Thread by @gawande_poonam

📌➎ ओबीसी आणि आदिवासींसाठी योगदान....

‘डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन करून सगळ्यात मोठे उपकार केले आहे.
‘मनुस्मृती’सारख्या प्राचीन ग्रंथांत ज्यांना ‘शूद्र’ संबोधले आहे त्या ‘सेवा करणाऱ्या गावकुसाच्या आत रहाणाऱ्या
[1/n]
#ThanksDrAmbedkar
@LetsReadIndia
@MarathiBrain
@MarathiRT

जाती म्हणजे ओबीसी’, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. त्यामुळे साळी, माळी, तेली, तांबोळी, न्हावी, धोबी, कुणबी, आगरी, कोळी, भंडारी, सुतार, लोहार, तांबट अशा सेवाकर्मी शूद्र जाती ओबीसी ठरतात. संविधानाच्या मते,
महाराष्ट्रात वा इतर काही राज्यांत

#ThanksDrAmbedkar
[2]

ज्यांना भटके विमुक्त समजले जाते ते देश पातळीवर ओबीसीच आहेत.या सर्व शूद्र ओबीसींसाठी भारतीय संविधानात कलम३४० आहे.डॉ.आंबेडकरनी केंद्रीय कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यामागे हिंदू कोड बिलासह याच कलम ३४०अन्वये ओबीसी समाजासाठी मागासवर्गीय आयोग न नेमण्याचेही एक प्रमुख कारण होते.
[3]

इंग्रजांच्या काळात जंगलावर आधारित आपले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय जीवन जगणाऱ्या आदीवासींच्या हक्कांना नाकारले गेले होते. देश स्वतंत्र झाल्यावर आदीवासींच्या या परंपरागत हक्कांना पुर्ववत बहाल करत जंगलांचे संरक्षण,
#ThanksDrAmbedkar
[4]

संवर्धन व नियमन केले जाईल अशी खरे तर अपेक्षा होती. मात्र स्वतंत्र भारताच्या मायबाप सरकारने इंग्रजांनी स्थापन केलेल्या वनखात्याला जसेच्या तसे स्विकारत आदीवासींच्या हक्कांना पुन्हा डावलले.
परंतु भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींमुळे ही लढाई विधायक
#ThanksDrAmbedkar
[5]

व सनदशीर मार्गाने लढण्यासाठीचा मार्गही मोकळा झाला हेही तेवढेच खरे आहे.
भारतीय राज्यघटनेत आदीवासी समुहासाठी अनेक महत्वपूर्ण तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. घटनेत आदीवासी हा शब्द 'शेड्यूल्ड ट्राईबज' (अनुसूचित जनजाती) या नावाने समाविष्ट करून त्याची व्याख्या दिलीय

#ThanksDrAmbedkar
[6]

आदीवासी समुहांना राजकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी देशाच्या व राज्याच्या विधी मंडळामध्ये विशेष आरक्षण दिले गेले आहे. त्यांच्यावरील अन्याय, अत्याचार यांना प्रतिबंध करण्यात आला असून त्यासाठी विशेष कायदा केला गेला आहे.
#ThanksDrAmbedkar
[7]

'राष्ट्रीय शेड्यूल्ड ट्राईबज' आदीवासींच्या विकासासाठी त्याच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यासंबंधी अहवाल सादर करून शासनास व प्रशासनाला योग्य शिफारशी करण्याचा अधिकार या आयोगास आहे व हा आयोग स्वायत्त आहे.
#ThanksDrAmbedkar
[8]

सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे घटनेच्या 5व्या व 6व्या अनुसूचीद्वारे आदीवासी समुहाच्या स्वतंत्र चालीरीती, त्यांची संस्कृती, परंपरा यांचे जतन करत त्यांना त्यांच्या विकासासाठीचे स्वायत्त अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
#ThanksDrAmbedkar

[9]

आदीवासी हक्काबाबत जो वनकायदा सन 2006 आणि पेसा कायदा सरकारने लागु केला त्याचे महत्त्व घटनेच्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींच्या पार्श्वभूमीवर म्हणूनच मोलाचे आहे.
केंद्र शासनाच्या वनकायद्यामुळे आता 2005 पर्यंत आदीवासींच्या ताब्यात असलेल्या

#ThanksDrAmbedkar
[10]

शेतजमिनी, त्यांची गावठाणे, त्यांची वहीवाटीची साधने, जे वनखात्याने अद्याप मान्य केले नव्हते त्यावर आता कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाला आहे. याशिवाय त्यांची सामुहिक जीवन पद्धती लक्षात घेता गावाच्या परिसरात असलेले जंगल, पाणवठे व खनिजे यांच्या

#ThanksDrAmbedkar

[11]

संरक्षणाचे, संवर्धनाचे व समुचित वापराचे सामुहिक हक्क देखील त्या गावसमुहांना बहाल केले आहे. पेसा कायद्यामुळे आपली संस्कृती, परंपरा आणि रितीरिवाजांचे संरक्षण करत आपला विकास साध्य करण्यासाठी स्वयंशासनाचा अधिकारही आदिवासी समुहांना प्राप्त झाला आहे
#ThanksDrAmbedkar
[n/n]