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LIVE: Press briefing by @rssurjewala, Communications I/c, AICC, on Rafale Scam. #BikGayaChowkidar pscp.tv/w/br0iDTFsWktw…

राफेल घोटाले में मोदी जी की कच्ची रसीद का कच्चा चिठ्ठा अब सामने आ गया है : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

देश के कानून और सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की लिखित राय के बावजूद देश के चौकीदार ने चोर दरवाजे से राफेल के दाम कैसे बदले वो भी हमारे सामने है : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

पीएम मोदी जी ने राफेल का बेंचमार्क प्राईस बढ़ाकर 62,166 करोड़ रुपया कर दिया। इसका खुलासा उस समय के रक्षा मंत्रालय के वित्त के प्रभारी अधिकारी सुधांशु मोहंती जी ने भी कर दी है @rssurjewala #BikGayaChowkidar

राफेल लड़ाकू जहाज की कीमत पर मोलभाव के लिये जो समिति बनाई गयी थी, उसमें भयंकर विवाद पैदा हो गया, तीन लोगों ने लिखित में अपनी असहमति दर्ज की : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

मनोहर पार्रिकर जी ने राफेल का बढ़ा हुआ बेंचमार्क प्राईस यानी 62,166 करोड़ रुपया मानने से मना कर दिया, सबकी असहमति के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने बढ़ा हुआ बेंचमार्क प्राईस स्वीकार कर लिया @rssurjewala #BikGayaChowkidar

PM Modi enhanced the benchmark price for Rafale aircraft from €5.2billion(₹39,422 crore) to €8.2billion (₹62,166 crore). This is an enhancement of €3billion: @rssurjewala

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सवाल साफ है कि मोदी जी आप बढ़ा हुआ बेंचमार्क प्राईस स्वीकार कर किसकी मदद कर रहे थे? : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

प्रधानमंत्री मोदी जी ने ‘स्वायत्त गारंटी’ की शर्त देशहित से खिलवाड़ करते हुए माफ कर दी : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

The matter was taken to Defence acquisition council(DAC) headed by then DM Manohar Parrikar and comprising of 3 service chiefs: @rssurjewala

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DAC did not come to a conclusion on the higher benchmark price and referred the matter to the Prime Minister: @rssurjewala

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बैंक गारंटी या ‘स्वायत्त गारंटी’ के बदले में 'सहूलियत पत्र' को स्वीकार करने के संबंध में 7 मार्च, 2016 को तत्कालीन रक्षा मंत्री ने कानून मंत्रालय की राय से भिन्न विचार रखने से मना कर दिया : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

PM Modi approved the higher benchmark price.

PM Modi, whom were you helping by setting up a benchmark price of ₹62166Cr?: @rssurjewala

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23 अगस्त, 2016 देश का कानून मंत्रालय फिर कहता है कि सरकार को बैंक गारंटी या ‘स्वायत्त गारंटी’ लेनी ही पड़ेगी : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

24 अगस्त, 2016 को मामला मोदी जी के पास जाता है और मोदी जी रक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय की बैंक गारंटी या ‘स्वायत्त गारंटी’ लेने की राय को खारिज कर देते हैं : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता क्यों किया? : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

On 9th Dec, 2015, Law Ministry suggested that 'Sovereign Guarantee' to be taken from the French Govt to provide assurance for the contract: @rssurjewala

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On 18 Aug, 2016, Air Acquisition Wing refused to go ahead with the deal without bank guarantee/sovereign guarantee: @rssurjewala

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आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता की जगह में छूट देते हुए मोदी जी ने इसे भारत की बजाय स्विट्जरलैंड कर दिया : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

मोदी सरकार ने फ्रांस और हिंदुस्तान की सरकार के बीच आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता का समझौता बदलकर दसॉल्ट कंपनी और हिंदुस्तान सरकार के बीच कर दिया :@rssurjewala #BikGayaChowkidar

मोदी जी ने संसद को कहा था कि यह दो सरकारों के बीच समझौता है तो फिर आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता दसॉल्ट कंपनी और हिंदुस्तान सरकार के बीच कैसे होगा? : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

क्या मोदी जी राष्ट्रीय हितों के साथ गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं? : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

PM Modi in Cabinet Committee on Security (CCS) waives and discards the opinion given by Law Ministry, Defence Ministry and Air Acquisition Wing: @rssurjewala

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प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल राफेल हवाई जहाज की खरीद के विषय में मोलभाव क्यों कर रहे थे, जबकि वो तो समिति का हिस्सा भी नहीं थे : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात किया है : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

PM Modi waived condition of arbitration between India & France by converting it into an arbitration between the supplier company (Dassault) & Indian Govt.

He also changed the venue of arbitration from India to Switzerland: @rssurjewala

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On 11 Dec, 2015, Law Ministry opined that India should be the venue of arbitration in case of a dispute and the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996, be made applicable: @rssurjewala

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If the agreement is between Indian & French Govt ("Govt to Govt") as claimed by Modi govt, how can the arbitration be held between India & Dassault Aviation?: @rssurjewala

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राफेल लड़ाकू जहाज बेहतरीन जहाज है और इसकी जरुरत है इसीलिये हम 126 राफेल लड़ाकू जहाज खरीद रहे थे। लेकिन, मोदी जी ने वैलिड टेंडर को खत्म कर 36 लड़ाकू जहाज खरीदने का सौदा कर लिया : @rssurjewala #BikGayaChowkidar

In Jan 2016, NSA Chief Ajit Doval was negotiating Rafale deal in Paris bypassing ‘Negotiations Committee’ of Indian Air Force. Under whose authority was Ajit Doval negotiating the Rafale deal?: @rssurjewala

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Congress party reiterates its demand to constitute a Joint Parliamentary Committee (JPC) to investigate the corruption in Rafale deal: @rssurjewala

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