९१च्या अर्थ सुधारणेनंतर भारतीयांच्या डोळ्यावर छान ब्रँडेड चष्मे आले.त्या चष्म्यातून दिसणारी भविष्य चित्रे फारच मोहक होती.त्याच चष्म्यातून काही वस्तुस्थितीदर्शक चित्रे कानाडोळा करून दुर्लक्षली गेली.त्यात महत्वाची दोन.एक जॉबलेस ग्रोथ आणि दोन अगोदरच गटांगळ्या खाणारी शेती. #थ्रेड#म
आज दिसणारी शेतीची अवस्था काही एका रात्रीत झाली नाही.. सत्तरच्या दशकापासून होणाऱ्या अवहेलनेला नव्वदनंतर जागतिक परिमाण भेटलं. त्यानंतरची शेतीची घसरण दिसायला जरी जुजबी वाटली तरी इंफ्लेशन चा विचार करता.. शेती म्हणजे जुगार आणि मरण्याचं तिकीट..ही अवस्था झाली.. सगळ्या जगभर हेच झालं.
अगदी अमेरिका फ्रांस अशा प्रगत राष्ट्रांतही शेती अधोगतीला जातीय..तिथंही सबसिडीज द्याव्या लागतच आहेत शेतकऱ्यांना..त्यातून तिकडेही शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतच आहेत..
आपल्यात आणि त्यांच्यात फरक फक्त इतकाच होता..की आपण कृषिप्रधान असूनही शेतीकडे दुर्लक्ष केलं.
ऐंशी नव्वदच्या दशकातील इंडस्ट्रीयल रिव्हॉल्युशन चीनने बरोबर पकडली आणि त्या आघाडीवर आपली अवस्था बस चुकलेल्या प्रवाशासरखी झाली.. त्याचा परिपाक म्हणून आपल्याला रुपयाचं अवमूल्यन करून LPG(Liberalization, Privatization, Globalization) मॉडेल अर्थ सुधारणा करावी लागली. ती आपण केलीही.
मुलगी सासरी गेली की तिचं आयुष्य बदलत..तसं भारताचं झालं..हे बदललेल्या भारताचं आयुष्य जितकं चांगलं होतं..तितकंच वाईटही..कारण त्या LPG मॉडेलला पर्याप्त न्याय देईल अशी समांतर व्यवस्था आपण उभी करू शकलो नाही..म्हणजे इकॉनॉमी मार्केट बेस झाली पण मानसिकता तीच जुनी करप्ट लायसेन्स राजवाली.
त्यामुळे झालं काय? तर एक मुद्दा जॉबलेस ग्रोथ, त्याहून महत्वाचा मुद्दा विषमता 'सामाजिक आणि आर्थिक' अधिकच वाढली.वरच्या दहा पंधरा टक्के लोकांनी व्यवस्थेला बटीक म्हणून वापरायला सुरवात केली..'दुनिया मुठ्ठीमे' अशी स्वप्न त्यांना पडू लागली.त्यामुळे अर्थसामाजिक अनागोंदी निर्माण झाली.
ती अनागोंदी संपवण्याची इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांना मिळेना झाली..कारण ती अनागोंदीच सत्तेसाठी महत्वाची असल्याची त्यांच्या लक्षात आले.. GDP वाढतोय पण विषमताही वाढतच होती..तुलनेने बेरोजगारी वाढतच होती. प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत शेतीसाठी असणारा लाभहिस्सा घसरत चालला.
शेतीक्षेत्रात ७० च्या दशकात १७% असणारी गुंतवणूक ८० ला १२%वर आली, ९० ला ९% एवढी उतरली, त्यापुढच्या दशकात तर ५%च गुंतवणूक शेतीत झाली.
गेल्या किंवा त्याच्या गेल्या दशकापर्यंत बँका शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करत होत्या..पण LPG च्या स्पर्धात्मक रेट्यात त्यांना शेतीपतपूरवठा झेपेनासा झाला.
एकीकडे गुंतवणूक नाही आणि त्यातूनही शेती पिकली तर दुसरीकडे ग्राहककेंद्री बाजारपेठेची चलती होती आणि आहे.. शेतीक्षेत्र गेले ३किंवा त्याहून जास्त दशके या दुहेरी संकटात आहे.
सत्तरच्या दशकातील किंमती किंवा उत्पन्न याचा आणि आजचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांचं उत्पन्न १९ पटीने वाढलं.
सरकारी नोकरदारांचं उत्पन्न याच कालावधीत १२५ पटीने वाढलं.. युनिव्हर्सिटी प्रोफेसरांचं उत्पन्न १६० पटीने वाढलं आणि शिक्षकांचं उत्पन्न २२० पटीने वाढलं.. शेतीक्षेत्रात अतिशय तुच्छ परिस्थिती का आली हे यावरून कळू शकेल..आणि शेतकरी आत्महत्या का करतात हे ही कळेल.
OECD ने एक अहवाल दिला होता.. २००० ते आजपर्यंत शेतकऱ्यांना ४५ लाख कोटी एवढं नुकसान झालंय.. वर्षाकाठी २लाख ६४ हजार कोटी एवढ्या रकमेवर भारतीय शेतीक्षेत्र गंगार्पणमस्तू म्हणत पाणी सोडतं. फक्त भारतीय राज्य संस्थेच्या आडमुठे धोरणामुळे.. आणि सामाजिक स्थितीमुळे.
भारत हा शेतीप्रधान देश आहे..म्हणजे निम्म्याहून जास्त लोकसंख्या त्यावर निर्भर आहे..त्याच क्षेत्राबाबत अक्षम्य टाकसांड भारतीय समाजाने केली..सध्या भारतीय समाजात जे असमाधानीपण ओसंडून वाहत आहे..हा त्याचा दृश्य परिणाम आहे.
एखाद्या लोकसंख्येचा एवढा मोठा भाग उत्पन्न वाढीविना राहतो तेंव्हा तो खर्च ही हातचा राखूनच करत असतो..परिणामी औद्योगिक उत्पादनांना मागणी घटते. ती मागणी एकदा का घटली की औद्योगिक मंदी हीच आर्थिक मंदी बनून भारतास डबर्यात घालते हा इतिहास आहे. दुष्काळ आणि शेअर बाजार यांचं संबंध असा असतो.
आत्ताच जे शेतकरी आंदोलन आहे..ते या अशा सगळ्या परिस्थितीचा परिपाक आहे..त्यावर उपाय काय हे अजूनही आपल्याला कळत नसेल तर आपली पोटाची भूक भागवण्याची गरज नंतर आहे..अगोदर आपण आपलं बौद्धिक कुपोषण कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत..कळावे..!❤
पहाटेचा पहिला प्रहर..बेडरूममध्ये कोणाची तरी चाहूल लागली.. उघड्या खिडकीतून चंद्राची शीतल छाया..त्या छायेत माझ्याकडे पाठमोरा उभा होता तो.. अगोदर किलकिले असलेले माझे डोळे खाडकन उघडले..
मी विचारलं..आण्णा आलेत का?
हो, अंधारात बोट केलं..
अंधारात गडद आण्णा मला पाठमोरे दिसले.. #थ्रेड#म
खिडकीत उभा होता तो केशा.. आणि अंधारात होते ते आण्णा. हो, तेच देऊळ मधले..!
मी सरळ मुद्द्याला हात घातला..
काय केशा? कसं सुरुय शहरात? आणि आण्णा तुमचं बेंगलोर काय म्हणतंय?
मंगळूरात आणि शिटीत काय फरक न्हाय लगा.केशा बोलला,अण्णांनी केश्याला दुजोरा दिला.माझा प्रश्न कळला होता त्यांना.
मी म्हणलं होत तुम्हाला..मंगरूळ सोडू नका.भायर काय फरक न्हाय.उलट तुम्हाला त्रासच होईल.
हं बरोबर, आण्णा हताश वाटले.
पण मग हे सगळं एकसारखं..इथंबी तेच तिथंबी तेच,कुठवर चालणार? केशा संतापला.
मी त्याहून शांत मुद्रेनं त्याच्याकडं पाहिलं आणि म्हणलं..
देवाचा बाजार उठत न्हाई तोवर हे असंच.
'No race can prosper till it learns there is as much dignity in tilling a field as in writing a poem.'
शेतीचं आणि शेतकऱ्यांचं महत्व या शब्दात सांगितलं होतं बुकर टी वॉशिंग्टनी.
'जय जवान जय किसान' हा आपला आवडता खेळ..जवान आणि किसान यांची अवस्था बरी म्हणावी अशीही नाही. #थ्रेड#म
भारतीय समाज कमालीचा भावनिक प्राणी..अगदी पहिल्यापासून.. याच भावनिकतेतून त्याने ज्याला ज्याला राजा किंवा देव/देवी संबोधलं त्याची वाताहत त्यानेच मन लावून केली..
इतिहास गवाह है..!
त्याने अखंड निसर्गाशी देवत्वाचं नातं जोडलं, पुढे निसर्ग कोपला हे ही त्यानेच ठरवलं..
यथावकाश स्त्रीला देवी मानण्याचे सत्कार्य त्याने उभारले.. आज जगाच्या पाठीवर धर्मांधळ्या मुस्लिम देशांनंतर भारतभूमीत स्त्रीस जास्तीत जास्त बेअब्रू केलं जातं. ही वस्तुस्थिती आहे.
अलीकडे पंतप्रधानपदाला असत्य बोलणे हा शापच आहे..!
गेले कित्येक दिवस सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला हात जोडून विनंती करताना पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती धडधडीत असत्य कशी काय बोलू शकते?
'आम्ही स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार खर्च + ५०℅ नफा असा हमीभाव दिला.' हे ते असत्य. #थ्रेड#म
वास्तविक स्वामिनाथन आयोगात जो खर्च नमूद आहे त्यास C2 कॉस्ट म्हणतात.ज्यात सर्व खर्च नमूद असतात आणि केंद्राने हल्ली सांगितलेला हमीभाव आहे त्यात खर्च म्हणून फक्त 'मजुरी + निविष्ठा' हाच खर्च धरला आहे..या बोटावरील थुंकी दुसऱ्या बोटावर असा हा खेळ. हे सरकार तो खेळ बिनदिक्कतपणे खेळत आहे.
दुसरी धादांत खोटी माहिती शेतकऱ्यांना दिली जातीय ती म्हणजे हमीभाव खरेदी फक्त पंजाब,हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश इथंच होते.. आणि आत्ता फक्त 6 टक्के शेतकरी त्याचा लाभ उठवत आहेत..नव्या कायद्याने मुक्त बाजारपेठ आली की सगळ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल.
शेतकऱ्यांना हमीभाव आणि बाजार समितीसाठी नवीन कायदा करणे हा तोडगा निघू शकतो.पण सरकार फक्त चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवून आला दिवस ढकलत आहे.दुसरीकडे आंदोलकात फूट पाडणे किंवा आंदोलनाचा जनाधार संपवणेसाठी सरकार प्रयत्नात आहे.केंद्राचे महाराष्ट्रातील ऊस पॅकेज हे त्याचे उदाहरण. #थ्रेड#म
दुसरीकडे फेसबुक सारख्या भाट समाजमाध्यमांस हाताशी धरून वेगळाच द्वेष भारतीय समाजात पसरवण्याचे काम सुरुय. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी ठरवणे आणि त्याचा प्रचार-प्रसार करणे हे त्याचं उदाहरण..
चर्चा आणि शास्त्रशुद्धता याबाबत सदर सरकारचा वकुब हा अतिशय गंभीर आहे. हे 2014 पासून देश पहातच आहे.
आपल्या देशातील संविधानिक संस्थांची जी काही मोडतोड झालीय त्याबद्दल कुठेही वाच्यता होणार नाही याची दखल सरकारने मीडियाला हाताशी धरून घेतलेलीच आहे.. आज जागतिक बाजारात इंधन दर कमी असूनही आपण त्यासाठी पेट्रोलला 90₹/लिटर तर डिझेलला 80 ₹/लिटर मोजत आहोत.
हे वाक्य आहे जॉन ऍडम यांचं.
सांप्रतकाळी ऍडम जर जिवंत असता तर त्याने भारतीय लोकशाही बघून स्वतःस देहदंडाचे प्रायश्चित घेतले असते. कारण आपली लोकशाही ऐपत.
लोकशाहीचे पॅरोडी अकाउंट असते तर त्याचेही पॅरोडी अकाउंट म्हणजे आपली लोकशाही.
हल्ली एक बरंय.. रिअल आणि ओथेंटीक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नसल्याने सर्व काही सुखेनैव चाललं असल्याचं स्वप्न भारतीय जनमनात आहे. ते स्वप्न पडलं कारण भारतीय जन गुंगीत आहेत.. ती गुंगी आहे एकामागून एक येत असलेल्या आणि भारतीयांच्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे असलेल्या प्रॉपगेंडा शृंखलेची.
भारतीय समाज हा असमाधानी आहे..त्यास आता कितीतरी दशके लोटली.. या असमाधानाचे स्फुल्लिंग चेतवण्याचे काम गेले दशकभर अविरत सुरू झाले.. त्यातही काहीएक नियमितपणा ठेवला गेला.. आपण किती लायक आहोत हे दाखवण्यासाठी समोरचा किती नालायक आहे..हे दाखवणे भारतात क्रमप्राप्त असते.
"या देशाचे संविधानकर्ते इतिहासात कोणासमोर झुकले नाहीत, वर्तमानात आम्हीही उद्योगसम्राटांसमोर झुकू हे शक्य नाही." अमेरिकेत रिपब्लिकनचे सिसिलिन बोलत होते.
जगातल्या चार बड्या उद्योगपतींना अक्षरशः 'घेण्याचा' कार्यक्रम सुरू होता.
हे भांडवलशाही देशात होत होतं. #मानवाधिकार#थ्रेड#म
एरवी ते चार उद्योगमहारथी साधे शिंकले जरी तरी जागतिक बाजारास थंड ताप येईल. ते काही अघटित बोलले तर जागतिक बाजार अंथरून धरेल..एवढी ताकद त्या चौघांकडे.
पण त्यादिवशीच्या कार्यक्रमात ते स्वतःस कपाळकरंटे बनवून..कपाळावरील घाम टिपण्यात व्यस्त होते. तोंडात मूग होते ते निराळच..
ते चौघे.टिम कुक, सुंदर पिचाई,जेफ बेझोस आणि मार्क झुकेरबर्ग, त्यांचे उद्योग अनुक्रमे ऍपल, गुगल, अमेझॉन, फेसबुक.
या चारांनी आपल्या ताकदीचा वापर प्रतिस्पर्ध्याला संपवणे आणि स्वतःची मोनोपॉली तयार करण्यासाठी केला का? याची यथासांग चौकशी सुरू होती.अमेरिका प्रतिनिधीगृहाच्या उपसमिती समोर.