Thread by @BankerDihaadi

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बैंक कंपनियां नहीं हैं। बैंक पब्लिक इंस्टीटूशन (जन संस्थान) हैं। कंपनी का काम होता है प्रॉफिट कमाना। पब्लिक इंस्टीटूशन का काम होता है पब्लिक सर्विस देना। गाड़ियां बनाना कंपनी का काम है, सड़कें बनाना पब्लिक सर्विस है।

#India_Needs_PublicSectorBanks

बस बनाना कंपनी का काम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक सर्विस है। दोनों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। अभी साहब ने कहा कि "Government has no business to be in business"। लेकिन ये तो बिज़नेस के नाम पर पब्लिक इंस्टीटूशन बेच रहे हैं।

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हम नहीं कहते कि साड़ी पब्लिक सर्विस सरकारी कंपनियों के हाथ में ही होनी चाहिए मगर सरकार को पब्लिक सर्विस को कॉर्पोरेट के भरोसे भी नहीं छोड़ना चाहिए।

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शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कानून व्यस्था, पोस्ट, टेलीकॉम ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जीना पर आधुनिक आम जनजीवन निर्भर होता है। इन्हें पूरे तरह से प्राइवेट को देना सीधे सीधे जनता के साथ विश्वासघात है। विश्वासघात कैसे?

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उदाहरण- हिमालय की वादियां जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही दुर्गम भी हैं। वहाँ लोग पर्यटन करने तो जाते हैं मगर वहाँ स्थानीय निवासी भी रहते हैं।

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अब वहाँ एक प्राइवेट कंपनी महंगा बोर्डिंग स्कूल चलाती है जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों, विदेशी राजदूतों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन वही प्राइवेट स्कूल कभी भी वहाँ के गरीब स्थानीय बच्चों को भर्ती नहीं करेगा।
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उसकी पढाई भी अंग्रेजी में होगी। स्थानीय संस्कृति से उसका कोई लेना देना भी नहीं होगा। इसलिए स्थानीय लोगों को उसमें रोजगार भी नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका उद्देश्य पैसा कमाना है।

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जिन मल्टीनेशनल कंपनियों के पीछे सरकार पागल हो रही है उन MNCs के लिए भारत एक गरीब देश ही है। उनको भारत की संस्कृति से कोई मतलब नहीं। उनके लिए ये भी पैसा कमाने का एक जरिया ही है।
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तभी तो गांवों में फ्री में मिलने वाले गोबर के उपले अमेज़न पर 300 के 6 मिलते हैं। जिनको MNCs और उनके प्रोडक्ट्स चाहिए उनके लिए आप बेशक भारत में MNCs को आमंत्रित कीजिये।

लेकिन सिर्फ इसलिए कि अमेज़न वाला गोबर के उपले 300 के 6 बेच पाए इसके लिए गांव की गाय बेचना कहाँ तक सही है? वही बात बैंकों पर भी लागू होती है। ग्रामीण ब्रांचों में प्रॉफिट मार्जिन कम ही होता है, कई बार घाटा भी होता है।

साथ ही अगर शहरी ब्रांचों की बात करें तो वहाँ भी कम बैलेंस वाले खाते बैंक के प्रॉफिट मार्जिन में बट्टा ही लगाते हैं। और ये बात ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और प्राइवेट बैंकों की ब्रांचों के अनुपात को देख कर आसानी से समझी जा सकती है।

कोटक महिंद्रा बैंक की केवल 34% ब्रांचें रूरल और सेमी अर्बन एरिया में हैं, वहीँ सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया की 63% ब्रांचें रूरल एरिया में हैं। ग्राहकों की बात करें तो लगभग 45 करोड़ जनधन खातों में से केवल सवा करोड़ प्राइवेट बैंकों ने खोले हैं।

एक सर्वे के अनुसार किसी भी सेविंग खाते को ब्रेक-इवन होने के लिए उसमें औसत बैलेंस पच्चीस हजार होना चाहिए। सरकारी बैंकों का अस्तित्व ख़त्म किया जा रहा है।

सरकार कहती है कि बैंकिंग में सरकारी बैंकों का एकाधिकार है जो कि बाजार की प्रतिस्पर्धा और ग्राहक के लिए हानिकारक है। इसीलिए उनका बिज़नेस प्राइवेट को दिया जा रहा है।

चलो मान लिया। लेकिन सरकारी बैंकों की बेच कर कौनसी प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा रही है? अगर प्रतिस्पर्धा ही बढ़ानी है तो नयी बैंकों को लाइसेंस दो, पका पकाया हलवा देने कि क्या जरूरत है?

सरकार ये कतई समझने को तैयार नहीं है कि जनता की सेवा बिज़नेस नहीं होती। इसमें सरकारी संस्थानों का रहना जरूरी है। नहीं तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे।

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