एक देश म्हणून आपली लोकसंख्या, आपली भूक आणि आपलं उत्पन्न याचा विचार करता इंधनासारख्या ज्वालाग्राही पदार्थाचं गांभीर्य आपणास आहे का? हा खरा प्रश्न आहे.
आणि एक समाज म्हणून त्याचं उत्तर जर होकारार्थी असतं. तर, ही जनता नको त्या धर्मकंटकांच्या नादी लागलीच नसती.
#थ्रेड #म
आणि एक समाज म्हणून त्याचं उत्तर जर होकारार्थी असतं. तर, ही जनता नको त्या धर्मकंटकांच्या नादी लागलीच नसती.
#थ्रेड #म
एकदा का भिकेचे डोहाळे लागले. की, वर्तमानात पोट भरण्यासाठी लाजलज्जा सोडणारे भविष्याबाबत फार काही आशावादी राहत नाहीत.
भारत देशाची इंधन भूक त्यावर भारत सरकारची भविष्यातील इंधन योजना यांची सध्याची परिस्थिती हे त्या भिकेचे डोहाळे आहेत.
भारतीयांसाठी अर्थ वाढीचा काळ आहे सध्या.
भारत देशाची इंधन भूक त्यावर भारत सरकारची भविष्यातील इंधन योजना यांची सध्याची परिस्थिती हे त्या भिकेचे डोहाळे आहेत.
भारतीयांसाठी अर्थ वाढीचा काळ आहे सध्या.
जसं लेकरांना वयवाढीच्या काळात जास्तीच्या खुराकाची तजवीज पालक करतात तस भारतासाठी अर्थवाढीच्या काळात खुराक म्हणून इंधन जरुरी आहे.
पण या आघाडीवर सरकारची असणारी साग्रसंगीत बोंब काही लपून राहिली नाही.
अर्थ हा विषय कशाशी खातात याचीच माहिती नसलेली मंडळी अर्थ हाताळताना जो अनर्थ होईल.
पण या आघाडीवर सरकारची असणारी साग्रसंगीत बोंब काही लपून राहिली नाही.
अर्थ हा विषय कशाशी खातात याचीच माहिती नसलेली मंडळी अर्थ हाताळताना जो अनर्थ होईल.
नेमका तोच गोंधळ नोटबंदी,GST आणि कोरोना पश्चात अर्थ हाताळणीत सरकारने घातला हे आता पुरेसं सिद्ध झालंय.
त्या गोंधळाचा परिपाक म्हणजे खपाटीला गेलेली सरकारी तिजोरी आणि तीच तिजोरी भरण्यासाठी सरकारने सामान्यांच्या खिशावर मारलेला इंधन डल्ला.
जागतिक स्तरावर दर ढासळले तरी ही परिस्थिती आहे.
त्या गोंधळाचा परिपाक म्हणजे खपाटीला गेलेली सरकारी तिजोरी आणि तीच तिजोरी भरण्यासाठी सरकारने सामान्यांच्या खिशावर मारलेला इंधन डल्ला.
जागतिक स्तरावर दर ढासळले तरी ही परिस्थिती आहे.
काल परभणीत पेट्रोल ९६.५८₹ तर डिझेल ८५.७२₹ प्रतिलीटर होतं.
देशात गेल्या दहा महिन्यात पेट्रोल जवळपास १८₹ आणि डिझेल जवळपास १६₹ प्रतिलीटर महागलंय.
एवढं महाग होऊनही केंद्र आणि राज्य सरकारचा इंधन दर आवाक्यात आणण्याचा कुठलाही विचार नाहीय. कारण स्वकर्माने भिकेस लागलेली सरकारं.
देशात गेल्या दहा महिन्यात पेट्रोल जवळपास १८₹ आणि डिझेल जवळपास १६₹ प्रतिलीटर महागलंय.
एवढं महाग होऊनही केंद्र आणि राज्य सरकारचा इंधन दर आवाक्यात आणण्याचा कुठलाही विचार नाहीय. कारण स्वकर्माने भिकेस लागलेली सरकारं.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल दर पूर्वरत होतायत, ते $६१ प्रति पिंप आलेत.त्यात अजून वाढच होण्याचे संकेत आहेत. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत दर कमी करणे सरकारला परवडणार नाही आणि त्यास ते झेपणार ही नाही. कारण, इतर मार्गाने येणारं सरकारी उत्पन्न हे पुरेसं नाही.त्यासाठी ही इंधन दरवाढ.
'आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा यंत्रणा'(IEA)ने परवा इंधन भविष्य आणि भारत याबाबत माहिती दिली ती भारतासाठी धक्कादायक असेल.जर असे निर्बुद्ध कारभारी देश चालवणार असतील तर.
भारत आपली ऊर्जा भूक भागवण्यासाठी कोळसा आणि खनिजतेलावर अवलंबून आहे.माहितीनुसार त्यात २०३० सालापर्यंत थेट ३५ टक्के वाढ होईल.
भारत आपली ऊर्जा भूक भागवण्यासाठी कोळसा आणि खनिजतेलावर अवलंबून आहे.माहितीनुसार त्यात २०३० सालापर्यंत थेट ३५ टक्के वाढ होईल.
आत्ता जागतिक तेल उत्पादन आहे प्रतिदिन ८०.७ लाख बॅरेल्स.. २०४० साली एकट्या भारताला ८० लाख बॅरेल्स एवढं तेल लागेल असं IEA म्हणते. सध्या आपल्या तेल भुकेच्या ८०% तेल आयात करतो.. २०४० पर्यंत ती आयात ९०% होईल. तेंव्हाचे दर जरी आत्ताप्रमाणे $६०/बॅरेल राहिला तरी आपल्याला अंदाज येईल.
आपली नैसर्गिक वायू भूक ही या काळात तिप्पट वाढेल ती २०१०० कोटी m^३ वर्षाला असेल. सध्या २०% आयातीची गरजही या काळात ६०% पर्यंत वाढेल.
येत्या २० वर्षात भारतात मुंबईच्या आकाराची अजून १३ शहरं तयार होतील. त्यांची इंधन भूक महाकाय असेल..
ती भागवण्यासाठी आपलं सरकार काय करतंय?
येत्या २० वर्षात भारतात मुंबईच्या आकाराची अजून १३ शहरं तयार होतील. त्यांची इंधन भूक महाकाय असेल..
ती भागवण्यासाठी आपलं सरकार काय करतंय?
ती इंधन भूक भागवायला आपल्याला $८.६ लाख कोटीची गरज लागेल.. सरकारकडे काय योजना आहे तो पैसा उभा करण्याची?
आपला विकासदर चढा राहणार ही खरी गोष्ट..त्यासाठी आपल्याला भविष्यात जगातील तेलाच्या २५% वाटा फस्त करावा लागणार असाही हा अभ्यास सांगतो. एकेकाळी अमेरिका तेवढा वाटा खायची..
आपला विकासदर चढा राहणार ही खरी गोष्ट..त्यासाठी आपल्याला भविष्यात जगातील तेलाच्या २५% वाटा फस्त करावा लागणार असाही हा अभ्यास सांगतो. एकेकाळी अमेरिका तेवढा वाटा खायची..
पण आपल्यात आणि अमेरिकेत मूलभूत फरक हा की, अमेरिका त्याकाळी जागतिक औद्योगिक उत्पादनात एकहाती २५% भर ही घालत होती.आज आपण कितीही कुंथलो तरी आपली आर्थिक आघाडीवर आणि जागतिक स्तरावर दखलपात्र ताकद किती हे जगजाहीर आहे.
आजपर्यंत जो काळ गेला तो गेला इथून पुढं काय नियोजन? हा आता प्रश्न आहे.
आजपर्यंत जो काळ गेला तो गेला इथून पुढं काय नियोजन? हा आता प्रश्न आहे.
निर्गुंतवणूक आणि खाजगीकरण याबाबत भांडवली अर्थशास्त्र सकारात्मकच आहे..पण सध्या देशात जे काही वातावरण आहे.. त्यातून जो काही बोध घ्यावा..तो निश्चितच लोकशाही देशास भूषणावह म्हणता येणार नाही.. याची सुज्ञांनी दखल घ्यायला हवी.
सरकार काही आकाशातून पडले नाही..ते जनतेने निवडले आहे.
सरकार काही आकाशातून पडले नाही..ते जनतेने निवडले आहे.
आता सरकार मागे न लागता..जनतेस व्यवहारसाक्षर करणे ही काळाची गरज आहे. ती साक्षरता शिकवण्यासाठी सध्याचा काळ सर्वोत्तम असेल.. सगळ्या आघाड्यावर सरकार उघडं पडत असताना आणि ओथेन्टिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन सरकारकडून बंद असताना आपली जबाबदारी अजूनच वाढते. कळावे.❤️
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
