आम्ही हमीभावात ऐतिहासिक वाढ केली..असे पंतप्रधान म्हणत आहेत..आपण थेट आकडेवारी पहाणारच आहोत..त्याअगोदर त्यांच्या बोलण्याची पार्श्वभूमी पाहू.
APMC सुधारणा, MSP आणि कंत्राटी शेतीची सुरक्षितता यांचा नवीन कायद्यात समावेश या मागण्यांसाठी जवळपास ९० दिवस शेतकरी आंदोलन सुरू आहे.
#थ्रेड #म
APMC सुधारणा, MSP आणि कंत्राटी शेतीची सुरक्षितता यांचा नवीन कायद्यात समावेश या मागण्यांसाठी जवळपास ९० दिवस शेतकरी आंदोलन सुरू आहे.
#थ्रेड #म
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय नेते जिथं जागा मिळेल तिथे नवीन कायद्याच्या समर्थनार्थ भाषण ठोकत आहेत. जवळपास चर्चेच्या १०+ फेऱ्या होऊनही तोडगा नाही..तरीही आम्ही सकारात्मक चर्चेस तयार आहोत असंही सांगत आहेत.
पंतप्रधान म्हणतात ती ऐतिहासिक वाढ याचा अर्थ इतिहासात प्रथमच झालेली वाढ असा आहे.
पंतप्रधान म्हणतात ती ऐतिहासिक वाढ याचा अर्थ इतिहासात प्रथमच झालेली वाढ असा आहे.
आता आपण तुलनात्मक इतिहास पाहू.
UPA सरकारच्या २ऱ्या कालखंडात हमीभावाची सरासरी वाढ ११.२८% होती. तर आत्ताच्या NDA च्या पहिल्या कालखंडात ती ४.९१% आहे.
पिकाबाबत बोलायचं तर UPA मध्ये सर्वात कमी वाढ कापूस पिकास ६.१५% होती तर जास्तीत जास्त वाढ भुईमुगाची १४.४१% होती.
UPA सरकारच्या २ऱ्या कालखंडात हमीभावाची सरासरी वाढ ११.२८% होती. तर आत्ताच्या NDA च्या पहिल्या कालखंडात ती ४.९१% आहे.
पिकाबाबत बोलायचं तर UPA मध्ये सर्वात कमी वाढ कापूस पिकास ६.१५% होती तर जास्तीत जास्त वाढ भुईमुगाची १४.४१% होती.
त्याच बाबतीत NDA च्या पहिल्या कालखंडात कमीतकमी वाढ भुईमुगात १.५३% होती तर जास्तीत जास्त वाढ ताग या पिकात ११.१९% आहे.
ऊसाच्या FRP मध्येही UPA-2 कालखंडात म्हणजे मनमोहन सिंग यांच्या २ऱ्या कालखंडात २२.४२% होती..तर हीच वाढ NDA च्या म्हणजे आत्ताच्या सरकारच्या काळात ५.०४% आहे.
ऊसाच्या FRP मध्येही UPA-2 कालखंडात म्हणजे मनमोहन सिंग यांच्या २ऱ्या कालखंडात २२.४२% होती..तर हीच वाढ NDA च्या म्हणजे आत्ताच्या सरकारच्या काळात ५.०४% आहे.
या सध्याच्या सरकारची आकडेवारीबाबतची कार्यपद्धती नेहमीच शंकास्पद राहिली आहे. आकडेवारी सादर करताना सादरीकरण पद्धत बदलणे जेणेकरून आकडे फुगवून दिसतील अशी राहिली आहे. GDP बद्दल तेच आणि स्वामिनाथन शिफारशी बद्दलही तेच सुरुय.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीत तर फारच घोळ घातला गेला आहे.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीत तर फारच घोळ घातला गेला आहे.
यापूर्वी मी अनेक थ्रेड मधून ते सांगितलं आहेच की, इनपुट कॉस्ट ही पूर्ण न धरता फक्त निम्म्या निविष्ठा धरून त्याच्या दीडपट हमीभाव देऊन.सगळीकडे हमीभावाचा डंका हे सरकार पिटत आहे.
आत्ताही २०१४ ते २०२० पर्यंतची तकलादू हमीभाव वाढ एकत्रित करून थेट एकूण आकडे दाखवले गेल्याने आकडे फुगत आहेत.
आत्ताही २०१४ ते २०२० पर्यंतची तकलादू हमीभाव वाढ एकत्रित करून थेट एकूण आकडे दाखवले गेल्याने आकडे फुगत आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत डबल करू हा जुगारी डाव २०१९ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खेळला गेला.. त्याबद्दल एक चकार शब्द आज ही मंडळी काढत नाहीत.. ५ ट्रीलीयन इकॉनॉमीचेही तशाच पद्धतीने स्वप्न दाखवलं गेलं.. पण वस्तुस्थिती काय आहे? हे जवळपास सगळ्यांना माहिती आहे.
देशातील मेन्स्ट्रीम मीडिया दखल घेवो अगर न घेवो.. आपल्या हाताशी असलेल्या समाजमाध्यमिय आयुधांचा वापर आपण खुबीने करून खरी वस्तुस्थिती सगळ्यांना सांगायला हवी..तरच भविष्यात काही बदल घडेल अन्यथा आत्ता सुरुय हेच अवैज्ञानिकपण भारताचा भविष्य उध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही..कळावे..!❤️
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
