आत्ता गेल्या आठवड्यातली गोष्ट..एक मित्र आहे , NRI आहे..इंजिनिअरिंग करायला लंडन ला गेला तिथंच नोकरी मिळाली. सहज भेटायला आलेला..ये म्हणलं बेत करू..बोलता बोलता सहज विषय निघाला..शेती आणि शेतकरी आंदोलन वगैरे..
'शेतीसाठी आता जमीन नाही लागत रे..' या एका वाक्याने मी आवाक झालो. #थ्रेड#म
नाही..म्हणजे हायड्रोपोनिक्स, व्हर्टिकल फार्मिंग हे असलं सगळं शिकून, प्रात्यक्षिक करून बसलो होतो मी.. पण त्याच्या बोलण्यातील ठामपणा आता जरा जास्तच आवेगला होता.. आणि आपल्या भारतातील सध्याची परिस्थिती बघून तर मला फारच काळजी वाटली..भारतीय शेतकऱ्यांची.
आता जमिनिशिवाय शेती म्हणजे जमिनीवरच्या शेतकऱ्यांना टफ फाईटच ना..आगोदर देशोधडीला लागलेला शेतकरी या फाईटने गारदच व्हायचा..हे गारद होणं टाळायचं असेल तर शेतकऱ्यांनी आता मूळ प्रवाह सोडून तंत्रस्नेही व्हायला हवं.
चर्चा जरा इंटरेस्टिंग वाटली..विषय वाढवला मी.. शेतकऱ्यांनी काय करावं पुढं?
सगळ्यात आधी जुनी परंपरागत शेती सोडायची..होता होईल तेवढं स्वावलंबी बनायचं.. त्याशिवाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी होणार नाही.. परदेशात ही हेच सुरुय..शेतकरी तिकडे AI तंत्रज्ञान वापरायला लागलेत..आणि आपण बैलाने..
मी म्हणलं अरे गुंतवणूक होत नाहीय इकडं..
त्यावर तो म्हणाला शेतकरी नवं नवीन प्रयोग करत नाहीयत म्हणून गुंतवणूकदार गुंतवणूक करत नाहीत.कुठलाही गुंतवणूकदार परतावा जास्त मिळावा या एकाच अपेक्षेने गुंतवणूक करतो..
मग सरकारी धोरणे? मी विचारलं..
एकदा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आवाक्यात आली की सरकार फार हस्तक्षेप करणार नाही..
अर्थात याला एक दशक जावं लागेल..
विषयाचा मूळ आशय मांडत होता तो..
व्हर्टिकल फार्मिंग..
जमिनीवर ७२० एकरावर जेवढं उत्पादन घेतलं जाईल तितकंच किंबहुना त्याहून जास्त उत्पादन फक्त 2 एकरात घेतलं जाऊ शकतं. त्यासाठी ९५% कमी पाणी आणि ९९% कमी जमीन वापरली जाईल..
त्या दोनेक एकरात सध्याच्या ओपन जमिनिहून ४०० पट अधिक उत्पादन येईल. ते दोनेक एकर पूर्ण बंदिस्त असल्याने रोग आणि इतर कीटक यांचा त्रास जवळपास शून्य असेल..त्यामूळे वापरावी लागणारी विषारी केमिकल्स इथं नाहीत अपाय करणार.
प्रकाशसंश्लेषणसाठी LED सोय असेल..
जमीन ते छत संपूर्ण रोपांची भिंत.
इथं काम करायला सगळी AI व्यवस्था..रोबोट शिस्त.. चुकीची शक्यता शून्य..
पर्यावरणाचा विचार करता..सगळं बाष्पीभवन होणारं पाणी परत रियुज..दुसरीकडे CO2 गॅस उत्सर्जन कमीत कमी.
शहराच्या जवळपास प्रकल्प असल्याने स्टोरेज आणि वाहतूक खर्च आत्तापेक्षा जवळपास १० टक्केच.
मला कळेना..भविष्य हेच असेल तर आपण, आपले शेतकरी नक्की कोठे आहोत? आत्ता आत्ता आपल्याकडे शेती सुधारणा होत आहेत म्हणून आत्मसुखात रहायचं की परदेशात आहे तस आपल्याकडे नावीन्य नाही याचं दुःख मानायचं.
त्याहून भयानक सल मला टोचत आहे.. दुनिया मुठ्ठीमे घेऊ पहाणारे यात मोनोपॉली करून बसले तर या देशाला उदरभरण करण्यासाठी चिखलात राबणाऱ्या बळीराजाची गरजच नसेल.
आत्ता बळीराजाची गरज असूनही त्यास भिकेस लावलं जातं..उद्या गरज नसेल तेंव्हा त्यास जगण्याचा अधिकारच नसणार.
२०२१ हे 'फळे व भाजीपाला' वर्ष जाहीर केलं UN ने.. ती फळे आणि भाजीपाला आता शेतकऱ्यांनी पिकवलेलीच असतील हा अभिमान आता कामाचा नाही. 'वावर आहे तर पॉवर आहे' हे जुनं होईल दोनेक वर्षात 'तंत्र हाच मंत्र...सर्वत्र' हे त्रिकालाबाधित असेल. शेतकऱ्यांनी दखल घ्यायला हवी...कळावे..!❤
९१च्या अर्थ सुधारणेनंतर भारतीयांच्या डोळ्यावर छान ब्रँडेड चष्मे आले.त्या चष्म्यातून दिसणारी भविष्य चित्रे फारच मोहक होती.त्याच चष्म्यातून काही वस्तुस्थितीदर्शक चित्रे कानाडोळा करून दुर्लक्षली गेली.त्यात महत्वाची दोन.एक जॉबलेस ग्रोथ आणि दोन अगोदरच गटांगळ्या खाणारी शेती. #थ्रेड#म
आज दिसणारी शेतीची अवस्था काही एका रात्रीत झाली नाही.. सत्तरच्या दशकापासून होणाऱ्या अवहेलनेला नव्वदनंतर जागतिक परिमाण भेटलं. त्यानंतरची शेतीची घसरण दिसायला जरी जुजबी वाटली तरी इंफ्लेशन चा विचार करता.. शेती म्हणजे जुगार आणि मरण्याचं तिकीट..ही अवस्था झाली.. सगळ्या जगभर हेच झालं.
अगदी अमेरिका फ्रांस अशा प्रगत राष्ट्रांतही शेती अधोगतीला जातीय..तिथंही सबसिडीज द्याव्या लागतच आहेत शेतकऱ्यांना..त्यातून तिकडेही शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतच आहेत..
आपल्यात आणि त्यांच्यात फरक फक्त इतकाच होता..की आपण कृषिप्रधान असूनही शेतीकडे दुर्लक्ष केलं.
पहाटेचा पहिला प्रहर..बेडरूममध्ये कोणाची तरी चाहूल लागली.. उघड्या खिडकीतून चंद्राची शीतल छाया..त्या छायेत माझ्याकडे पाठमोरा उभा होता तो.. अगोदर किलकिले असलेले माझे डोळे खाडकन उघडले..
मी विचारलं..आण्णा आलेत का?
हो, अंधारात बोट केलं..
अंधारात गडद आण्णा मला पाठमोरे दिसले.. #थ्रेड#म
खिडकीत उभा होता तो केशा.. आणि अंधारात होते ते आण्णा. हो, तेच देऊळ मधले..!
मी सरळ मुद्द्याला हात घातला..
काय केशा? कसं सुरुय शहरात? आणि आण्णा तुमचं बेंगलोर काय म्हणतंय?
मंगळूरात आणि शिटीत काय फरक न्हाय लगा.केशा बोलला,अण्णांनी केश्याला दुजोरा दिला.माझा प्रश्न कळला होता त्यांना.
मी म्हणलं होत तुम्हाला..मंगरूळ सोडू नका.भायर काय फरक न्हाय.उलट तुम्हाला त्रासच होईल.
हं बरोबर, आण्णा हताश वाटले.
पण मग हे सगळं एकसारखं..इथंबी तेच तिथंबी तेच,कुठवर चालणार? केशा संतापला.
मी त्याहून शांत मुद्रेनं त्याच्याकडं पाहिलं आणि म्हणलं..
देवाचा बाजार उठत न्हाई तोवर हे असंच.
'No race can prosper till it learns there is as much dignity in tilling a field as in writing a poem.'
शेतीचं आणि शेतकऱ्यांचं महत्व या शब्दात सांगितलं होतं बुकर टी वॉशिंग्टनी.
'जय जवान जय किसान' हा आपला आवडता खेळ..जवान आणि किसान यांची अवस्था बरी म्हणावी अशीही नाही. #थ्रेड#म
भारतीय समाज कमालीचा भावनिक प्राणी..अगदी पहिल्यापासून.. याच भावनिकतेतून त्याने ज्याला ज्याला राजा किंवा देव/देवी संबोधलं त्याची वाताहत त्यानेच मन लावून केली..
इतिहास गवाह है..!
त्याने अखंड निसर्गाशी देवत्वाचं नातं जोडलं, पुढे निसर्ग कोपला हे ही त्यानेच ठरवलं..
यथावकाश स्त्रीला देवी मानण्याचे सत्कार्य त्याने उभारले.. आज जगाच्या पाठीवर धर्मांधळ्या मुस्लिम देशांनंतर भारतभूमीत स्त्रीस जास्तीत जास्त बेअब्रू केलं जातं. ही वस्तुस्थिती आहे.
अलीकडे पंतप्रधानपदाला असत्य बोलणे हा शापच आहे..!
गेले कित्येक दिवस सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला हात जोडून विनंती करताना पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती धडधडीत असत्य कशी काय बोलू शकते?
'आम्ही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार खर्च + ५०℅ नफा असा हमीभाव दिला.' हे ते असत्य. #थ्रेड#म
वास्तविक स्वामिनाथन आयोगात जो खर्च नमूद आहे त्यास C2 कॉस्ट म्हणतात.ज्यात सर्व खर्च नमूद असतात आणि केंद्राने हल्ली सांगितलेला हमीभाव आहे त्यात खर्च म्हणून फक्त 'मजुरी + निविष्ठा' हाच खर्च धरला आहे..या बोटावरील थुंकी दुसऱ्या बोटावर असा हा खेळ. हे सरकार तो खेळ बिनदिक्कतपणे खेळत आहे.
दुसरी धादांत खोटी माहिती शेतकऱ्यांना दिली जातीय ती म्हणजे हमीभाव खरेदी फक्त पंजाब,हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश इथंच होते.. आणि आत्ता फक्त 6 टक्के शेतकरी त्याचा लाभ उठवत आहेत..नव्या कायद्याने मुक्त बाजारपेठ आली की सगळ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.
शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बाजार समितीसाठी नवीन कायदा करणे हा तोडगा निघू शकतो.पण सरकार फक्त चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवून आला दिवस ढकलत आहे.दुसरीकडे आंदोलकात फूट पाडणे किंवा आंदोलनाचा जनाधार संपवणेसाठी सरकार प्रयत्नात आहे.केंद्राचे महाराष्ट्रातील ऊस पॅकेज हे त्याचे उदाहरण. #थ्रेड#म
दुसरीकडे फेसबुक सारख्या भाट समाजमाध्यमांस हाताशी धरून वेगळाच द्वेष भारतीय समाजात पसरवण्याचे काम सुरुय. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरवणे आणि त्याचा प्रचार-प्रसार करणे हे त्याचं उदाहरण..
चर्चा आणि शास्त्रशुद्धता याबाबत सदर सरकारचा वकुब हा अतिशय गंभीर आहे. हे 2014 पासून देश पहातच आहे.
आपल्या देशातील संविधानिक संस्थांची जी काही मोडतोड झालीय त्याबद्दल कुठेही वाच्यता होणार नाही याची दखल सरकारने मीडियाला हाताशी धरून घेतलेलीच आहे.. आज जागतिक बाजारात इंधन दर कमी असूनही आपण त्यासाठी पेट्रोलला 90₹/लिटर तर डिझेलला 80 ₹/लिटर मोजत आहोत.
हे वाक्य आहे जॉन ऍडम यांचं.
सांप्रतकाळी ऍडम जर जिवंत असता तर त्याने भारतीय लोकशाही बघून स्वतःस देहदंडाचे प्रायश्चित घेतले असते. कारण आपली लोकशाही ऐपत.
लोकशाहीचे पॅरोडी अकाउंट असते तर त्याचेही पॅरोडी अकाउंट म्हणजे आपली लोकशाही.
हल्ली एक बरंय.. रिअल आणि ओथेंटीक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नसल्याने सर्व काही सुखेनैव चाललं असल्याचं स्वप्न भारतीय जनमनात आहे. ते स्वप्न पडलं कारण भारतीय जन गुंगीत आहेत.. ती गुंगी आहे एकामागून एक येत असलेल्या आणि भारतीयांच्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे असलेल्या प्रॉपगेंडा शृंखलेची.
भारतीय समाज हा असमाधानी आहे..त्यास आता कितीतरी दशके लोटली.. या असमाधानाचे स्फुल्लिंग चेतवण्याचे काम गेले दशकभर अविरत सुरू झाले.. त्यातही काहीएक नियमितपणा ठेवला गेला.. आपण किती लायक आहोत हे दाखवण्यासाठी समोरचा किती नालायक आहे..हे दाखवणे भारतात क्रमप्राप्त असते.