Thread by @Gaju3112

#मराठी

कृषी कायदे आणि संसदेची क्षमता !

केंद्र सरकारने गेल्या अधिवेशनात आणलेल्या नव्या शेती कायद्यावरून सध्या गदारोळ सुरू आहे. अनेक राज्यांमधील शेतकरी करत याविरोधात आंदोलन आहेत विशेषतः पंजाब व हरियाणा ! या थ्रेड मधे कृषी कायदे आणि केंद्र व राज्यसरकार यांचे वेगवेगळ्या विषयावर...

कायदे करण्याचे अधिकार यावर चर्चा केली आहे. हे कायदे चांगले-वाईट, शेतकऱ्यांना फायद्याचे-तोट्याचे यावर इथे लिहिले नाहीये, त्यावर शेतीबद्दल अनुभव-ज्ञान असलेल्या व्यक्तीने बोलणे योग्य असेल.

केंद्र सरकारने प्रामुख्याने तीन कायदे आणले आहेत. खालील फोटोत त्यातील संक्षिप्त तरतुदी आहेत.

यातील पहिल्या कायद्यात शेतकऱ्यांना त्यांचा माल APMCच्या बाहेर देशभरात कुठेही विकण्यासंदर्भात तरतुदी आहेत. दुसऱ्या कायद्यात शेतकऱ्यांना थेट मोठ्या व्यापाऱ्यांसोबत करार करता येण्यासंदर्भत तरतूदी आहेत तर तिसरा कायदा जीवनावश्यक वस्तु याबाबत आहे.

देशाची राज्यघटना तयार करताना आपण..

संघराज्य पद्धतीचा म्हणजे फेडरल स्ट्रक्चरचा स्विकार केला आहे. या संघराज्य पध्दतीनुसार राज्यघटनेत केंद्र सरकार व राज्ये यांचे विषय व कार्यक्षेत्र विभागून दिलेले आहेत. काही विषयांवर संसदेला कायदे करण्याची मुभा आहे तर काही विषयांवर राज्यांना कायदे करण्याची मुभा आहे. आपापल्या..

क्षेत्रात-विषयात कायदे करण्याची दोघांचे अधिकार हा आपल्या संघराज्य व्यवस्थेचा गाभा आहे. ज्यूरिस्ट D.D.बासू यांच्या मते "राज्ये हे केंद्राचे प्रतिनिधी नसून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ते स्वायत्त आहेत" अर्थात आपण कॅनडाच्या धर्तीवर 'स्ट्रॉंग सेंटर' हे तत्व स्विकारत केंद्र सरकारला..

झुकते माप दिलेले आहे, पण म्हणून राज्यांचे अधिकार कमी किंवा दुय्यम होत नाहीत.

प.बंगाल वि. युनियन या केस मधे सुप्रीम कोर्टाने भारतीय राज्यघटना हि संघराज्य पद्धतीची नाही असा निर्णय दिला होता.
पुढे केशवनांद खटल्यात मात्र संघराज्य पद्धती व अधिकारांची विभागणी हा बेसिक स्ट्रक्चर चा भाग

असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले.
SR बोमाई वि.युनियन या केस मधे सुप्रीम कोर्टाने फेडरलीझम घटनेचे हे Essential Feature असल्याचे म्हंटले आहे.
एन्ट्री टॅक्स केस मधे सुद्धा 'राज्ये हि केंद्राचे उप-अंग नसून त्यांच्या क्षेत्रात ते सुप्रिम असल्याचे' सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे.

केंद्र व राज्यांच्या कायदेविषयक अधिकारांची विभागणी घटनेच्या सातव्या शेड्युल मधे केलेली आहे. यात तीन सूची दिलेल्या आहेत.
केंद्र सूची ज्यावर केंद्र कायदे करेल, राज्यांसाठी राज्य सूची. समवर्ती सुचितील विषयावर दोंघांना कायदे करता येतात, मात्र राज्याच्या कायद्यात विसंगती असेल तर..

केंद्राचा कायदा लागू होतो. केंद्र राज्याच्या विषयात कायदे करू शकत नाही अपवाद वगळता जसे कि राज्यसभेने प्रस्ताव पारित केल्यास, आणीबाणी, दोन पेक्षा जास्त राज्यांनी केंद्राकडे प्रस्ताव दिल्यास आणि आंतरराष्ट्रीय करार इम्प्लिमेंट करण्यास..या व्यतिरिक्त केंद्र सरकार राज्यांच्या विषयावर

कायदे करू शकत नाही.
कृषीचा उल्लेख केंद्र सूचित चार ठिकाणी आहे मात्र तो exclusion स्वरूपात आहे. उदा. 'एंट्री 82 - उत्पन्नावर कर,शेती वगळून' असेच उल्लेख एंट्री 86,87,88 मधे आहेत.
राज्य सूचित मात्र शेतीचा उल्लेख स्पष्टपणे आठ ठिकाणी आहे व त्यावर राज्यांना कायदे करता येतात. यात मग..

कृषी शिक्षण, संशोधन, कीटकनाशके, कृषीउतपन्नावर कर, लँड रिव्हेन्यु ई.ई.
समवर्ती सूचित शेती दोन ठिकाणी exclusion मधे नमूद केली आहे व एका ठिकाणी निर्वासितांच्या शेतजमीनीचा उल्लेख आहे.
यावरून असे लक्षात येते कि घटना तयार करताना सुद्धा असा उद्देश होता कि शेती हा विषय राज्यांकडे असला

पाहिजे, त्यावर राज्यांनी कायदे केले पाहिजेत आणि त्यानुसारच राज्य सूचित शेती व संलग्न विषय समाविष्ट केले गेले आहेत.

विधिमंडळाची किंवा संसदेची एखाद्या विषयावर कायदे करण्याची क्षमता,अधिकार याला "लेजिस्लेटिव्ह कंपिटन्स" असे म्हणतात.

धिलों वि.युनियन या केस मधे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे कि संसदेच्या कायद्याची वैधता दोन मुद्यांवर तपासली जाते. एक म्हणजे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आणि दुसरे म्हणजे लेजिसलेटिव्ह कंपिटन्स म्हणजेच त्या मुद्यावर कायदे करण्याचा सभागृहाचा-सरकारचा अधिकार.

इथे मुद्दा असा आहे कि शेती या विषयावर कायदे करण्याचा संसदेचा-केंद्राचा कंपिटन्स, क्षमता,अधिकार यावर शँका आहे, प्रश्नचिन्ह आहे, यावर सर्वंकष चर्चा होणे गरजेचे आहे.

कुठल्याही कायद्यासोबत त्या कायद्याचे उद्देश व कारणे दिलेली असतात. नव्या कायद्याच्या या सेक्शन मधे कायद्याचा सोर्स

ऑफ पॉवर दिलेला नाहीये. त्यामुळे केंद्राच्या नव्या कायद्यांचा सोर्स बघायचा झाला तर तो समवर्ती सूची मधल्या एन्ट्री 33 मधे बघता येईल.
यात एन्ट्री 33 आहे Trade and Commerce in & Production, Supply, Distribution of
1) Product of any industry declared by parliament in public interest

2) फुडस्टफ, तेल, तेलबिया
3) पशूंचा चारा 4) कच्चा कापूस 5) Jute

या एंट्री 33 सोबत शेती विषय जोडताना काही अडचणी आहेत.
एन्ट्री च्या सुरुवातीला म्हंटले आहे ट्रेड अँड कॉमर्स इन..
पै फाउंडेशन केस मधे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे कि शिक्षण संस्था हा व्यापार किंवा उद्योग नव्हे तर..

व्यवसाय आहे ( Occupation). त्याचप्रमाणे शेती हा ट्रेड किंवा कॉमर्स नसून व्यवसाय (Occupation) आहे. त्यातल्या त्यात शेती हा पारंपरिक प्राथमिक व्यवसाय आहे, उपजीविकेचे साधन आहे.
दुसरा मुद्दा असा की एंट्री 33(1) मधे म्हंटले आहे प्रोडक्ट ऑफ एनी 'इंडस्ट्री'...

टिका रामजी वि. युपी या केस मधे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे कि 'इंडस्ट्री म्हणजे Manufacturing or Production, बेसिक कच्चा माल हा इंडस्ट्री असू शकत नाही.' त्यामुळे शेतीला इंडस्ट्री म्हणता येणार नाही.
33(3) मधे फुडस्टफ असा उल्लेख आहे. या फुडस्टफ चा पूर्ण शेतीमाल असा अर्थ लावला..

तर राज्यांचे शेतीचे अधिकारचं नगण्य होतात. त्यामुळे तसा अर्थ लावणे देखील उचीत नाही.

जेव्हा एखादा कायद्याचा 3 लिस्ट मधे सोर्स शोधायचा असतो किंवा एखादा कायदा दुसऱ्या लिस्ट मधल्या विषयात हस्तक्षेप करतो असे दिसते तेव्हा त्या कायद्याची तीन लिस्ट मधली जागा शोधण्यासाठी...

"Pith & Substance" या संकल्पनेचा वापर केला जातो. कॅनडा मधल्या कुशिंग वि.डुपे या केस मधे 1880 साली याचा उगम झालेला. सोप्प्या शब्दात Pith & Substance म्हणजे एखाद्या कायद्याचे खरे स्वरूप व मूळ महत्वपूर्ण गाभा शोधणे. यात जर कायदा एका सूचित मूळ स्वरूपात बसत असेल तर तो वैध ठरतो.

जर दुसऱ्या सुचिच्या एखाद्या विषयावर नाममात्र हस्तक्षेप करत असेल तरी तो वैध ठरतो पण सबळ परिणामकारक हस्तक्षेप असेल तर मात्र अवैध ठरतो.

ITC V. APMC या केस मधे संसदेने टोबॅको इंडस्ट्रीला युनियन लिस्ट मधे टाकले होते. बिहार मधल्या APMC मधे टोबॅकोच्या खरेदी-विक्रीवर मार्केट फी लावण्यात

आलेली. यात कोर्टाने म्हंटले आहे कि मार्केट,तिथल्या सोयी,त्यावर टॅक्स हा राज्य सूची एन्ट्री 28 मधे राज्याचा विषय आहे त्यामुळे APMC त्यावर फि घेऊ शकते.

राजस्थान व जी.चावला केस मधे राजस्थानने साऊंड ऍम्प्लिफायरच्या वापराबद्दल कायदा केला होता. या कायद्याला आव्हान देण्यात आले की...

ऍम्प्लिफायर केन्द्र सूची एन्ट्री 31 मधे "पोस्ट,टेलिग्राफ,वायरलेस,ब्रॉडकास्टिंग इ." या अंतर्गत केंद्राचा विषय आहे. पण न्यायालयाने Pith & Substance चा आधार घेत म्हंटले सदर कायदा ध्वनी प्रदूषणच्या हेतूने करण्यात आला असून हा राज्य सूची एन्ट्री 6 मधे पब्लिक हेल्थच्या विषयाअंतर्गत आहे

रामतनु सोसायटी केस मधे MIDC ऍक्टला आव्हान देण्यात आलेले की इंडस्ट्री केंद्र सूचिचा (एंट्री7,52) विषय आहे. सुप्रीम कोर्टाने Pith & Substance चा आधारे म्हंटले कि MIDC कायदा राज्यातील इंडस्ट्रीच्या स्थापना, विकास, नियोजन यासाठी आहे व हा मुद्दा राज्य सूची 'एन्ट्री 24- इंडस्ट्री' या

अंतर्गत येतो त्यामुळे तो वैध आहे.

तात्पर्य, नवे शेती कायदे ज्यामधे शेतीमालाच्या खरेदि-विक्री, त्यावर मार्केट फिस, त्याचे करार ई. गोष्टीबद्दल तरतुदी असताना Pith & Substance नुसार हे कायदे खरोखर केंद्राच्या-संसदेच्या लेजिसलेटिव्ह कंपिटन्स मधे येतात का याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक निर्णयात एक तत्व आले आहे ते म्हणजे "जे थेट प्रत्यक्षपणे करता येत नाही, ते अप्रत्यक्षपणे सुद्धा केले जाऊ शकत नाही" याला जोडूनच अजुन एक संकल्पना येते ती म्हणजे "कलरेबल लेजिस्लेशन". कलरेबल लेजिसलेशन म्हणजे अधिकार नसताना त्या मुद्यावर अप्रत्यक्षपणे केलेला...

कायदा.
गजपती नारायण केस मधे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे कि घटनेत विषयांची विभागणी केलेली असताना एखाद्या कायद्याच्या कंपिटन्स बद्दल प्रश्न उभा राहू शकतो. यात जर कायद्याने अप्रत्यक्षपणे उल्लंघण केले असेल तर कलरेबल लेजिसलेशन तिथे अप्लाय होईल !

द्वारकदास श्रीनिवास या केस मधे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की जिथे सरकारवर घटनात्मक बंधन घालण्यात आलेले आहे तिथे सरकार अप्रत्यक्षपणे पळवाट शोधून हे बंधन डावलू शकत नाही !

या नव्या कृषी कायद्याना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यावर सुनावणी दरम्यान या सगळ्या...

मुद्यांवर सविस्तर चर्चा बघायला मिळेल. या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बघतानाच राज्ये, त्यांचे विषय, त्यांचे अधिकार, स्वायत्तता, संघराज्य पद्धती, केंद्र-राज्य संबंध अशा विविध घटनात्मक पैलूंवर देखील विचार होणे, चर्चा होणे आवश्यक आहे !
( जास्त दिर्घ लिहिलं त्याबद्दल....🙏🏼)

@AtulAmrutJ @vaibhavsppu1 @The_realist0001 @uzernamezzzz @im_niranjan_ @suryakantnaik22 @Vedanti24 @swapnp @makmd @prathameshs1189 @vilasnawale @Aksh_MH_11 @ajstatustweet @NANASAHEB_Y @shailesh_090789 @Bhaiyaji205 @Ramoo_Says @vmane_1

@Nastik_Shubham @pawarnikhil100 @praveengavit10 @Rutuu_Deshmukh @ajaynirwal2 @Nishigandha269