'मी म्हणेल तीच पूर्वदिशा' हा अहं एकदा का मनाने घेतला. की,माणसास काळ,वेळ आणि दशदिशा यांचे भान रहात नाही.
कृषी बिलावरून सुरू असलेले भाजप आणि त्याच्या धुरीणांचे(?)राजकारण हे त्या अहं चे सर्वोत्तम अवसानघातकी उदाहरण.
पक्ष म्हणून त्यांचे जे काही होईल ते होईल.पण काळ सोकावतोय. #थ्रेड #म
कृषी बिलावरून सुरू असलेले भाजप आणि त्याच्या धुरीणांचे(?)राजकारण हे त्या अहं चे सर्वोत्तम अवसानघातकी उदाहरण.
पक्ष म्हणून त्यांचे जे काही होईल ते होईल.पण काळ सोकावतोय. #थ्रेड #म
राजकारण आणि क्रिकेट पाठोपाठ आता कृषी क्षेत्रात ही लोकसंख्येएवढे तज्ञ तयार झालेत. त्यामुळे सध्याच्या कृषी बिलांचा यथेच्छ आर्थिक खिस पडला आहेच.. ही बिलं योग्य की अयोग्य हा वादाचा मुद्दा आहेच.. त्याहून वादाचा मुद्दा आहे ती ज्या प्रकारे पारित केली गेली.
सध्याच्या सरकारने ती ज्या प्रकारे आणली.त्यास पारित म्हणणं चुकीचंच.ती बिलं भारतीयांवर लादली म्हणणं योग्य होईल. कारण या सरकारचा हुकूमशाहीचा कंड आणि तत्पर बहुमताचा माज.
एकुणातच या सरकारचा 2014 पासूनचा आलेख पाहिल्यास सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आल्यासारखं वर्तन अगदी गल्ली ते दिल्ली झालं.
एकुणातच या सरकारचा 2014 पासूनचा आलेख पाहिल्यास सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आल्यासारखं वर्तन अगदी गल्ली ते दिल्ली झालं.
या सरकारचा पूर्वोतिहास माहीतच आहे.. तुघलकी निर्णय घेण्यात एकसेएक मातब्बर त्या पक्षात आणि पर्यायाने सरकारात सामील आहेत. तूर्तास या कृषी बिलावरून जो गोंधळ या सरकारने भारतभर आणि प्रामुख्याने दिल्लीच्या वेशीवर चालवला आहे त्याविषयी.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहेत. असं ज्या कायद्याचं विवेचन सत्ताधारी करतात. त्याच कायद्या विरोधात शेतकरी दिल्ली तटास धडक्या का देत आहेत? या प्रश्नाचं उत्तर सत्ताधाऱ्यांकडे असणार नाही.. कारण तो प्रश्न आहे हे त्यांना मान्यच नाही.
वादासाठी ते त्यांनी मान्य केल्यास त्यावर अगोदर काही विचार केल्याचे अजूनतरी दिसले नाही त्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली.
'मला कोणी सांगायचे नाही.मी कोणाचे ऐकणार नाही.' हा अडेलतट्टूपणा वैयक्तिक ठीक पण देश चालवताना सगळ्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे असते.अन्यथा देशच फुटण्याचा धोका असतो.
'मला कोणी सांगायचे नाही.मी कोणाचे ऐकणार नाही.' हा अडेलतट्टूपणा वैयक्तिक ठीक पण देश चालवताना सगळ्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे असते.अन्यथा देशच फुटण्याचा धोका असतो.
खरंतर कृषी क्षेत्राविषयी या कृषिप्रधान देशाचे कारभारी सुरवातीपासून इतके बेदखल राहिलेत की त्यांना आता संसदेत कृषी बिल पारित करण्यास चर्चेचीही गरज वाटेनाशी झालीय. सध्याच्या सरकारचे तोंड यापूर्वी जमीन अधिग्रहण कायद्याने भाजूनही परत तोच अविश्वासाच्या आगीचा खेळ खेळत आहे.
कृषी हा विषय राज्यांचा देखील विषय आहे. तो फक्त केंद्राचा नाही..त्यामुळे राज्यांना विश्वासात घेणे क्रमप्राप्त असताना हुकूमशाही प्रवृत्तीने ही कृती लोकशाही देशास काळिमा फासणारी होती.. त्याविरोधात पीडित घटक आणि विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरल्यास त्याबाबत त्यांना दोष देता येणार नाही.
सर्वांना विश्वासात न घेता उलट आहे त्यातच खलिस्तान उल्लेख करत परिस्थिती अधिकच कशी बिघडवता येईल आणि बळाचा वापर करून आंदोलन कसे मोडीत काढता येईल याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल दिसतो. तो आत्मघातकी आहे. त्याने काही फुटीर शक्तींना खरोखर बळ मिळून एकूणच सामाजिक शांतता धोक्यात येऊ शकते.
तो धोका पत्करण्याची खुमखुमी करभाऱ्यांची असेल पण तो धोका निस्तारण्याची ताकद आता समाजात नाही याचा विचार सदर इसमांनी करायला हवा.
सध्याचे आंदोलन यशस्वी होवो किंवा न होवो त्यातून जे निष्पन्न होईल ते दोन्ही अर्थाने भारताचे भविष्य ठरवेल.
सध्याचे आंदोलन यशस्वी होवो किंवा न होवो त्यातून जे निष्पन्न होईल ते दोन्ही अर्थाने भारताचे भविष्य ठरवेल.
ते यशस्वी झाल्यास लोकशाही रुजेल..तसे न झाल्यास आणखी काही ओर्डीनन्स आपली वाट पहात आडवळणावर उभे आहेतच.
सध्याच्या सरकारचा वकुब आणि पिंड चर्चेने मार्ग काढण्याचा आहे असे अजून कुठल्याच प्रकरणात दिसले नाही. त्यामुळे 'ऑपरेशन यशस्वी पण पेशंट दगावला.' अशी परिस्थिती या सरकारची सगळीकडे आहे.
सध्याच्या सरकारचा वकुब आणि पिंड चर्चेने मार्ग काढण्याचा आहे असे अजून कुठल्याच प्रकरणात दिसले नाही. त्यामुळे 'ऑपरेशन यशस्वी पण पेशंट दगावला.' अशी परिस्थिती या सरकारची सगळीकडे आहे.
ही परिस्थिती बदलायची असेल तर अगोदर कारभाऱ्यानी आपली कामाची वैचारिक बैठक पक्की करून घेणं गरजेचं आहे.
साम, दाम, दंड, भेद वापरून ते आंदोलन तर शमवतील पण येणारा काळ.. त्याहून मोठं आंदोलन उभं करेल ते निस्तारण्याची ऐपत कोना चाणक्याची नसेल मग छप्पन इंच तर लय लांबची गोष्ट.. कळावे.❤
साम, दाम, दंड, भेद वापरून ते आंदोलन तर शमवतील पण येणारा काळ.. त्याहून मोठं आंदोलन उभं करेल ते निस्तारण्याची ऐपत कोना चाणक्याची नसेल मग छप्पन इंच तर लय लांबची गोष्ट.. कळावे.❤
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
