Thread by @Gaju3112

#मराठी

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि Obscenity(बीभत्सता/अश्लीलता)

भारतीय दंड विधान (IPC) २९२ मध्ये 'Obscene म्हणजे बीभत्स' साहित्य मुद्रित, चित्रित किंवा अभिनित स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यास, वाटण्यास, विकण्यास किंवा जवळ बाळगण्यास गुन्हा मानण्यात आले आहे.

यातून धार्मिक साहित्य, विज्ञान, कला, कलाकुसरक्षेत्र किंवा निव्वळ माहितीप्रद साहित्य गुन्हा मानले जाऊ नये अशी तरतूद आहे.

1965 साली बुकस्टोर मालक असलेल्या रणजित उदेशी यांच्याकडे डि.एच.लॉरेन्स यांची "लेडी चार्टर्लीज् लव्हर" हि कादंबरी आढळून आली. अनेक देशांमधे बिभत्स कंटेंट...

असल्यामुळे हि कादंबरी बॅन करण्यात आली होती. याप्रकरणी रणजीत उदेशी यांच्यावर IPC 292 नुसार गुन्हा दाखल झाला व त्यांना सत्र न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले. मग हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले.उदेशी यांनी IPC 292 च्या संविधानिक वैधतेला आव्हान दिले होते.

यावर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. चीफ जस्टीस हदयतुल्ला यांनी लिहिलेल्या निर्णयात म्हंटले आहे कि अनुच्छेद 19(a) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत हक्क देण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद 19(2) मधे त्यावरील वाजवी बंधने देण्यात आलेली आहेत. 292 हे बीभत्सतेशी संबंधित असुन ते..

नैतिकता व सभ्याता या अंतर्गत येणारे असल्यामुळे कलम 292 हे घटनात्मकरित्या वैध म्हणता येईल. काही ठिकाणी जसे मेडिकल सायन्स ची पुस्तके ज्यात intimate illustrations हे गरजेचे असु शकतात त्यामुळे त्यांना बीभत्स म्हणता येणार नाही असे स्पष्ट केले गेले.
Obscenityची IPCमधे कुठेही व्याख्या

दिलेली नाही. ती ठरवण्यासाठी कोर्टाने हिकलीन टेस्ट चा आधार घेतला. इंग्लंडमधल्या रेगिना वि. हिक्लीन (1868) केस मधे या टेस्टचा उदय झाला. It reads as "deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences, and into whose hands a publication of this sort may fall.

थोडक्यात सोपं म्हणजे "...ज्यामुळे अनैतिक प्रभाव होऊन परिणाम होऊ शकतो असे" या टेस्टनुसार असे म्हणले गेले की obscenity ठरवताना कलाकृतीचा संपूर्ण विचार करावा परंतु त्यातील फक्त एखादं स्पेसिफिक कंटेंट/कृती यावरून सुद्धा Obscenity ठरवता येईल.

कला आणि Obscenity यांचा विचार करताना कोर्टाने म्हंटले कि कृतीतील कलात्मक गुण अश्याप्रकारे दिसले पाहिजेत कि त्यामुळे Obscenity झाकोळून गेली पाहिजे. हिक्लिन टेस्टनुसार कोर्टाने लेडी चार्टर्ली लव्हर हि कादंबरी Obscene ठरवली व रणजीत उदेशी यांचे अपील फेटाळून लावले.

1969 साली असेच अजून एक प्रकरण पुढे आले. चंद्रकांत काकोडकर यांनी रंभा मासिकात एक कथा लिहिली होती. त्यावर आक्षेप घेऊन त्यांच्या गुन्हा दाखल करण्यात आला. सत्रन्यायालयाने व उच्चन्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले. यावर सुप्रीम कोर्टाने भूमिका घेतली कि..

Obscenity ठरवताना कलाकृतीचा संपुर्ण विचार करायला हवा. ही हिक्लिन टेस्ट पेक्षा पुढची भूमिका होती जिथे स्पेसिफिक भागावरून Obscenity ठरवण्याचे मत होते. कोर्टाने पूढे म्हंटले कि प्रत्येक देशाचे प्रत्येक सोसायटीचे स्टँडर्ड वेगवेगळे असू शकतात. भारतातही सोसायटीचे स्टँडर्ड हे झपाट्याने..

बदलत आहेत यांचा विचार व्हायला हवा. या भूमिकेतून कोर्टाने प्रकरणाची चिकित्सा केली असता त्यांना काकोडकर यांच्या कथेत काही बीभत्स लिखाण आढळून आले नाही त्यामुळे त्यांना निर्दोष ठरवले गेले.

समरेश बोस यांच्यावर प्रजापती या कादंबरी मुळे 292 नुसार गुन्हा दाखल झाला होता.

लोवर व हायकोर्टाने त्यांना दोषी ठरवल्यानंतर 1986 साली सुप्रीम कोर्टाने त्या कादंबरीला Obscene म्हणता येणार नाही असा निर्णय दिला. या केस मधे कोर्टाने Vulgar आणि Obscene मधे फरक केला आहे. कोर्टाने म्हंटले आहे कि A vulgar writing is not necessarily obscene. Vulgarity arouses...

feeling of disgust and revulsion and also boredom but doesnot have the effect of depraving, debasing and corrupting the morals ofany reader of the novel !

कट टू 2014.. Stern मासिकाने बोरिस बेकर व त्याची प्रेयसी बारबरा यांच्यावर एक स्टोरी केली होती जी फोटोसहित...

आनंदबाजार पत्रिकेत छापून आली होती. मॅगझीन आणि वृत्तपत्रावर 292नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. खालच्या कोर्टाने केस रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आले. 2014 साली यावर जस्टीस सिक्रि व राधाकृष्णन यांनी निर्णय दिला. इथे कोर्टाने हिक्लिन टेस्ट नाकारली आहे व..

कम्युनिटी स्टँडर्ड टेस्ट स्वीकारली आहे. कोर्टा चे मत आहे कि Obscenity ठरवताना कलाकृतीकडे सामान्य व्यक्तीच्या दृष्टीने कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टँडर्डनुसार बघायला हवे. तसेच त्या मागचा काँटेक्स्ट आणि मेसेज सुद्धा विचारात घ्यायला हवा. बोरिस बेकर ने इथे त्याच्या..

कृष्णवर्णीय प्रेयसीसोबत फोटो काढला आहे. मुलाखतीत त्याने जर्मनीमधल्या रेशिअल भेदभावच्या अनुभवाबद्दल भाष्य केले आहे. त्या आर्टिकल मधे तो स्वतःच म्हनला आहे कि " फोटो धक्कादायक असू शकतो पण मला सांगायचे आहे कि इंटर-रेशिअल रिलेशनशिप इज ओके !" फोटोतून संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे की

त्वचेच्या रंगापेक्षा प्रेम महत्वाचे आहे. त्यामुळे या फोटोला Obscene म्हणता येणार नाही असा निर्णय कोर्टाने दिला.

2018 मधे मल्याळम मासिकात बाळाला दूध पाजनाऱ्या आईचा कव्हर फोटो आला होता. यावर तेव्हा वाद झाला होता. केस सुद्धा दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात केरळ हायकोर्टने..

प्रोग्रेसिव्ह जजमेंट दिले आहे. कोर्टाने म्हंटले आहे कि What may be obscene to some may be artistic to other; one man’s vulgarity is another man’s lyric ! इथेही कोर्टाने कंटेपररी कम्युनिटी स्टँडर्ड चा विचार केला आहे. कोर्टाने नमूद केले आहे कि कालानुरूप Obscenity चे स्टँडर्ड..

प्रगत होत आले आहेत. या ठिकाणी बाळाला दुध पाजणाऱ्या कव्हर फोटोत काहीही obscene नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.

अजुन एक इंटरेस्टिंग केस म्हणजे 1995 साली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी चा Stardust मॅगझीनवर कव्हर फोटो आला होता. याफोटोवर आक्षेप घेऊन तिच्यावर 292 अंतर्गत केस दाखल करण्यात..

आली. 2003 साली यावर निर्णय देताना मुंबई उच्चन्यायालयाने म्हंटले आहे कि Obscenity ही रिलेटीव टर्म आहे. समाजाच्या एका सेक्शनला जे Obscene वाटू शकतं ते दुसऱ्याला वाटेलच असे नाही. Obscenity हि विचार करण्यावर अवलंबून आहे कि व्यक्ती एखाद्या गोष्टीकडे कश्याप्रकारे बघते. कोर्टाने इथे..

नमूद केले आहे कि खूप Conservative, अतीसंवेदनशील भूमिका घेऊन चालनार नाही. आजच्या काळात लैंगिक शिक्षणाचा विचार आता पूढे आलेला आहे. सामान्य मानवी गोष्टीबाबत समाज खुलेपणाने विचार करतो. त्यामुळे खुप Conservative अप्रोच हा कालसुसंगत असे नमूद करत न्यायालयाने केस रद्द केली.

कुठलेही लिखाण/कलाकृती याचा अर्थ लावताना त्याचा आशय-विषय,पार्श्वभूमी, उद्देश,कलात्मक गुण,त्यातला संदेश याचा सर्वांगीण व बदलत्या काळाच्या अनुषंगाने अधिक लिबरल असा विचार होणे गरजेचे आहे.
कलात्मक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांना वाजवी बंधनाच्या तुलनेत झुकते माप मिळायला हवे !

@peshvebajirao @Saul_Goodman__1 @devenbudhadev @The_realist0001
@prathameshs1189