#मराठी
केरळ सरकारने प्रस्तावित केलेल्या पोलीस ऍक्ट अमेंडमेंट अध्यादेशावर राज्यपलांनी स्वाक्षरी केल्याची बातमी आहे.
या नव्या कायद्याद्वारे केरळ पोलीस ऍक्ट मधे 118A हि नवी तरतूद समाविष्ट होईल ज्यात कुठल्याही माध्यमाद्वारे धमकी, Abusive, मानहानी,अपमान करण्याबद्दल 3 वर्षे
केरळ सरकारने प्रस्तावित केलेल्या पोलीस ऍक्ट अमेंडमेंट अध्यादेशावर राज्यपलांनी स्वाक्षरी केल्याची बातमी आहे.
या नव्या कायद्याद्वारे केरळ पोलीस ऍक्ट मधे 118A हि नवी तरतूद समाविष्ट होईल ज्यात कुठल्याही माध्यमाद्वारे धमकी, Abusive, मानहानी,अपमान करण्याबद्दल 3 वर्षे
तुरूंगवासाची शिक्षा किंवा 10 हजार दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा असेल असे सांगण्यात आले आहे. प्रथमदर्शनी हा कायदा IT ACT 66A आणि पूर्वीच्या केरळ पोलीस ऍक्ट मधील 118D या तरतूदी सारखाच दिसतो आहे. श्रेया सिंघल निर्णयामधे सर्वोच्च न्यायालयाने 66A व 118D या दोन्ही तरतूदिंना +
अस्पष्ट, अती व्यापक व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारे आहेत म्हणुन घटनाबाह्य ठरवले होते.
प्रथमदर्शनी 118A हे काहीशा बदलांसाहित आणलेले 66A चे नवीन व्हर्जन दिसत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अशाप्रकारे स्टेट कंट्रोल आणणे व सोशल मीडियातील कंटेंटला..
प्रथमदर्शनी 118A हे काहीशा बदलांसाहित आणलेले 66A चे नवीन व्हर्जन दिसत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अशाप्रकारे स्टेट कंट्रोल आणणे व सोशल मीडियातील कंटेंटला..
ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट मधे क्रिमिनलाईज करणे हे निंदनीय आहे. एकीकडे डावे पक्ष व नेते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व डिसेंट यांचा पुरस्कार करतात आणि दुसरीकडे असा ब्रॉड, ब्लँकेट स्वरूपाचा कायदा आणतात हे हिपोक्रेसीचे लक्षण आहे. केरळमधल्या विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस व एक्टिव्हीस्ट लोकांनी या
कायद्याचा विरोध केला आहे. 66A प्रमाणे या कायद्यालाही न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे !
श्रेया सिंघल निर्णयाबाबत इथे सविस्तर वाचू शकता 👇
श्रेया सिंघल निर्णयाबाबत इथे सविस्तर वाचू शकता 👇
https://twitter.com/Gaju3112/status/1243198422091350016?s=19
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
