Thread by @MarathiDeadpool

अलीकडे पंतप्रधानपदाला असत्य बोलणे हा शापच आहे..!
गेले कित्येक दिवस सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला हात जोडून विनंती करताना पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती धडधडीत असत्य कशी काय बोलू शकते?
'आम्ही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार खर्च + ५०℅ नफा असा हमीभाव दिला.' हे ते असत्य.
#थ्रेड #म

वास्तविक स्वामिनाथन आयोगात जो खर्च नमूद आहे त्यास C2 कॉस्ट म्हणतात.ज्यात सर्व खर्च नमूद असतात आणि केंद्राने हल्ली सांगितलेला हमीभाव आहे त्यात खर्च म्हणून फक्त 'मजुरी + निविष्ठा' हाच खर्च धरला आहे..या बोटावरील थुंकी दुसऱ्या बोटावर असा हा खेळ. हे सरकार तो खेळ बिनदिक्कतपणे खेळत आहे.

दुसरी धादांत खोटी माहिती शेतकऱ्यांना दिली जातीय ती म्हणजे हमीभाव खरेदी फक्त पंजाब,हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश इथंच होते.. आणि आत्ता फक्त 6 टक्के शेतकरी त्याचा लाभ उठवत आहेत..नव्या कायद्याने मुक्त बाजारपेठ आली की सगळ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.

हे असले दावे करण्यात भक्त आघाडीवर आहेत.

हमीभावाने खरेदी ही २००५ सालापासूनच १५ राज्यात होत आहे. तत्पूर्वी २००० साली ज्या राज्यात होत होती ती एकूण खरेदीच्या १०% होती.. २०१३ साली ती ३५% एवढी झाली. या हमीभाव खरेदीने १४% शेतकऱ्यांना तांदळात तर १६% शेतकऱ्यांना गव्हात फायदा होतो. भक्त मात्र ६ टक्के हा जुना आकडा मिरवत आहेत.

भक्त मंडळी मुक्त बाजारपेठ हवी म्हणून ओरडत आहेत.. शेतकऱ्यांची ती जुनीच मागणी आहे त्यात नवीन काही नाही.. पण त्याबरोबरच हमीभावाची खात्री हवी ही शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. त्याबाबत ना सरकार बोलत आहे ना त्याचे पाठीराखे.

सरकारने हमीभाव खरेदी बंद केली तर बाजारातील दर आपोआप पडतील ही वस्तुस्थिती आहे. कारण मागणीपेक्षा उत्पादन हे नेहमीच जास्त राहिले आहे..हे जास्तीचे उत्पादन सरकार हमीभावाने खरेदी करते म्हणून बाजारपेठेत किमती योग्य राहतात.. नवीन कायद्याने जर त्यावर बंधन नसेल. तर सरकारी अनुभव बरा नाही.

यासाठी बिहारचं उदाहरण घेता येईल..तिथे मक्का खरेदीवरील हमीभाव बंधन हटवले..सुरवातीला चढ्या दराने खरेदी झाली पण कालांतराने शेतकऱ्यांनी ते पीक घेणं बंद केलं..कारण बाजारपेठेत योग्य किंमत मिळेना झाली.
हाच दर पाढण्याचा कित्ता सगळ्या देशभर व्यापारी अवलंबतात हा अनुभव शेतकऱ्यांना आहे.

आणखी एक सत्यापलाप भक्तांकडून केला जातो..तो म्हणजे सरकार फक्त रेशन पुरवठ्या एवढेच धान्य खरेदी करते..ते चूक आहे..बाजारातील मागणी आणि पुरवठा याचा समतोल राखावा यासाठी सरकार गेले १५ हुन जास्त वर्ष जास्तीची खरेदी करत आहे.ती खरेदी बंद झाली तर आपोआपच बाजारात दर पडतील हे भक्त सांगत नाहीत.

नितीन गडकरी साहेब मागे म्हणले होते..हमीभाव खरेदी ही कायद्याने सध्याही बंधनकारकच आहे..कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारसी मंत्रिमंडळात मान्य केल्या जातात..मग गडकरी साहेबांना सध्याचं चित्र काय आहे हे माहीत नाहीय का? सरकार खरेदी किती करते? शेतकऱ्यांना हमीभाव किती मिळतो?

सध्या काहीएक कायदा असून सरकार त्याबाबत हात वरती करत आहे..उद्या नवीन कायद्याबाबत सरकार शेतकऱ्यांना मरण्यासाठी उद्योगपतींच्या दावणीला बांधणार नाही कशावरून? हा रास्त प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात आहे
..

या पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांचं उत्पादन २०२२ पर्यंत दुप्पट करू अशी घोषणा केलेली.. त्यांच्या लक्षात तरी आहे की नाही कोणास ठाऊक..कारण त्याबाबत कोणताही आराखडा सरकारकडे नाहीय.. हे सरकारच वर तोंड करून सांगत असते. वंचित आणि दुर्बलांचा गळा घोटून हे सरकार उद्योगपतींना छत्रछाया पुरवत आहे.

म्हणायला फक्त हे गांधीजींच्या स्मृतीस अभिवादन करतात..यांची मानसिकता ही बरोबर उलटी आहे..हे वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे.
आजपर्यंत यांची लढाई ही ऐरेगैऱ्यांसोबत होती..आज ती शेतकऱ्यांबरोबर आहे.. हे आंदोलन भारताचं भवितव्य काय असेल हे ठरवेल. याची जाणीव आपण सगळ्यांनी ठेवायला हवी.

यांना विरोध मिळेल त्या मार्गाने करा.. लोकमान्य टिळकांनी आपल्याला तत्कालीन वेळी चतुसूत्री कार्यक्रम दिलेला. 'स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण आणि बहिष्कार' या सगळ्यातून योग्य तो बोध घेऊन आपण आपलं मार्गक्रमण करायला हवं.. कोण्या नेतृत्वाची वाट पहाण्यात आता अर्थ नाही.

ज्याच्याकडे वेळ आहे त्याने वेळ..ज्याच्याकडे विचार आहेत त्याने विचार आणि ज्याच्याकडे आर्थिक आणि संघटित ताकद आहे त्यांनी ती सत्कारणी लावावी.. कारण विषय फक्त कृषी कायद्याचा नाहीय.. विषय एका कट्टर मानसिकतेचा आहे. त्याला प्रतिवादही तेवढाच लोकशाही हवा.कळावे..! ❤

@Omkara_Mali @SahilVastad @Nilesh_P_Z @DrVidyaDeshmukh