उपलब्ध साधन सामग्रीचे समान वितरण हे गरिबी दूर करण्याचा पर्याय होऊ शकत नाही जोपर्यंत लोकसंख्या आटोक्यात येत नाही आणि तसाही ठराविक समाजाला समान वितरणाचा फायदाच होणार आहे त्यामुळे गरीब आणि शोषित समाजाला जर आर्थिक प्रगती करायची असेल
अती महत्वाच्या प्रश्नांवर विचार मांडले आणि पाठपुरावा केला. भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि महासत्ता होण्यासाठी
बाबासाहेबांची धडपड, तळमळ त्यांच्या प्रत्येक कामातून दिसून येते.
बाबासाहेबांनी १० नोव्हेंबर १९३८ साली मुंबई पालिका सभागृहात
आपले सहकारी श्री रोहम यांच्या वतीने लोकसंख्या नियंत्रणावर एक विधेयक सादर केले होते. जन्मदर आटोक्यात यावा म्हणून बाबासाहेबांनी विवाहितांना पद्धती सुद्धा सुचवल्या होत्या आणि आपला मुद्दा लोकांपर्यंत पोहोचावा म्हणून
ते एक प्रश्न विचारात "काय महत्वाचे आहे जन्माला येणे कि जगणे?" तुम्ही जर मुलांना जन्मच देत राहिलात तर आर्थिक नियोजन, प्रगती कशी करणार? लोकसंख्यावाढ ही परिमाणात नसावी तर गुणवत्तेत असावी असे ते नेहमी सांगत, हे वैश्विक सत्य त्या काळात त्यांनी मांडले होते जे आज सुद्धा गरजेचे आहे
[6]
बाबासाहेबांच्या मते मानवाचे जीवन हे प्राण्यांप्रमाणे नसावे, तेच जर सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत असेल तर लोकसंख्या नियंत्रण करण्यासाठी सोपे जाते आणि बेरोजगारी, सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण, वेश्या व्यवसाय, चोरी, खून, गुन्हे आटोक्यात आणण्यास मदत होते.
बाबासाहेब भारताचा विकास करण्यासाठी चतुरस्त्र विचार करणारे एकमेव भारतीय होते, स्वतंत्र्यापुर्वी भारताच्या लोकसंखेबाबत चिंता व्यक्त करताना आपण केलेल्या चुकीचे उदाहरण देताना बाबासाहेब म्हणाले, ‘माझी चुक निसर्गाने सुधारली.' त्यांनी इंग्लंड आणि भारताच्या
[8] #ThanksDrAmbedkar
लोकसंख्या वाढीचा सखोल अभ्यास केला
होता आणि तेथील लोकानी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी किती मेहनत घेतली आहे हे ते आपल्या भाषणात नेहमी सांगत असत बाबासाहेबांच्यामते लहान कुटुंब म्हणजे कल्याणकारी संस्कृतीची सुरुवात आणि आज सुद्धा हे तितकेच उपयुक्त आहे.
डाॅ. आंबेडकरांनी राजीनामा दिल्यानंतर 10आॅक्टों 1951 रोजी आपल्या राजीनाम्याची कारणे सभागृहात मांडण्यासाठी ते उपस्थित झाले होते. परंतु त्यांना त्यांचे म्हणने मांडू दिले गले नाही.
[1/n]
म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहाचा त्याग करुन बाहेर पडले.
डाॅ. आंबेडकरांनी एक पत्रक काढून आपल्या राजीनाम्याची कारणे त्यांत मांडली होती. त्यात अनेक कारणाबरोबरच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्वाचे कारण होते.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हा राजीनामा प्रस्तुत करत असताना म्हणतात की, मला खरी चिंता आहे ती देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची. 15 ऑगस्ट 1947 ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा आपल्या बद्दल वाईट विचार करणारा किंवा आपले वाईट चिंतनारा एकही देश नव्हता.
बाबासाहेबांनी प्रत्येक मार्गाने अस्पृश्यता निवारण करून पाहिले परंतू दरवेळेस भारतातील जातीय मानसिकतेने बाबासाहेबांच्या हिंदू धर्म सुधारणेच्या एकुण एक प्रयत्नांना सुरूंग लावला.
[1] #ThanksDrAmbedkar @LetsReadIndia @MarathiBrain
हिंदू धर्मात अस्पृश्यांना सहानुभूतीची वागणूक मिळत नाही. जो धर्म जातिव्यवस्थेचा पुरस्कार करून माणसा-माणसांत भेद करतो, ज्या धर्मात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता नाही, त्या धर्मात राहून अस्पृश्यांचा उद्धार होणार नाही म्हणून त्यांनी धर्मांतर केले पाहिजे. #ThanksDrAmbedkar
[2]
बाबासाहेबांचा हिंदू धर्म नि समाजव्यवस्थेला असा सवाल होता की,‘जो धर्म अस्पृश्यांना देवळात जाऊ देत नाही, प्यायला पाणी मिळू देत नाही, विद्या ग्रहण करू देत नाही, अस्पृश्यांच्या सावलीचाही विटाळ मानतो, त्या हिंदू धर्मात अस्पृश्यांनी कशासाठी राहावयाचे?
📌➏ डॉ.बा.आंबेडकर यांची शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरी......
‘न शूद्राय यतिविद्ध्यात’ (शुद्रांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार नाही) या मनुस्मृतीच्या कायद्याला धिक्कारून, बाबासाहेबांनी शिक्षणाची पर्यायी व्यवस्था, चळवळीच्या बलबुत्यावर निर्माण केली.
भारतीय शिक्षणाच्या परिप्रेक्षात बाबासाहेबांनी शिक्षणक्षेत्रात, मानवतावादी मूल्ये वर्धीत करण्यासाठी अविश्रांत मेहनत घेतलेली आहे. विद्यार्थी, संशोधक, शिक्षक, प्राचार्य आणि शिक्षण संस्थेचे निर्माते, असा चढता आलेख त्यांचा शैक्षणिक क्षेत्रात राहिलेला आहे. #ThanksDrAmbedkar
[2]
बाबासाहेब हे स्वत: उच्च विद्या विभूषित होते. शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा हा महत्वाचा संदेश दिला. भारतातील बहुजन वर्ग अज्ञानात व गुलामगिरित जगत होता. शिक्षणामुळे मनुष्य जागृत होतो . #ThanksDrAmbedkar
[3]
‘डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन करून सगळ्यात मोठे उपकार केले आहे.
‘मनुस्मृती’सारख्या प्राचीन ग्रंथांत ज्यांना ‘शूद्र’ संबोधले आहे त्या ‘सेवा करणाऱ्या गावकुसाच्या आत रहाणाऱ्या
[1/n] #ThanksDrAmbedkar @LetsReadIndia @MarathiBrain @MarathiRT
जाती म्हणजे ओबीसी’, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. त्यामुळे साळी, माळी, तेली, तांबोळी, न्हावी, धोबी, कुणबी, आगरी, कोळी, भंडारी, सुतार, लोहार, तांबट अशा सेवाकर्मी शूद्र जाती ओबीसी ठरतात. संविधानाच्या मते,
महाराष्ट्रात वा इतर काही राज्यांत
ज्यांना भटके विमुक्त समजले जाते ते देश पातळीवर ओबीसीच आहेत.या सर्व शूद्र ओबीसींसाठी भारतीय संविधानात कलम३४० आहे.डॉ.आंबेडकरनी केंद्रीय कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यामागे हिंदू कोड बिलासह याच कलम ३४०अन्वये ओबीसी समाजासाठी मागासवर्गीय आयोग न नेमण्याचेही एक प्रमुख कारण होते.
[3]
महामानव डॉ. बा. आंबेडकरांनी २०जुलै १९४२ रोजी नागपूर येथे आयोजित 'ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस वीमेन्स कॉन्फरन्स'मध्ये महिलांना उद्देशून केलेल्या भाषणातील वरील ओळी म्हणजे या महामानवाच्या महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीविषयक दृष्टिकोनाचा परिचय देतात.
“भारतीय स्त्रीला कायदेशीरदृष्ट्या साक्षर आणि सक्षम बनवणारे बाबा”
एक स्त्री म्हणून मला माझ्या हक्काची जाणीव करून देणाऱ्या आणि माझ्या हक्काना कायदेशीररीत्या संरक्षण देणाऱ्या या महामानवास प्रत्येक स्त्रीने आवर्जून म्हणावंच #ThanksDrAmbedkar
[3]
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1942 ते 1946 या काळात व्हॉईसरायच्या मंत्रिमंडळात श्रम, जलनियोजन, रोजगार, खनिजनिर्मिती मंत्री असताना आर्थिक योजना राबवून कामगारांच्या हिताचे कायदे केले 1/n #ThanksDrAmbedkar @LetsReadIndia @MarathiBrain #थ्रेड#Thread
पाण्याचा दीर्घकाळ वापर करता यावा म्हणून अनेक धरणे बांधण्यास चालना दिली. ऊर्जा विकासासाठी अनेक धोरणे राबवून मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मितीसाठी प्रयत्न केले. कामगार आयोग, जल आयोग, वीज आयोग, नदी खोरे प्राधिकरण, स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. आपला देश अर्थ, वीज, उद्योग, शेती,
[2]
पाणी या क्षेत्रात परिपूर्ण व्हावा, म्हणून त्यांनी अनेक धोरणे तयार करुन विकासाचा पाया रचला. म्हणूनच डॉ.आंबेडकरांचे या क्षेत्रातील योगदान मोलाचे आहे.
या मंत्रिपदी असताना त्यांनी वीजनिर्मिती आणि जलनियोजनाबाबत घेतलेले निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत.