घटना साधारणपणे २०१७ ची..
पुण्यात होतो.शेती विषयक एक कार्यशाळा अटेंड करायचा बेत होता.विषय होता 'शेतीचा अर्थ'.
त्याच दिवशी केंद्र सरकारचे मुख्य अर्थसल्लागार सुब्रमण्यम झंझावाती अस काही बोलले.ते म्हणाले 'शेतकऱ्यांना आता प्राप्तिकराच्या जाळ्यात घ्यायला हवं.'
#महाराष्ट्रदिन #म #थ्रेड
पुण्यात होतो.शेती विषयक एक कार्यशाळा अटेंड करायचा बेत होता.विषय होता 'शेतीचा अर्थ'.
त्याच दिवशी केंद्र सरकारचे मुख्य अर्थसल्लागार सुब्रमण्यम झंझावाती अस काही बोलले.ते म्हणाले 'शेतकऱ्यांना आता प्राप्तिकराच्या जाळ्यात घ्यायला हवं.'
#महाराष्ट्रदिन #म #थ्रेड
बराच खल झाला तेंव्हा या विषयावर.. बरीच टीका झेलावी लागली सुब्रमण्यमनां.
१९२५ साली कर परिषदेत मागणी होती शेतकऱ्यांना कर लावा अशी.. आज आणिएक ४ वर्षांनी शंभरी होईल त्या मागणीची.. आज २१ सालीही निर्णय नाहीय त्यावर..शेती खरंतर भारतीयांना जिव्हाळ्याचा विषय..अलीकडे तर खूपच sympathy.
१९२५ साली कर परिषदेत मागणी होती शेतकऱ्यांना कर लावा अशी.. आज आणिएक ४ वर्षांनी शंभरी होईल त्या मागणीची.. आज २१ सालीही निर्णय नाहीय त्यावर..शेती खरंतर भारतीयांना जिव्हाळ्याचा विषय..अलीकडे तर खूपच sympathy.
म्हणजे गेल्या शंभर एक वर्षात पुलाखालून बरंच पाणी वाहिलं..पण शेतकऱ्यांचं उत्पन्न काही करपात्र करता आलं नाही आपल्याला..म्हणायला फक्त शेती ही काळी आई आणि शेतकरी बळीराजा आहे..गेल्या शतकभरात जी काही वाताहत त्या आईची आणि लेकरांची झालीय ती शब्दात सांगायची सोय नाही.
शेती राज्यसूचीत येते.
शेती राज्यसूचीत येते.
देशात काही राज्यांत शेत उत्पन्नावर कर आहे..आपल्या महाराष्ट्रात तसं काही नाहीय अजूनतरी.
सुब्रमण्यम काही सरसकट सगळ्यांना कर लावा अस म्हणाले नाहीत.. ते शक्यही नाही.
वस्तुतः काही शेतकरी इतके श्रीमंत आहेत की उद्योगपतीला लाजवतील..त्यांनी खरा राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक फायदा घेतला आहेच.
सुब्रमण्यम काही सरसकट सगळ्यांना कर लावा अस म्हणाले नाहीत.. ते शक्यही नाही.
वस्तुतः काही शेतकरी इतके श्रीमंत आहेत की उद्योगपतीला लाजवतील..त्यांनी खरा राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक फायदा घेतला आहेच.
ही झाली गब्बर शेतकऱ्यांची गोष्ट.तर दुसरीकडे दूध दूधवाला आणि शेतमाल सदर दुकानातूनच येतो अशी समजूत असणारा शहरी वर्ग.या वर्गास वाटते शेतकऱ्यांचं बरंय कसलाच कर नाही. कितीही छापा.
पण वस्तुस्थिती ही या दोन्ही टोकाच्या मध्ये आहे. हे दोन्ही वर्ग सोयीस्करपणे विसरतात.
दांभिकतेस साजेसं हे.
पण वस्तुस्थिती ही या दोन्ही टोकाच्या मध्ये आहे. हे दोन्ही वर्ग सोयीस्करपणे विसरतात.
दांभिकतेस साजेसं हे.
८६% अल्पभूधारक असणारे हे राहिलेल्या १४% साठी भरडायचे का? हा प्रश्न आहे.
शेतकरी नेते शरद जोशी म्हणायचे..'माझ्या शेतकऱ्याला कर भरता यायला हवा..त्याचं उत्पन्न तेवढं असायला हवं.'
भारत हा शेतीप्रधान देश असला तरी शेती या विषयावर एकरूप धोरण सातत्यता आपल्याला राखता आली नाही..हे मूळ आहे.
शेतकरी नेते शरद जोशी म्हणायचे..'माझ्या शेतकऱ्याला कर भरता यायला हवा..त्याचं उत्पन्न तेवढं असायला हवं.'
भारत हा शेतीप्रधान देश असला तरी शेती या विषयावर एकरूप धोरण सातत्यता आपल्याला राखता आली नाही..हे मूळ आहे.
आजही शेतीचा विषय निघाला की १३५ कोटी तज्ञ भारतात उपलब्ध होतात.वाटेल ते आपापल्या परीने बोलतात. पण हे अस धोरण असू शकत नाही.. प्रत्येक मूलभूत समस्येवर वरवरची कर्जमाफी, अनुदान टाईप मलमपट्टी करण्याने आज ही वेळ भारतीय शेतीवर आली आहे. शेतकरी आत्महत्या, पर हेक्टरी अल्प उत्पादन, पडीक जमीन.
हे त्याची दृश्य लक्षणे..मूळ आजार हा आपला दूरदृष्टीचा अभाव आणि धोरण लकवा हे आहे. त्यात गेल्या साताठ वर्षात 'मोअर क्रॉप पर ड्रॉप' सारख्या चमचमीत घोषणांना उत आलाय.. कागदोपत्री सगळं डबल इन्कम करू वगैरे मांडायचं पण शब्दशः जमिनीवर मात्र 'साले' हा पाणउतारा करायचा हेच धोरण ठरलेलं दिसतंय.
अमेरिकेने आपत्कालीन स्थितीत आपलं नाक दाबलं.. त्यामुळं आपल्याला तोंड उघडणं भाग पडलं आणि हरितक्रांती जन्माला आली..त्यातही आपला धोरणीपणा टिकला नाही आणि हरितक्रांती ही गहू आणि तांदूळ या पिकापूरतीच आणि पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्यप्रदेश पुरतीच मर्यादित राहिली..अल्प उत्पादन हे त्याचं फळ.
आज भारतात तांदळाचे हेक्टरी उत्पादन ३७ क्विंटल आहे तर चीन, इंडोनेशिया हे देश हेक्टरी ५५ क्विंटल तांदूळ पिकवत आहेत..गव्हाच्या बाबतीतही तीच गत आपण ३१ क्विंटल आणि हे देश हेक्टरी सरासरी ५०+ क्विंटल उत्पादन घेत आहेत..सांगायचा मुद्दा आहे.. शेती आणि शेतकरी हे गरीब गाय बनून का राहिले? ते.
जिथं मुख्य अन्नधान्याची ही अवस्था आहे तिथं भरडधान्य आणि गळीत पिकांची दशा शहाण्या माणसास सांगावी लागणार नाही.
अन्नसुरक्षा आणि रोजगार हमी योजनेचा शेतीवर काय परिणाम झाला? याचा यथायोग्य अभ्यास आजही झाला आणि त्याप्रमाणे आपण योग्य ती पावले उचलली अस म्हणणं धारिष्ट्य ठरेल.ही अशी आपली गत.
अन्नसुरक्षा आणि रोजगार हमी योजनेचा शेतीवर काय परिणाम झाला? याचा यथायोग्य अभ्यास आजही झाला आणि त्याप्रमाणे आपण योग्य ती पावले उचलली अस म्हणणं धारिष्ट्य ठरेल.ही अशी आपली गत.
एकीकडे शेतकऱ्यांची ही अवस्था.आणि दुसरीकडे बाजारपेठेत ग्राहकांनाही भुर्दंड अशी परिस्थिती आजकाल हमखास पहायला मिळते.गेल्या २-४ महिन्यात खाद्यतेलाचे दर अस्मान फाडत आहेत. खाद्यतेलाचा भारतीय इतिहास पाहिला तर असं का झालं हे लगेच लक्षात येईल.
साधारणपणे ८०-९०च्या दशकात तेल मुबलक होतं इथं.
साधारणपणे ८०-९०च्या दशकात तेल मुबलक होतं इथं.
सूर्यफूल उत्पादनात लातूरचं नाव आशियात अग्रणी होतं..बाकी करडई, जवस, सोयाबीन, भुईमूग, कारळ, सरकी, मोहरी.. बरं उत्पादन व्हायचं..आणि तेंव्हा मागणीही कमी होती..जसजसं दिवस सरले..तसं ती पिकं घेणं शेतकऱ्यांना परवडेना झालं..कारण, बियाणे, तंत्रज्ञान, खते इ. बाबतीत तीच पारंपरिक रीत.
कारण हरितक्रांतीची बीजं गहू तांदूळ सोडून इतरत्र फुललीच नाहीत.शेतकऱ्यांनी त्याचं उत्पादन घेणं बंद केलं.
त्याचा परिणाम असा झाला साधारणपणे २००+ लाख टन आपल्याला खाद्यतेल लागतं दरवर्षी..पैकी १५०+ लाख टन खाद्यतेल आपल्याला आयात करावं लागतं.. त्यासाठी आजही ८०+ हजार कोटी रुपये खर्च होतात.
त्याचा परिणाम असा झाला साधारणपणे २००+ लाख टन आपल्याला खाद्यतेल लागतं दरवर्षी..पैकी १५०+ लाख टन खाद्यतेल आपल्याला आयात करावं लागतं.. त्यासाठी आजही ८०+ हजार कोटी रुपये खर्च होतात.
इतके दिवस जागतिक खाद्यतेल उत्पादन स्थिर होतं.. ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम आणि एकंदर बाजारपेठीय परिणाम खाद्यतेलाचे दर गेल्या सहा महिन्यात वाढलेत..हे झालं फक्त खाद्यतेलाचे उदाहरण.. इतर पिकांच्या बाबतीतही हीच गत होऊ घातलेली आहे..त्या प्रक्रियेस गती मिळेल अशीच जागतिक परिस्थिती आहे..
निर्यातीच्या बाबतीत गहू-तांदूळ निर्यात आपण करतो हे खरे पण त्याआडून आपण एक भयंकर संकट आपण उभं करतोय..ते म्हणजे स्वच्छ पाणी टंचाई संकट.. याबद्दल कसं ते पुढं कधीतरी लिहणं होईलच.
आज 'भारत हा शेतीप्रधान देश आहे..' या वाक्यास जगायचं आणि जागायचं ठरवल्यास आपल्याला संशोधन करणं गरजेचं आहे.
आज 'भारत हा शेतीप्रधान देश आहे..' या वाक्यास जगायचं आणि जागायचं ठरवल्यास आपल्याला संशोधन करणं गरजेचं आहे.
त्यास पर्याय नाही.. काहीही मूलभूत संशोधन आणि विकास न करता.. फक्त कर्जमाफी, खत अनुदान, इंधन सूट वगैरे थातुरमातुर कारणासाठी पैसा वाहता ठेवून काहीही साध्य होणार नाही.. ही काळ्या दगडावरची रेष आहे.
आत्ता पड्यालवर्षी २०१९ ला शेतकऱ्यांना सविनय कायदेभंग आंदोलन करावं लागलं होतं.
आत्ता पड्यालवर्षी २०१९ ला शेतकऱ्यांना सविनय कायदेभंग आंदोलन करावं लागलं होतं.
ते आंदोलन होतं..'जेनेटिकली मॉडिफाईड'(GM Crops) पिकं घेण्याबाबत.. तसे जनुकीय बदल केलेले बियाणे वापरुन उत्पादन घेतल्याने शेतकऱ्यांवर १९८६ च्या पर्यावरण रक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल केल्याने हे आंदोलन होते.
सांगायचा मुद्दा आहे..शेतकरी तयार आहेत नवनवीन तंत्रज्ञान वापरण्यास..
सांगायचा मुद्दा आहे..शेतकरी तयार आहेत नवनवीन तंत्रज्ञान वापरण्यास..
पण व्यवस्था आता अजूनही आपली बुरसटलेली मानसिकता सोडायला तयार नाही.. GM पिकाबाबत काही धोके असल्यास त्याला पर्यायी म्हणून काही करता येईल का याची चाचपणी न करता सरसकट 'ते नकोच' या मानसिकतेने आपला घात केला आहे. उदा. वांगी.. वांग्याच्या उत्पादनात एकमेव चीन आपल्या पुढं आहे..तो GM मुळेच.
एकटा चीन जगास २५+% वांगी पुरवतो..आपण मात्र GM वांग्यास चाचणी ही करू देत नाही.
हे झालं तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत..
आपली शेती बाजारपठीय धोरणे आजही फक्त ग्राहक केंद्री आहेत.. प्रत्येक गोष्ट राजकीय चष्म्यातून पाहतो त्यामुळे एकगठ्ठा मतदान म्हणून ग्राहकांची खुशामत हाच कित्ता कायम आहे.
हे झालं तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत..
आपली शेती बाजारपठीय धोरणे आजही फक्त ग्राहक केंद्री आहेत.. प्रत्येक गोष्ट राजकीय चष्म्यातून पाहतो त्यामुळे एकगठ्ठा मतदान म्हणून ग्राहकांची खुशामत हाच कित्ता कायम आहे.
शेती हे एकमेव क्षेत्र असेल जिथं कच्चामाल हा किरकोळ दरात घ्यावा लागतो आणि उत्पादित माल हा घाऊक दरात विकावा लागतो.. तसं दुसरीकडे माल वाहतूक दोन्हीकडे शेतकऱ्यांच्या बोकांडी बसवली जाते.. यामुळे अगोदरच हेक्टरी उत्पादन कमी आणि वरून उत्पन्नात ही घट हे दुहेरी नुकसान..असा हा मामला आहे.
गेले दशकभर आपण पाहिलंच आहे.. कसं आयात-निर्यात धोरण बरोबर शेतीच्या आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या मुळावर येत आहे.. कांदा, डाळी, साखर, द्राक्षे या सगळ्या आघाड्यांवर आपल्याला कुठेही सातत्यपूर्ण धोरणात्मक अभ्यास आणि संशोधन आढळत नाही.. हे खरं आपलं दुखणं आहे..तर शेतकरी आत्महत्या हे लक्षण.
आपला ऐतिहासिक वारसा कितीही उत्तुंग असला तरी वर्तमानात अकलेचा वापर करून आपलं भविष्य आपण सिक्युर करत नाही.तोपर्यंत तो वारसा आपल्याला घेऊन काय चाटत बसायचं का?हा विचार करायला हवा.
शेती आणि शेतकरी यांना अनुक्रमे आई आणि राजा भले म्हणून नका पण त्यांना भिकेसही लावू नका अशी परिस्थिती आहे.
शेती आणि शेतकरी यांना अनुक्रमे आई आणि राजा भले म्हणून नका पण त्यांना भिकेसही लावू नका अशी परिस्थिती आहे.
कारण, ज्याला आपण बळीराजा म्हणतो तो राजा वास्तविक किती बेवारस आहे हे कृषिप्रधान देश पदोपदी जगाला दाखवत आलाच आहे.. येत्या दशकभरात शेती विषयावर काही भरीव घडणार नसेल तर हा राजा आणि त्या राजाच्या जीवावर उधार जगणारी प्रजा..दोन्ही इतिहासात जमा होतील..इतिहासही हेच सांगतो..कळावे..!❤️
@LetsReadIndia आणि टीमचा #महाराष्ट्रदिन बद्दलचा शेती हा विषय काल परवाच होऊन गेला.. पण कर्मधर्म संयोगाने तो योग साधला गेला नाही.. म्हणून माफी मागून आज हे शेती विषयक माझं मत सविनय सादर..❤️ #खूपप्रेम #खूपआदर
@Omkara_Mali @SahilVastad @DrVidyaDeshmukh @Nilesh_P_Z साभार:- माहितीजाल, द हिंदू, लोकसत्ता आणि ऍग्रोवन.
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
