Thread by @Gaju3112

#मराठी

राष्ट्रपती राजवट, शपथविधी आणि रुल 12 !

गेल्या वर्षी 22 नोव्हेंबरच्या रात्री व 23च्या पहाटेपर्यंत फडणवीस व अजित दादा यांच्यासोबत राज्यपाल, पंतप्रधान, होम सेक्रेटरी व राष्ट्रपती ई. सगळे उच्चस्थरिय प्रशासन जागे होते.
12 नोव्हेंबर पर्यंत कुणीही सरकार स्थापन करायच्या स्थितीत

नसल्यामुळे राज्यपालांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकार ला केली. असा प्रस्ताव आल्या नंतर कॅबिनेट ची बैठक होऊन त्यावर निर्णय घेतला जातो व राष्ट्रपतींकडे तशी शिफारस केली जाते. मग राष्ट्रपती अनुच्छेद 356 अंतर्गत संबंधीत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू..

करण्याचे आदेश काढतात. राष्ट्रपती राजवट काढून घेताना सुद्धा अशाच प्रकारची प्रोसिजर फॉलो केली जाते. फरक इतकाच कि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आदेश दोन महिन्यात संसदेत मंजूर करून घ्यावा लागतो, मात्र राष्ट्रपती राजवट काढून घेण्यासाठी संसदेच्या मंजुरीची गरज नसते.

12 नोव्हेंबरला दुपारी राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव दिला होता.त्या दिवशी पंतप्रधानांना ब्रिक्स संमेलनाच्या मिटिंग ला जायचे असल्याने तातडीने कॅबिनेट मिटिंग बोलावण्यात आली व राष्ट्रपतींना तशी शिफारस करण्यात आली. राष्ट्रपती त्या दिवशी पंजाब च्या दौऱ्यावर

होते. संध्याकाळी राष्ट्रपती भवनात परत आल्यावर त्यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली.

कट टु 22 ची रात्र.... देवेंद्रजींची अजित दादांशी बोलणी झाल्यानंतर तसे राज्यपालांना कळवण्यात आले व राज्यपालांनी सरकार स्थापन होण्याच्या शक्यते संदर्भात..

केंद्र सरकारला कळवले. फडणवीसांचा शपथविधी घेण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट काढणे गरजेचे होते. पण इतक्या रात्री कॅबिनेट मिटिंग घेण्यात दोन अडचणी होत्या. एकतर कॅबिनेट चे काही सदस्य दिल्लीत नव्हते. सिंगापूर च्या दौऱ्यावरून परतून राजनाथ सिंग त्यांच्या लखनऊच्या घरी थांबले होते आणि..

नितीन गडकरी त्यांच्या नागपूरच्या निवासस्थानी होते. दुसरी अडचण अशी कि कॅबिनेट ची बैठक कधीही घेतली तरी बातमी लपून राहत नाही त्यामुळे देवेंद्रजींचा सिक्रेट प्लॅन यशस्वी होण्यापूर्वीच सगळ्या गावाला कळाला असता 😀
मग यावर उपाय म्हणून एन्ट्री झाली " डिपार्चर रुल" ची....

केंद्रीय मंत्रालये, कॅबिनेट, PMO यांच्या अंतर्गत कामकाज करण्यासंदर्भात गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया (ट्रांसॅक्शन ऑफ बिजनेस रुल्स), 1961 हा कायदा आहे. यात मंत्रालयांनी कशाप्रकारे काम करायला पाहिजे, कॅबिनेटचे कामकाज कसे होईल, प्रोसिजर काय असेल ई. ई बाबतीत रुल्स दिलेले आहेत.

यात एक इंटरेस्टिंग रुल आहे. रुल 12 ! याचं टायटल आहे डिपार्चर फ्रॉम द रुल्स. या रुल 12 नुसार पंतप्रधान त्यांना गरजेच्या वाटेल अशा केस मधे किंवा केसेस मधे या पुर्ण बिझनेस रुल्स पासून फारकत घेऊन स्वतः निर्णय घेऊ शकतात. पंतप्रधानांनी घेतलेल्या अश्या निर्णयाला नंतर कॅबिनेट..

मधे मंजुरी घेतली जाते. याला कायदेशीर लॅटिन शब्द आहे "Ex Post Facto" म्हणजे आधी सुरू झालेल्या किंवा केलेल्या गोष्टीला नंतर परवानगी देणे. आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असण्याच्या काळात पंतप्रधानांना तात्काळ निर्णय घेता यावे म्हणून हि तरतूद समाविष्ट केली..

गेलेली आहे. 22च्या रात्री कधीतरी पंतप्रधानांनी रुल 12 अंतर्गत इमर्जन्सी तरतूद वापरून कॅबिनेट मिटिंग बायपास करत महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट काढण्यासंदर्भात राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली. राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर होम सेक्रेटरी अजयकुमार भल्ला यांनी तसे नोटिफिकेशन..

प्रसिद्ध केले. त्या नोटिफिकेशन वर पहाटेचे 5 वाजून 47 मिनिटे अशी वेळ नमूद आहे. राष्ट्रपती राजवट निघाल्यानंतर राज्यातील जनता झोपेतून उठायच्या वेळी सकाळी 7 वाजून 50 मिनिटाच्या सुमारास देवेंद्रजींनी मुख्यमंत्री पदाची व अजित दादांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.

फडणवीसांच्या या पहाटेच्या शपथविधी साठी जी अंत्यत वेगाने निर्णय घेण्याची गरज होती त्यात रुल 12 ने मोलाची भूमिका पार पाडली. या रुल 12 चा वापर यापूर्वी इंदिराजींनी आणीबाणी लागू करताना केला होता. रुल 12 चा अंतर्गत आणीबाणी लागू करण्यासंदर्भातला प्रस्ताव इंदिराजींनी थेट राष्ट्रपती..

फकरुद्दीन अली अहमद यांना पाठवला होता. मोदींजींनी याचा वापर दोनवेळा केला. एकदा जम्मू कश्मीर चे विभाजन करताना तसा प्रस्ताव थेट राष्ट्रपतींकडे देण्यात आला आणि दुसऱ्यांदा महाराष्ट्रातली राष्ट्रपती राजवट काढताना.

राष्ट्रपती राजवट काढण्यापासून शपथविधी उरकण्यापर्यंत ज्या पद्धतीने निर्णय घेतले गेले त्यावर असंख्य प्रश्न निर्माण होतात. राज्यपालांनी अजित दादांकडची संख्या व्हेरिफाय केली होती का, त्यांनी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव कधी पाठवला, पंतप्रधानांनी सगळ्या परिस्थितीचा सारासार विचार केला होता

का, राष्ट्रपतीनी स्वाक्षरी करण्यापूर्वी कायदेशीर व इतर बाबी तपासून घेतल्या होत्या का, इमर्जन्सी तरतूद वापरण्या इतपत गरज होती का ई ई. अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पण राज्यपाल, पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनी हे सगळे निर्णय महाराष्ट्रा राज्याच्या 'जनहितार्थ' व 'सर्वांगीण विकासासाठी' तसेच..

देशात 'लोकशाही व संविधानिक व्यवस्था बळकट व्हावी' या उद्देशाने घेतलेले असल्याने या प्रश्नांना काही अर्थ उरत नाही 😏🤷🏼‍♂️

22 व 23 ला जो काही कार्यक्रम झाला तो आपल्या पक्षाचे सरकार आणण्यासाठी संपूर्ण प्रशासनाचा कशाप्रकारे "सुयोग्य" वापर करता येऊ शकतो आणि आपल्या सोयीचे निर्णय..

घेण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीसंदर्भात असलेल्या तरतूद कशाप्रकारे "तत्परतेने" "चलाखीने" वापरता येऊ शकतात याचे क्लासिक, साज सुंदर असे उदाहरण आहे 🙂

23 नोव्हेंबर 2019 ला द टेलिग्राफ वृत्तपत्राची हेडलाईन होती..
" WE THE IDIOTS "

@prathameshs1189 @makmd @NANASAHEB_Y @devenbudhadev @realkunal7 @Truepat19189910 @vilasnawale @MarathiDeadpool @Nilesh_P_Z @AtulAmrutJ @Nastik_Shubham @RupeshC07 @Shivrajjadha_v @ajaynirwal2 @Nishigandha269