डाॅ. आंबेडकरांनी राजीनामा दिल्यानंतर 10आॅक्टों 1951 रोजी आपल्या राजीनाम्याची कारणे सभागृहात मांडण्यासाठी ते उपस्थित झाले होते. परंतु त्यांना त्यांचे म्हणने मांडू दिले गले नाही.
[1/n]
म्हणून डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहाचा त्याग करुन बाहेर पडले.
डाॅ. आंबेडकरांनी एक पत्रक काढून आपल्या राजीनाम्याची कारणे त्यांत मांडली होती. त्यात अनेक कारणाबरोबरच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे एक महत्वाचे कारण होते.
डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर हा राजीनामा प्रस्तुत करत असताना म्हणतात की, मला खरी चिंता आहे ती देशाच्या परराष्ट्र धोरणाची. 15 ऑगस्ट 1947 ला आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा आपल्या बद्दल वाईट विचार करणारा किंवा आपले वाईट चिंतनारा एकही देश नव्हता.
मागील चार वर्षात मात्र यात अचानक बदल झाल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. जगातील प्रत्येक देश आपला मित्र होता. आज हे सर्व मित्र आपल्याला सोडून गेले आहेत. आपल्याला त्यांनी वाळीत टाकले आहे. आपण सुरकुतलेल्या चेहऱ्याने युनोच्या निर्णयावर
आपल्या ध्येयाचा पाठलाग करीत आहोत. जेंव्हा मी आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार करतो तेंव्हा मला बिस्मार्क आणि बर्नाड शॉ यांच्या एका वाक्याची आठवण होते. ते म्हणाले होते की, राजकारण इच्छित तत्व, ध्येय साध्य करण्याचा खेळ नसून, राजकारण हा शक्यतेचा खेळ आहे. #ThanksDrAmbedkar
[5]
चांगली तत्वे ही चांगली असतात पण अति चांगुलपणा हा घातक असतो असे म्हणून बर्नाड शॉला जास्त दिवस झाले नाहीत. परंतु आपले परराष्ट्र धोरण हे या दोन महान व्यक्तीच्या विचाराच्या विरुध्द आहे. आपल्या देशातील बहुतांश भुकेल्यांना अन्नपुरवठा व
औद्योगीकरणास मदत करण्यास आपल्या देशात अडचणी येतात. अस्तित्वात न येणारे आणि अति चांगुलपणाचे धोरण आपल्याला कसे घातक ठरते हे या उदाहरणावरुन स्पष्ट होते.
आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा परिणाम आपल्या तिजोरीवर कसा होतो हे सांगत असताना ते म्हणतात की,
आपण वर्षात 350 कोटी रुपये कररुपाने मिळवतो व त्यापैकी सुमारे 180 कोटी रुपये आपण सैन्यावर खर्च करतो. हा प्रचंड खर्च आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा सरळ परिणाम आहे. आपल्याला ही रक्कम आपल्या स्वतःच्या संरक्षणाकरीता द्यावयाची आहे कारण आपला असा कोणी मित्र नाही
ज्यावर आपण उद्भवू शकणाऱ्या आपत्कालीन मदतीसाठी विसंबून राहू शकू.
आपला पाकिस्तानशी वाद हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचाच एक भाग आहे. या वादाची दोन महत्वाची कारणे बाबासाहेब सांगतात एक म्हणजे काश्मिर प्रश्न आणि दुसरा पुर्व बंगालमधील आपल्या जनतेची स्थिती.
काश्मीर प्रश्न मिटवण्यासाठी बाबासाहेबांनी महत्वाचा तोडगा काढला होता परंतु राज्यमंत्र्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने तो प्रश्न आजपर्यंत चिघळत आला असून यावर संरक्षणाच्या नावाखाली भारत करोडो रुपये खर्च करत आला आहे.
भारत चीन सबंधावरही डाॅ.आंबेडकरांचे
विशेष लक्ष होते. त्यानी चीनच्या आणि भारताच्या हालचाली अचूकपणे अभ्यासल्या होत्या म्हणूनच त्यावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कारण भारत चीन सबंधातील महत्वाची गोष्ट म्हणजे 21 एप्रिल 1954 ला या दोन देशात पंचशील करार करण्यात आला.
यात एकमेकांना सहकार्य करणे, एकमेकांबददल विश्वास ठेवणे, एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवणे, एकमेकावर हल्ले न करणे अशा स्वरुपाचा हा करार आहे. डाॅ. आंबेडकरांचे बौध्द धम्मावर अतिशय प्रेम होते तरी त्यांनी या करारावर टिका केली आहे. कारण पंचशीलाचे आचरण चीन करत नाही
असे त्यांचे म्हणने होते. ते म्हणतात की, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पंचशीलाला जागाच नसते व कम्युनिस्ट देशात मुळीच नसते. बौध्द धम्मात जरी पंचशीलाल महत्व असले तरी चीनच्या माओनी पंचशीलाचे आचरण अगोदर चीनमध्ये करावे. अशी सडेतोड भूमिका घेताना बाबासाहेब दिसतात.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास करत असताना भारत महासत्ता कसा होईल याकडे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विशेष लक्ष होते. 8 नोव्हेंबर 1951 रोजी लखनौ विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या स्नेहसम्मेलनात बोलताना त्यांनी एक महत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
भारताने एंकतर संसदीय लोकशाही स्विकारावी किंवा साम्यवादी हूकुमशाहीचा मार्ग स्विकारुन अंतिम निर्णयापर्यंत यावे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारत का स्थायी सभासद होत नाही आणि त्यासाठी सरकार का प्रयत्न करत नाही?
हा महत्वाचा प्रश्न बाबासाहेब उपस्थित करतात. तत्कालीन परिस्थितीत नेहरुनी भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाविषयी युनोमध्ये बोलायला हवे होते. परंतु असे न करता त्यांनी चीनला स्थायी सदस्यत्व मिळावे म्हणून पाठींबा दिला. डाॅ.आंबेडकर त्या वेळेस म्हणाले होते की,
भारताने चीनला पाठींबा देऊन आपला वेळ वाया घालवू नये कारण भविष्यात चीन भारताला कधीच मदत करणार नाही. हा त्यांनी दिलेला इशारा खरा ठरला काश्मीरच्या मुद्यावर चीनने युनोत भारताच्या विरोधात भूमिका तर घेतलीच पण आजही भारतावरचे चीनचे हल्ले बंद झाले नाहीत. #ThanksDrAmbedkar
[17]
याचा अर्थ असा होतो की, चीनसोबत आपले सबंध कसे असावेत याचा विचार साठ वर्षापुर्वीच करायला हवा होता. परंतु डाॅ. आंबेडकरांचा हा विषय समजून घेण्यासाठी राज्यमंत्र्यांना आपल्या राजकारणाची साठी ओलांडावी लागली.
डाॅ. आंबेडकरांच्या या भूमिकेबद्दल ‘द टाइम’ मासिकाने लिहिले होते की, डाॅ.आंबेडकर हे एकमेव भारतीय अधिकारी आहेत की ज्यांनी चीनसोबतच्या अतीमित्रत्वावर आणि अमेरिकेबरोबरच्या अल्पमैत्रीबद्दल नेहरुवर उघडपणे हल्ला केला.
यावरुन डाॅ. आंबेडकरांच्या सडेतोड भूमिकेची जाणीव आपल्याला होते. काळाची पावले ओळखून आम्ही आपले परराष्ट्र धोरण आखायला हवे असे बाबासाहेबांना वाटायचे. तशी दृष्टी त्यांच्याकडे होती. त्याचे उदाहरण आपल्याला देता येते.
1939 साली रशियाच्या क्रांतीवर एका पत्रकाराने त्यांना प्रश्न विचारला होता की, रशियाच्या राज्यक्रांतीबद्दल तुमचे काय मत आहे. डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचारपुर्वक उत्तर देताना म्हटले होते की, फ्रेंच राज्यक्रांतीपेक्षा मला ही राज्यक्रांती महत्वाची वाटते
परंतु ज्या विचाराच्या पायावर रशियाच्या क्रांतीचा डोलारा उभा आहे तो एकेदिवशी कोसळल्याशिवाय राहणार नाही. हे बाबासाहेबांचे म्हणने पन्नास वर्षानंत खरे ठरले रशिया 1991 साली कोसळला. ही दूरदृष्टी फक्त त्यांच्याकडेच होती. खरे तर हे खाते डाॅ.आंबेडकरांकडे असते तर
भारत एकमेव दहशतवादमुक्त देश झाला असता व भारताचे अनुकरण अनेक देशांनी केले असते. कारण सुरुवातीपासून भारत ही बुध्दांची भूमी असून जगाला इथूनच खरा प्रेमाचा, ज्ञानाचा व शांतीचा संदेश गेला. परंतु बदलते परराष्ट्र धोरण भारताला या गोष्टीपासून दूर घेऊन गेले. #ThanksDrAmbedkar #जयभीम
[n/n]
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
बाबासाहेबांनी प्रत्येक मार्गाने अस्पृश्यता निवारण करून पाहिले परंतू दरवेळेस भारतातील जातीय मानसिकतेने बाबासाहेबांच्या हिंदू धर्म सुधारणेच्या एकुण एक प्रयत्नांना सुरूंग लावला.
[1] #ThanksDrAmbedkar @LetsReadIndia @MarathiBrain
हिंदू धर्मात अस्पृश्यांना सहानुभूतीची वागणूक मिळत नाही. जो धर्म जातिव्यवस्थेचा पुरस्कार करून माणसा-माणसांत भेद करतो, ज्या धर्मात स्वातंत्र्य, समता, बंधुता नाही, त्या धर्मात राहून अस्पृश्यांचा उद्धार होणार नाही म्हणून त्यांनी धर्मांतर केले पाहिजे. #ThanksDrAmbedkar
[2]
बाबासाहेबांचा हिंदू धर्म नि समाजव्यवस्थेला असा सवाल होता की,‘जो धर्म अस्पृश्यांना देवळात जाऊ देत नाही, प्यायला पाणी मिळू देत नाही, विद्या ग्रहण करू देत नाही, अस्पृश्यांच्या सावलीचाही विटाळ मानतो, त्या हिंदू धर्मात अस्पृश्यांनी कशासाठी राहावयाचे?
उपलब्ध साधन सामग्रीचे समान वितरण हे गरिबी दूर करण्याचा पर्याय होऊ शकत नाही जोपर्यंत लोकसंख्या आटोक्यात येत नाही आणि तसाही ठराविक समाजाला समान वितरणाचा फायदाच होणार आहे त्यामुळे गरीब आणि शोषित समाजाला जर आर्थिक प्रगती करायची असेल
📌➏ डॉ.बा.आंबेडकर यांची शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरी......
‘न शूद्राय यतिविद्ध्यात’ (शुद्रांना शिक्षण घेण्याचा अधिकार नाही) या मनुस्मृतीच्या कायद्याला धिक्कारून, बाबासाहेबांनी शिक्षणाची पर्यायी व्यवस्था, चळवळीच्या बलबुत्यावर निर्माण केली.
भारतीय शिक्षणाच्या परिप्रेक्षात बाबासाहेबांनी शिक्षणक्षेत्रात, मानवतावादी मूल्ये वर्धीत करण्यासाठी अविश्रांत मेहनत घेतलेली आहे. विद्यार्थी, संशोधक, शिक्षक, प्राचार्य आणि शिक्षण संस्थेचे निर्माते, असा चढता आलेख त्यांचा शैक्षणिक क्षेत्रात राहिलेला आहे. #ThanksDrAmbedkar
[2]
बाबासाहेब हे स्वत: उच्च विद्या विभूषित होते. शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा हा महत्वाचा संदेश दिला. भारतातील बहुजन वर्ग अज्ञानात व गुलामगिरित जगत होता. शिक्षणामुळे मनुष्य जागृत होतो . #ThanksDrAmbedkar
[3]
‘डॉ. आंबेडकरांनी मनुस्मृतीचे दहन करून सगळ्यात मोठे उपकार केले आहे.
‘मनुस्मृती’सारख्या प्राचीन ग्रंथांत ज्यांना ‘शूद्र’ संबोधले आहे त्या ‘सेवा करणाऱ्या गावकुसाच्या आत रहाणाऱ्या
[1/n] #ThanksDrAmbedkar @LetsReadIndia @MarathiBrain @MarathiRT
जाती म्हणजे ओबीसी’, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. त्यामुळे साळी, माळी, तेली, तांबोळी, न्हावी, धोबी, कुणबी, आगरी, कोळी, भंडारी, सुतार, लोहार, तांबट अशा सेवाकर्मी शूद्र जाती ओबीसी ठरतात. संविधानाच्या मते,
महाराष्ट्रात वा इतर काही राज्यांत
ज्यांना भटके विमुक्त समजले जाते ते देश पातळीवर ओबीसीच आहेत.या सर्व शूद्र ओबीसींसाठी भारतीय संविधानात कलम३४० आहे.डॉ.आंबेडकरनी केंद्रीय कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यामागे हिंदू कोड बिलासह याच कलम ३४०अन्वये ओबीसी समाजासाठी मागासवर्गीय आयोग न नेमण्याचेही एक प्रमुख कारण होते.
[3]
महामानव डॉ. बा. आंबेडकरांनी २०जुलै १९४२ रोजी नागपूर येथे आयोजित 'ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस वीमेन्स कॉन्फरन्स'मध्ये महिलांना उद्देशून केलेल्या भाषणातील वरील ओळी म्हणजे या महामानवाच्या महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीविषयक दृष्टिकोनाचा परिचय देतात.
“भारतीय स्त्रीला कायदेशीरदृष्ट्या साक्षर आणि सक्षम बनवणारे बाबा”
एक स्त्री म्हणून मला माझ्या हक्काची जाणीव करून देणाऱ्या आणि माझ्या हक्काना कायदेशीररीत्या संरक्षण देणाऱ्या या महामानवास प्रत्येक स्त्रीने आवर्जून म्हणावंच #ThanksDrAmbedkar
[3]
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1942 ते 1946 या काळात व्हॉईसरायच्या मंत्रिमंडळात श्रम, जलनियोजन, रोजगार, खनिजनिर्मिती मंत्री असताना आर्थिक योजना राबवून कामगारांच्या हिताचे कायदे केले 1/n #ThanksDrAmbedkar @LetsReadIndia @MarathiBrain #थ्रेड#Thread
पाण्याचा दीर्घकाळ वापर करता यावा म्हणून अनेक धरणे बांधण्यास चालना दिली. ऊर्जा विकासासाठी अनेक धोरणे राबवून मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मितीसाठी प्रयत्न केले. कामगार आयोग, जल आयोग, वीज आयोग, नदी खोरे प्राधिकरण, स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. आपला देश अर्थ, वीज, उद्योग, शेती,
[2]
पाणी या क्षेत्रात परिपूर्ण व्हावा, म्हणून त्यांनी अनेक धोरणे तयार करुन विकासाचा पाया रचला. म्हणूनच डॉ.आंबेडकरांचे या क्षेत्रातील योगदान मोलाचे आहे.
या मंत्रिपदी असताना त्यांनी वीजनिर्मिती आणि जलनियोजनाबाबत घेतलेले निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरले आहेत.