Thread by @BankerDihaadi

थ्रेड:#सर्कस_का_शेर

#StopPrivatizationOfPSBs

सरकारी नीतियों (पॉलिसी) का उद्देश्य अर्थव्यस्था और समाज में सुधार लाना होता है। सरकार नीति बनाती है और फिर उसे लागू करती है। नीतियां लागू करने के कई तरीके हैं। इनमें से दो तरीकों के बारे में आज बात करेंगे।

पहला है कैफेटेरिया एप्रोच और दूसरा है टारगेट बेस्ड एप्रोच। जैसा कि नाम से ही समझ आता है, कैफेटेरिया एप्रोच में पब्लिक को विकल्प दिए जाते हैं और उनमें से एक विकल्प को अपनाना होता है। इस तरीके में ये माना जाता है कि जनता समझदार होती है और अपना भला बुरा समझ सकती है।

दूसरा तरीका जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, थोड़ा स्ट्रैट फॉरवर्ड है। यानी अधिकारियों को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टारगेट दे दिए जाते हैं और साथ में दे दी जाती है पावर। उन्हें किसी भी हालत में तय समय में रिजल्ट देना होता है।
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इस मेथड में जनता को निकम्मा, ढीठ और जड़बुद्धि माना जाता है और लोगों को भेड़-बकरियों की तरह हांका जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जनसँख्या वृद्धि के खतरों को भारत ने काफी पहले ही भांप लिया था और भारत में विश्व में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया।

शुरूआती दिनों में ये एक ऐच्छिक प्रोग्राम था। यानि परिवार नियोजन की सुविधाएँ मौजूद थी मगर उसके लिए व्यक्ति को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता था। ज्यादा जोर लोगों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता पैदा करने पर था।
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इससे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा क्यूंकि देश में न तो स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बहुत अच्छी थी और न ही लोगों में जागरूकता थी। कुछ समय बाद इंदिरा गाँधी सत्ता में आई। संजय गाँधी भी सरकार में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनके नजर में देश की सभी समस्याओं की जड़ बढ़ती हुई जनसंख्या थी।

उन्होंने तुरंत कैफेटेरिया एप्रोच को हटा कर टारगेट बेस्ड एप्रोच को अपनाया। उनका मानना था कि टारगेट बेस्ड एप्रोच से रिजल्ट जल्दी मिलता है। देश भर के कलेक्टरों, डॉक्टरों और अन्य अधिकारियों को नसबंदी के टारगेट दे दिए गए।
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टारगेट पूरे नहीं करने पर सजा का भी प्रावधान रखा, और टारगेट पूरे करने पर ईनाम दिया जाता था। लोगों को भी नसबंदी करवाने पर छोटे मोटे गिफ्ट दिए जाते थे। इस टारगेट बेस्ड एप्रोच ने गरीब, नासमझ लोगों पर कितने जुल्म ढाये इसकी एक अलग ही कहानी है।

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टारगेट पूरे करने के चक्कर में बहला फुसला कर लोगों की नसबंदी की जाने लगी। कई जगह आदिवासियों के पूरे के पूरे गांव की नसबंदी करवा दी गयी। बिन ब्याहे लोगों की, बिना बच्चे वाले लोगों की नसबंदी करवा दी गई। नसबंदी कार्यक्रम देश में एक आतंक बन गया था।

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इस टारगेट बेस्ड एप्रोच से कितना फायदा हुआ ये इस बात से समझा जा सकता है कि 1971 और 1981 में देश में जनसँख्या वृद्धि कि दर सबसे अधिक रही (2% प्रतिवर्ष से भी अधिक)। इस एप्रोच में एक खामी ये भी है कि सरकार और नेता कभी सामने नहीं आते, बल्कि सरकारी अधिकारियों को सामने कर दिया जाता है।

जिससे जनता के गुस्से का शिकार भी वही लोग होते हैं। देश भर में डॉक्टरों के साथ कई हिंसक घटनाएं हुई। लोगों में परिवार नियोजन कार्यक्रम इतना बदनाम हो चुका था कि इसका नाम बदल कर परिवार कल्याण कार्यक्रम करना पड़ा।

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विभिन्न प्रशासनिक नीति विशेषज्ञों ने कैफेटेरिया एप्रोच और टारगेट एप्रोच का मिश्रण सुझाया। अभी पिछले कुछ समय से वापिस सरकार ने टारगेट बेस्ड एप्रोच पर जोर देना शुरू कर दिया है।

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बजाय कि लोगों को सरकार की नीति और उसके कार्यक्रमों से अवगत करवाया जाए, सरकार आजकल अपने निर्णय लोगों पर थोपने लगी है। प्रदूषण बढ़ रहा है, पेट्रोल महंगा कर दो, कोरोना का खतरा है, ट्रेनें बंद कर दो, ट्रेनों में भीड़ है, किराया दोगुना कर दो,

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पैसा चाहिए, सरकारी कंपनियां बेच दो, आर्थिक वृद्धि दर कमजोर है, बिना देखे जबरदस्ती लोन बांटो। हद्द तो तब हो जाती है जब बिना किसी तैयारी के ही निर्णय लागू कर दिए जाते हैं, नोटबंदी, GST, लॉकडाउन, कृषि कानून ये सब कुछ ऐसे ही निर्णय है।

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इस समय जनता की राय लेने का केवल ढोंग किया जा रहा है। सरकार का ये मानना है कि जनता को देश और समाज की कोई समझ नहीं है। सरकार को अपनी शक्ति का जबरदस्त घमंड हो चुका है। उसका मानना है कि लोगों को समझाने से अच्छा है उनको जानवरों की तरह हाँक लिया जाये।

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सरकार के अधिकतर निर्णय आजकल बैंकों के जरिये ही लागू किये जा रहे हैं। चाहे कोरोना राहत हो, फसल बीमा हो, आत्मनिर्भर भारत योजना हो। ऐसे में बैंकर ही जनता में फैले असंतोष का सीधा निशाना बन रहे हैं। और सरकार ने तो टारगेट दे देकर बैंकरों को कोल्हू का बैल बना ही रखा है।

आज बैंकर दोनों तरफ से पिस रहे हैं। अब इस टारगेट बेस्ड एप्रोच से कितना फायदा होगा ये तो समय ही बताएगा लेकिन अगर यही क्रम जारी रहा तो देश के सरकारी बैंक किसी लायक नहीं बचेंगे। सरकार इस समय रिंगमास्टर की तरह बर्ताव कर रही है। अब सर्कस का शेर वैसे भी ज्यादा कहाँ जी पाता है।

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