावर घेऊन त्यावर खाजगी चालक नेमण्यात आले

आणि इथून एसटीच्या दुर्दशेला सुरुवात झाली,माफक दरात एसी बस उपलब्ध असल्याने अर्थातच सामान्य नागरिकांनी लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी लालपरी सोडून या बसेसचा आसरा घेतला,कुठल्याही प्रवासी कंपनीला लांबपल्ल्याचे रुट्स खरे उत्पन्न मिळवून देत असतात,नेमके हेच रुट्स खाजगी गाड्यांना दिल्याने

एसटीच्या उत्पन्नात घट झाली, त्यावर कळस म्हणजे हे खाजगी चालक प्रशिक्षित नसल्याने या बसेसचे अपघात व्हायला लागले, त्यातून एसटीचीच बदनामी झाली. स्वतःचे वर्कशॉप, कोच बिल्डिंग डेपो, ड्रायव्हर ट्रेनिंग सेंटर असताना दुप्पट तिप्पट दरात खाजगी बसेस भाड्याने घेऊन

चालवण्याचा निर्णय एसटीला तोट्यात घेऊन गेला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून एसटीला तिचे हक्काचे लॉंग रुट्स हळूहळू खाजगी बसेसला द्यायला भाग पाडलं जात आहे.

परिवहन मंडळाचं असं टप्प्याटप्प्याने खाजगीकरण करण्याचा डाव सुरू आहे, तो आधी हाणून पाडला पाहिजे. उरला प्रश्न एसटीच्या पंधरा हजार

कोटींच्या तुटीचा,तर हे पैसे उभे करायला राज्य सरकारने आता पुढाकार घेण्याशिवाय उपाय नाही, एसटीच्या नावाने कर्जरोखे उभारून फार मोठी रक्कम जमा होणार नाही, त्यापेक्षा ठिकठिकाणी मोठ्या शहरात एसटी महामंडळाच्या मालकीचे वर्कशॉप्स आहेत ते मोक्याच्या आणि विस्तीर्ण जागेवर उभे आहेत,

इतरही जागा आहेत, या जागा खुल्या लिलावाच्या मार्गाने विकून रक्कम उभी करता येईल, एसटी स्थानक सोडता एसटीची इतर यंत्रणा शहराच्या हद्दीतच असणे गरजेचे नाही.एसटीच्या स्थानकांवरील अनधिकृत जाहिराती बंद करून स्थानकांच्या भिंतीवरील प्रत्येक चौरस इंच जाहिरातीसाठी वापरता येईल,स्थानकांच्या वर

मजले काढून तिथे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स काढता येतील.या सर्व उपायांच्या माध्यमातून एक हजार कोटींपर्यंत रक्कम उभी होईल, उरलेल्या रकमेसाठी जीएसटीच्या 18 टक्के व 28 टक्के स्लॅब वर अर्धा टक्क्यांचा किंवा एक टक्क्याचा अधिभार लावण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा पर्याय नाही,

यातून येत्या एक वर्षात एस्टीवरील आर्थिक संकट पूर्णपणे संपेल व एसटी पुनर्जीवीत होईल, अर्थात हा अधिभार लावायला केंद्र सरकार व जीएसटी परिषद मान्यता देईल का हा मोठाच प्रश्न आहे, कारण केंद्राने अजून राज्याचे हक्काचे 22 हजार कोटीच परत दिलेले नाहीत.

शिवाय इंधनाचे दरही आधीच वाढलेले असल्याने त्यावर अधिभार लावण्याचा मार्गही बंद झालेला आहे.एसटीचे राज्य सरकारच्या परिवहन खात्यात विलीनीकरण ही किचकट प्रक्रिया असेल, एसटीची स्थापना 1950 च्या रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऍक्ट अंतर्गत झालेली आहे,

या ऍक्टच्या कलम 39 नुसार केंद्राच्या परवानगीशिवाय एसटीचं विलीनीकरण शक्य नाही, येत्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात हा प्रस्ताव मांडून पारित करून घ्यावा लागेल व नंतर केंद्राकडे पाठवावा लागेल, त्यामुळे ज्या राज्य सरकारच्या विरोधात एसटीचे कर्मचारी आंदोलन करत आहेत.

त्या सरकारच्या हातात मर्यादित पर्याय आहेत हे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.राज्य सरकारने एसटीचं विलीनीकरण मान्य करणे मिनिटात होईल मात्र महाराष्ट्र राज्यावर असलेली केंद्राची विशेष मेहेरबानी लक्षातघेता कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सहा महिन्यांनी आंदोलन करण्याची वेळ येऊ शकते

आज एसटीच्या खाजगिकरणाचे दुष्परिणाम दिसत आहेत, एसटीचे कर्मचारी त्यामुळे गळफास घेत आहेत हे खरं असलं तरी शासकीय मालकीच्या इतर उद्योगांचं खाजगीकरण केंद्र सरकार करत असताना एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनीही आवाज उठवणे गरजेचं होतं, बीएसएनएल, बँक ऑफ महाराष्ट्र, IDBI सारख्या शासकीय उद्योगांचं

खाजगीकरण चर्चेत आलं तेव्हा एसटीनेही निषेधाचा साधा सूर तरी काढायला हवा होता.. भारत पेट्रोलियम सारख्या फायद्यातल्या कंपनीचं खाजगीकरण प्रस्तावित आहे मागेपुढे LIC सुद्धा जाईल.. शासकीय उपक्रमांचं खासगीकरण हाणून पाडायचं असेल सर्वांनीच एकत्र येऊन केंद्राविरुद्ध लढा द्यायची गरज आहे..

आपल्या घरापर्यंत आग यायची वाट बघायला नको.. अर्थात हे बोलण्याची आज योग्य वेळ नाही..

एकेकाळी दुष्काळात होरपळणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी तिकिटावर पन्नास पैसे अधिभार सोसून एसटीने रोजगार हमी योजनेला लागणारं बीजभांडवल उभं करून दिलं होतं..

त्या रोजगार हमी योजनेमुळे महाराष्ट्रातली कित्येक कुटुंब जगली… आता महाराष्ट्राने एसटीला वाचवण्याची वेळ आली आहे.

#SaveMSRTC #लालपरी